रायपुर-धमतरी में आयकर विभाग का छापा: सराफा कारोबारियों ने 15 करोड़ रुपये किया सरेंडर, दस्तावेजों को सीज कर लौटी टीम

रायपुर- राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित ए.एम ज्वेलर्स और धमतरी में इतवारी बाजार स्थित श्री सेठिया ज्वेलर्स के ठिकानों पर दो दिनों तक चली आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। बुधवार को इन सराफा कारोबारियों ने गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए 15 करोड़ रुपये की राशि सरेंडर की है।

बता दें कि टैक्स चोरी करने की शिकायत पर आयकर विभाग की 30 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को रायपुर और धमतरी में इन ज्वेलर्स के ठिकानों में दबिश दी थी। जांच के दौरान आईटी की टीम को लेनदेन में गड़बड़ी, आय से अधिक खर्च करने और स्टॉक में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद टीम ने सराफा कारोबारियों से गड़बड़ी को लेकर पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया है।

सूत्रों के मुताबिक, आईटी की टीम ने शोरूम से बरामद दस्तावेजों और कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बैकअप लिया है। इनकी जांच के बाद कारोबारियों पर लगने वाले टैक्स का निर्धारण किया जाएगा।

IPS जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी में दर्ज ECIR निरस्त, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की उस प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त करने का आदेश दिया है, जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके साथ ही हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अगवाल की डिवीजन बेंच ने पहले जारी किए गए दोनों नोटिस को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर संपत्ति बनाई है। इसी मामले में एसीबी के अलावा नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने धनशोधन अधिनियम के तहत आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज किया था, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर उनकी पत्नी मनप्रीत कौर के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा मांगा था।

जीपी सिंह ने राज्य सरकार की तरफ से दर्ज आपराधिक प्रकरणों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य सभी मामलों को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली द्वारा दर्ज ईसीआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद पर सुनवाई : डीएड कर चुके बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बिलासपुर-  प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच हाईकोर्ट ने फिर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है. वहीं हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पूर्व में शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी. हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था. इसके बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी करने के साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउसिंलिंग करने का आदेश दिया है.

बीएड डिग्रीधारियों ने लगाई है नई याचिका

इधर, स्वाति देवांगन समेत कई बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका लगाई है, जिसमें कहा है कि याचिकाकर्ता भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी. याचिकाकर्ताओं ने बीएड से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है, लेकिन पहले अपने आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, लेकिन काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता डीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड डिग्रीधारी ऐसे अभ्यर्थी भी 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने डीएड किया है.

सीजीएसटी में रिश्वतखोरी मामला : CBI ने CGST अधीक्षक और ड्राइवर को 10 फरवरी तक लिया रिमांड पर

रायपुर- सीबीआई ने 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) के अधीक्षक भरत सिंह और ड्राइवर विनय राय को विशेष कोर्ट में पेश किया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 10 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है.

सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की अपील करते हुए कोर्ट में बताया कि जांच के दौरान अहम जानकारी मिली है. इनमें कुछ और लोगों के शामिल होने और मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी के इनपुट भी मिले हैं. सीबीआई ने आरोप लगाया कि रिश्वतखोरी के इस मामले में और भी लोग शामिल हैं, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है. इसे देखते हुए रिमांड का आवेदन पेश किया. जिसे विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार किया है.

बता दें कि सीबीआई ने 31 जनवरी की करीब 4 बजे 5 लाख की रिश्वत लेते हुए सीजीएसटी के ड्राइवर विनय राय को रंगे हाथों पकड़ा था. उससे मिली जानकारी के आधार पर सीजीएसटी दफ्तर में दबिश देकर भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया था. 1 जनवरी को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था.

यह है मामला

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28-29 जनवरी को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापेमारी की थी. तलाशी के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर संचालक लालचंद अठवानी से 34 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. इस दौरान एक व्यक्ति ने लेन-देन कर पूरा मामला रफादफा कराने में मध्यस्थता की थी. लेन-देन की सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और 31 जनवरी की शाम वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ड्राइवर विनय राय को गिरफ्तार किया. विनय राय के बाद टीम ने अधीक्षक भरत सिंह को गिरफ्तार किया था. इस दौरान मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम ने सीजीएसटी के दफ्तर में दबिश दी. पूछताछ में मध्यस्थ और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आने पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया.

बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा का भूपेश बघेल पर बड़ा हमला, कहा-

रायपुर- छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अशालीन बयानबाजी पर कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि लगातार हार और नगरीय निकाय चुनाव में भी पराजय की आशंका से कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है. शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के बारे में व्यक्त बघेल के विचार कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते. राजनीतिक विमर्श में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं होना चाहिए.

उपाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी नबीन का पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता से संपर्क है. प्रदेश के हर कोने तक पहुंच कर उन्होंने संगठन को मज़बूत किया और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल लगातार हो रहे पराजय को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऊल-जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री को उनके किए की सजा जनता ने दी है. उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और बजाय बौखलाहट में आपा खोने के, अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए सुधार करना चाहिये.

शिवरतन शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल न केवल जनता में अलोकप्रिय और अप्रासंगिक हो गये हैं बल्कि अब कांग्रेस के भीतर भी उन्हें कोई सहन करने के लिए तैयार नहीं है. हाल ही में नेता प्रतिपक्ष महंत ने उनके नेतृत्व को खुली चुनौती दी है. अब अपनी राजनीतिक जमीन बुरी तरह खो चुके बघेल को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिये.

उन्होंने कहा कि अपार बहुमत से सत्ता में आने के बावजूद अपनी करनी, अपने भ्रष्टाचार, वादाखिलाफ़ी और अक्षमता के कारण पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता का विश्वास खो दिया, उनकी बेजा बयानबाजी ने भी कांग्रेस की लुटिया डुबो दी. ऐसे बयानों से कांग्रेस का रहा-सहा आधार भी समाप्त हो जायेगा. शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रभारी के बारे में अनर्गल और बेजा बयानबाज़ी सहन नहीं करेंगे. उन्होंने कांग्रेस में नेताओं से यह उम्मीद की है कि वे सभी पूर्व मुख्यमंत्री को समझाइश देंगे.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 11 फरवरी को रहेगा अवकाश

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 के कैलेंडर में आंशिक संशोधन करते हुए 11 फरवरी, 2025 को नगर निगम के महापौर/अध्यक्ष और वार्ड सदस्य चुनाव के कारण उच्च न्यायालय और रजिस्ट्री के लिए अवकाश घोषित किया है। इसके बदले में 22 मार्च 2025 को उच्च न्यायालय के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। यह विषेश सूचना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर ने जारी की है।

देखें आदेश –

कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मंत्री केदार कश्यप का वार, कहा- घोषणा पत्र आधा कॉपी पेस्ट, बाकी टोटल वेस्ट

रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के बाद आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आधा कॉपी पेस्ट है और बाकी वेस्ट है. उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में पहले से ही मौजूद कुछ वादों को कांग्रेस ने हूबहू कॉपी किया है जिससे उन्होंने अपनी वैचारिक दीवालिएपन का प्रमाण एक बार फिर जनता के सामने रख दिया. मंत्री कश्यप ने कहा कि वैसे भी कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के अलावा और किसी बात का विजन नहीं है.

केदार कश्यप ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर एक वादे पर विस्तार से चर्चा कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की हवा निकाली. उन्होंने कहा कि तालाबों का संरक्षण व सौदर्यीकरण की बात हो या वाय-फाय, सीसीटीवी आदि की सम्पति कर, समेकित कर एवं जल उपभोक्ता शुल्क आदि की, सैनिटरी नैपकिन या अन्य, सारे वादे या तो भाजपा के घोषणा पत्र की हूबहू नकल है या फिर वे वादे हैं जो कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में भी किये थे, जिसे सभी निकायों पर जबरन कब्जे के बाद भी नहीं कर पायी थी. मंत्री कश्यप ने कहा कि इन दोनों कॉपी पेस्ट के अलावा शेष सभी वेस्ट है, जिसका नगर के विकास से कोई लेना देना नहीं है.

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पार्टी दस पेज का एक मौलिक विजन नहीं दे सकती, उससे हम किसी विकास आदि की क्या उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वैसे भी केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, विकास के सारे कार्य करने की नीयत और क्षमता दोनों भाजपा के पास ही है. कांग्रेस का घोषणा पत्र वास्तव में ढकोसला पत्र है. वह एक दिवालिया हो चुकी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है.

CGMSC घोटाला मामले में साय सरकार का बड़ा एक्शन, मोक्षित कॉर्पोरेशन को किया ब्लैकलिस्ट

रायपुर-  छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) में 400 करोड़ के रिएजेंट और उपकरण खरीदी घोटाले के मामले में मोक्षित कार्पोरेशन को आखिरकार साय सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) की जांच के बाद सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम) ने कंपनी को अगले तीन साल के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। अब मोक्षित कार्पोरेशन से किसी भी दवा या मेडिकल उपकरण की खरीद नहीं की जा सकेगी।

बता दें कि यह घोटाला प्रदेश में हुए लगभग चार सौ करोड़ रुपये के दवा खरीद घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुर्ग स्थित मोक्षित कार्पोरेशन की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में कंपनी के निदेशक शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और फिलहाल ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।

सीजीएमएससी ने मोक्षित कार्पोरेशन को ब्लैकलिस्ट करने के अलावा, इस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सीजीएमएससी की एमडी पदमिनी भोई, और दो आईएएस अधिकारी – भीम सिंह और चंद्रकांत वर्मा – भी जांच के घेरे में हैं। इन तीनों अधिकारियों को ईओडब्ल्यू-एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के कुछ और अधिकारियों से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है।

कैपिटल नगर निगम में रूप में जाना-पहचाना जाएगा रायपुर नगर निगम – मीनल चौबे

रायपुर-  रायपुर नगर निगम से भाजपा महापौर पद की प्रत्याशी मीनल चौबे बुधवार को रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि रायपुर नगर निगम को कैपिटल नगर निगम के रूप में जाना- पहचाना जाए यह उनकी प्राथमिकता में है.

श्रीमती चौबे ने सिलसिलेवार अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि पहले क्या कुछ हुआ यह रायपुर की जनता जानती है. चूंकि वे रायपुर नगर निगम में काफी सालों से काम कर रहीं हैं, इसलिए यहां कि समस्याओं से भली भांति अवगत हैं. संपत्तिकर, सड़क चौड़ीकरण जैसे विषयों पर कहा कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है. पार्टी की नीतियों के मुताबिक वे काम करेंगी. राज्य व केन्द्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए पैसों की कहीं कोई कमी नहीं होगी. भाजपा ने नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर अमल करना उनकी प्राथमिकता में होगा। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी.

श्रीमती चौबे चुनावी व्यस्तता के बाद भी रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में उपस्थित हुईं. अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर शहर बहुत बड़ा है और यहां पर जनता की हमेशा मांग रहती है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सड़कों और नालियों की सफाई होती रहे, इसके लिए राज्य सरकार तो पैसा देती है, कई विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फंड उपलब्ध कराया जाता है. अगर वे महापौर पद पर जीतकर आती हैं तो उनकी प्राथमिकता होगी कि रायुपर नगर निगम कैपिटल रायपुर के रुप में जाना और पहचाना जाए. जनता चाहती है कि उन्हें चौड़ी सड़कें मिलें, निचली बस्तियों में पानी भरने की जो समस्याएं हैं वो दूर हों, लेकिन पिछले पांच सालों में यह नहीं हुआ. अगर वे जीतकर आती हैं तो उनकी प्राथमिकता होगी कि जनता की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन्हें मूलभूत सुविधाएं निरंतर उपलब्ध होती रहें.

राज्य सरकार नगर निगम को शुद्ध पेयजल के लिए अच्छा खासा पैसा देती है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत नालियों और सड़कों की साफ-सफाई के लिए पैसा आता है. और उनकी प्राथमिकता होगी कि नालियों की नियमित सफाई होती रहे और सड़कें हमेशा साफ-सुथरी हों. कांग्रेस के शासनकाल में यह कहा जा रहा था कि घरों से डोर टू डोर कचरा उठाया जा रहा है लेकिन हम हमेशा देखते थे कि गलियों में तो कचरा दिखता ही था, लेकिन सड़कों पर भी भारी मात्रा में कचरा फेंकते हुए लोग दिखाई देते थे. कई जगहों पर रोजाना कचरों का अंबार लगा हुआ रहता था. इन सब के लिए अच्छा खासा फंड भी था लेकिन उसका उपयोग वर्तमान महापौर नहीं कर पाए और न ही काम हुआ. वे जानती है कि किस चीज के लिए पैसा आ रहा है और उसका कहां पर खर्चा हो रहा है और सही मायनों में कहां पर खर्च होना चाहिए. वे हमेशा देखती थीं कि जो रोड लाइटें हैं, कभी भी बंद हो जाती हैं, सड़कों पर अंधेरा रहता था, वैसा अब दोबारा नहीं होगा. भाजपा का घोषणा पत्र उनकी प्राथमिकता में होगा.

इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, संयुक्त सचिव अरविंद सोनवानी, कार्यकारिणी सदस्य पराग मिश्रा, किशन लोखंडे, सुधीर आजाद तंबोली, नदीम मेमन समेत बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे.

मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका: जिला उपाध्यक्ष समेत 86 समर्थकों ने BJP का थामा दामन, उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने किया स्वागत

लोरमी- छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरूण साव बुधवार को लोरमी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उनकी मौजूदगी में भाजपा सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष नंदकिशोर त्रिपाठी ने अपने 86 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं, सारधा जनपद क्षेत्र में दो प्रत्याशियों ने भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन किया और भाजपा परिवार में शामिल हुए।

“भाजपा की डबल इंजन सरकार का मिल रहा डबल फायदा” – डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम अरूण साव ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। मोदी सरकार निःशुल्क चावल उपलब्ध करा रही है, वहीं साय सरकार ‘महतारी वंदन योजना’ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। भाजपा सरकार ने गरीबों की असली चिंता की है। मोदी सरकार ने शौचालय निर्माण, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से जनता को राहत दी है।

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार से जनता को डबल फायदा मिल रहा है। जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है, गांव और शहरों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। इन जनकल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर ग्राम गुनापुर, परसवारा, बाबूटोला, घमेंरी, महामाई और नारायणपुर के ग्रामीणों ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी

बता दें कि नंदकिशोर त्रिपाठी पूर्व जनपद सदस्य एवं वर्तमान में मुंगेली जिले के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उनके साथ दो पूर्व सरपंच और दो वर्तमान प्रत्याशियों ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सभी नए कार्यकर्ताओं का भाजपा परिवार में स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और सभी मिलकर जनता की सेवा के लिए काम करेंगे।

लोरमी में किया जनसंपर्क अभियान

डिप्टी सीएम अरूण साव ने लोरमी नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुजीत वर्मा एवं वार्ड प्रत्याशियों वार्ड 14 से सोहन डड़सेना, वार्ड 15 से सुनील अहिरवार, वार्ड 16 से रंजिता भास्कर और वार्ड 18 से पूर्णिमा यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की।