बाबा साहब जयंती से अपना दल (एस) शुरू करेगा प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान,पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने मासिक समीक्षा बैठक में






लखनऊ। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जयंती से अपना दल (सोनेलाल) अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगा। विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों की जल्द घोषणा कर विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी प्रवास करेंगे। इस दौरान पार्टी के नये सदस्य भी बनाये जायेगे यह जानकारी पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मासिक समीक्षा बैठक में बुधवार को दी। उन्होंने इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संगठन के आगामी कार्यक्रमों एवं भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। वहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल संसद सत्र होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए अपना संदेश भेजा था।

कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक की

अपना दल (एस) राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष एवं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अनुप्रिय पटेल की अनुपस्थिति में पुराने कार्यकर्ता वासुदेव पटेल मुख्य अतिथि रहे। साथ ही कई जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। पार्टी के विधायक, राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं विधानसभा स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन को जिले में मजबूत करने के लिए हर महीने जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया। संसद सत्र में शामिल होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल बैठक में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को दिल्ली से संगठन को मजबूत करने का दिशा निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में बड़ी संख्या में अपना दस एस की ली सदस्यता 

समीक्षा बैठक के दौरान भारी संख्या में सपा, बसपा एवं अपना दल कमेरावादी के नेताओं ने अपना दल (एस) की सदस्यता ग्रहण की। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार पाल, राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह, जमुना प्रसाद सरोज, नागेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव गिरजेश पटेल, विनोद गंगवार, एसपी कुरील, ⁠केके पटेल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रेखा वर्मा, राम लखन पटेल, नेता विधानमंडल दल राम निवास वर्मा, विधायक जय कुमार सिंह जैकी, आरके पटेल, रश्मि आर्य, सरोज कुरील, जीत लाल पटेल, शफीक अहमद अंसारी, डॉ.सुरभि, यूपी एससी/एसटी आयोग के सदस्य रमेश कुंडे, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य करुणाशंकर पटेल समेत सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एसपी कुरील बने एससी/एसटी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष 

पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसपी कुरील को एससी/एसटी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के साथ पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। शुरुआत 14 अप्रैल को शाहजहांपुर से होगी। जल्द ही विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों की घोषणा होगी। प्पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का 28 अप्रैल को जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी लखनऊ कैंप कार्यालय पर मनाएंगी।

सवर्ण आर्मी में जूही तिवारी बनीं सचिव, डॉ सुरेश पाण्डेय बने प्रदेश प्रवक्ता


लखनऊ । सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडेय ने सवर्ण आर्मी उत्तर प्रदेश का विस्तार किया जिसमे डॉ सुरेश पाण्डेय, एडवोकेट अभय प्रताप सिंह को प्रदेश प्रवक्ता,राजा सिंह परिहार,अमन मोहन श्रीवास्तव को प्रदेश उपाध्यक्ष,अक्षय प्रताप सिंह,मनीष श्रीवास्तव जूही तिवारी को प्रदेश सचिव,अशोक कुमार पांडेय को प्रदेश संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया गया ।

सवर्ण आर्मी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे ने बताया कि सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडेय के नेतृत्व में सवर्ण आर्मी सवर्ण समाज की हर छोटी से बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं आज समय की मांग है कि समाज संगठित हो जाय,रामजी लाल सुमन सांसद सपा ने राष्ट गौरव राणा सांगा पर अभद्र भाषा बोली जिसे सवर्ण आर्मी बर्दास्त नहीं करेगी जी सवर्ण आर्मी रामजी लाल सुमन सांसद की सदस्या समाप्त कर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग ज्ञापन दे कर की है।

रामजी लाल सुमन माफी मांगे , राणा सांगा का अपमान राष्ट्र का अपमान है,प्रदेश अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे ने कहा कि सवर्ण आर्मी में पहलीबार देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मात्री शक्ति को शामिल किया गया जूही तिवारी प्रयागराज की ब्राह्मण शेरनी है जो सवर्ण समाज के लिए समर्पित है उसके समर्पण को देखते हुए सवर्ण आर्मी में सचिव जैसे महत्व पूर्ण पद दिया गया है,डॉ सुरेश पाण्डेय जी एक विद्वान व्यहारिक है,शिक्षा जगत से जुड़े हैं ओजस्वी व्यक्ति हैं,समाज के सभी का समावेश किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सवर्ण समाज सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडेय के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है सवर्ण समाज अब जान चुका है कि सवर्ण नेता केवल वोट की राजनीति करते हैं जब भी समाज के ऊपर कष्ट होता है तो उनका पता नहीं चलता है अब सवर्ण का विकल्प सवर्ण आर्मी है।

वृंदावन में 35.54 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगी अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा : जयवीर सिंह




लखनऊ । भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 35.54 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टूरिस्ट फैसिलिटी कार पार्किंग के निर्माण का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 07 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पार्किंग सुविधा का उद्देश्य मथुरा-वृंदावन में बढ़ती यातायात समस्या को दूर करना और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
श्री सिंह ने बताया कि यह आधुनिक पार्किंग सुविधा वृंदावन के राजपुर बांगर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर बसों की पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी, जबकि पहले से चौथे तल तक कारों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्पेस उपलब्ध रहेगा। इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी और वृंदावन की सड़कों पर यातायात भी सुगम होगा।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने व श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वृंदावन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और अधिक बढ़ेगा।
 उन्होंने बताया कि सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत वृंदावन सहित ब्रज क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग मथुरा आने वाले आगंतुकों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पबद्ध है जिससे न केवल उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि वृंदावन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी और अधिक बढ़ेगा।

यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में दिया 408 करोड़ का प्रोत्साहन


रोज़गार और निवेश को मिलेगा नया आयामः सुनील शर्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 408 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सहायता (इंसेंटिव) प्रदान की है। इस योजना के तहत कई प्रतिष्ठित कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी, रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

 प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, सुनील कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत पूंजीगत अनुदान एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कंपनियां अपने कुल निवेश के आधार पर नोडल एजेंसी के माध्यम से इस प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बनाना है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक संरचना को मजबूती मिले और स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

सरकार द्वारा दी गई इस प्रोत्साहन सहायता के माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस योजना के तहत उन्नत तकनीकी पार्क, उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा। साथ ही, यह नीति अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को भी बढ़ावा देगी, जिससे अत्याधुनिक तकनीकों का विकास संभव होगा और उत्तर प्रदेश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस योजना के अंतर्गत ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हायर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, कई अन्य कंपनियां भी इस नीति के तहत लाभान्वित हुई हैं, जिससे प्रदेश में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को भी पर्याप्त लाभ मिलेगा। इस पहल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और सरकार को राजस्व में वृद्धि की संभावना रहेगी, जिससे अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल " मेक इन इंडिया" आत्म निर्भर भारत" अभियानों को भी सुदृढ़ बनाएगी। इससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सरकार की इस रणनीतिक पहल से उत्तर प्रदेश में तकनीकी नवाचार, उत्पादन क्षमता एवं औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, जिससे राज्य एक अग्रणी औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। इस अवसर पर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, सुनील कुमार शर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पूर्णतः संकल्पित है। यह पहल न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ रोज़गार सृजन, नवाचार और अनुसंधान को भी मजबूती प्रदान करेगी, जिससे राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।

"प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर दें विशेष ध्यान"


 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों ( महिलाओं) को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर उनकी आजीविका संवर्धन हेतु विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों से इन लाभार्थियों के जुड़ जाने से उनकी आमदनी बढ़ेगी व पूरी तरह आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन के मार्ग पर अग्रसर होंगी और आगे चलकर अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंचेगी, इसलिए इन लाभार्थियों को और अधिक प्रेरित करने व सहयोग करने की आवश्यकता है।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत आवास लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए की धनराशि के साथ ही शौचालय निर्माण के लिए  12 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। इसी तरह अपने घर बनाने में उसे मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी भी दिये जाने का प्राविधान है। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन, वाटर कनेक्शन भी प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। आवास के महिला लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़नें के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये है ,जिससे आवास के साथ-साथ आजीविका के क्षेत्र में भी लाभार्थी परिवार प्रगति कर सके।

आयुक्त ग्राम्य विकास की समीक्षा में पाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। आयुक्त ग्राम्य विकास जी एस प्रियदर्शी द्वारा मिशन निदेशक उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के  कार्य में तेजी लायी जाय और इस कार्य में शीघ्र से शीघ्र प्रगति बढ़ायी जाय।

कांग्रेस और सपा मुसलमानों के हितैषी नहीं : दानिश आजाद


__ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बोले उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री  

लखनऊ। मुसलमान के विकास के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहद जरूरी कदम है। इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिम समाज की वक्फ की जो संपत्तियां उसको ऑर्गेनाइजर और रेगुलराइज करने में बहुत मदद मिलेगी। आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ है, कुछ खास राजनीतिक दल और कुछ खास लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वक़्फ की संपत्तियों पर जिन्होंने अवैध कब्जे बनाकर रखे हैं वहीं इसका विरोध कर रहे हैं,जबकि आम मुसलमान खासतौर पर पिछड़ा पसमांदा मुसलमान पूरी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ है।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होगी जिससे कि बोर्ड के आय में वृद्धि होगी इसका सीधा लाभ मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए हो सकेगा।  इसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिस वक्त की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं वह कब्जे हटेंगे साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में महिला समाज की और पसमांदा समाज के पार्टिसिपेशन से मुस्लिम समाज को और बल मिलेगा।
 इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए होना भी सुनिश्चित होगा। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस और तमाम वह दल जो अपने आप को मुसलमान का हितैषी बताते हैं उन्होंने कभी भी हम मुसलमान के ठोस विकास के लिए काम नहीं किया।
आज मुसलमान के ठोस विकास के लिए यदि मोदी सरकार काम कर रही है तो अगर यह विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान की हितैषी होती तो इस बिल का विरोध नहीं करती बल्कि इसका साथ देती।

यूपी के 27 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 27 पीसीएस अफसरों को अब आईएएस के रूप में प्रमोशन मिलेगा। 2008 और 2010 बैच के इन अफसरों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति देने के लिए दिल्ली में विभागीय प्रोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज और विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार भी शामिल हुए। संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस प्रमोशन को हरी झंडी दे दी है। 

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 27 पद ही रिक्त हैं, जिन पर इन अफसरों का प्रमोशन होगा। 2008 बैच के सभी पीसीएस अधिकारियों और 2010 बैच के कुछ अफसरों को आईएएस प्रमोशन मिलना सुनिश्चित है, जब तक उनके खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया नहीं चल रही हो।

राजधानी लखनऊ में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, 50% तक हो सकती है वृद्धि


 लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जमीन के सर्किल रेट को 50 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्ताव पर काम जारी है, जिसके तहत सर्किल रेट की दरों में 10 से 50 फीसदी तक वृद्धि की जा सकती है।

इस बदलाव का प्रमुख लाभ किसानों को होगा, जिन्हें भूमि अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजा मिलेगा। हालांकि, यह बदलाव जमीन खरीदने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है, क्योंकि सर्किल रेट में वृद्धि से जमीन की खरीदारी महंगी हो जाएगी।

उप्र: PWD ने सरेंडर किया 6,500 करोड़ रुपये का बजट 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का 6,500 करोड़ रुपये का बजट सरेंडर कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत कम खर्च किया गया बजट है। बताया जा रहा है कि कार्ययोजना में देरी के कारण कई महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने आईं, जिसके कारण बजट का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। 

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 30,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 6,500 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए गए। यह 2023-24 में 19 प्रतिशत और 2024-25 में अनुमानित 22 प्रतिशत बजट सरेंडर होने का संकेत देता है।

मार्च 2024 में अकेले 3,950 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग ने आने वाले समय में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।

हार के बाद लखनऊ की पिच पर फूटा जहीर खान का गुस्सा, कहा-ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब के क्यूरेटर ने तैयार की हो


लखनऊ। आईपीएल 2025 में घरेलू मैदान की पिच से परेशान होने वाली टीमों की सूची में अब लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भी शामिल हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद, अब एलएसजी भी अपने होम ग्राउंड की पिच से निराश नजर आई। टीम के मेंटॉर ज़हीर खान ने मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली 8 विकेट की हार के बाद अपनी नाराजगी ज़ाहिर की और कहा कि ऐसा लग रहा था मानो "यहां पंजाब का क्यूरेटर काम कर रहा हो।"

एलएसजी को आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एलएसजी को आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद ज़हीर खान ने पिच को लेकर अपनी नाराजगी जताई।मैच के बाद जहीर खान ने कहा, "यह थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि यह हमारा घरेलू मैदान है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि टीमें अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहां क्यूरेटर ने इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे यह पंजाब का क्यूरेटर था।"

हमारे प्रशंसक हमें यहां जीतते हुए देखना चाहते

उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए भी एक नई जिम्मेदारी है, लेकिन उम्मीद है कि यह पहला और आखिरी मैच होगा जहां ऐसा हुआ। हमारे प्रशंसक हमें यहां जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमें अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की जरूरत है।"मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जहीर से पूछा गया कि क्या उन्होंने और कप्तान ऋषभ पंत ने पिच को गलत पढ़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, "देखिए, हम तो वही करेंगे जो क्यूरेटर कहेगा, नहीं? इसे बहाने के रूप में नहीं ले रहे, लेकिन पिछले सीजन में भी हमने देखा कि यहां बल्लेबाजों को दिक्कत होती थी और गेंदबाज हावी रहते थे। लेकिन यह घरेलू टीम के समर्थन की बात है, और हर किसी को इसे समझना चाहिए।"

पंजाब किंग्स ने 172 रनों के लक्ष्य को 22 गेंद रहते ही हासिल कर लिया

ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद कहा कि एलएसजी इस मुकाबले को धीमी पिच पर खेलना चाहती थी, लेकिन मैदान की स्थिति वैसी नहीं थी। पंजाब किंग्स ने 172 रनों के लक्ष्य को 22 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। रवि बिश्नोई भी स्पिनरों के लिए मदद न मिलने से संघर्ष करते नजर आए और उन्होंने 3 ओवर में 43 रन लुटा दिए।

 पिच टीम की जरूरतों के अनुरूप नहीं

एलएसजी ने इस सीजन के अपने तीन में से दो मुकाबले गंवा दिए हैं, और उनका घरेलू रिकॉर्ड अब 15 मुकाबलों में केवल 7 जीत तक सीमित हो गया है। इकाना स्टेडियम में खेले गए इन मैचों में केवल एक बार ही 200 से अधिक का स्कोर बना है, जिससे यह साफ होता जा रहा है कि पिच टीम की जरूरतों के अनुरूप नहीं है।जहीर ने कहा,"यही तो आईपीएल की चुनौती है," । "आपको घरेलू और बाहरी मैदानों पर खेलना होता है। यह हमारा पहला घरेलू मुकाबला था और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। पंजाब ने हमें पूरी तरह से मात दी, और यही खेल की प्रकृति है।