रांची उपायुक्त के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, शिक्षा, पेंशन और भूमि विवादों का त्वरित समाधान
रांची, 21 जुलाई 2025: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में आज एक बार फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। लोगों ने शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, पेंशन और अन्य मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
शिक्षा का अधिकार बना आशा की किरण: दो परिवारों ने जताया आभार
जनता दरबार में आज एक हृदयस्पर्शी दृश्य तब सामने आया जब दो दंपत्ति अपने-अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत स्कूल में नामांकन हो जाने पर राज्य सरकार और उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री का धन्यवाद देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सार्थक हस्तक्षेप और दिशा-निर्देश से ही उनके बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो पाया है। इस पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि "यही है असली बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मिसाल। प्रशासन का उद्देश्य ही यह है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।"
दिव्यांग बच्ची की शिकायत का त्वरित समाधान
जनता दरबार में एक महिला अपनी 15 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ पहुंची और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने मौके पर ही सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि बच्ची को विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया कि परिवार को पेंशन की अद्यतन स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए और भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
भू-राजस्व संबंधी शिकायतों पर सख्त निर्देश
जनता दरबार में भू-राजस्व से संबंधित कई समस्याएं सामने आईं, जिनमें जमीन पर अवैध कब्जा, लंबित दाखिल-खारिज, रजिस्टर-2 में त्रुटियाँ, सीमांकन में बाधा और रसीद अद्यतन न होना जैसी शिकायतें प्रमुख थीं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने प्रत्येक फरियादी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को मौके पर ही फोन के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि "भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता की जमीन सुरक्षित रहना उनका संवैधानिक अधिकार है।" उन्होंने सभी राजस्व मामलों का समाधान पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध कब्जे की शिकायतों पर शीघ्र भौतिक सत्यापन करते हुए विधिसम्मत निष्पादन करने और दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन मामलों में दस्तावेज़ीय त्रुटियां हैं, उनकी समीक्षा कर डिजिटल रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाए।
जनता दरबार में बढ़ रहा भरोसे का प्रभाव
जिला प्रशासन का यह जनता दरबार हर सप्ताह आयोजित हो रहा है, जिससे आम जनता को प्रशासन से सीधे संवाद का अवसर मिल रहा है और उनका विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने दोहराया कि "जिला प्रशासन जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक निष्पादन योग्य समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।"
नोट: अबुआ साथी (9430328080) का अपग्रेडेशन जारी है। जन शिकायत हेतु वैकल्पिक ईमेल आईडी- का उपयोग करें।
Jul 24 2025, 20:50
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