छत्तीसगढ़ की सड़को खस्ता हालत पर हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों और निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर राज्य हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या सरकार तब तक कोई काम नहीं करेगी जब तक कोर्ट न कहे? क्या अब सड़कें भी कोर्ट की निगरानी में ही बनेंगी?”
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर, रायपुर समेत प्रदेशभर की प्रमुख सड़कों की बदहाली पर गंभीर चिंता जताई और राज्य शासन से शपथपत्र सहित विस्तृत जवाब तलब किया है।
अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों पर कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—
बिलासपुर की पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई।
रायपुर के धनेली एयरपोर्ट रोड का काम अधूरा है।
सेंदरी बाईपास में प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज (FOB) के लिए अब तक डीपीआर भी तैयार नहीं की गई है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि “प्रदेशभर में सड़कें खस्ताहाल हैं और शासन अब भी उदासीन है। यह स्थिति बेहद पीड़ाजनक है।” कोर्ट ने पहले से ही आवारा मवेशियों और सड़कों की दुर्दशा के चलते हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया हुआ है। इस संबंध में दाखिल कई जनहित याचिकाओं की गुरुवार को संयुक्त सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता को कोर्ट में तलब किया गया। कोर्ट ने दो टूक कहा, “सड़कों की हालत बेहद खराब है, फिर भी शासन की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही।”राज्य शासन की ओर से कहा गया कि सभी निर्माण कार्यों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय की है।

संवेदीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न: खाद्य एवं नापतौल विभाग के अधिकारी हुए शामिल
रायपुर- भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर द्वारा संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने की। कार्यशाला में विभाग से जुड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता दर्ज की।
भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख एस. के. गुप्ता ने सचिव महोदया को प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात रायपुर शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक फालेन्द्र कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों का परिचय दिया।
प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से मानक निर्धारण की प्रक्रिया, समितियों की संरचना, ड्राफ्ट मानकों पर सुझाव और टिप्पणियों का आमंत्रण, तथा सार्वजनिक भागीदारी हेतु वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में आईएसआई मार्क योजना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सीआरएस योजना जैसे विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आईएसआई मार्क एवं सीआरएस मार्क वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन आदेशों तथा उनकी पहचान की विधियों पर प्रकाश डाला गया।
"Know Your Standards" फीचर के माध्यम से बीआईएस वेबसाइट पर मानक खोजने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही विभागीय क्रय प्रक्रियाओं में टेंडर तैयार करते समय क्यूसीओ (Quality Control Order) के अनुपालन एवं प्रमाणन निरीक्षण की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया हेतु उत्पाद परीक्षण के लिए राज्य में किन-किन प्रमाणित प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है।
सोने एवं चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क एवं एचयूआईडी (HUID) संख्या की सत्यता जांचने की प्रक्रिया, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश, हॉलमार्किंग केंद्रों की उपलब्धता, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया तथा उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन जांच सुविधा की जानकारी भी प्रदान की गई।
कार्यशाला में मानकों के संग्रह का प्रदर्शन किया गया और "Standards Watch" की उपयोगिता से अवगत कराया गया। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में स्टैंडर्ड्स क्लब एवं एमओयू पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से बीआईएस की शैक्षणिक सहभागिता पर भी जानकारी दी गई।
कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान कर संतोषजनक उत्तर प्रदान किए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य को डीएमएफ संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा किया गया सम्मानित
रायपुर- भारत सरकार के खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आज नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक दिवसीय “नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप” के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज सचिव पी. दयानंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना द्वारा नेशनल डीएमएफ पोर्टल में समस्त राज्यों के डीएमएफ से संबंधित डेटाबेस का संधारण किया जा रहा है। डीएमएफ के ऑडिट रिपोर्ट का राज्य डीएमएफ पोर्टल एवं नेशनल डीएमएफ पोर्टल में 90 प्रतिशत डेटाबेस पूर्णतः अपलोड किए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और अन्य राज्यों को भी डेटा अपलोडिंग, पारदर्शिता और ज़मीनी क्रियान्वयन के अनुकरण की सलाह दी गई।
उल्लखेनीय है कि नेशनल डीएमएफ कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एवं डीएमएफ की प्रभावशीलता को बढ़ाने और खनन क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से सचिव, संचालक एवं खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना एवं आजीविका जैसे विविध क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 16,506 करोड़ रुपये की लागत से 1,01,313 विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 70,318 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं।
राज्य शासन द्वारा डीएमएफ के क्रियान्वयन में पारदर्शी और जनहितकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, प्रत्येक जिले में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों की योजना और निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यह नीति न केवल भौतिक विकास बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण को भी लक्ष्य में रखती है।
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ की ओर से सचिव, खनिज साधन विभाग पी. दयानंद, संचालक रजत बंसल के साथ बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, कोरबा, रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा जिलों के कलेक्टर्स एवं डीएमएफ के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कुलपति महादेव कावरे ने किया पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण
रायपुर- कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति महादेव कावरे (आई.ए.एस.) ने आज विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। कुलपति श्री कावरे ने बालक एवं बालिका छात्रावास, मेस एवं कैंटीन, आवासीय परिसर, अतिथि गृह और निर्माणाधीन आडिटोरियम का आकस्मिक निरीक्षण किया। छात्रावास में आवश्यक संधारण एवं बुनियादी सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।
श्री कावरे ने दोनों छात्रावास भवनों को यूजीसी एवं शासन के निर्देशों एवं आधुनिक मापदंड के अनुरूप उन्नत करने, रिक्रेयेशन हॉल एवं पालकों के लिए सुव्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने बालक एवं बालिका छात्रावास में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया । बैडमिंटन कोर्ट की फ्लोरिंग को रिपेयर करने, बॉलीबाल, लॉन टेनिस एवं बॉस्केट बॉल के कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए कहा। गार्डन में ओपन जिम विकसित करने एवं खेल विभाग के सहयोग से खेल मैदान की साफ-सफाई एवं खेल सुविधाओं का विकास करने के लिए कहा। अपने निरीक्षण के दौरान कुलपति महोदय ने पुराने टूटे-फूटे फर्नीचर एवं उपकरणों की यथासंभव रिपेयरिंग एवं अपलेखन का निर्देश दिया। आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु नियमानुसार क्रय हेतु संबंधितों को आदेशित किया।
श्री कावरे ने विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने के लिए छात्रावास प्रभारियों को कहा। छात्रावासों में पर्यावरण समिति बनाकर उद्यानिकी विकसित करने के लिए वन एवं उद्यानिकी विभागों एवं कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्य करने कहा। एनआईटी के आर्किटेक्ट विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से गार्डनिंग एवं लैंड स्कैपिंग के लिए प्लानिंग कराने में सहयोग लेने के लिए कहा। इसमें स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थाओं सहित छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर सोसायटी एवं प्रकृति की ओर जैसी पर्यावरणीय संस्थाओं से अलाभकारी वित्तीय आधार पर सहयोग लेने के लिए कहा। उन्होंने आवासीय परिसर में आवश्यक सिविल वर्क के लिए शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने के लिए कहा। अतिथि गृह को अविलंब सुव्यवस्थित कर प्रारंभ करने निर्देश दिए।
आज विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन आडिटोरियम का भी कुलपति श्री कावरे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया। परिसर के मैंटनेंस कार्य को पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यपालन अभियंता अभिनव श्रीवास्तव, कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा उपस्थित थे।

पौधरोपण कर साई स्कूल में मनाया गया 20वां स्थापना दिवस, जीवन के लिए वरदान है हरियाली
अम्बिकापुर- श्री साई बाबा स्कूल का 20वां स्थापना दिवस सोमवार को पौधरोपण कर मनाया गया। श्री साई शिरडी शिक्षण समिति के सचिव अजय कुमार इंगोले, प्रबंध समिति की ओर से रेखा इंगोले, अलका इंगोले और प्राचार्य प्राची गोयल ने रबर, क्रोटन, तेज पत्ता, पान, आडुसा, रेड लिवस, वास्तु पौधा, नीबू, आम, केला के पौधे लगा कर हरियाली का संदेश दिया।
प्रार्थना सभा में के दौरान रेड हाऊस के विद्यार्थियों ने मोहक प्रस्तुति दी। कक्षा बारहवीं के छात्र हर्ष वर्धन मिश्रा ने हरियाली जीवन के लिए आवश्यक है, का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व है जो पौधरोपण से ही पूरा होगा। इस दौरान विद्यार्थियों ने पौधरोपण कर हरियाली के लिए संकल्प लिया। 
स्थापना दिवस और पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका दीक्षा कुजूर, रूहिल सिन्हा, निहारिका लाल, श्यामा कशिश आदि शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने सहयोग किया ।

राष्ट्रवाद के प्रणेता थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, धारा 370 हटने से पुरा हुआ "एक विधान-एक प्रधान-एक निशान का संकल्प"
अम्बिकापुर- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। उन्होंने जिस भारत और भारतीयता की तस्वीर देखी थी, आज वही चरितार्थ हो रही है, यह बातें श्री साईं बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जंयती के अवसर पर प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनना गर्व की बात है। डॉ. मुखर्जी दो बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और नयी परम्परा को लागू करते हुए बांग्ला में दीक्षांत समारोह आयोजित कराया तथा गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगौर जिसके मुख्य अतिथि थे।
इससे पहले अतिथियोंं ने मां सरस्वती, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्मरण सुनाते हुए कला एवं समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. आर.एन. शर्मा ने कहा कि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गयी। हिन्दू महासभा के साथ समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हुए उन्होंने चुनाव में भागीदारी की। अंतरिम सरकार के उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने भिलाई, खादी ग्रामोद्योग, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ. अजय कुमार तिवारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत विभाजन के दौरान आबादी के अनुसार बंगाल का विभाजन कराया जिससे कोलकाता जैसा शहर और आसपास के जिले भारत के अंग बन सके। डॉ. मुखर्जी ने 
भारत-पाकिस्तान के समझौते का विरोध करते हुए इस्तिफा भी दे दिया था। उन्होंने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान जैसी व्यवस्था का विरोध किया। कश्मीर में परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए रावी नदी पुल पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी शहादत भारत के लिए एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का पर्याय बन गयी जो धारा 370 के हटने से पूरी हुई। उन्होंने महाबोधि सोसायटी के लिये निरंतर काम किया। श्रीलंका में तथागत बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्ता और महामुद्गलयान के अवशेष को सांची में स्थापित कराया।
कार्याक्रम का संचालन करते हुए सहायक प्राध्यापक देवेन्द्र दास सोनवानी ने सभी को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन, कम्प्यूटर एंड आईटी के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार शाक्य, फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष डॉ. शैलेष देवांगन तथा समस्त प्राध्यापक और बी.एससी बी.एड के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सेंट जेवियर्स में स्कूल कैबिनेट गठन एवं शपथ ग्रहण, आर्या दिवाकीर्ति स्कूल प्रेसिडेंट और वाणी पटेल बने प्राइम मिनिस्टर 
धमतरी- सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमेन डॉ. ए एफ पिंटो एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. ग्रेस पिंटो के निर्देशन में छात्रों में नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु स्कूल कैबिनेट का गठन किया गया एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह का आयोजन रामस्वरूप सिन्हा (रिटायर्ड एस आई) भाग्यश्री लक्ष्मी खांडेकर (महिला आरक्षक) वासनी साहू (आरक्षक) उमेश कुमार कुंभकार (आरक्षक) भूपेंद्र साहू (आरक्षक) के आतिथ्य में संपन्न हुआ ।
इस सत्र के लिए स्कूल के प्रेसिडेंट आर्या दिवा कीर्ति, वाइस प्रेसिडेंट हरसिल सोनेटा, स्पीकर साइना यागिक, डेप्युटि स्पीकर अनुष्का पचौरी, प्राइम मिनिस्टर वाणी पटेल, डेप्युटि प्राइम मिनिस्टर श्रीकांत भारद्वाज को चुना गया। अपोजिशन लीडर रीना साहू डिप्टी अपोजिशन लीडर युवराज जैन हुए।
सेकेंडरी रेड हाउस कैप्टन कार्तिक मंधान, ब्लू हाउस कैप्टन मिस्टी जेठवानी, येलो हाउस कैप्टन विमल सायतोड़े, ग्रीनहाउस कैप्टन पोलूम्जा सोरी हुए।
हेड बॉय प्राइमरी शौर्य सिंह, हेड गर्ल प्राइमरी सृष्टि निर्मलकर और रेड हाउस कैप्टन परिसी रामरछ्‌यानी, ब्लू हाउस कैप्टन एम. नीरव कुमार, यलो हाउस कैप्टन कुशांक साहू, ग्रीन हाउस कैप्टन किशिका जाचक, मोंटेसरी हेड बॉय अभ्युदय साहू और हेड गर्ल दिविषा सोनी हुए। मोंटेसरी के रेड हाउस कैप्टन देवांसी दास, ब्लू हाउस कैप्टन वैदेही साहू, हेलो हाउस कैप्टन जाडौन रोबिन, ग्रीनहाउस कैप्टन पृषा कारोल बादेम हुए। इस प्रकार इस समारोह में 40 कैबिनेट सदस्यों तथा प्रतिपक्ष सदस्यों के सांथ प्राइमरी और मान्टेसरी के हेड ब्वाय एवं हेड गर्ल तथा चारो हाउस के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया।
इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर वंदना एवं अतिथियों के स्वागत से किया गया। छात्र-छात्राओं द्वारा नृत्य और गीत प्रस्तुत किये गए, इस अवसर पर रामस्वरूप सिन्हा ने शाला कैबिनेट को हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें ऊँचे सपने देखने एवं लक्ष्य निर्धारण करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कैबिनेट को जागरूक कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासन प्रिय बनने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने स्कूल में कैबिनेट का गठन और संचालन को नेतृत्व क्षमता के विकास का आधार बताते हुए इसे छात्रों के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। सभी अतिथियों ने शाला कैबिनेट को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त किया।
समारोह का संपूर्ण वातावरण बच्चों के हर्षोल्लास से भरा था। इस अवसर पर संस्था की प्रचार्या तृप्ति रॉय ने स्कूल कैबिनेट को बधाई देते हुए उनके अच्छे सहयोग की कामना व्यक्त की और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिजली दर वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बिजली मुख्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
रायपुर- आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने जुलाई से बिजली दर में वृद्धि, असमय हो रही अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर की खामी पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आम जनता की परेशानी को नज़र अंदाज कर रही है जबकि सरकार के इन फैसलों और गैर जिम्मेदाराना रवैये से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गयी है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा जनता को हो रही इन परेशानियों पर 3 जुलाई 2025 को राज्यव्यापी बिजली कार्यालय का विशाल घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा आम जनता को बिजली सम्बंधित हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार के फैसले और अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ विशाल घेराव कर प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण, यही वजह है कि देश के 5 ऐसे प्रदेश जो बिजली देश भर के राज्य को बेचते हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
प्रदेश महासचिव, मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकार को अपने खर्चो में कटौती करनी चाहिए, आपने 4 कंपनी बनाई है जिसमें हर कंपनी में अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर 1 कंपनी होती तो अतिरिक्त 3 कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारी के वेतन और खर्चो की बचत होती। आप विद्युत कंपनियों के खर्चे कम नहीं कर रहे जिसकी भरपाई छत्तीसगढ़ की जनता से बिजली दर में बढाकर की जा रही है।
प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा, प्रदेश सह सचिव अनुषा जोसेफ़ और प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि बिल में हर माह ऊर्जा प्रभार के साथ अनेक गैरजरुरी चार्ज लिए जातें हैं। विगत कुछ माह पूर्व ही सरकार ने कमर्शियल का रेट बढ़ाया था जिसे व्यापारियों ने अपने सामान का रेट बढ़ाकार जनता से ही वसूला जा रहा है। विद्युत कंपनिया छत्तीसगढ़ की जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं और अपने खास को निजी फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन सिंह, प्रदेश सह सचिव वीरेंद्र पवार, अल्सख्यक प्रदेश अध्यक्ष रिजवान शरीफ ने संयुक्त रूप से कहा कि अभी हाल ही में 1000 मेगावाट की बिजली का अनुबंध MoU छत्तीसगढ़ प्रदेश ने तेलंगाना से भी किया है। फिर भी, नियामक आयोग द्वारा "घाटे" का हवाला देकर दरों में वृद्धि करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता , बल्कि भ्रष्टाचार का अंदेशा भी प्रतीत होता है । जिस प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए उस प्रदेश के नागरिकों को अब सबसे महंगी बिजली मिलनी जा रही।
रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान, लोकसभा सचिव प्रदुमन शर्मा, कोषाध्यक्ष नवनीत नंदे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को बिजली दर वृद्धि के फैसले को वापस लेना चाहिए और प्रदेश के उपभोक्ताओ को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाये, यही छत्तीसगढ के विकास का सार्थक मूल है।
रायपुर जिलाध्यक्ष (शहर) पुनारद निषाद,युवा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सेन ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत ही बढ़ी हुई बिजली दर को वापिस लेना चाहिए। असमय बिजली कटौती नहीं करना चाहिए और जो स्मार्ट मीटर मीटर लगाये जा रहें हैं उन मीटरों में बहुत ज्यादा खामी है जिस कारण हर माह बिजली बिल ज्यादा आ रहा है इसलिए जो स्मार्ट मीटर लगाये जा रहें हैं उनकी गुणवत्ता को सही चेक कर ही मीटर लगाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन में सूरज उपाध्याय, दुर्गा झा, अनुषा जोसफ, कलावती मार्को, अनुराधा शुक्ला, विजय झा, नंदन सिंह, मिहिर कुर्मी, अजीम खान, प्रद्युमन शर्मा, पुनारद निषाद, वीरेंद्र पवार, नरेंद्र ठाकुर, महेंद्र बिसेन, शिव शर्मा, रिजवान शरीफ, श्याम शर्मा, बी.के. देवांगन, मिथलेश साहू, संतोष कुशवाहा, बलवंत सिंह, लक्ष्मण सेन,कमल महान, रघुनाथ यादव, महेश उपाध्याय, नवनीत नंदे, इमरान खान, आर.एस. ठाकुर, विनोद चंद्राकर, राहुल भारती, प्रशांत यादव, सुभाष यादव, राजा गुरुंग सहित वरिष्ठ एवं सक्रीय सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विजन – विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए डिजिटल क्रांति को नई गति देने पर बल
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने एवं सहज, सरल, त्वरित और पारदर्शिता के साथ सुचारू शासन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टॉवर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक मोबाइल टॉवर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न विभागों की 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त होगा, तो इससे समय की बचत होगी तथा कार्यालय आने-जाने में होने वाला खर्च भी कम होगा। इसके साथ ही टीयर-थ्री के अनुरूप स्टेट डाटा सेंटर को अपग्रेड करने की भी बात कही गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं—अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लानार एवं L.W.E. सैचुरेशन डैशबोर्ड, भारतनेट फेस-2, छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC), आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल, ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0, सीजी स्वान, ई-प्रोक्योरमेंट तथा कैपेसिटी बिल्डिंग सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
इस दौरान प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने विगत सवा साल में विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विगत 4 वर्षों से लंबित डाटा सेंटर के अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई, खनिज 2.0 पोर्टल का गो लाइव किया गया, वाई-फाई मंत्रालय योजना तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सफलतापूर्वक शुरू हुए। इसके साथ ही भारतनेट फेज-2 परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया एवं अटल मॉनिटरिंग पोर्टल डैशबोर्ड का निर्माण कर 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI इसमें प्रदर्शित किए गए हैं।
इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है।
बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है।
बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।