*लखनऊ: मंडल कमिश्नर रोशन जैकब का बड़ा फैसला, सरकारी भूमि खाली कराने को बनाई संयुक्त टीम*
लखनऊ । लखनऊ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। मंडल कमिश्नर रोशन जैकब ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नगर निगम और एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की है, जिसे सरकारी भूमि को खाली कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

  


इस विशेष टीम में अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह, नगर निगम के प्रभारी संपत्ति अधिकारी संजय यादव, एलडीए के संयुक्त सचिव एस.पी. सिंह और तहसीलदार चिराग करवरिया शामिल हैं। यह टीम अब मिलकर अभियान चलाएगी और शहर में फैले अवैध कब्जों को हटाएगी।

अब तक नगर निगम और एलडीए एक-दूसरे पर कार्यवाही में ढिलाई के आरोप लगाते रहे हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई में बाधा आ रही थी। लेकिन अब दोनों विभागों की संयुक्त टीम बनने से इस अभियान को नई गति मिलेगी।

इस सख्त फैसले के बाद भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लखनऊ के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें ड्रोन सर्वे, दस्तावेजों की जांच और मौके पर कार्रवाई शामिल होगी।

मंडल कमिश्नर रोशन जैकब की सख्ती के चलते अब यह उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ की बहुमूल्य सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में "खुशियों की पाठशाला" के अंतर्गत "आर्ट एंड क्राफ्ट" गतिविधि का सफल आयोजन


  


लखनऊ । राज्य संग्रहालय, लखनऊ में चल रहे ग्रीष्मकालीन बाल गतिविधियों के अंतर्गत "खुशियों की पाठशाला" कार्यक्रम के तहत आज "आर्ट एंड क्राफ्ट" गतिविधि का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की प्रेरणा, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मार्गदर्शन तथा निदेशक, राज्य संग्रहालय डॉ. सृष्टि धवन के परिकल्पना एवं निर्देशन में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम का समन्वय डॉ. मीनाक्षी खेमका, सहायक निदेशक द्वारा किया गया। इस रचनात्मक गतिविधि में विज्ञान फाउंडेशन के लगभग 35 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने रंग-बिरंगे क्राफ्ट पेपर, स्टीकर्स और रंगों की मदद से अपनी कल्पनाओं को आकार दिया। उन्होंने पेन स्टैण्ड, वॉल हैंगिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्रेम, परी, लिफाफे, घर, लैंडस्केप जैसी सुंदर वस्तुएं तैयार कीं, जो उनकी कलात्मकता, रचनात्मक सोच एवं बौद्धिक क्षमता का प्रमाण थीं।

इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में कलात्मक रुचि को जागृत करना, उनके सौंदर्य बोध को विकसित करना तथा उन्हें संग्रहालय के माध्यम से संस्कृति और कला के प्रति संवेदनशील बनाना रहा। बच्चों ने पूरी लगन और रचनात्मकता के साथ कार्यशाला में भाग लिया, जिससे वातावरण उल्लासपूर्ण बन गया।

कार्यक्रम में सुश्री प्रीती साहनी, धनन्जय राय,  प्रमोद कुमार, श्रीमती शशिकला राय, श्रीमती गायत्री गुप्ता, अनुराग द्विवेदी, राजेश, मो. परवेज, आशीष तिवारी और सुश्री पूनम का सहयोग उल्लेखनीय रहा। सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन कर उन्हें मार्गदर्शन प्र
दान किया।

यूपी के मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाएं होंगी और बेहतर, डिप्टी सीएम के निर्देश पर सख्ती



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब कॉलेजों में अनुशासन और निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत किया जाएगा।
  

  
नई व्यवस्था के तहत अब सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और निदेशक प्रतिदिन अस्पताल और कॉलेज परिसर का निरीक्षण करेंगे। राउंड के दौरान उनकी उपस्थिति का प्रमाण देने के लिए फोटो भी शासन को भेजनी होगी। यदि किसी कारणवश प्राचार्य या निदेशक राउंड नहीं ले पाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उप प्राचार्य और चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (सीएमएस) निभाएंगे।
  

  
निरीक्षण के दौरान सफाईकर्मी, सुपरवाइजर और सुरक्षा कर्मी भी साथ मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी खामी की पहचान कर तत्काल उसे ठीक किया जा सके। हॉस्टल और अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निगरानी और बेहतर हो सके।
  

  
ट्रॉमा सेंटरों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती के आदेश भी जारी हुए हैं। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में अब भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। यह पहल अस्पतालों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
  

  
यह सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना है।
 

पीलीभीत के ऐतिहासिक घंटाघर के जीर्णाेद्धार पर खर्च होंगे 20 लाख
पीलीभीत के ऐतिहासिक घंटाघर के जीर्णाेद्धार पर खर्च होंगे 20 लाख



  

 
 
  ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था निर्माण, समय के साथ बनी शहर की महत्वपूर्ण पहचान
  

  
घंटाघर के कायाकल्प से पीलीभीत की ऐतिहासिक विरासत होगी संरक्षित-जयवीर सिंह
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार घंटाघर का जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। इसके जीर्णाेद्धार, मरम्मत व रंग-रोगन के लिए 20.35 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इस परियोजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 
  
यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए इस घंटाघर की गिनती जनपद के पुराने और खास इमारतों में होती है। वर्षों से यह शहर की पहचान बना हुआ है। घंटाघर समय के साथ अपनी पहचान खोता गया, जिसका अब जीर्णाेद्धार किया जा रहा है।
  
ब्रिटिश शासनकाल में बना घंटाघर पीलीभीत की शान हुआ करता था। इसकी गिनती जनपद की चुनिंदा धरोहरों में होती रही है। एक समय था जब यही घंटाघर कभी पूरे शहर को अल सुबह जगाया करता था। छात्र हों या व्यापारी, बुजुर्ग हों या कामगार घंटाघर की आवाज से ही दिन की शुरुआत हुआ करती थी। कुल मिलाकर कहें, तो घंटाघर लंबे वक्त तक शहर के लोगों की दिनचर्या तय करता था।    
  
इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इस धरोहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए जीर्णाेद्धार का निर्णय लिया है। मरम्मत कार्य में दीवारों की मजबूती, प्लास्टर, रंग-रोगन के साथ-साथ घंटाघर की घड़ी को भी दुरुस्त किया जाएगा। ताकि, यह स्मारक पर्यटन की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हो सके।
  
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पीलीभीत का ऐतिहासिक घंटाघर न केवल इस शहर की धरोहर है बल्कि इसकी सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। ब्रिटिश काल में निर्मित इस धरोहर की मरम्मत, जीर्णाेद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसकी ऐतिहासिक गरिमा से परिचित हो सके। राज्य सरकार ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से इस परियोजना के लिए 20.35 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस पहल से न केवल पीलीभीत की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी, बल्कि यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
 

यूपी में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला , लखनऊ जोन और सहारनपुर को मिले नए अफसर



  

 
 
  उत्तर प्रदेश शासन ने रविवार को आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक फेरबदल की एक महत्वपूर्ण सूची जारी की है। जारी आदेश के अनुसार, लखनऊ जोन, पीएसी, सहारनपुर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
  

  
डीजी लखनऊ जोन को मिला नया दायित्व
  

  
1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस.बी. शिरडकर, जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ के पद पर तैनात थे, को पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
  

  
सुजीत पाण्डेय बने एडीजी लखनऊ जोन
  

  
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी  सुजीत पाण्डेय, जो अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ के पद पर थे, अब उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ बनाया गया है।
  

  
आर.के. स्वर्णकार को पीएसी मुख्यालय की कमान
  

  
1996 बैच के आईपीएस अधिकारी  आर. के. स्वर्णकार, जो अपर पुलिस महानिदेशक, ए.पी.टी.सी., सीतापुर में तैनात थे, अब अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ का प्रभार संभालेंगे।
  

  
 आशीष तिवारी को सहारनपुर की जिम्मेदारी
  

  
2012 बैच के  आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी, जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे, को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर नियुक्त किया गया है।
  

  
 रोहित सिंह सजवान को मुख्यालय सम्बद्ध
  

  
2013 बैच के आईपीएस  रोहित सिंह सजवान, जो अब तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के पद पर थे, को पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
  
 

30 जून को उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त


  

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 30 जून 2025 को प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ये अधिकारी राज्य प्रशासन में विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं और अपने अनुभव व सेवा से प्रदेश को लाभान्वित करते रहे हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ हैं राम भरत तिवारी (2006 बैच), जो लखनऊ में एडिशनल कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ ही कुँवर बहादुर सिंह (2007 बैच), एडिशनल कमिश्नर, गोरखपुर भी सेवानिवृत्त होंगे। पुरुषोत्तम दास गुप्ता (2009 बैच), एडीएम प्रशासन, गोरखपुर तथा सतीश कुमार त्रिपाठी (2012 बैच), सीआरओ अयोध्या भी 30 जून को अपने कार्यकाल की समाप्ति करेंगे। वहीं हरिओम शर्मा (2012 बैच), एडिशनल कमिश्नर गोरखपुर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह भी सेवानिवृत्त होंगे। इसके अतिरिक्त राजीव पांडेय (2013 बैच), एडीएम जे बदायूं, राज नारायण (2015 बैच), डीडीसी गोरखपुर, हनुमान प्रसाद (2015 बैच), एडीएम जे लखनऊ भी 30 जून को सेवा से विदा लेंगे। अन्य अधिकारियों में महेंद्र कुमार, एसडीएम कानपुर देहात और सौरभ शुक्ला, एसडीएम अंबेडकर नगर एवं एडीएम जे पीलीभीत के रूप में कार्यरत हैं, जो सेवानिवृत्ति की सूची में शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दिया है। उनकी सेवानिवृत्ति से प्रशासनिक महकमे में अनुभव की एक बड़ी पूंजी का अवसान माना जा रहा है।
 

तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 जुलाई से लागू होंगी नई शर्तें



  

 
 
  लखनऊ । रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी (IRCTC) ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए नई शर्तें लागू करने का निर्णय लिया है।
  

  
नए नियमों के तहत, अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यात्री को अपना आधार नंबर IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई कराना जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आधार से OTP वेरिफिकेशन भी आवश्यक होगा।
  

  
आईआरसीटीसी ने यह कदम टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली रोकने और आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया है। नए प्रावधान के अनुसार, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक किसी भी एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। इससे आम यात्रियों को पहले अवसर मिलेगा और एजेंटों द्वारा ब्लॉक बुकिंग की संभावना कम होगी।
  

  
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। यात्री अब अपनी पहचान की पुष्टि आधार से कर सकेंगे, जिससे फर्जी बुकिंग पर भी लगाम लगेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी IRCTC प्रोफाइल को आधार से लिंक करवा लें ताकि बुकिंग में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  
 

यूपीएसी एवं यूपी पीएससी मेंस पास करने वाले पूर्व प्रशिक्षुओं को मेंटर बनने का मौका



  

 
 
  छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने मांगे आवेदन
  

  
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान में आईएएस/पीसीएस की करवाई जाती है कोचिंग
  

  
लखनऊ। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ में मेंटरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत एक खास पहल की गई है। इस बार उन युवाओं को मेंटर बनने का अवसर दिया जा रहा है, जिन्होंने पूर्व के वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24) में संस्थान से कोचिंग ली है और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। संस्थान द्वारा ऐसे पूर्व में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो वर्तमान बैच के छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के इच्छुक हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www-bhagidaribhawan-in   पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 
  
जिला समाज कल्याण अधिकारी पवन कुमार यादव ने बताया कि 5 युवाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रत्येक कक्षा के लिए 500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। संस्थान के अनुसार चयनित प्रेरकों को अनिवार्य रूप से तय समयावधि के लिए मेंटरिंग गतिविधियों में सहभागिता करनी होगी। यह पहल पूर्व के उम्मीदवारों के अनुभव का लाभ वर्तमान अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 
  
गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के युवा उम्मीदवारों को आईएएस/पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है।
 

यूपी सरकार ने बदले पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम



  

 
 
  * नई पहचान से शिक्षा को मिलेगा नया आयाम
  
* राज्यपाल की मंजूरी के बाद नए नाम हुए प्रभावी
  

  
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब ये कॉलेज नई पहचान और सांस्कृतिक-सामाजिक विरासत के प्रतीकों के नाम से जाने जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल शैक्षणिक संस्थानों की पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने का भी कार्य करेगी।
  
नए नाम इस प्रकार हैं: प्रयागराज (प्रतापगढ़) स्थित कॉलेज का नाम अब होगा –
  
"भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज", मिर्जापुर स्थित कॉलेज का नाम किया गया –"सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज", बस्ती स्थित कॉलेज का नाम बदलकर किया गया –"भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज", गोंडा का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब जाना जाएगा –"मां पाटेश्वरी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज", मैनपुरी स्थित कॉलेज का नया नाम है –"लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर इंजीनियरिंग कॉलेज"।
  
सरकार का कहना है कि यह नाम परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि संस्थानों के शैक्षणिक विकास और मूल्यों के अनुरूप प्रेरणादायक माहौल निर्मित करने की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह परिवर्तन छात्रों को देश की महान विभूतियों से जोड़ने और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर देगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इन कॉलेजों की पहचान के अनुरूप संस्कृतिपरक कार्यक्रमों और प्रेरक पाठ्यक्रमों को भी लागू करने की योजना पर काम कर रहा है।
 

यूपी पुलिसकर्मी सीखेंगे टेरर फंडिंग पर रोक लगाने की तकनीक



  

 
 
  गाजियाबाद स्थित सीडीटीआई में 8 सितंबर से शुरू होंगे विशेष प्रशिक्षण कोर्स
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी अब आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग को रोकने की तकनीक सीखेंगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
  
यह प्रशिक्षण 8 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीन स्तरों के कोर्स शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क को समझना और प्रभावी तरीके से उस पर रोकथाम करना है।
  
इन कोर्सों के लिए राज्य पुलिस बलों से सिपाही से लेकर एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम मांगे गए हैं। प्रशिक्षण में टेरर फंडिंग के मॉड्यूल, डिजिटल ट्रांजेक्शन की निगरानी, हवाला नेटवर्क की पहचान, क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  
मुंबई हमले के बाद आतंकी गतिविधियों में फंडिंग के जरिए बढ़ोत्तरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनसीटीसी की स्थापना की थी। अब इस दिशा में पुलिसकर्मियों को जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
  
विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी फंडिंग रोकना आतंकवाद से लड़ने की सबसे अहम कड़ी है। इस प्रशिक्षण से यूपी पुलिस की साइबर और इकोनॉमिक क्राइम विंग को नई तकनीकी दक्षता हासिल होगी और आतंकवाद के खिलाफ राज्य की रणनीतिक क्षमता को मजबूती मिलेगी।