ICAI रायपुर ब्रांच को मिला नया नेतृत्व, प्रबंधन समिति का हुआ गठन

 
 
  
रायपुर-  इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की रायपुर शाखा ने अपनी नई प्रबंधन समिति का गठन करते हुए अगले सत्र के लिए एक नई शुरुआत की है. इस अवसर पर समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए गए, जो अपनी कुशलता, अनुभव और प्रतिबद्धता से शाखा और पेशे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे.
  
नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
  
1. सीए ऋषिकेश यादव
2. सीए विकास गोलछा
3. सीए संस्कार अग्रवाल
4. सीए रश्मि वर्मा
5. सीए रवि जैन
6. सीए आयुषी गर्ग
7. सीए शीतल काला
  
कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी सीए किशोर बरडिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मेरी हार्दिक बधाई. मुझे विश्वास है कि आप अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से ICAI रायपुर ब्रांच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और सदस्यों के हित में प्रभावी कार्य करेंगे.
  
काउंटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली और कानपुर से ICAI के वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से रायपुर आए. उनकी उपस्थिति ने चुनाव प्रक्रिया को और भी विश्वसनीय और गरिमापूर्ण बना दिया.
  
पूर्व और वर्तमान नेतृत्व ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक बनाया. इस अवसर पर रायपुर ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए अमिताभ दुबे, सीए धवल शाह और ब्रांच की वर्तमान प्रबंधन समिति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणादायक विचारों से इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाया.
  
नई प्रबंधन समिति के गठन के साथ ICAI रायपुर ब्रांच ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे के विकास और सदस्यों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे.
 

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा – रायपुर में 15 साल तक हर वर्ग के लिए काम करने का मिलेगा फायदा, कांग्रेस में टिकट विवाद पर सिंहदेव बोले –

 
 
  
रायपुर-  नगर निगम रायपुर के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने आज नामांकन जमा किया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमने पूरे नगरीय निकाय में बेहतर काम किया है. रायपुर में 15 साल तक हर वर्ग के लिए काम किया है, इसका फायदा मिलेगा. इस बार भी महापौर के लिए बेहतर प्रत्याशी का चयन किया है.
  
लेन-देन का आरोप, बघेल बोले – क्या बिलासपुर में BJP को OBC महिला नहीं मिला
  
नेताओं-कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर बघेल ने कहा, कही-कही नाराजगी है, उन्हें मना लेंगे. नगरीय निकाय क्षेत्र में साय सरकार में एक ढेला काम नहीं हुआ है. इस बार भी कांग्रेस की जीत निश्चित है. भाजपा ने कांग्रेस में टिकट के लिए लेन-देन का आरोप लगाया है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा, बिलासपुर में क्या इन्हें ओबीसी महिला नहीं मिला. भाजपा के लोग पैसे की भाषा समझते हैं, इसलिए पैसे की बात करते हैं.
  
सभी को खुश नहीं कर सकते : टीएस सिंहदेव
  
कांग्रेस में टिकट विवाद पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, यह तो प्रक्रिया है. कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन उनको मना लिया जाएगा. छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 90 सीट है, जबकि नगर निगम रायपुर में अकेला 70 सीट है. इसमें सभी को खुश नहीं किया जा सकता.
  
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कुंभ पर दिए बयान को लेकर सिंहदेव ने कहा, यह संवेदनशील विषय है. इस पर उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया है. अब हर बात में सनातन की बात होती है. 72 साल की उम्र में मुझे भी लगता है अब सनातन समझना होगा. धर्म अलग है और कर्म अलग है. धर्म के साथ कर्म और मेहनत भी जरूरी है.
 

नगरीय निकाय चुनाव: 10 नगर निगमों में बीजेपी ने की चुनाव संचालकों की नियुक्ति, बृजमोहन और राजेश मूणत को मिला रायपुर का प्रभार…

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने अलग-अलग निकायों के लिए चुनाव संचालक, सह संचालक और समन्वयकों की नियुक्ति की है. इसमें रायपुर नगर निगम की जिम्मेदारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ विधायक राजेश मूणत को सौंपी गई है. 
  
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की ओर से की गई नियुक्ति में रायपुर निगम के लिए चंद्रशेखर साहू, सच्चिदानंद उपासने और श्रीचंद सुंदरानी को समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम के लिए विधायक अमर अग्रवाल को संचालक और विधायक धर्मजीत सिंह को सह-संचालक के साथ रामदेव कुमावत और किशोर राय को समन्वयक नियुक्त किया है.
  

   
इसी तरह दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, चिरमिरी, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, जगदलपुर और रायगढ़ नगर निगम के लिए संयोजक-सहसंयोजक और समन्वक नियुक्त किया गया है.
   

    

     
    
   
  
 

मासूम के मौत के बाद जागे जिम्मेदार,  चायनीज मांझा बेचने वाले और 4 पर एफआईआर

 
 
  
रायपुर-   पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेढ़ी नाका इलाके में सात वर्षीय एक बालक पुष्कर साहू पिता फुलेश साहू की चायनीज नायलोन मांझे में फंसकर गला कटने से हुई मौत के बाद चार और मांझा विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जुर्म दर्ज किया है. तेलीबांधा व टिकरापारा पुलिस ने दो-दो प्रकरण दर्ज किए हैं. पुलिस द्वारा भले ही एक ही कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई अलग-अलग किए जाने की शिकायत मिली है. तेलीबांधा पुलिस ने जहां दोनों आरोपियों को शपथपत्र लेकर जमानत दे दी है, लेकिन टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
  
एफआईआर से पहले जारी किया गया नोटिस पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को धारा 35 (5) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया. तब आरोपियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवेचना में सहयोग करने एवं निर्देशों का पालन करने की बात कही. इस स्थिति में दोनों को मौके पर रिहा किया गया. इधर टिकरापारा पुलिस ने मोहम्मद शमशेर को एकरा काईट्स शिव नगर में प्रतिबंधित मांझे बेचते पकड़ा. उसके कब्जे से एक बड़ी चकरी में लिपटा मांझा जब्त किया गया है. इससे पहले संतोषीनगर में मां गायत्री किराना स्टोर चलाने वाले तेजस लोहिया, मठपुरैना में राज किराना स्टोर्स चलाने वाले अंकित साहू की गिरफ्तारी की गई थी.
  
पूरे शहर में बिक रहे प्रतिबंधित मांझे लेकिन….
  
शिकायत है कि राजधानी के कई वाडारें में अब भी प्रतिबंधित नायलोन मांझे बिक रहे हैं. जिसे चायनीज मांझा कहा जाता है. लेकिन कार्रवाई केवल तेलीबांधा व टिकरापारा इलाके में ही हो रही है और वह भी केवल गिनती के विक्रेताओं पर. आरोप है कि पुलिस एरिया और चेहरा देखकर कार्रवाई कर रही है. जहां कार्रवाई हो रही है, वह भी अलग-अलग. मसलन तेलीबांधा पुलिस ने ईश्वर गिफ्ट कार्नर गली नंबर पांच सिंधी कॉलोनी में जांच की. इस दौरान ईश्वर नेभवानी 46 वर्ष नायलोन व चायनीज मांझा की बिक्री करते मिला. आरोपी के कब्जे से 12 चकरी मांझा जब्त किया गया. इसी तरह गली नंबर सात में जय भोले प्रोविजन के संचालक मनोज माखीजा 35 वर्ष के कब्जे से दस नग प्रतिबंधित मांझा बरामद करके एफआईआर की गई.
 

ओबीसी आरक्षण मामला : पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
बिलासपुर-    ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है. छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर डिवीजन बेंच में लंबी कानूनी बहस हुई. दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विधि संगत निर्णय लेते हुए मेरिट बेस पर याचिका को खारिज किया.
  
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा ने राज्य शासन द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित किए जाने और बीते वर्ष 3 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 को लेकर अपना पक्ष रखा.
  
राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने शासन का पक्ष रखते हुए इस मामले में नए अध्यादेश 23 जनवरी 2025 को जारी होने की बात कही. इसे सरकार की ओर से बजट सत्र में विधानसभा पटल में रखने की जानकारी दी. वहीं कोर्ट में संवैधानिक रूप से इस अध्यादेश को पारित होने को लेकर अनुच्छेद 213(2) के तहत राज्यपाल से सहमति पारित होने और विधानसभा के समक्ष पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले निरनुमोदन का प्रस्ताव पारित करने को लेकर पक्ष रखा.
  
इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने अपनी याचिका में कही बातों को दोहरा और आरक्षण संबंधी संशोधन के नियमों को लेकर पूर्व अध्यादेश पर अपनी बात रखी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को लेकर दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया. इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपनी दलील रखी. वहीं कोर्ट ने इस मामले में उन निर्णयों के संदर्भ से संबंध नहीं देखते हुए विधि संगत निर्णय लिया.
  
जानिए पूरा मामला
  
हाईकोर्ट में जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने याचिका लगाई थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक, पांचवी अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए पिछले साल 3 दिसंबर को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 को लाया. भारत के संविधान की अनुच्छेद 213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है अथवा विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने गंभीर चूक की है.
  
अध्यादेश जारी होने के बाद 16 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आहूत छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराते हुए मात्र विधानसभा के पटल पर रखा गया है. इसके कारण अध्यादेश वर्तमान में विधिशून्य/औचित्यविहीन बताया गया. ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त संशोधन के आधार छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) में दिनांक 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूर्णतः अवैधानिक है, लेकिन इस पूरे मामले में 20 जनवरी को सुनवाई हुई और सरकार को कैबिनेट में पारित करने के संवैधानिक अधिकार के तहत 6 सप्ताह का समय दिया. मामले की सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने बताया कि इसको लेकर नया अध्यादेश जारी किया गया है, इसलिए अब सरकार के पास अगली कैबिनेट में उसे रखने का समय है. इसे सरकार अगले बजट सत्र में विधानसभा पटल में रख सकती है. वहीं बैंच ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को मेरिट बेस पर खारिज कर दिया.
 

सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखी पहल : पिता की पुण्यतिथि पर चलाया हेलमेट जागरूकता अभियान

 
 
  
डोंगरगढ़-  जब किसी प्रियजन की पुण्यतिथि को सेवा और समाजहित के कार्यों से जोड़ा जाता है, तो यह पहल समाज में प्रेरणा का स्रोत बन जाती है. ऐसा ही उदाहरण राजनांदगांव जिले के जारवाही गांव के धर्मेंद्र साहू और उनके परिवार ने पेश किया. स्वर्गीय पंचराम साहू की तृतीय पुण्यतिथि पर परिवार ने हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसे स्थानीय लोग अब ‘हेलमेट संगवारी अभियान’ के नाम से जानते हैं.
  

   
  
  
इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए 500 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ निःशुल्क हेलमेट बांटे गए, बल्कि 84 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा में योगदान दिया. इतना ही नहीं मौके पर 157 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया.
  
1500 से अधिक बांट चुके हैं हेलमेट
  
धर्मेंद्र साहू अब तक 1500 से अधिक लोगों को निःशुल्क हेलमेट बांट चुके हैं और 30 से अधिक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं. इस अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है. इस विशेष अवसर पर धर्मेंद्र ने अपना 50वां रक्तदान किया, जबकि उनके भाइयों ने भी योगदान देते हुए क्रमशः अपना पहला, दूसरा और तीसरा रक्तदान किया.
  

   
  
  
धर्मेंद्र ने बताया कि हमारे पिता स्व. पंचराम साहू समाजसेवा के प्रति समर्पित थे. उनकी स्मृति को समाजहित के कार्यों से जोड़कर हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.
  
समाज के लिए प्रेरणा बनी पहल: कलेक्टर और एसपी ने की सराहना
  
कार्यक्रम में राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने भी शिरकत की. कलेक्टर अग्रवाल ने धर्मेंद्र की इस पहल को सराहते हुए कहा कि यह अभियान प्रशासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है. इस तरह की जागरूकता गतिविधियां समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती हैं.
  

   
  
  
एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि सड़क सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में इस परिवार का प्रयास अनुकरणीय है. यदि समाज के अन्य लोग भी इस पहल से प्रेरणा लें, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी.”
  
‘हेलमेट संगवारी’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ परिवार
  
धर्मेंद्र साहू के इस प्रयास में उनका पूरा परिवार सहभागी है. उनकी माता, पत्नी और भाई इस मिशन में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं. यह परिवार अब पूरे क्षेत्र में ‘हेलमेट संगवारी परिवार’ के नाम से जाना जाता है.
  
सामाजिक जागरूकता और मानव सेवा का संगम
  
धर्मेंद्र साहू और उनके परिवार का यह प्रयास समाज में सड़क सुरक्षा और सेवा भाव को नई पहचान दे रहा है. पुण्यतिथि को इस तरह से मनाने का तरीका न सिर्फ अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि देता है, बल्कि समाज के लिए नई राह भी दिखाता है.
  
समाज सेवा का संदेश
  
‘हेलमेट संगवारी परिवार’ का यह अभियान संदेश देता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास करे, तो समाज में बड़ा बदलाव संभव है. यह पहल न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी याद दिलाएगी.
 

…स्कूटी में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचीं दीप्ति दुबे, रैली रद्द, शक्ति प्रदर्शन नहीं

 
 
  
रायपुर-  रायपुर नगर निगम में कांग्रेस महापौर पद की प्रत्याशी दीप्ति दुबे आज बिना किसी ताम-झाम के स्कूटी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंची. न कोई रैली, न कोई शक्ति प्रदर्शन. 
  
इस पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने कहा कि आज स्कूटी से हेलमेट पहन के आने का उद्देश्य यही के हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें. आज हमने नामांकन जमा किया है. अब मैं लोगों के बीच में भी जाऊंगी. किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मजबूती से चुनाव लड़ेंगे.
  

   

    
   
  
  
इसके पहले कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन गांधी मैदान से रैली निकालने की योजना थी, जिसे स्थगित कर दिया गया. स्थल पर कार्यकर्ता इंतज़ार करते रहे. नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, रायपुर शहर ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे.
 

छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

 
 
  
रायपुर-   वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को समस्याओं से अवगत कराया. जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने प्राप्त पत्र के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय ने संचालक चिकित्सा शिक्षा को निरीक्षण करने का आदेश जारी किया है. जिससे संबंधित समस्याओं का जल्द समाधान निकाले जाने की उम्मीद जताई गई है. 
  
दरअसल, छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा सिंह ने वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा. जिसमें बताया गया कि विद्यार्थी एमबीबीएस और एमएस करके एमसीएच के अध्यन्न के लिए डीकेएस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं. वेतन विसंगति के कारण वेतनमान एमबीबीएस करने के पश्चात एमएस कर रहे विद्यार्थियों के बराबर है. जो कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी कम है. 
  
वहीं फेडरेशन द्वारा एक तुलनात्मक आंकड़ा भी पेश किया गया, जिसमें बताया कि अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में वेतन कम हैं.
  
1. छत्तीसगढ़
  

   
एमसीएच प्रथम वर्षः 67500/
   
एमसीएच द्वितीय वर्षका 71600
   
तृतीय तृतीय वर्षः 74600/
  
  
2. पं. बी.डी. शर्मा पीजीआई रोहतक, हरियाणा
  

   
प्रथम वर्षः 120777 –
   
द्वितीय वर्षः 124345 
   
तृतीय वर्षः 128091
  
  
3. एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक
  

   
एमसीएच प्रथम वर्षका 78260
   
एमसीएच द्वितीय वर्षका 80784, 
   
एमसीएच तृतीय वर्षका 83308
  
  
4. बीटी मेडिकल कॉलेज गुजरात
  

   
प्रथम वर्षः 100800, 
   
तृतीय वर्षः 105000
  
  
5. उत्तर प्रदेश
  

   
प्रथम वर्षः 127260 
  
  
परीक्षण के निर्देश
  

   

    
   
  
 

नामांकन भरने से पहले भाजपा महापौर प्रत्याशी मीनल ने सीएम साय से लिया आशीर्वाद

 
 
  
रायपुर-  नगर निगम रायपुर की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने आज नामांकन भरने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आशीर्वाद लिया. इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा और सुनील सोनी मौजूद रहे. बता दें कि आज नामांकन जमा करने का अंतिम दिन है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे.
  

   

    
   
  
  
भाजपा ने रायपुर से मीनल चौबे को महापौर प्रत्याशी बनाया है. वे तीन बार पार्षद रह चुकी हैं. नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं. मीनल चौबे की पहचान भाजपा महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एक प्रभावशाली और तेजतर्रार नेता के रूप में बनी है.
 

निकाय चुनाव 2025 : कांग्रेस ने रायपुर निगम में थोक में काटे पार्षदों के टिकट, भाजपा ने कसा तंज…

 
 
  
रायपुर- कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में थोक में चुने हुए पार्षदों के टिकट काटकर दूसरे को दे दिया है. ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के भीतर टूट-फूट शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर भाजपा के नेता कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसने लगे हैं.
  
दरअसल, कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में थोक में सिटिंग पार्षदों के टिकट काटे हैं. इनमें वार्ड 27 से पार्षद सुरेश चन्नावार, वार्ड 28 से हरदीप सिंह होरा ‘बंटी’, वार्ड 29 से पुरुषोत्तम चंद्र बेहरा, वार्ड 35 से आकाश तिवारी, वार्ड 36 से अनवर हुसैन, वार्ड 37 से रितेश त्रिपाठी, वार्ड 40 से सीनियर पार्षद ज्ञानेश शर्मा और वार्ड 62 से पार्षद समीर अख़्तर का टिकट कटा है. वहीं महापौर और वार्ड 46 के पार्षद एजाज़ ढेबर को वार्ड 57 से टिकट दिया गया है.
  
व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए राजनीति करते हैं कांग्रेसी
  
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस में इस्तीफों के दौर पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताधारी पार्टी है, जहां हर एक नेता अपने आदमी को बैठना चाहता है. कांग्रेस का यह कल्चर है, उनकी DNA में है. कांग्रेसी समाजसेवा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए राजनीति करते हैं. पार्टी से पहले स्वयं को महत्व देते हैं. यही होता रहता है. कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गलत होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति आती है.