श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक, श्रम कानून हों प्रो-इंडस्ट्री व प्रो-श्रमिक: मुख्यमंत्री योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक समरसता, श्रमिकों और उद्योगपतियों के समन्वय से ही संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिक और उद्योगपति प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम कानूनों का ऐसा सरलीकरण किया जाए, जिससे उद्योगों को सहूलियत मिले, परंतु श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान की भी पूरी सुरक्षा हो। उन्होंने कहा, "हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त बनाना होगा। उद्योगों का विस्तार ही रोजगार सृजन का सबसे प्रभावी माध्यम है।"
श्रमिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए औद्योगिक विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को मजबूती देने के साथ-साथ श्रमिकों को बीमा सुरक्षा, सम्मानजनक मानदेय और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा श्रमिक-हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनाया जाएगा।
बाल श्रम पर सख्ती, पुनर्वास को मिले गति
योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास को सामाजिक दायित्व बताते हुए निर्देश दिए कि इन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और अन्य प्रायोजित योजनाओं से जोड़ते हुए पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए।
मॉडल के रूप में विकसित होंगे श्रमिक अड्डे
मुख्यमंत्री ने श्रमिक अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इनमें डोरमेट्री, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कैंटीन और प्रशिक्षण की सुविधा शामिल हो। उन्होंने कैंटीन में श्रमिकों को 5 से 10 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग और न्यूनतम मानदेय
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाए। यह पहल उन्हें संगठित श्रम शक्ति में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।
विदेश जाने वाले श्रमिकों को मिले भाषायी और तकनीकी प्रशिक्षण
उन्होंने निर्देश दिए कि विदेश में रोजगार हेतु जाने वाले निर्माण श्रमिकों को तकनीकी के साथ-साथ गंतव्य देश की भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाए। यह उनके कार्य प्रदर्शन और सुरक्षा दोनों के लिए अनिवार्य है।
स्वास्थ्य सुविधाओं में निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाए
आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर निजी अस्पतालों को सीएसआईसी और ईएसआईएस योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए, ताकि संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
अटल आवासीय विद्यालयों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालयों को देशभर में उत्कृष्टता का मॉडल बताते हुए इनकी सतत मॉनिटरिंग द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा।
‘निवेश मित्र’ पोर्टल की कार्यप्रणाली सराहनीय
उन्होंने बताया कि ‘निवेश मित्र’ पोर्टल पर अब तक प्राप्त 5,97,625 आवेदनों में से 5,90,881 को एनओसी जारी की जा चुकी है। शेष आवेदनों का निस्तारण भी समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
उद्योगों के पंजीकरण में रिकॉर्ड वृद्धि
बैठक में श्रम विभाग ने जानकारी दी कि आजादी से लेकर 2016 तक जहां 13,809 फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ था, वहीं बीते 9 वर्षों में 99% की वृद्धि के साथ 13,644 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे ‘अभूतपूर्व’ बताया।
May 17 2025, 13:14
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
2.9k