अबुआ आवास की राशि का दुरूपयोग करने वाले के बिरुद्ध कारबाई शुरू, मचा ह्ड़कंप




झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें सरकारी मदद से घर बनाने का पैसा दिया जा रहा है। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी आवास का निर्माण करवा भी रहे हैं, लेकिन कई जिलों में यह देखने को मिला है कि अबुआ आवास के लाभार्थी सरकार से पैसा मिलने के बाद आवास का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, 

बल्कि उस पैसे से दूसरे काम कर रहे हैं। 

अब प्रशासन ने ऐसे लाभार्थियों पर ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस दौरान ऐसे लाभार्थी जो योजना का लाभ लेकर आवास निर्माण नहीं करवा रहे हैं प्रशासन उनपर नामजद केस दर्ज करवा रहा है।

हाल ही में प्रशासन ने घाटशिला के डंडई इलाके में अबुआ आवास योजना मद की पहली किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले 47 लाभुकों के खिलाफ स्थानीय थाने में नामजद केस दर्ज करवाया है। बीडीओ देवलाल करमाली के आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

बीडीओ की ओर से दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया था। उसके बाद उन्हें पहली किस्त का भुगतान भी किया गया। पहली किस्त की राशि लेने के बाद भी लाभुकों ने आवास निर्माण का काम शुरू नहीं किया। काम शुरू करने के लिए भी लाभुकों को अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद उन्हें भुगतान की गई पहली किस्त की राशि नजारत में जमा करने का भी निर्देश दिया गया। उसके लिए दो-दो बार उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं किया गया। बीडीओ की उक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बीडीओ ने बताया कि एक तो गरीब गुरबों को योजना का लाभ दिया गया।

अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, एफआईआर दर्ज


धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज पदार्थों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खनन टास्क फोर्स ने शनिवार को महुदा थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया है। साथ ही महुदा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। 

इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी श्री रितेश राज तिग्गा ने बताया कि आज 11:00 बजे पूर्वाहन खान निरीक्षक श्री बिनोद बिहारी प्रमाणिक, खान निरीक्षक श्री सुमित प्रसाद एवं आवंटित सशस्त्र पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से बालू के अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध महुदा थाना में औचक जांच अभियान चलाया गया। 

इस क्रम में भुरुंगिया ग्राम के पास बोकारो धनबाद मुख्य पथ पर आ रहे दो बालू लदे ट्रैक्टरों, जिसका निबंधन संख्या, डाला संख्या, इंजन संख्या एवं चेचिस संख्या अस्पष्ट पाया गया, को बिना परिवहन चालान के बालू का परिवहन करते पकड़ा गया। 

दोनों ट्रैक्टर को जब्त कर वाहन मालिकों, वाहन चालको, वाहन पर लदे बालू खनिज एवं इसमें संलिप्त अन्य सभी लोगों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत महुदा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गिरिडीह में 3 बच्चों को लेकर कूएं में कूद गई महिला, सभी बच्चों की मौत; मां की हालत गंभीर

गिरिडीह : गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के खसलोडीह गांव में कथित रुप से पति के साथ हुए विवाद के बाद शुक्रवार को एक महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ एक सिंचाई कूप में छलांग लगा दी।

जिसमें तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गम्भीर रूप घायल महिला आरती देवी (30) को उपचार के लिए गिरिडीह ले जाया गया है।

 मृतकों में सोनू चौधरी के छह वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार, चार वर्षीय पुत्री रानी कुमारी एवं दो वर्षीय पुत्री फूल कुमारी शामिल है।

इस सम्बंध में बताया गया कि सोनू चौधरी हैदराबाद में मजदूरी कर परिवार चलाता है। करीब एक माह पूर्व वह अपने चचेरे भाई की शादी समारोह में भाग लेने के लिए गांव आया हुआ था। बताया गया कि गुरुवार रात किसी बात को लेकर पत्नी से उसकी कथित रुप से कहा सुनी हो गई। उसी बात को लेकर शुक्रवार करीब 11 बजे दिन पत्नी आरती देवी अपने तीन मासूम बच्चों को साड़ी की पल्लू में बांधकर घर से करीब आधा किलोमीटर दूर खेत स्थित सिंचाई कूप में छलांग लगा दी।

धनबाद में लगायी गयी राष्ट्रीय लोक अदालत, में 2 घंटे में एक अरब 9 करोड 37 लाख 14 हजार 556 रूपए की हुई रिकवरी

दो लाख 40 हजार 702 विवादों का हुआ निपटारा

धनबाद : नालसा के निर्देश पर वर्ष 25 के दूसरे नेशनल लोक अदालत मे , शुरुआती दो घंटे में ही एक अरब 9 करोड 37 लाख 14 हजार 556 रूपए की रिकवरी कर कुल दो लाख 40 हजार 702 

विवादों का निपटारा कर दिया गया।

 वहीं दुर्घटना में

पति की मौत के बाद बेसहारा हुई 

ब्रिजमणी शर्मा को 99 लाख रूपए का मुआवजा का चेक मौके पर भुगतान कराया।

चेक मिलने के बाद ब्रिजमणी काफी भावुक हो गईं और कहा कि डालसा ने उन्हें एक नया जीवन दिया है इसके पूर्व नेशनल लोक अदालत 

का उद्घाटन शनिवार को रांची झालसा से ऑनलाइन न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद ने किया वहीं।धनबाद मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया ।इस मौके पर न्यायाधीश श्री तिवारी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है ,हर तीन माह मे यह आयोजन किया जा रहा है।हमारा संविधान हर लोगों को सामाजीक , आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है।अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं। 

बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते। सीटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है।इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है।साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है।

 अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है। लोगों मे प्रेम ,शाति ,समृद्धि और समरसता बनी रहे यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। मंच का संचालन एलएडीसीएस के सुमन पाठक एवं मुस्कान ने किया।

दो लाख 40 हजार 702 विवादों का निपटारा 

अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि विवादों एवं मुकदमो के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 14 बेंच का गठन किया गया था है जिनके द्वारा शुरूआत के पहले दो घंटे मे विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा कर दो लाख 40 हजार 702 विभिन्न तरह के विवादों का निपटारा कर दिया गया जिसमें 2 लाख 7 हजार 485 प्रिलेटिगेशन मामले ,जबकी 33 हजार 217 विभिन्न तरह के लंबित मुकदमे निष्पादित किए गए।जिसमे कुल एक अरब 9 करोड़ 37 लाख 4 हजार 556 रुपए की रिकवरी भी की गई। मौके पर ही मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित एक मामले में ब्रिजमनि शर्मा को 99 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। ब्रिजमणि के अधिवक्ता बीके सिन्हा ने बताया कि बृजमणी के पति स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पी. के. राय मेमोरियल कॉलेज में प्रोफेसर थे।

कॉलेज जाने के दौरान वर्ष दो हजार उन्नीस में ऑटो वाले ने उन्हें धक्का मार दिया था जिनके कारण उनकी मौत हो गई थी।न्यायाधीश श्री मयंक ने बताया कि शुभम सिंह को रेस्टोरेंट चलाने के लिए 50 लाख रुपए का लोन मौके पर दिलवाया गया ,जबकि मुर्गी पालन के लिए बबीता देवी को 20 लाख का लोन का चेक, मां इलेक्ट्रॉनिक्स को दस लाख रूपए के लोन विवाद को मौके पर निपटा दिया गया। दो दिव्यांगों को मौके पर ही ट्राईसाइकिल दिव्यांग प्रमाण पत्र व स्पॉन्सरशिप योजना का। लाभ दिया गया। वहीं 4 बच्चों को जिनके माता पिता नहीं थे उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए मिलने वाली चार हजार रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया।

 उन्होंने सभी वादकारी, न्यायिक पदाधिकारियों विभाग के अधिकारियों एवं बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सहयोग के लिए आभार प्रकट किया । न्यायाधिश न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष,जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्रा अवस्थी, पारस कुमार सिन्हा,कुमार साकेत, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, अवर न्यायाधीश एंजेलीना जोन, राजीव कुमार सिंह, शमा रोशनी कुलु, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पाण्डेय ,रजिस्ट्रार आइ ज़ेड ख़ान, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार, मनोज कुमार , विवेक राज ,स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट ऑफिसर रविंद्रनाथ ठाकुर उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा समेत एलएडीसएस के चीफ कुमार विमिलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट,सहायक नीरज गोयल,कन्हैयालाल ठाकुर ,शैलेंद्र झा,सुमन पाठक, मुस्कान चोपड़ा,स्वाति कुमारी

विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, डालसा सहायक सौरभ सरकार, अरुण कुमार,संजय सिन्हा ,अनुराग,विधि स्वयं सेवक नवीन कुमार ,हेमराज चौहान डिपेंटी गुप्ता, गीता कुमारी ,राजेश सिंह,सोमित मंडल समेत समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।

उपायुक्त ने रणधीर वर्मा चौक से मटकुरिया तक वैकल्पिक रूट का किया निरीक्षण,

तीन शिफ्टों में काम कर, समय पर पूरा करने का निर्देश

धनबाद: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने शनिवार को बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत के दौरान निर्धारित वैकल्पिक रूट का निरीक्षण किया।

इस क्रम में उन्होंने झारखंड मैदान मोड़, बरमसिया एफ.सी.आई. गोदाम, धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर के मार्ग पर अतिक्रमण दूर करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि फ्लाइओवर मरम्मती के दौरान वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात व्यवस्था होनी चाहिए।

 उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को तीन शिफ्ट में काम चालू रखने एवं उसे समय पर पूरा करने तथा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अनुमंडल पदाधिकारी, ट्राफिक डीएसपी तथा अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त ने कहा कि मरम्मती के प्रथम चरण में फ्लाइओवर का एक भाग बंद रहेगा।

 जबकि दूसरे भाग से हल्के वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। एक पखवाड़ा के बाद कार्य प्रगति की समीक्षा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

इसके बाद उन्होंने मटकुरिया से आरामोड़ तक बन रहे फ्लाइओवर का निरीक्षण किया। 

निरीक्षण के दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त श्री रवि राज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, डीएसपी ट्रैफिक श्री अरविन्द कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिवाकर सी द्विवेदी, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री मिथिलेश प्रसाद, सहायक नगर आयुक्त श्री प्रसून कौशिक व श्री प्रकाश कुमार, अंचल अधिकारी धनबाद श्री शशिकांत सिंकर व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

हजारीबाग यूथ विंग द्वारा डेमोटांड़ बिरहोर बस्ती में सेवा कार्य, बच्चों के चेहरों पर लौटी मुस्कान


हजारीबाग में सामाजिक,शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियों में लगातार अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती आ रही संस्था हजारीबाग यूथ विंग ने डेमोटांड़ बिरहोर बस्ती के निवासियों के बीच विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंचित वर्ग के बच्चों और परिवारों तक शैक्षणिक एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को पहुँचाना था।

कार्यक्रम के दौरान कक्षा नर्सरी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के बच्चों को विशेष रूप से चयनित शैक्षणिक पुस्तिकाओं का वितरण किया गया, साथ ही कॉपियां, रंगीन पेंसिल,स्टेशनरी की सामग्री, स्लेट, चॉक,नहाने का साबुन और हॉर्लिक्स मिक्सर भी प्रदान किए गए। बच्चों को ये सामग्री पाकर उनके चेहरों पर जो मुस्कान आई, वह न केवल आयोजन की सफलता का प्रमाण थी, बल्कि मानवता की गरिमा का प्रतीक भी बनी। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बस्ती के वयस्कों के बीच भी खाद्य सामग्री और जरूरत की वस्तुएं वितरित की गईं। सभी लाभार्थियों ने कतारबद्ध होकर अनुशासन और सादगी के साथ सामग्री प्राप्त किया.

कार्यक्रम की सफलता में हजारीबाग यूथ विंग के सदस्यों की टीम भावना, सेवा-भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संस्था के संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन ने कहा की हजारीबाग यूथ विंग का उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं, बल्कि समाज में समरसता और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ावा देना है। डेमोटांड़ बिरहोर जैसे वंचित क्षेत्रों में बच्चों की आँखों में आशा की चमक लाना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

संस्था के अध्यक्ष करण जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा की हमारा यह प्रयास एक छोटा-सा कदम है, लेकिन ऐसे प्रयासों की निरंतरता ही समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हम शिक्षा, पोषण और आत्मसम्मान की दिशा में काम करते रहेंगे ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ अभाव में बड़ा न हो, बल्कि अवसरों के साथ बढ़े। हजारीबाग यूथ विंग की इस पहल की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और भविष्य में ऐसे आयोजनों की आशा जताई। यह आयोजन न केवल एक सेवा कार्यक्रम था, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी थी.

मौके पर संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन, अध्यक्ष करण जायसवाल,सचिव रितेश खण्डेलवाल,सह सचिव अभिषेक पांडे,उपाध्यक्ष विकास तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य रोहित बजाज,राजेश जैन सहित कई लोग मौजूद रहें.

अब झारखंड में जरूरत होने पर मरीजों की स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन राय ली जा सकेगी

झारखंड में राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निरंतर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में हेमंत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा तकनीकी समावेश किया है. इसके लिये सरकार एक नयी योजना लागू करने जा रही है. 

यह योजना है, “मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना”. इसके तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कई लाभ मिलेंगे. गुरुवार को कैबिनेट ने भी इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अगले पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का सभी स्वास्थ्य संस्थानों में समावेश किया जायेगा. 

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मुताबिक, इस योजना पर सरकार 299.30 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके लिये सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है.

वाई-फाई युक्त होंगे सभी स्वास्थ्य संस्थान

राज्य सरकार अगले पांच सालों में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लागू करेगी. इसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना है.

 इस योजना के तहत वाई-फाई, सीसीटीवी युक्त कमांड & कंट्रोल सेंटर और HMIS की व्यवस्था C-DAC द्वारा की जाएगी. साथ ही ABDM के सभी घटकों को शामिल किया जाएगा. 

इस कदम से सभी अस्पताल एक-दूसरे से जुड़ जायेंगे. ऐसे में जरूरत होने पर मरीजों की स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन राय ली जा सकती है, जिससे इलाज में भी सहायता मिलेगी.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी का दावा, राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना मेरा लक्ष्य है

झा. डेस्क

रांची स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. जिसमें झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिये गये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्णयों को लेकर लिखा कि मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण ही आज झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा है. 

उन्होंने कहा मेरा एकमात्र लक्ष्य झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है. बतौर डॉक्टर, मैं व्यवस्था की जमीनी जरूरतों को समझता हूं और लगातार उसी दिशा में काम कर रहा हूं. अब बदलाव धरातल पर दिखने लगे हैं.

300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की होगी शुरुआत

स्वास्थ्य मंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा है कि “राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना है. इस योजना के तहत 

रिम्स में होगी नेत्र संस्थान की स्थापना

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, “रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु 103 पद सृजित किए गए हैं, जिससे नेत्र चिकित्सा सेवाएं और दृष्टिहीनों का पुनर्वास सुदृढ़ होगा. वहीं, राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों (धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, पलामू) में सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु 168 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यह सभी निर्णय राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हैं.

रांची में बंगाल संस्कृति की दिखेगी झलक,9 से 11मई तक बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन

रांची के बिरसा मुंडा पार्क में

बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जेल पार्क में 9, 10 और 11 मई को बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया. इसे लेकर ट्रस्ट के संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मेले में बंगाल की झलक देखने को मिलेगी. इस दौरान 30 स्टॉल लगाये जायेंगे, जिसमें बंगाली परिधानों से लेकर बंगाली व्यंजनों तक की कई वैरायटी उपलब्ध रहेगी.

बंगाल की पऱम्परा और संस्कृति की मिलेगी झलक

सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि मेला 9 मई से लगेगा, जिसकी शुरूआत पारंपरिक तरीके से होगी. सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जायेगी, जिसमें बांग्ला समाज के लोग शामिल होंगे. इस दौरान महिलायें लाल पाड़ सफेद साड़ी और पुरूष धोती-कुर्ता में नजर आयेंगे. सभी सदस्य रवींद्र संगीत गाते हुए दुर्गा बाड़ी से जेल पार्क तक आयेंगे. इस दौरान प्रभात फेरी में कीर्तन टोली आगे रहेगी, जिसके पीछे एक ट्रक पर कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र और संगीत के कुल वाद्य यंत्र रहेंगे. वहीं, मेले वाली जगह पहुंचने के बाद ध्वजारोहण होगा. इस दौरान मौके पर स्थानीय कलाकार नृत्य प्रस्तुति देंगे.

उलु और शंख ध्वनि की होगी प्रतियोगिता

इधर, संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मेले में उलु ध्वनि और शंख ध्वनि की प्रतियोगिता होगी. हर दिन शाम को छह बजे से स्थानीय कलाकार संगीत की प्रस्तुति देंगे. इसके बाद बाहर से आये अतिथि कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे. मेले में 10 मई को 11 बजे से स्थानीय चित्रकारों द्वारा मेले से संबंधित चित्र की प्रस्तुति और प्रदर्शनी का आयोजन होगा. इसके बाद शाम पांच से साहित्य सभा का आयोजन होगा. इसमें प्रसिद्ध लेखक समरेश बसू की 100वीं जयंती पर व्याख्यान दिया जायेगा. फिर शाम 7:30 बजे हास्य नाटक और संगीत की प्रस्तुति होगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तैयारी शुरू

झारखण्ड के रांची में आगामी 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है. इसे लेकर तैयारी जारी है. मुख्य सचिव अलका तिवारी द्वारा लगातार इसकी जानकारी ली जा रही है. जानकारी के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. बैठक में शामिल होने के लिये गृह मंत्री 9 मई को ही रांची आने वाले हैं. इस दौरान उपाध्यक्ष की भूमिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे.

जानिये कौन कौन नेता लेंगे भाग

बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल होंगे. वहीं, झारखंड से मुख्य सचिव अलका तिवारी, विकास आयुक्त अविनाश कुमार समेत वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेंगे. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने की भी संभावना है. लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है.

तैयारी को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू

इधर, बैठक को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है. रांची नगर निगम की ओर से आयोजन स्थल सहित कई इलाकों में साफ-सफाई करने का निर्देश दिया गया. इस बीच बुधवार को नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने अपनी टीम के साथ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 27वीं बैठक को लेकर आयोजन स्थल से लेकर एयरपोर्ट रोड, रातू रोड चौक से बाइपास होते हुए कडरू, अरगोड़ा और अन्य क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रशासक द्वारा स्वच्छता शाखा की टीम को कार्यक्रम स्थल तक जाने वाली सभी मार्गों और संपर्क पथों की खास तौर पर साफ-सफाई करने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अवैध और अव्यवस्थित होर्डिंग्स हटाने की बात भी कही.

ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बदलाव

वहीं, बैठक को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. 10 मई को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रांची में बड़े मालवाहन गाड़ी के प्रवेश और परिचालन पर रोक रहेगी. छोटे मालवाहक वाहन भी सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 7:00 बजे तक शहर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. बैठक वाले दिन सुबह 08:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो को एंट्री नहीं मिलेगी. कार्यक्रम के मद्देनजर बिग बाजार चौक से कडरू ब्रिज के बीच सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान केवल कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन ही प्रवेश कर पायेंगे.