NOTHING Phone 3a और Phone 3a Pro लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत

 
 
  
  
डेस्क:–स्मार्टफोन कंपनी निर्माता NOTHING ने बार्सिलोना में MWC 2025 आयोजन में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए है। NOTHING ने Phone 3a और Phone 3a Pro को लॉन्च किया है। इन स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा,  Snapdragon का दमदार प्रोसेसर और कई नए फीचर दिए गए है। बता दें कि Phone 3a और Phone 3a Pro की 11 मार्च से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल शुरू हो जाएगी।
  

  
Phone 3a और Phone 3a Pro में 5000 हजार की बैटरी और बैटरी को चार्ज करने के लिए दोनो स्मार्टफोन में 50W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। वहीं कैमरे की बात करे तो 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, अलट्रा वाइड के लिए 8MP का कैमरा और सेल्फी के लिए फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनो स्मार्टफोन में अलग अलग प्रोसेसर दिया गया है। Phone 3a Snapdragon 7s Gen 3 दिया गया है वहीं Phone 3a Pro में Snapdragon 7s Gen SOC  OCTA CORE प्रोसेसर दिया गया है।
  

  
Phone 3a और Phone 3a Pro में बेहतर फीचर और डिजाइन दिया गया है और कंपनी ने कीमत भी किफायती रखी है। Phone 3a की बात करें तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 23 हजार रुपये है और Phone 3a Pro में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 30 हजार रुपये है। अलग अलग रैम और स्टोरेज विकल्प की कीमत भी अलग रखी गई है। दोनो स्मार्टफोन Black, Blue और White कलर विकल्प के साथ पेश किए गए है।
 

AI ओवरव्यू और AI मोड के साथ Google ने किया बड़ा अपडेट



 
 
  
  
डेस्क:–Google ने खोज अनुभव में क्रांति लाने के लिए, AI-संचालित अपग्रेड की एक श्रृंखला पेश की है, जिसमें AI ओवरव्यू का विस्तार और AI मोड का लॉन्च शामिल है। इन नई सुविधाओं का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को तेज़, सटीक और अधिक व्यापक खोज परिणाम प्रदान करना है। बता दें कि AI ओवरव्यू, जो अब अमेरिका में Gemini 2.0 द्वारा संचालित है। यह कठिन प्रश्नों के लिए विस्तार में जानकारी और सूचनात्मक प्रतिक्रियाएँ प्रदान करेगा, जिसमें कोडिंग, गणित और मल्टीमॉडल क्वेरी से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।
  

  
Google के अनुसार, एक अरब से अधिक लोग पहले से ही AI ओवरव्यू का उपयोग कर रहे हैं। AI ओवरव्यू विस्तार के अलावा, Google AI मोड भी लॉन्च कर रहा है, जो एक प्रायोगिक सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अधिक उन्नत और खोजों में संलग्न होने की अनुमति देती है। AI मोड Gemini 2.0 के कस्टम संस्करण का उपयोग करता है और उपयोगकर्ताओं को अधिक व्यापक और सटीक परिणाम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  

  
AI मोड के साथ, उपयोगकर्ता प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों का और अधिक पता लगाने के लिए सहायक वेब लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। Google का दावा है कि यह सुविधा उन प्रश्नों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके लिए आगे की खोज, तुलना और तर्क की आवश्यकता होती है। AI मोड अनुभव Google की सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास सूचना प्रणालियों के साथ उन्नत मॉडल क्षमताओं को एक साथ लाता है, जो उपयोगकर्ताओं को उच्च-गुणवत्ता वाली वेब सामग्री, ताज़ा रीयल-टाइम स्रोतों और अरबों उत्पादों के लिए खरीदारी डेटा तक पहुँच प्रदान करता है।
  

  

 

ज्योतिर्मय सिंह महतो ने अखिलेश और अबू आजमी पर साधा निशाना

 
 
  
  

  
डेस्क:–मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के मामले में महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाज कर देने की बात कह दी। योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "जब आपन कुर्सी हिले तभए मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदए बीमार होए।" अखिलेश के इस पोस्ट पर भाजपा नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो ने जवाब दिया है।
  

  
न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा नेता ने कहा कि अबू आजमी देशद्रोही हैं और उनके गुरु अखिलेश यादव का डीएनए एक ही है। दोनों ही देश के खिलाफ बयान देते हैं। दोनों मिलकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पिता भी हमेशा देश के खिलाफ ही बोलते थे। अबू आजमी को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि इन्हें यूपी लाइए इलाज करा देंगे, तो इसमें गलत क्या है। मुझे लगता है कि उनका इलाज अब शुरू हो गया है।
  

  
बता दें कि अबू आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ करने के मामले को महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उठाया था। इसके बाद अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया।
  

  
सपा विधायक के निलंबन पर अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि ‘निलंबन’ से सच की ज़ुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा।"
 

यूपी-बिहार-झारखंड के लिए होली पर 250 से अधिक स्पेशल ट्रेनें

 
 
  
  
डेस्क:–होली पर यूपी-बिहार-झारखंड जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। नई दिल्ली-आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों से यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए उत्तर रेलवे 250 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। होली पर उत्तर रेलवे की तैयारियों को लेकर न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से बात की।
  

  
हिमांशु शेखर ने बताया कि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व है। घर से दूर काम या व्यवसाय करने वाले कई लोग घर पर अपनों के साथ होली का त्योहार मनाना चाहते हैं। इसके लिए उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। हर बड़े स्टेशन जैसे नई दिल्ली, आनंद विहार और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं, वहां पुख्ता व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा में कर्मियों की ड्यूटी बढ़ाई गई है।
  

  
होली को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से 250 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें कई ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देखने को मिलता है कि त्योहार के सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों से अधिकतर संख्या में लोग यूपी-बिहार-झारखंड-असम की ओर जाते हैं। इनकी संख्या अन्य की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से पटना तक चलाई जाएगी।
  

  
उत्तर रेलवे अपनी ओर आरक्षित और अनारक्षित ट्रेनें भी संचालित करेगा। हमारा मकसद है कि होली के त्योहार पर जो लोग अपने घर जा रहे हैं, वे दोबारा स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र पर लौट सकें।
 

अमरोहा का मुस्लिम परिवार सदियों से बना रहा होली की टोपियां,भाईचारे की अनूठी मिसाल

 
 
  
  
डेस्क:–उत्तर प्रदेश में अमरोहा के मोहल्ला बटवाल में एक मुस्लिम परिवार सदियों से भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। यह परिवार हर साल बड़े प्यार और लगन से हिंदुओं के पवित्र त्योहार होली के लिए रंग-बिरंगी टोपियां तैयार करता है।
  

  
परिवार के टोपी कारीगर हुजैफा ने बताया कि इस काम में भले ही मुनाफा कम है, लेकिन दिलों को जोड़ने वाली इस परंपरा को निभाने से जो खुशी मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं। देशभर के कई शहरों से इस परिवार को होली की टोपियों के ऑर्डर मिलते हैं।
  

  
ये टोपियां न सिर्फ सिर पर सजने वाली एक रंगीन परंपरा हैं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता की एक खूबसूरत तस्वीर भी पेश करती हैं। इस परिवार की मेहनत और समर्पण यह साबित करता है कि जब बात मेलजोल और भाईचारे की हो, तो अमरोहा की गलियों से निकलने वाली यह परंपरा पूरे देश को एकता का संदेश देती है।
  

  
हुजैफा ने कहना है कि हमारे यहां हिंदू भाईयों के लिए टोपी बनती हैं। होली के लिए जय श्री राम की टोपी, भगवा रंग के अलावा कई रंगों की टोपी बनती है। टोपी बनाने का काम हमारे दादा के समय से चला आ रहा है। मैं पढ़ाई का साथ-साथ हिंदू भाईयों के लिए टोपी भी बनाता हूं। इसी काम से हमारा परिवार चलता है। इस बार होली पर काम नहीं चल रहा। इस समय मांग बहुत कम है। हमारे यहां से टोपियां बनकर दिल्ली, प्रयागराज (इलाहाबाद), मुरादाबाद, संभल, पाकबड़ा, लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में जाती हैं।
  

  
बता दें कि देशभर में 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा और बरसाना पर होली का रंग अभी से चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। देशभर से राधारानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। इस बीच, बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालुओं ने बीते गुरुवार को होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए थे।
 

सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की आरोपी को 90 दिनों के भीतर निवेशकों को 25 करोड़ रुपये लौटाएं या फिर जाएं जेल 

 
 
  
  
डेस्क:–सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख से साफ कहा है कि या तो वे 90 दिनों के भीतर निवेशकों को 25 करोड़ रुपये लौटाएं या फिर जेल जाएं। हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख पर लाखों निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। नौहेरा के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नौहेरा शेख 11 नवंबर 2024 से बार-बार अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं। 
  

  

  
पीठ ने ईडी को आदेश दिया कि अगर वह 90 दिनों के भीतर निवेशकों से लिए पैसों का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपये वापस नहीं करती हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'हम आरोपी को अंतिम अवसर देते हैं कि वह तीन महीने के भीतर 25 करोड़ रुपये जमा कराए, अन्यथा उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उसे ईडी द्वारा वापस जेल भेज दिया जाएगा।' शेख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। हालांकि, ईडी ने बताया कि शेख के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। ईडी ने ये भी बताया कि जब नौहेरा से उन संपत्तियों की सूची मांगी गई, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है, तो उनके वकील ने इसकी जानकारी नहीं दी।
  

  
नौहेरा शेख ने केवल तीन संपत्तियों का विवरण साझा किया है, जिनमें से तेलंगाना में दो संपत्तियों को ईडी द्वारा नीलाम किया जा सकता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने हीरा गोल्ड और उसके प्रबंध निदेशक से जुड़े मामले की जांच शुरू की। एसएफआईओ अभी भी मामले की जांच कर रहा है। नौहेरा की कंपनी के खिलाफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कई मामले लंबित हैं। आभूषण और सोने की वस्तुओं का कारोबार करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश की गई राशि पर 36 प्रतिशत लाभांश देने का वादा करते हुए योजनाएं शुरू कीं थी। शुरुआत में कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया भी, लेकिन 2018 में कुछ निवेशकों ने कंपनी और नौहेरा शेख के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। अक्टूबर 2018 में नौहेरा को गिरफ्तार कर लिया गया।
  

  

 

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी ,कहा- याद है अनुच्छेद 21, बनाने पड़ेंगे मकान

 
 
  
  

  
डेस्क:–सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और कहा कि यह कार्रवाई ‘‘चौंकाने वाला और गलत संदेश’’ देती है।
  

  
जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमानेपूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा।
  

  
बेंच ने कहा, 'यह कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती है। यह ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है. आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है. आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है।'
  

  
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सोचकर मकान गिरा दिये कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है जो 2023 में मारा गया था।
  

  
सुप्रीम कोर्ट एडव्होकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए थे ।
  

  
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यूपी में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर्स और प्लॉटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। PDA की टीम ने बुलडोजर चला कर 18 बीघा से अधिक जमीन को खाली कराया है। जिन बिल्डर के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है वे अतीक अहमद के करीबी बताए गए हैं ।
 

लंबे समय तक लिवइन में नहीं बनता रेप का मामला, सुप्रीम कोर्ट का लिव-इन रिलेशन पर बड़ा फैसला

 
 
  
  
डेस्क:–सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला लंबे समय से लिव-इन में है, तो वह अपने साथी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप नहीं लगा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में यह सिद्ध करना कठिन होता है कि शारीरिक संबंध केवल शादी के वादे के कारण बने थे।उल्लेखनीय है कि दोनों ने एक दशक से अधिक समय तक एक साथ समय बिताया। अदालत ने इसे संबंधों में दरार का मामला माना है और अपीलकर्ता पुरुष को आपराधिक कार्यवाही से मुक्त किया है ।
  

  
शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार के मामलों में यह स्पष्ट करना संभव नहीं है कि शारीरिक संबंध केवल विवाह के वादे पर आधारित थे। महिला ने आरोप लगाया कि उसने आरोपी बैंक अधिकारी के साथ 16 वर्षों तक विवाह के वादे के तहत संबंध बनाए। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच द्वारा की जा रही थी।
  

  
शिकायतकर्ता महिला एक लेक्चरर हैं. अदालत ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का कहना है कि दोनों शिक्षित हैं और उनके बीच का संबंध सहमति से स्थापित हुआ था, क्योंकि वे अलग-अलग शहरों में रहने के बावजूद एक-दूसरे के घर आते-जाते थे। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला रिश्तों में दरार आने का है।
  

  
बेंच ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता लगभग 16 वर्षों तक अपीलकर्ता की हर मांग को मानती रही और इस पर बिना किसी विरोध के सहमति देती रही कि अपीलकर्ता ने शादी के झूठे वादे के तहत उनका यौन शोषण किया। 16 वर्षों का यह लंबा समय, जिसमें दोनों के बीच शारीरिक संबंध बिना किसी रुकावट के चलते रहे, यह दर्शाता है कि रिश्तों में कभी भी बलात्कारी या धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि यदि यह मान लिया जाए कि शादी का वादा किया गया था, तो लंबे समय तक रिश्ते में रहने से उनके दावों की मजबूती कम होती है।
  

  

 

शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से बनाए शारीरिक संबंध , आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

 
 
  
  
डेस्क:–रेप और एट्रोसीटी एक्ट के मामले में विशेष कोर्ट ने एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया। कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
  

  
बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरकरार रखा. आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले को फास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामले मे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई।
  

  

  

 

महाराष्ट्र में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के मामलों में तेजी से वृद्धि,11 की मौत, 193 नए मामले

 
 
  
  
डेस्क: –महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के मामलों में वृद्धि की जानकारी दी है। अब तक 193 मरीजों को जीबीएस से प्रभावित होने का पता चला है, जबकि 29 मामलों को संदेहास्पद जीबीएस केस के रूप में चिन्हित किया गया है।
  

  
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इस गंभीर स्थिति के कारण राज्य में अब तक कुल 11 मौतें हुई हैं। इनमें से 6 मौतों को जीबीएस के कारण ही पुष्टि की गई है, जबकि 5 मौतें संदेहास्पद जीबीएस मामलों के रूप में दर्ज की गई हैं।
  

  
जीबीएस से प्रभावित मरीजों का अधिकांश हिस्सा पुणे और आसपास के क्षेत्रों से है। पुणे महानगरपालिका क्षेत्र (पीएमसी) के 95 मरीज, पुणे नगर निगम के 44 मरीज और पिंपरी चिंचवड नगर निगम के 33 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा, पुणे ग्रामीण क्षेत्र से 36 मरीज और अन्य जिलों से 14 मरीज इस लिस्ट में शामिल हैं।
  

  
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुल 173 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, 29 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। जबकि 13 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।
  

  
उल्लेखनीय कि 27 जनवरी को पुणे में जीबीएस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए सात सदस्यीय टीम तैनात की। केंद्र की उच्च स्तरीय टीम में बहु-विषयक विशेषज्ञ शामिल थे। इसका उद्देश्य जीबीएस के संदिग्ध और पुष्ट मामलों में वृद्धि को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और प्रबंधन स्थापित करने में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का समर्थन करना है।
  

  
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी कि सामान्य सावधानियां बरतकर जीबीएस को कुछ हद तक रोका जा सकता है, जैसे कि उबला हुआ, बोतलबंद पानी पीना, खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, चिकन और मांस को ठीक से पकाना, कच्चे या अधपके भोजन, विशेष रूप से सलाद, अंडा, कबाब या समुद्री भोजन से परहेज करना।