पेरिस मे पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमैसीः अमेरिका से पहले फ्रांस का दौरा कितना अहम?*

 
 
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 वैश्विक मंच पर फ्रांस और अमेरिका भारत के दो सबसे अहम रणनीतिक साझीदार देश हैं। बहुत कम होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री एक साथ इन दोनों देशों की यात्रा पर गए हों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को इन दोनों देशों की यात्रा के पहले चरण में पेरिस पहुंचे। मंगलवार को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिति की तीसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले सोमवार को पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जब वे एलिसी पैलेस में रात्रिभोज के लिए पेरिस पहुंचे। मोदी के आगमन पर मैक्रों ने उनका स्वागत किया और चर्चा शुरू करने से पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से खुलकर बातचीत की। उनकी मुलाकात भारत और फ्रांस के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े कुछ अहम समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच फ्रांस से नए युद्धक विमानों की खरीद और फ्रांस के सहयोग से भारत में छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाने को लेकर वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। *हथियारों को लेकर हो सकती है अहम डील* वहीं, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक फ्रांस मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। रॉयटर्स ने एक शीर्ष भारतीय अधिकारी के हवाले से इस संभावित डील के बारे में जानकारी दी है। यह पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता नई दिल्ली से हथियार खरीदेगा। इस संभावित डील को भारतीय रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक उम्मालनेनी राजा बाबू ने रॉयटर्स से कहा, 'फ्रांस पिनाका के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।'राजा बाबू ने कहा कि 'अभी तक कोई सौदा नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है।' रिपोर्ट में एक अन्य अनाम अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि 90 किलोमीटर तक रेंज वाली घरेलू रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट सिस्टम को लगभग 3 महीने पहले भारत में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को दिखाया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया। *जेडी वैंस से मुलाकात क्यों खास?* वहीं, मैक्रों की ओर से आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने जेडी वैंस से हाथ मिलाया और कहा, आपको बधाई, आपकी ग्रेट, ग्रेट विक्ट्री पर। इसपर जेडी वैंस ने हंसते हुए हां में जवाब दिया। पीएम मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप प्रशासन के दौरान सुधारना चाहते हैं। ऐसे में वैंस से यह मुलाकात बेहद जररूरी थी। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया है। यह एक ऐसा फैसला है, जिसका असर भारत पर पड़ेगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिए बड़े झटके की चेतावनी दी है, जिनपर पहले से ही दबाव है। इस्पात की कम कीमतों और आयात में गिरावट हुई है। पीएम मोदी यात्रा के दौरान टैरिफ में कटौती और ऊर्जा और रक्षा आयात में वृद्धि का प्रस्ताव रख सकते हैं।
 

पीएम मोदी का फ्रांस में हुआ जोरदार स्वागत, राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से लगाया गले*

 
 
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   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फ्रांस पहुंचे। यहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ 'एआई एक्शन समिट' की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता से पहले एक स्वागत रात्रिभोज में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस के एलिसी पैलेस में डिनर का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। यहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया. इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी एक बड़े हॉल में जाते हैं, जहां पहले से जेडी वैंस मौजूद थे। मैक्रों अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मिले और उन्होंने फिर पीएम मोदी की ओर इशारा किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जेडी वैंस से हाथ मिलाया और कहा, ‘आपको बधाई, आपकी ग्रेट, ग्रेट विक्ट्री पर।’ इसपर जेडी वैंस ने हंसते हुए हां में जवाब दिया। *पीएम मोदी के लिए मैक्रों का ट्वीट* इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्वीट किया, 'पेरिस में आपका स्वागत है, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी! आपसे मिलकर खुशी हुई, प्रिय जेडी वेंस! एआई एक्शन समिट में हमारे सभी साझेदारों का स्वागत है। चलिए काम पर लग जाएं!' वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत की। *भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया* पेरिस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अपने आगमन की तस्वीरों के साथ कहा, 'थोड़ी देर पहले पेरिस पहुंचा हूं। यहां विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो एआई, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे।' प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में कहा, 'पेरिस में एक यादगार स्वागत! ठंड के मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय ने आज शाम अपना स्नेह दिखाया। हम अपने प्रवासी समुदाय के प्रति आभारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं!'
 

दिल्ली की 1700 कॉलोनियां होंगी वैध, सरकार बनन के बाद बीजेपी निभाएगी अपना वादा?

 
 
  #bjp_won_delhi_did_1700_unauthorised_colony_will_regularise 
  

  

  दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, लगातार पिछले तीन चुनावों से जीत हासिल करती आ रही आम आदमी पार्टी को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साथ ही लंबे अरसे से राजधानी में सत्ता की तलाश में लगी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से वापसी की है। बीजेपी की जीत के साथ दिल्ली में रहनेवाले लाखों लोगों की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। लोग सरकार बदलने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली सरकार में जिन परेशानियों से उन्हें दो-चार होना पड़ा था, उससे छुटकारा मिल जाएगा। इन्हीं लोगों में राजधानी की करीब 1700 अवैध कॉलोनियों में रहने वालों लोग भी शामिल हैं।
  

  
दरअसल, बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया ता कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में 1700 अवैध कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने का वादा किया है। सरकार इन लोगों को अपने घर का पूरा मालिकाना अधिकार देगी। ताकि वे उन्हें दिल्ली के शहरी विभाग के नियमों के हिसाब से बना सकें या री-कंस्ट्रक्ट कर सकें।
  

  
बीजेपी के घोषणापत्र के मुताबिक इन कॉलोनियों को रेग्युलराइज करके यहां पर सड़क, सीवेज, ड्रेनेज, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जानी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली में एक ‘कॉलोनी अपग्रेडेशन कमीशन’ बनाने का भी ऐलान किया है। ये कमीशन इन अवैध कॉलोनियों में कम्युनिटी सेंटर, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, कचरा का संग्रह, सीवेज सिस्टम जैसी सुविधाओं को डेवलप करने का काम करेगी। केंद्र सरकार की ‘जल जीवन मिशन’ योजना के माध्यम से बीजेपी ने इन कॉलोनियों ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का भी वादा किया है।
 

शिवसेना ने सामना के संपादकीय में फिर कांग्रेस पर निशाना साधा, दिल्ली में “आप” की हार का फोड़ा ठीकरा

 
 
  #delhi_elections_result_congress_targeted_in_shiv_sena_saamna 
  
  
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेता नतीजों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी की हार का कारण कांग्रेस और 'आप' का अलग-अलग चुनाव लड़ना बताया है। इसकी शुरुआत शनिवार को मतगणना के शुरुआती रुझानों के साथ हुई। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। इसके बाद इंडिया गंठबंधन के कई और नेताओं ने एक के बाद एक बयान दिए। इन नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ बीजेपी के ख़िलाफ लड़ती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। अब दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की हार पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दरार का फायदा बीजेपी ने उठाया है।
  

  
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की हार के बाद शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में कांग्रेस पर जमकर हमला बोल गया है। संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस हमेशा की तरह दिल्ली में कद्दू भी नहीं फोड़ पाई। संपादकीय में कांग्रेस से पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई छिपी हुई ताकतें हैं, जो हमेशा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? अगर कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि आप को जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है तो यह गलती है और एक तरह का अहंकार है तो क्या मोदी-शाह की तानाशाही को जिताने की जिम्मेदारी आपस में लड़ने वालों की है?
  

  
'सामना' के संपादकीय में लिखा गया, दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे का नुकसान करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के लिए चीजें आसान हो गईं। अगर यह जारी रहा तो गठबंधन क्यों करें? बस अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ो! बता दें कि दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान आप और कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे पर कई हमले किए थे।
  

  
'सामना' के संपादकीय में दावा किया गया कि यदि विपक्षी दल दिल्ली चुनाव परिणामों से सीख लेने में विफल रहे, तो इससे मोदी और शाह के अधीन निरंकुश शासन को ही मजबूती मिलेगी। ‘सामना’ में लिखा कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से व्यक्त किया गया गुस्सा व्यावहारिक है। वह ठीक ही कहते हैं कि आपस में जी भर के लड़ो और एक-दूसरे को खत्म करो। कांग्रेस को आप की हार का कारण बताते हुए कहा गया है कि दिल्ली 14 सीटों पर आप की हार में कांग्रेस का हाथ रहा है। हरियाणा में भी यही हुआ था। सामना में पू्छा गया कि आप से लड़ने के बाद आखिर कांग्रेस के हाथ क्या लगा?
 

“कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत”, बिहार में चुनाव से पहले अपनों की सलाह

 
 
  #delhi_chunav_result_congress_mp_tariq_anwar_question_party_leadership 
  

  

  पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों ने पूरे जोश के साथ इंडिया गठबंधन का गठन किया था। विपक्ष के एक साथ आने का सियासी लाभ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता में वापसी न कर सका हो, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छूने दिया। नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज सारा हिसाब बराबर कर लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। अब दिल्ली में हुई शर्मनामक शिकस्त के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा सवाल किया है।
  

  
बिहार के कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेतृत्व से पार्टी की रणनीति, भविष्य की योजना समेत कई बातें स्पष्ट करने का तल्ख सवाल किया है। तारिक अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उसे यह तय करना होगा कि वह गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले चलेगी।” पूर्व कांग्रेस महासचिव अनवर ने कहा, ‘‘साथ ही, पार्टी के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है।’’ तारिक अनवर ने कांग्रेस पार्टी को टैग करते हुए यह बात कही है
  

  
बिहार के सांसद की पीड़ा यूं ही नहीं है। अगले कुछ महीने में बिहार में चुनाव हैं और उन्होंने गठबंधन राजनीति पर जो कहा है, उसके मायने हैं। दरअसल, दिल्ली में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा था। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है क्योंकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। यहां पार्टी को केवल 6 फीसदी से अधिक वोट मिले। ऐसी संभावना है कि दिल्ली में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन का असर बिहार में देखने को मिल सकता है।
  

  
वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए अपनी ही पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में यह चुनाव लड़ा होता तो नतीजा ऐसा नहीं होता। अल्वी ने कांग्रेस हाईकमान को सहयोगियों के सम्मान की नसीहत देते हुए यह भी कहा कि बीजेपी की जीत से मुसलमानों के बीच काफी चिंता है।
 

“14 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा हक, जनगणना में पहली बार इतनी देरी” सोनिया ने संसद में उठाए सवाल

 
 
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  कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान जाति जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। सोनिया गांधी ने जल्द से जल्द जाति जनगणना कराने की मांग उठाई। सोनिया गंधी ने कहा कि देश में करीब 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं। राज्यसभा में अपने पहले शून्यकाल संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर की जा रही है, जबकि देश की जनसंख्या अब काफी बढ़ चुकी है।  
  

  
सोनिया गांधी ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार दस-वर्षीय जनगणना चार साल से ज्यादा की देरी से हो रही है। इसे 2021 में किया जाना था लेकिन अभी तक सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है कि इसे कब पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस साल भी जनगणना नहीं होगी। इस वजह से लगभग 14 करोड़ योग्य भारतीय अपने अधिकारों से वंचित रह रहे हैं।
  

  
सोनिया गांधी ने बताया कि, यूपीए सरकार के दौरान इस कानून को लाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को खाद्यान्न और पोषण मिल सके ये सुनिश्चित करना था। कांग्रेस सांसद ने बताया कि 2013 में यूपीए सरकार के ज़रिए शुरू किया गया यह कानून देश के 140 करोड़ लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। कोरोना महामारी के दौरान इस कानून ने करोड़ों गरीब परिवारों को भुखमरी से बचाने में मदद की। 
  

  
कांग्रेस नेता ने बताया कि गांवों में 75% और शहरों में 50% आबादी को सस्ते अनाज का लाभ देने वाला यह कानून 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। उस समय, कुल लाभार्थियों की संख्या 81.35 करोड़ थी, लेकिन आज 14 करोड़ और लोग इसके हकदार हैं, जो लाभ से वंचित हो रहे हैं।  सोनिया ने आगे कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों का कोटा अभी भी 2011 की जनगणना की बुनियाद पर तय किया जा रहा है, जबकि यह जनगणना अब 10 साल से भी पुरानी हो चुकी है।
  

  
उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द जनगणना पूरी करने और सभी पात्र लोगों को एनएफएसए के तहत उचित लाभ देने की अपील की। सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा, 'खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है।' बता दें कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज वितरण की योजना जारी रखेगी।
 

'मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक'; फ्रांस-अमेरिका की यात्रा से पहले बोले पीएम मोदी

 
 
  #pm_modi_france_america_trip 
  

  

  प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस रवाना हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सिले भी जाएंगे। फ्रांस से पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के न्योते पर अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं।
  

  
पीएम मोदी ने आज देश से बाहर जाने से पहले एक बयान में कहा, अगले कुछ दिनों में मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस और अमेरिका में रहूंगा। फ्रांस यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हैं। इसमें वे समावेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नवाचार और व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए एआई प्रौद्योगिकी के सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 के रोडमैप पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर भी होगी।
  

  
पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि वह हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी अमेरिकी यात्रा भारत-अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेगी। हम दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देंगे। मेरे पास भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में उनके पहले कार्यकाल में एक साथ काम करने की बहुत अच्छी यादें हैं।
 

ट्रंप अब स्टील और एल्युमिनियम पर भी लगाएंगे टैरिफ, भारत पर क्या होगा असर?

 
 
  #donald_trump_to_impose_25_percent_tariff_on_steel_and_aluminium
  
  
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही नए-नए एलान कर रहे हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एलान किया है, उन्होंने कहा है कि वे स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएंगे। इस संबंध में ट्रंप जल्द ही आधिकारिक एलान करेंगे। 
  

  
डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि अमेरिका आने वाले सभी देशों के मेटल पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा था कि जो देश अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं, उन देशों के लिए भी इस हफ्ते के आखिर में टैरिफ की घोषणा की जाएगी।
  

  
डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का सबसे ज्यादा कनाडा और मेक्सिको पर होगा। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका अपना स्टील सबसे ज्यादा कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको से ही मंगवाता है। इनके अलावा अमेरिका दक्षिण कोरिया, वियतनाम से भी स्टील मंगवाता है तो ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से ये देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खासकर कनाडा, क्योंकि अमेरिका ने साल 2024 के पहले 11 महीनों में कनाडा से अपनी जरूरत का करीब 79 फीसदी स्टील मंगवाया था। वहीं अमेरिका अपना सबसे ज्यादा एल्युमीनियम मेक्सिको से मंगवाता है।  
  

  
बताते चलें कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर बीते दिनों 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया था। हालांकि बाद में ट्रंप ने दोनों देशों पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले को 30 दिनों के लिए टाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप फार्मास्यूटिकल, तेल और सेमीकंडक्टर जैसी चीजों पर भी टैरिफ लगा सकते हैं और फिलहाल इस पर विचार हो रहा है। ट्रंप, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन इन कदमों से पूरी दुनिया पर आर्थिक असर हो रहा है। 
  

  
ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम पर 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय उन्होंने अपने कई पार्टनर्स को राहत दी थी और उनमें कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील भी शामिल थे।
 

ट्रंप अब स्टील और एल्युमिनियम पर भी लगाएंगे टैरिफ, भारत पर क्या होगा असर?

 
 
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही नए-नए एलान कर रहे हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एलान किया है, उन्होंने कहा है कि वे स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएंगे। इस संबंध में ट्रंप जल्द ही आधिकारिक एलान करेंगे। 
  

  
डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि अमेरिका आने वाले सभी देशों के मेटल पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा था कि जो देश अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं, उन देशों के लिए भी इस हफ्ते के आखिर में टैरिफ की घोषणा की जाएगी।
  

  
डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का सबसे ज्यादा कनाडा और मेक्सिको पर होगा। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका अपना स्टील सबसे ज्यादा कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको से ही मंगवाता है। इनके अलावा अमेरिका दक्षिण कोरिया, वियतनाम से भी स्टील मंगवाता है तो ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से ये देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खासकर कनाडा, क्योंकि अमेरिका ने साल 2024 के पहले 11 महीनों में कनाडा से अपनी जरूरत का करीब 79 फीसदी स्टील मंगवाया था। वहीं अमेरिका अपना सबसे ज्यादा एल्युमीनियम मेक्सिको से मंगवाता है।  
  

  
बताते चलें कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर बीते दिनों 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया था। हालांकि बाद में ट्रंप ने दोनों देशों पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले को 30 दिनों के लिए टाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप फार्मास्यूटिकल, तेल और सेमीकंडक्टर जैसी चीजों पर भी टैरिफ लगा सकते हैं और फिलहाल इस पर विचार हो रहा है। ट्रंप, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन इन कदमों से पूरी दुनिया पर आर्थिक असर हो रहा है। 
  

  
ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम पर 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय उन्होंने अपने कई पार्टनर्स को राहत दी थी और उनमें कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील भी शामिल थे।
 

राजनीति का वो चमकता सितारा, तेजी से बढ़ा जिसका ग्राफ, उतनी ही तेज गिरा, क्या रही वजहें?

 
 
  #kejriwals_political_journey_graph_fell_as_fast_as_it_grew
  

  

  राजधानी दिल्‍ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार 10 साल की सत्‍ता के बाद ढह गई। राष्‍ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रहे अरविंद केजरीवाल की साख को भी इस हार ने बट्टा लगा दिया। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार आप को 65 सीटों पर वोट शेयर का नुकसान हुआ। वहीं पार्टी को सिर्फ़ पांच सीटों पर वोट शेयर में बढ़ोतरी हासिल हो सकी। आप के वोट शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट ओखला, संगम विहार और मुस्तफ़ाबाद सीटों पर दिखाई दी। पार्टी ने इन सभी तीन सीटों पर साल 2020 में 50 फ़ीसदी से अधिक वोट हासिल किए थे। जिन सीटों पर इसका वोट शेयर बढ़ा उनमें बदरपुर, गांधीनगर और सीलमपुर शामिल हैं। आप को साल 2020 में 48 सीटों पर 50 फीसदी से अधिक वोट मिला था। इस चुनाव में उसे सिर्फ 12 सीटों पर ही 50 फ़ीसदी से अधिक वोट मिल सके हैं। ये आंकड़े गवाही हैं कि जिस तेजी से केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का ग्राफ उपर गया, उतनी ही तेजी से ढलता दिखाई दिया।
  

  
देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 13 साल पहले खड़े हुए आंदोलन से निकल कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा। केजरीवाल ने अपने पहले ही सियासी मैच में शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई, जिसमें एक बार गठबंधन और दो बार प्रचंड बहुमत के साथ। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई।
  

  
*जब ब्रैंड मोदी भी बेबस नजर आया*
  
केजरीवाल के करिश्मे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ब्रैंड मोदी को पूरे देश में कामयाबी मिल रही थी तो दो बार ब्रैंड केजरीवाल ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी और ब्रैंड मोदी पर भारी पड़े। 2015 और 2020 में जब पूरे देश पर ब्रैंड मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था और उन्हें हर राज्य में कामयाबी मिल रही थी, उस वक्त दिल्ली आकर ब्रैंड केजरीवाल के सामने ब्रैंड मोदी भी बेबस नजर आया। एक बार नहीं दो बार। 
  

  
*राजनीति में बना ब्रांड केजरीवाल*
  
राजनीति के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ब्रैंड केजरीवाल इसलिए मजबूत हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि वे दूसरे दलों से अलग हटकर काम करेंगे। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त-बिजली, पानी, शिक्षा का एक मॉडल तैयार किया था। उस वक्त लोगों ने इसे इसलिए स्वीकारा, क्योंकि उन्हें लगा कि मुफ्त योजनाएं भी मिलेंगी और करप्शन भी खत्म होगा। यही केजरीवाल की राजनीतिक ताकत बना। ब्रांड केजरीवाल के आगे बीजेपी दस साल तक दिल्ली में पस्त नजर आई। हालांकि, जल्द ही दूसरी पार्टियों ने भी फ्रीबीज का ऐलान कर दिया तो केजरीवाल ब्रैंड में कुछ नया नहीं रहा।
  

  
*दावों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे*
  
दूसरी तरफ, केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और वीआईपी कल्चर से दूर रहने की बात कही थी। इसके अलावा वीआईपी कल्चर के बजाय आम आदमी पार्टी की तरह साधारण तरीके रहन-सहन रखने की बातें की थी। इस तरह केजरीवाल ने अपना खुद की छवि गढ़ी थी। लेकिन सत्ता मिलने के बाद उस पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके।
  

  
*जितना बोला, उतना किया नहीं*
  
केजरीवाल ने रामलीला मैदान के मंच से कहा था कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो दो कमरे के घर में रह लेंगे, बड़ी गाड़ियों और सुरक्षा के तामझाम की हमें जरूरत नहीं, भ्रष्टाचारियों को पहले दिन से ही जेल में डालेंगे। केजरीवाल अधिक बोले। कभी कहा, यमुना साफ कर दूंगा। कभी कहा, कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। इस तरह के अनगिनत दावे और वादे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और देश की जनता से किया था, लेकिन सत्ता की मलाई उन्हें इतनी मीठी लगी कि वो जैसे भूल ही गए कि उन्होंने कहा क्या था और कर क्या रहे हैं। केजरीवाल ने सीएम रहते हुए अपने सरकारी घर में करोड़ों रुपये खर्च कर दिया, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया।