राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी में ₹52 तक की बढ़ोतरी


  




रांची, - झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लगभग 94 लाख श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य घोषणा की है। राज्य सरकार ने इन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में ₹52 तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह कदम राज्य के लाखों गरीब और वंचित परिवारों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगा।

यह बढ़ोतरी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी। अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन पुरानी मजदूरी के दर के बजाय नई मजदूरी मिलेंगे, जबकि अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी। 

"यह बढ़ोतरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत की गई है, और इसके साथ ही, अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी अगर ₹300 होगी तो यह बढ़कर ₹352 हो जाएगी।" इस फैसले से खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अक्सर कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होते हैं।

राज्य सरकार का यह फैसला श्रमिकों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लंबे समय से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के दौर में श्रमिकों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल श्रमिकों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा, क्योंकि बढ़े हुए वेतन से बाजार में उपभोग बढ़ेगा।

इस निर्णय का विभिन्न श्रमिक संगठनों और यूनियनों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने इसे श्रमिकों के संघर्ष की जीत बताया है और सरकार से इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है ताकि लाखों श्रमिक इसका तत्काल लाभ उठा सकें।

रांची के सदर अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया

रांची: रांची का सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत – मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में सदर अस्पताल पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। इस अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना का सर्वाधिक लाभ मरीजों को दिलाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे अस्पताल को राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

  


आयुष्मान के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत, सदर अस्पताल ने अब तक 2,02,859 मरीजों का उपचार किया है। अस्पताल ने कुल ₹115 करोड़ से अधिक की राशि का क्लेम (प्री-ऑथ) दर्ज करके आय अर्जित की है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि मरीजों के अंतिम दावों का भी इसी अनुपात में निपटारा होता है, तो मरीजों ने अपनी जेब से ₹115 करोड़ से अधिक की राशि बचाई है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, सदर अस्पताल ने महज तीन महीनों में ₹12 करोड़ का क्लेम दर्ज किया है। इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भी रांची सदर अस्पताल ने अकेले 51,968 मरीजों का इलाज करके एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की थी और इस दौरान ₹32 करोड़ की कमाई अर्जित की थी।
अपनी इन्हीं उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण, सदर अस्पताल ने 2019 में देश भर के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। यह गौरतलब है कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से ही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी।

आयुष्मान फंड से अस्पतालों का कायाकल्प
आयुष्मान के क्लेम से प्राप्त इन पैसों का उपयोग न केवल सदर अस्पताल बल्कि इससे निचले क्रम के अस्पतालों के कायाकल्प में भी हो रहा है। इन फंड्स का इस्तेमाल विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार में परामर्श लेने, ओटी में सर्जरी की सुविधा प्रदान करने, आधारभूत संरचना को विकसित करने, तथा उपकरणों और दवाइयों की खरीद पर किया जा रहा है।

टीम वर्क से मिल रहा सबको लाभ
आयुष्मान का ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिससे योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के स्वीपर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर तक को प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) प्राप्त हो रही है। आय का यह लाभ पूरी टीम को मिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सभी कर्मचारियों की इसमें रुचि बनी हुई है। इसी का नतीजा है कि आयुष्मान के सबसे ज्यादा केस (प्री-ऑथ) और भुगतान रांची सदर अस्पताल में सफलतापूर्वक संसाधित हो रहे हैं।

रांची: पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ी, मेडिका अस्पताल में भर्ती; हालत स्थिर
रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के मेडिका मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

  


पिछले कई दिनों से कड़िया मुंडा को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और कुछ अन्य जरूरी टेस्ट भी किए गए हैं। डॉ. विजय मिश्रा की देखरेख में एक मेडिकल टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रख रही है।

मेडिका अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व सांसद की स्थिति अब स्थिर है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले, उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें खूंटी से रांची के मेडिका अस्पताल तक लाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। खूंटी और रांची पुलिस के संयुक्त प्रयास से एंबुलेंस को लगभग 30 मिनट में खूंटी से मेडिका तक पहुंचाया गया। ट्रैफिक पुलिस को भी इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए थे।

गौरतलब है कि पूर्व सांसद पद्म विभूषण कड़िया मुंडा की तबीयत दो साल पहले भी निमोनिया के कारण खराब हुई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में भी उनका ब्लड शुगर लेवल गिरने और बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय भी मेडिका अस्पताल में इलाज के बाद वे ठीक होकर घर लौट गए थे।

झारखंड: चांडिल में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, तीन घायल
चांडिल, झारखंड: सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र में एनएच-32 पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना सुबह करीब पांच बजे पितकी गांव के पास हुई, जब बाबाधाम जा रही एक कार और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई।

  


हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक संजय मिहिर (38) की मौके पर ही मौत हो गई। वह ओडिशा के बरगड़ जिले के बरबली थाना क्षेत्र के निवासी थे। कार में सवार उनके तीन दोस्त – संजीव साहू (38), रोहित मिहिर (45), और राजीव महाकुड (44) – गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रोहित मिहिर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी दोस्त बाबाधाम जा रहे थे।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और नीमडीह व चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रांची उपायुक्त के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, शिक्षा, पेंशन और भूमि विवादों का त्वरित समाधान
रांची, 21 जुलाई 2025: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में आज एक बार फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। लोगों ने शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, पेंशन और अन्य मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

  


शिक्षा का अधिकार बना आशा की किरण: दो परिवारों ने जताया आभार
जनता दरबार में आज एक हृदयस्पर्शी दृश्य तब सामने आया जब दो दंपत्ति अपने-अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत स्कूल में नामांकन हो जाने पर राज्य सरकार और उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री का धन्यवाद देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सार्थक हस्तक्षेप और दिशा-निर्देश से ही उनके बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो पाया है। इस पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि "यही है असली बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मिसाल। प्रशासन का उद्देश्य ही यह है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।"

दिव्यांग बच्ची की शिकायत का त्वरित समाधान
जनता दरबार में एक महिला अपनी 15 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ पहुंची और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने मौके पर ही सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि बच्ची को विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया कि परिवार को पेंशन की अद्यतन स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए और भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

भू-राजस्व संबंधी शिकायतों पर सख्त निर्देश
जनता दरबार में भू-राजस्व से संबंधित कई समस्याएं सामने आईं, जिनमें जमीन पर अवैध कब्जा, लंबित दाखिल-खारिज, रजिस्टर-2 में त्रुटियाँ, सीमांकन में बाधा और रसीद अद्यतन न होना जैसी शिकायतें प्रमुख थीं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने प्रत्येक फरियादी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को मौके पर ही फोन के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि "भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता की जमीन सुरक्षित रहना उनका संवैधानिक अधिकार है।" उन्होंने सभी राजस्व मामलों का समाधान पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध कब्जे की शिकायतों पर शीघ्र भौतिक सत्यापन करते हुए विधिसम्मत निष्पादन करने और दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन मामलों में दस्तावेज़ीय त्रुटियां हैं, उनकी समीक्षा कर डिजिटल रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाए।

जनता दरबार में बढ़ रहा भरोसे का प्रभाव
जिला प्रशासन का यह जनता दरबार हर सप्ताह आयोजित हो रहा है, जिससे आम जनता को प्रशासन से सीधे संवाद का अवसर मिल रहा है और उनका विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने दोहराया कि "जिला प्रशासन जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक निष्पादन योग्य समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।"

नोट: अबुआ साथी (9430328080) का अपग्रेडेशन जारी है। जन शिकायत हेतु वैकल्पिक ईमेल आईडी- का उपयोग करें।

 

झारखंड में सुगम मतदान सुनिश्चित करने की कवायद: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए अहम निर्देश
रांची, 21 जुलाई 2025: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने आज निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतदाता सूची के अद्यतन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाना है।

  


मतदान केंद्र तक आसान पहुंच और भीड़ नियंत्रण
श्री के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि राज्य में मतदान केंद्रों के नजरी-नक्शा बनाने और जियो फेंसिंग करने का कार्य तेजी से किया जाए। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि:

मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से कम की दूरी तय करनी पड़े।

एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक न हो।

इसके साथ ही, मतदान केंद्र के विखंडन (विभाजन) के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि एक परिवार या एक टोले के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्र पर न जाना पड़े, जिससे उन्हें असुविधा न हो।

निर्वाचन कर्मियों की रिक्तियां और बीएलओ की नियुक्ति
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य से जुड़े ईआरओ (निर्वाचन निबंधन अधिकारी), एईआरओ (सहायक निर्वाचन निबंधन अधिकारी), बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ की रिक्तियों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की नियुक्ति के संबंध में विशेष रूप से कहा कि चयनित बीएलओ उसी मतदान केंद्र के मतदाता होने चाहिए, जिससे वे अपने क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझ सकें।

'कोई भी योग्य मतदाता छूटे न' पर जोर
श्री के. रवि कुमार ने दोहराया कि भारत का मतदाता होने के लिए तीन निर्धारित अर्हताएं हैं: भारत का नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु होना और देश के किसी भी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा, "कोई भी योग्य मतदाता छूटे न और कोई भी अवैध व्यक्ति मतदाता सूची में न जुड़े।" यह सुनिश्चित करना निर्वाचन पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता, और ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

झारखंड में 'माइनिंग टूरिज्म' का आगाज: JTDC और CCL के बीच ऐतिहासिक समझौता, पर्यटकों को मिलेगा खनन का अनूठा अनुभव
रांची, 21 जुलाई 2025: झारखंड में पर्यटन को नया आयाम देने और राज्य की औद्योगिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आज झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (JTDC) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता (MoU) हुआ। इस समझौते के तहत राज्य में 'माइनिंग टूरिज्म' (खनन पर्यटन) की शुरुआत की जाएगी।

  


झारखंड मंत्रालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस समारोह में पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने इसे झारखंड राज्य की दूरदर्शी सोच और साहसी निर्णयों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, "खनन पर्यटन न केवल हमारे राज्य की औद्योगिक ताकत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि पर्यटकों को ऊर्जा क्षेत्र और इसके समृद्ध इतिहास पर एक अनूठा दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा।" उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में झारखंड पर्यटन, उद्योग और सांस्कृतिक विरासत को नए आयाम देने के लिए प्रयासरत है। मंत्री ने जोर दिया, "यह साझेदारी झारखंड के पर्यटन सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत है।"

समारोह में CCL की ओर से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री निलेंदु कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पर्यटन निदेशालय की ओर से निदेशक पर्यटन श्रीमती विजया जाधव और JTDC के प्रबंध निदेशक श्री प्रेम रंजन सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

JTDC और CCL के बीच हुए MoU की मुख्य विशेषताएं:
स्थान: प्रारंभिक चरण में माइनिंग टूरिज्म उत्तर उरीमारी (North Urimari) माइंस से शुरू होगा। भविष्य में अन्य खनन क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा जा सकेगा।

अवधि: यह समझौता 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जिसे आपसी सहमति से आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पर्यटन संचालन: JTDC पर्यटकों की बुकिंग का प्रबंधन करेगा और प्रति सप्ताह दो दिन खनन पर्यटन की सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक समूह में 10 से 20 व्यक्ति शामिल होंगे।

सुरक्षा और नियमावली: सभी पर्यटकों को खनन क्षेत्र में प्रवेश से पहले CCL के नियमों, सुरक्षा निर्देशों और स्वास्थ्य मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। CCL द्वारा प्रवेश की अनुमति अंतिम रूप से दी जाएगी।

गाइड सुविधा: CCL पर्यटकों को खनन की कार्यप्रणाली और इतिहास समझाने के लिए अनुभवी गाइड उपलब्ध कराएगा।

सहयोग: JTDC खनन पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा, जबकि CCL आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेगा ताकि यह पहल सफल हो सके।

यह साझेदारी झारखंड के पर्यटन परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ेगी और पर्यटकों को राज्य के समृद्ध खनन इतिहास और वर्तमान औद्योगिक गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगी।

बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न मसलों को लेकर मुख्य सचिव और सेल के चेयरमैन के साथ समन्वय बैठक
रांची। मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट विभिन्न मसलों का समाधान समन्वय बनाकर करें।इसके लिए लगातार पारदर्शी संवाद कायम करें। इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि स्टील पॉलिसी के तहत सेल की विभिन्न इकाइयों में कई विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बोकारो के लोग यह नहीं महसूस करें कि वे इसमें पीछे छूट रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम स्थानीय निवासियों की फीलिंग को समझें। उनके मनोविज्ञान को पढ़ें और मानवीय आधार पर सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सेल जिन युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करता है, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैय्या कराने पर भी फोकस करे। साथ ही स्थानीय समस्याओं का समाधान लोकल स्तर पर समन्वय बनाकर करने को कहा। वह सोमवार को सेल के चेयरमैन और उनकी टीम, संबंधित विभागों के सचिव और बोकारो जिला प्रशासन के साथ बोकारो स्टील सिटी के विविध मसलों को लेकर आहूत बैठक में बोल रहीं थीं।

  


9 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

बैठक के दौरान विस्थापितों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस मसले का हल समन्वित प्रयास से करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जवाबदेही के साथ आपसी विश्वास और सौहार्द विकसित करने पर बल दिया गया। मुख्य सचिव ने इसके लिए सक्षम समन्वित योजना और समयबद्ध समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। पुनर्वास से वंचित 20 गांवों के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। इस मामले में बोकारो के उपायुक्त श्री अजय नाथ झा का कहना था कि जिला पंचायती राज विभाग ने चास ब्लॉक के 9 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया है, ताकि वहां के निवासियों के कुछ मूलभूत अधिकार कायम हो सके, लेकिन सेल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। सेल के चेयरमैन श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा कि हमारी मंशा किसी को उजाड़ने की नहीं है। बोकारो स्टील सिटी का भविष्य में जिस अधिग्रहित जमीन पर विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, उस जमीन पर प्रशासन सरकारी मकान बनाकर लोगों को बसाये। मुख्य सचिव ने बोकारो के उपायुक्त को इस पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। 

756.94 एकड़ अप्रयुक्त वन भूमि के सीमांकन का निर्देश

बैठक के दौरान बोकारो स्टील सिटी द्वारा अप्रयुक्त 756.94 एकड़ वन भूमि को वन विभाग को लौटाने को लेकर भी चर्चा हुई। सेल उक्त भूमि को लौटाने की सहमति दे चुका है, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सेल और वन विभाग पहले एक समन्वित टीम बनाकर उक्त जमीन का नक्शा बनायें, ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि लौटानेवाली जमीन की सीमा क्या है। वन सचिव श्री अबू बक्कर सिद्दीख ने प्रस्ताव दिया कि सीमांकन के बाद वन विभाग उसकी पिलरिंग कराने के लिए तैयार है, बशर्ते सेल उसके खर्च का भुगतान करे। सेल चेयरमैन ने पैसा देने की सहमति दी। वहीं अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल करिडोर में सामने आ रही समस्या का समाधान राजस्व सचिव के साथ समन्वय से करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने गरगा डैम की मरम्मति और वहां की खाली जमीन पर पर्यटन विकास का भी निर्देश दिया। 

बोकारो स्टील सिटी को टॉप टेन में लायें

बताते चलें कि सेल 13 शहरों में है। उसमें से तीन शहर टॉप टेन में हैं। मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने व्यवस्थित ढंग से बसे बोकारो स्टील सिटी को भी टॉप टेन में लाने का प्रयास करने को कहा। बोकारो उपायुक्त ने बैठक में इसे टॉप वन सिटी बनाने का खाका प्रस्तुत किया। सेल के चेयरमैन ने इसमें पूरा सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बोकारो में अतिक्रमण बड़ा मसला है। 1932 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। इसी कारण समस्या है। उन्होंने कहा कि बोकारो को व्यवस्थित करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। 20 हजार करोड़ से प्रस्तावित बोकारो स्टील सिटी के विस्तारीकरण के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। सेल में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, तो सात स्थानीय बाहरी लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य मसलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और उसके क्रियान्वयन के फैसले लिए गये।

माओवादियों का 3 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान, रेल प्रशासन हाई अलर्ट पर; श्रावणी मेले को लेकर भी विशेष सतर्कता
रांची/देवघर: माओवादी संगठन द्वारा 3 अगस्त 2025 को झारखंड बंद का आह्वान किए जाने के बाद रेल प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। माओवादियों ने संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में अपने शीर्ष नेताओं के मारे जाने के विरोध में 20 जुलाई से 3 अगस्त तक "स्मृति सभा" आयोजित करने और 3 अगस्त को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और बंगाल बंद का आह्वान किया है।

  


रेल प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
इस बंद के मद्देनजर रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विशेष रूप से देवघर में चल रहे श्रावणी मेले और बंद की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने पूरी तैयारी कर ली है।
यात्रियों की कड़ी निगरानी: स्टेशनों पर आने-जाने वाले सभी यात्रियों, विशेषकर कांवरियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
संदिग्धों की जांच: संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सामान की जांच हैंड मेटल डिटेक्टर और डोर मेटल डिटेक्टर से की जा रही है।
स्वान दस्ता तैनात: डॉग स्क्वायड (स्वान दस्ता) की मदद से भी स्टेशनों पर सघन जांच की जा रही है।
अतिरिक्त बल की तैनाती: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया है।
सादे लिबास में पुलिस: किसी भी यात्री पर संदेह होने पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है, और सादे लिबास में भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
यह कदम माओवादी बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

लातेहार स्कूल में यौन हिंसा को लेकर भाजपा का राज्य सरकार पर तीखा हमला“


  




लातेहार जिले के एक मिशनरी स्कूल में सामने आए मास लेवल के यौन अपराध के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है।

आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान  प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा सचिव और जिला प्रशासन, पूरे प्रकरण को दबाने और लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं।

अजय साह ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19 और 21 के अनुसार, यदि किसी नाबालिग के साथ यौन अपराध की जानकारी किसी को भी होती है तो उसे लिखित रूप में पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। साथ ही, पुलिस को यह मामला 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) और पॉक्सो कोर्ट में दर्ज करना होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘शंकर किसनराव खाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि यौन हिंसा की जानकारी होने के बावजूद लिखित सूचना नहीं दी जाती है तो संबंधित व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत आपराधिक मामला बनता है।

अजय ने प्रेस वार्ता के दौरान एक ऑडियो क्लिप सुनाते हुए कहा कि छात्राओं ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि स्कूल के एक फादर द्वारा पिछले दो वर्षों से यौन अपराध किया जा रहा है, वह भी एक से अधिक छात्राओं के साथ। इसके बावजूद अब तक पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो कानून की खुली अवहेलना है।

उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए कहा –क्या अब झारखंड में पॉक्सो कोर्ट का काम भी अधिकारी करेंगे? पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत शिक्षा सचिव या अन्य अफसर जांच और निर्णय का अधिकार रखते हैं? क्यों एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पॉक्सो कोर्ट में मामला दर्ज नहीं हुआ?

प्रदेश प्रवक्ता ने मांग किया कि इस गंभीर यौन हिंसा के मामले में तत्काल पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट के “जुवेनाइल जस्टिस कम पॉक्सो कमिटी” की निगरानी में पूरे प्रकरण की जांच हो. 

कहा कि जो भी पदाधिकारी मामले को दबाने में संलिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।