मुख्यमंत्री श्री साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें किया नमन

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि नेताजी के द्वारा देश के लिए किए गए अतुल्य योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेताजी अपने साहसिक नेतृत्व और देश प्रेम के लिए जाने जाते थे । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ‘‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हेें आजादी दूंगा‘‘ जैसे नारों से देशवासियों में उत्साह का संचार किया और आजादी के लिए देशवासियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प से भरा जीवन आज भी युवाओं को देश की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेता जी का योगदान युवाओं को सदैव प्रेरित करते रहेगा।
 

हाईकोर्ट से विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने फिर मांगी मोहलत, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है. न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुनवाई की. जहां कोर्ट ने वकील से एप्लीकेशन पेश करने जवाब मांगा. जिसपर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने कोर्ट से एक बार फिर मोहलत मांग ली. अब अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 तय की गई है.
  
ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विधायक देवेंद्र यादव के वकील को अंतिम मौका दिया था, जिसमें अधिवक्ता बीपी शर्मा ने उनके जेल में होने को जानकारी दी थी. बताया कि उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जवाब पेश करने में विलंब हो रहा है. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता जेल जाकर विधायक से एक दो नहीं तकरीबन आठ बार मिल चुके हैं. इतना कहने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एन के शुक्ला ने तारीखें भी गिनाई जिन तिथियों में वकील ने विधायक से मुलाकात की थी. झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया. इसके लिए विधायक यादव को कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी. वहीं एक बार फिर दोनों पक्षों को समय दिया गया है.
  
दरअसल, विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ याचिका में याचिकाकर्ता ने हलफनामे में सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने और भ्रष्ट आचरण के संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के पैरा 21 से 24 तक विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों का तर्क दिया था. वहीं याचिका में देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही तथ्यों को नहीं रखने की जानकारी दी थी. 22 दिसंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी के अधिवक्ता बीपी सिंह और मलयनाथ ठाकुर ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और लंबित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर समय दिया है. अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को तय की गई है.
 

महापौर प्रत्याशियों पर भाजपा चुनाव समिति लगाएगी मुहर, कल प्रदेश कार्यालय में होगी बड़ी बैठक

 
 
  
रायपुर- निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई हैं. प्रत्याशियों के चयन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल यानी शुक्रवार को भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन शामिल होंगे.
  
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल होने वाली बैठक में महापौर प्रत्याशियों पर चर्चा कर पार्टी फैसला करेगी. प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया संभागीय समिति और प्रदेश समिति के अनुमोदन के बाद होगी. प्रत्याशियों पर भाजपा चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी. अटकलें है कि 25 जनवरी तक नगर पालिका और पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है.
 

नगरीय निकाय चुनाव 2025: पहले दिन 7 नामांकन दाखिल, रायपुर समेत 3 जिलों में ही भरे गए पर्चे, 30 जिलों में नहीं खुला खाता

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है. पहले दिन कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए. इनमें से 3 नामांकन पार्षद के लिए, 4 नामांकन महापौर के लिए दाखिल किए गए. रायपुर जिले से ही महज तीन फार्म जमा हुए हैं, जबकि बाकी 32 जिलों में नामांकन का खाता भी नहीं खुला.
  
बिलासपुर में एक, मुंगेली में दो और सरगुजा में एक नामांकन दाखिल किया गया. अन्य 30 जिलों में पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन की लिस्ट जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है किस जगह से उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किया है.
  

   
  
  
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शेड्यूल
  
छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे.
  
वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी. पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी हैं. इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.
  
इन नगर निगम में होंगे चुनाव
  
इस बार छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे. जिला पंचायत के 433 सदस्य और जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए भी चुनाव होंगे. ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 11672 और वार्ड पंच पद के लिए 1 लाख 60 हजार 180 पदों पर वोटिंग होगी.
 

अवैध धान संग्रहण पर कार्रवाई जारी, सत्यापन में मिलान नहीं होने पर 1.46 करोड़ के धान का कराया गया रकबा समर्पण

 
 
  
  बिलासपुर-  बिलासपुर जिले में धान खरीदी के लिए जारी टोकन के अनुरूप धान की उपलब्धता की सघन जांच लगातार जारी है. कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 4685 क्विंटल धान, जिनकी कीमत 1.46 करोड़ रुपये आंकी गई है. धान का रकबा समर्पण कराया. यह कार्रवाई अवैध संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आखिरी दिन तक जारी रहेगी. कलेक्टर ने दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और कार्रवाई करने के सख्त निर्देश संयुक्त टीम को दिए हैं.
  
जिले के खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील बोदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र बोडसरा का निरीक्षण नायब तहसीलदार बोदरी द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 295 क्विंटल धान रकबा 14 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र सरवानी में 06 किसानों से 505 क्विंटल धान का 24 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील मस्तूरी स्थित धान उपार्जन केंद्र किरारी का निरीक्षण नायब तहसीलदार मस्तूरी द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 130 क्विंटल धान रकबा 6. 2 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया.
  

   
  
  
धान उपार्जन केंद्र टिकारी में 236 क्विंटल धान लगभग 11.5 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया एवं धान उपार्जन केंद्र मल्हार में 160 क्विंटल धान लगभग 8 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया. तहसील सीपत स्थित धान उपार्जन केंद्र कौडिया का निरीक्षण तहसीलदार सीपत द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 177.60 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र कूकदा में 1379.2 क्विंटल धान विकय के लिए टोकन कटाया गया था. भौतिक सत्यापन में कम धान पाये जाने पर 639.2 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. निरतू समिति में 1379.2 क्विंटल धान का टोकन कटा था. भौतिक सत्यापन में धान नहीं कम पाए जाने पर 654.4 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया.
  

   
  
  
तहसील तखतपुर स्थित धान उपार्जन केंद्र तखतपुर का निरीक्षण तहसीलदार तखतपुर द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 165 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील बेलगहना स्थित धान उपार्जन केंद्र आमागोहन का निरीक्षण एसडीएम कोटा द्वारा किया गया. जांच में पाया गया कि विगत 02 दिवस में 23 कृषकों द्वारा धान विक्रय के लिए टोकन कटाया गया था, जिनका भौतिक सत्यापन उपरांत 6.530 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र मिट्ठु नवागांव में 3.786 हेक्टेयर एवं धान उपार्जन केंद्र केंदा में 6.621 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कराया गया. तहसील बिल्हा स्थित धान उपार्जन केंद्र मोहतरा का निरीक्षण नायब तहसीलदार बिल्हा द्वारा किया गया. आज दिनांक 22 जनवरी को 19 किसानों का 1414.80 क्विंटल धान का टोकन जारी किया गया था, जिसमें से 16 कृषकों द्वारा 1079.20 क्विंटल धान फड़ में लाया गया. शेष 317.6 क्विंटल धान के रकबे का समर्पण कराया गया. इसी प्रकार उपार्जन केंद्र मुरकुटा में 25.8 क्विंटल धान के रकबे का समर्पण कराया गया.
 

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

 
 
  
रायपुर-  रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
  
रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।
 

NRDA सीईओ को हाईकोर्ट से फटकार, अलाटमेंट कमेटी पर एफआईआर के आदेश

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा एक भूखंड के विवादित आवंटन मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने NRDA के सीईओ सौरभ कुमार को फटकार लगाते हुए अलाटमेंट कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.
  
जानिए क्या है मामला
  
यह भूखंड एक उद्योग न्यू टैक ग्रुप को 27 सितंबर 2021 को कमेटी ने अलॉट किया था. 15 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एनआरडीए के हलफनामे पर गहरी नाराजगी जताई और सुनवाई में सीईओ के न आकर अपने जूनियर अफसर को भेजने पर असंतोष जताया. यह आबंटन, कोर्ट में विचाराधीन याचिका 468-2013 पर अंतिम निर्णय आने से पहले ही वर्ष 23 में कर दिया गया था. अफसर यह बताते हुए कि वी उस वक्त तकनीकी रूप से वहां पदस्थ नहीं थे, बचने का प्रयास किया.
  
सीईओ ने यह भी कहा कि वे कोर्ट के पिछले आदेश को समझ (इंटरप्रीएट) नहीं कर पाए. न्यायाधीश ने कहा कि यह आदेश में लिख देते कि आईएएस हाईकोर्ट के आदेश को समझ नहीं पा रहे हैं. कोर्ट में इस याचिका पर जवाब बनाने वाली अधिकारी सहायक प्रबंधक को भी तलब कर उसके लिखे जवाब पर कड़ी फटकार लगाई.
  
उल्लेखनीय है कि न्यू टैक कंपनी को नवा रायपुर में जमीन आबंटित की गई थी. कंपनी ने काम शुरू कर दिया था. आबंटन में वह हिस्सा भी था जिसको लेकर जमीन के मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन था. इसी बीच कोर्ट ने उक्त हिस्से के आबंटन पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें जमीन पहले ही आबंटित हो चुका है. इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था.
 

रायपुर तहसील कार्यालय का पता बदला, एसडीएम ने जनता से की ये अपील

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर के अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालय को अब पुराने नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह कदम इस कार्यालय के जर्जर हो चुके भवन की हालत को देखते हुए उठाया गया है। पुराने भवन में असुविधाओं का सामना करने के बाद, नागरिकों की सुविधा और कार्यों के सुचारू संचालन के लिए इस स्थानांतरण का निर्णय लिया गया है।
  
एसडीएम नंदकुमार चौबे ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अब से तहसील कार्यालय से जुड़े सभी पत्राचार नए पते पर ही करें और संबंधित कार्यों के लिए नर्सिंग हॉस्टल स्थित नए कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्तमान तहसील कार्यालय का भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका था, जिसके कारण कार्यों में रुकावट और नागरिकों को असुविधा हो रही थी। इसे देखते हुए, नए भवन के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और इस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।
  

   
  
  
गौरतलब है कि नए तहसील कार्यालय के निर्माण तक नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कार्यालय का स्थानांतरण पुराने नर्सिंग हॉस्टल में किया गया है, जहां सभी राजस्व से जुड़े कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं।
 

नगरीय निकाय चुनाव : बीजेपी की नई पहल, घोषणा पत्र को लेकर जनता से मांगा सुझाव, यहां दें सकते हैं आप अपनी राय

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है. इस बीच भाजपा ने एक नई पहल की है. इस बार पार्टी अपने घोषणा पत्र को जनता से मिलने वाले सुझावों पर आधारित तैयार करेगी. भाजपा ने “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” के मंत्र के साथ विकास के नए अध्याय को लिखने का दावा किया है.
  
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की. इस मौके पर घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने बताया कि इस बार भाजपा अपने घोषणा पत्र को जनता से मिले सुझावों के आधार पर तैयार करेगी. इसके लिए पार्टी ने विभिन्न माध्यमों से सुझाव प्राप्त करने की व्यवस्था की है. जनता व्हाट्सएप नंबर 9111014400, क्यूआर कोड स्कैन करने और जरिए अपने सुझाव भेज सकती है.
  
अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश का यह चुनाव मूलतः उस विश्वास का जनादेश में बदलने के लिए हैं, जो विश्वास हमने अपने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में हासिल की है. हमने पिछले महीने ही ‘जनादेश परब’ में विश्वास का एक वर्ष पूर्ण किया है. इस वर्ष को विष्णुदेव सायजी की सरकार ने ‘अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है. आप जानते ही हैं कि यह वर्ष प्रदेश निर्माता अटलजी की शताब्दी वर्ष भी है.
  
हमने जो कहा वो पूरा किया, आगे भी जो वादे होंगे वो पूरे होंगे : सुनील सोनी
  
घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक सुनील सोनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है। राज्य में महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनसे सीधे जनता को लाभ प्राप्त हुआ हैं। भाजपा ने कभी भी केवल घोषणा नहीं की, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारा, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को न केवल सुविधाएं मिलीं, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर हुआ। हम अब अपने और जनता के मध्य सामंजस्य में किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहते। जिस तरह केंद्र और राज्य में हमारा और जनता का मजबूत और सुचारु सामंजस्य रहा है, उसी तरह हम चाहते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में भी विकास का यही क्रम बिना किसी बाधा के जारी रहे। भाजपा हमेशा आपके लिए और आपसे ही है। हमारा उद्दे श्य है कि हम सब मिलकर अपने शहरी स्थानीय निकायों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और तीनों स्तरों पर एक मजबूत सरकार बनाएं।
  
इस पत्रकार वार्ता में घोषणा पत्र समिति के सदस्य चन्द्रशेखर साहू, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, बिलासपुर संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, प्रवक्ता दीपक म्हस्के, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, आई टी से संयोजक सुनील पिल्लई मौजूद थे.
 
 

श्री सीमेंट से गैस रिसाव के कारण 38 बच्चों की बिगड़ी अचानक तबीयत, पूर्व सीएम बघेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- बच्चों की लें सुध

 
 
  

   
   बलौदाबाजार-  जिले के सुहेला स्थित खपराडीह स्कूल में गैस रिसाव से 38 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. बच्चों ने सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और बेहोशी की शिकायत स्कूल के शिक्षकों से की जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इनमें से दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बेहोश होते स्कूल के बच्चों की सरकार सुध ले.
  
  

   
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि बलौदाबाजार से बेहद भयावह खबर सामने आ रही है. दृश्य इतने भयावाह है कि मैं यहां साझा नहीं कर सकता. सुहेला स्थित खपराडीह स्कूल के पास गैस के रिसाव से 40 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, कुछ को साँस लेने में तकलीफ हो रही है. 2 बच्चों की हालत गंभीर है. बाकी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लगातार तीन दिन से स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे थे, ग्रामीण लगातार प्रशासन से शिकायत कर रहे थे लेकिन प्रशासन सोया रहा और आज यह स्थिति बन गई.
   
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के पास स्थित दो बड़े संयंत्रों से प्रदूषण फैल रहा है. गैस का रिसाव हो रहा है जिस कारण से बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. संयंत्रों से निकलने वाले धुंआ, रासायनिक तत्व और प्रदूषक पदार्थ हवा में घुलकर बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
   
 
   
38 स्कूली बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत
   
बता दें कि बलौदाबाजार जिले के ग्राम खपराडीह स्कूल में बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई. एक-एक कर बच्चों को उल्टी होने लगी और कुछ छात्र बेहोश हो गए. स्कूल प्रशासन ने तत्काल विद्यार्थियों के पालकों को सूचना दी और बच्चों को जिला अस्पताल और भाटापारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बच्चों ने तबीयत बिगड़ने का कारण श्री सीमेंट संयंत्र से निकलने वाली बदबूदार गैस को बताया. घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक सोनी तत्काल बच्चों का हालचाल जानने सुहेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बच्चों की स्थिति जाना और चिकित्सा अधिकारी को उचित इलाज करने के निर्देश दिए. उन्होंने बच्चों की सीमेंट संयंत्र को लेकर शिकायत पर भी संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
   
क्षेत्र को किया गया सील
   
कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है. ग्रामीणों और स्कूल बच्चों ने पूछताछ में सीमेंट संयंत्र से निकलने वाली गैस की बदबू बताई है, जिसकी जांच करवाई जा रही है. क्षेत्र को सील किया गया है. इसके अलावा पर्यावरण विभाग सहित उद्योग विभाग की टीम को जांच के लिए निर्देश दिया गया है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसे देखते हुए दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा.