नगरीय निकाय चुनाव 2025 : भाजपा ने बनाई 23 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति, अमर अग्रवाल बनाए गए संयोजक

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने 23 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है. इस समिति के संयोजक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सह संयोजक विधायक सुनील सोनी को बनाए गए हैं. वहीं भाजपा ने नैरेटीव एवं कंटेंट टीम का भी गठन किया है, जिसके संयोजक पंकज झा को बनाए गए हैं.
  
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चुनाव प्रभावित करने का आरोप, एक साथ काउंटिंग की मांग को लेकर पीसीसी चीफ ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, कल बस्तर में होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक

 
 
  
रायपुर-   नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने जीत के दांवे कर रही है. इसको लेकर कांग्रेस बस्तर में कल बड़ी बैठक आयोजित कर रही है. जिसपर चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी. कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान पीसीसी चीफ बैज ने भाजपा सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. इसको लेकर बैज ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एक साथ काउंटिंग कराए जाने की मांग की है.
  
निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आश्वस्त : दीपक बैज
  
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है. चार चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, जिसमें 15 फरवरी को नगरीय निकाय और तीन अलग-अलग दिनों में  पंचायत के परिणाम घोषित किए जाएंगे. एक दिन आचार संहिता लगाई जा रही है और नामांकन की प्रक्रिया भी एक ही तारीख को हो रही है, लेकिन परिणाम चार चरणों में घोषित कर बीजेपी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है. कांग्रेस ने इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 24 फरवरी को सभी परिणाम एक साथ घोषित करने की मांग की है.
  
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर छल किया गया है. B.ed सहायक शिक्षकों की पहले नौकरी छीनी और फिर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया. पूरे प्रदेश में OBC वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया. 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करने वाली भाजपा ने आज तक 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया. जमीन रजिस्ट्री में 30% गाइडलाइन छूट को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है. अब बीजेपी सरकार 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री बंद करने जा रही है. सरकार ने आते ही बिजली बिल महंगे कर दिए. अबतक सीमेंट की कीमतें पांच बार बढ़ चुकी है. कांग्रेस के कार्यकाल में दी जाने वाली बेरोजगारी भत्ता, कोदो-कुटकी खरीदी को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है. 
  
कानून व्यवस्था पर पीसीसी चीफ का प्रहार 
  
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है. प्रदेश अध्यक्ष बैज ने कहा कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है. आउट ऑफ स्टेट के गैंगस्टर ने पैर पसार चुकी है. प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, बलात्कार चरम पर है. महिलायें सुरक्षित नहीं है, सरकार अपराध रोकने में सरकार विफल हो चुकी है. छत्तीसगढ़ में अपराधियों का राज चल रहा है. जंगल राज चल रहा. इन सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ेगी.
  
कल बस्तर में कांग्रेस की होगी बड़ी बैठक
  
बस्तर में कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है. इस दौरान नगरीय निकाय और पंचायता चुनाव को लेकर बड़ी संभाग स्तरीय बैठक होगी. जिसमें बैठक में बस्तर संभाग के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रासबिहारी बोस की पुण्यतिथि पर किया नमन

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रासबिहारी बोस देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आजाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। शुरू से ही अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में रूचि रखने वाले रासबिहारी बोस ने बहुत कम उम्र से अंग्रेजी सत्ता की खिलाफत शुरू कर दी थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ रास बिहारी बोस ने आवाज उठाई थी और भारत को आजादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
 

नक्सली मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी, मुख्यमंत्री साय ने की सराहना, कहा- छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा

 
 
  
रायपुर-  गरियाबंद जिले में जारी नक्सली मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहा है. सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा किगरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ रविवार रात से अब तक जारी मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. मार्च 2026 तक देश-प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षाबल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है. उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं. हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा.
  

   

    
   
  
  
राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी : उपमुख्यमंत्री अरुण साव
  
गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना देंगे. हमारे सुरक्षा बल भी इस दिशा में बहादुरी से काम कर रहे हैं. लगातार सफल हो रहे हैं. गरियाबंद में उनकी उपलब्धि के लिए मैं सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं. राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है.
  
छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा : उपमुख्यमंत्री शर्मा
  
गरियाबंद में जारी मुठभेड़ को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2 दिनों से लगातार ऑपरेशन जारी है. जिसमें 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं. ऑपरेशन अब भी जारी है. एक CC मेंबर कों भी मारा गया है. 1 करोड़ का नक्सली मारा गया है. छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा. पहली बार किसी ऑपरेशन में CC मेंबर मारा गया है.
  
वीर जवानों को बधाई : पूर्व सीएम भूपेश बघेल
  
मुठभेड़ में जवानों की सफलता पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वीर जवानों को बधाई! रविवार शाम से गरियाबंद ज़िला के कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में जारी सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 14 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली है. इस मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपती भी मारे जाने की खबर है. लोकतंत्र विरोधी ताकतों को सबक सिखाने के लिए हम सब अपने सुरक्षा बलों का अभिनंदन करते हैं. जय हिन्द.
  
बता दें कि ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों की बीच रविवार से जारी मुठभेड़ में जवानों ने अबतक 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है. इनमें दो महिला नक्सली भी शामिल है. दो और नक्सली के शव को बरामद किया गया है. वहीं मौके से 1 एसएलआर, आईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं. 
 

कोहिनूर अवार्ड 2025 समारोह सम्पन्न
विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालो का किया गया सम्मान

 
 
  
रायपुर-  वैदेही अपराजिता कोहिनूर अवार्ड 2025 का आयोजन क्वीन्स क्लब वीआईपी रोड में आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालो को अतिथियों द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। अवार्ड समारोह में मंच संचालन श्रेया श्रीवास्तव व लक्ष्य टारगेट ने किया ।
  
आयोजक पायल नागरानी ने बताया कि कोहिनूर अवार्ड 2025 का इस वर्ष द्वितीय आयोजन था। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी जिसको बेहतर प्रतिसाद मिला था इस वर्ष ये आयोजन और भी शानदार रहा। सुश्री नागरानी ने कहा कि वैदेही अपराजिता कोहिनूर अवार्ड 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों से योग्यता के आधार पर चयन किया गया जिसमें 5 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक के प्रतिभागी शामिल हुए।
  

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दर्शन सिंग, वनीता सोनकर, एडवोकेट जया गुप्ता, डॉ. रत्ना अग्रवाल, कोशिश जादवानी, पारूल थे। आयोजन में सहयोगी के रूप में डॉ. भोजवानी, कविता कुंभज, पल्लवी मिश्रा, डॉ. सारिका श्रीवास्तव, विनय बोपचे व दिव्या माधवन शामिल रहे।
  
कोहिनूर अवार्ड 2025 में सम्मानित होने वालों में शामिल रहे-
दीशार्थ कुमार,
रूद्रनील पति,
ज्योति मिश्रा,
प्रियंका राजपूत,
आरूष मेहर,
शुभा शुक्ला,
विनोद वाल्मीकि,
संजय कृष्ति,
रेशमी निषाद,
लीला दास,
संतृप्ति केसकर,
राकेश दास,
विभा सोनी,
भावना साहू।
 

मुख्यमंत्री ने अमर शहीद हेमू कालाणी के बलिदान को किया नमन

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी हेमू कालाणी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया है। श्री साय ने कहा कि अमर शहीद हेमू कालाणी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके अदम्य साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ मात्र 19 साल की उम्र में हेमू कालाणी की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। मातृभूमि के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायक है।
 

चुनाव 2025: रायपुर जिले के निकायों में बनाए गए 1290 मतदान केंद्र, 70 वार्ड के लिए 10 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट, कलेक्टर बोले-

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह ने आज प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने चुनावी तैयारियो को लेकर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ‘जागो’ कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत मतदान का प्रयास रहेगा. उन्होंने बताया कि रायपुर से लगे बिरगांव को छोड़कर पूरे रायपुर जिले में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू है. बता दें प्रदेश में 11 फरवरी को नगरीय चुनाव होंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरण में 17,20 और 23 फरवरी को होंगे.
  
रायपुर जिले में नगरीय निकायों में कुल 1290 मतदान केंद्र होंगे. रायपुर नगर निगम के 70 वार्डो में 1095 मतदान केंद्र होंगे. जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1378 मतदान केंद्र होंगे. इसके साथ ही नगरीय निकाय में 69 और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 4 सहायक मतदान केंद्र होंगे. 
  
नगरीय निकाय को 107 और त्रिस्तरीय पंचायत को 97 सेक्टरों में बाटा गया है. वहीं मतदाता संख्या की बात करें तो रायपुर नगर निगम में कुल 10 लाख 36 हजार 79 मतदाता वोट डालेंगे. नगरीय निकाय चुनाव में 11 रिटर्निंग ऑफिसर होंगे. वहीं पंचायत में 5 रिटर्निंग और 74 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. 
  
उन्होंने आगे बताया कि मतदान के केंद्रों की सूची का प्रकाशन 27 जनवरी तक होगा. चुनाव चिन्ह का प्रकाशन 6 फरवरी तक होगा. कैंडिडेट डिक्लेअर होने के बाद मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता का परीक्षण किया जाएगा. चुनाव से संबंधित समस्याओं के लिए शिकायत सेल का भी गठन किया गया.
 

बलौदाबाजार हिंसा मामला : निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसएसपी बहाल, विभागीय जांच रिपोर्ट में मिली क्लीन चीट

 
 
  
रायपुर-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को बहाल कर दिया गया है. दरअसल, बलौदाबाजार हिंसा मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए दोनों अधिकारियों को मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया था. वहीं जांच कमेटी का भी गठन किया गया था.  
  
अब जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारीयों को क्लीन चिट मिल गई है. सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है. केएल चौहान को अब बिलासपुर में अपर संभागीय आयुक्त के साथ सचिव राजस्व मंडल के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक सदानंद सिंह को पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है. 
  

   

    
   
  
  
बता दें कि पिछले साल 15 से 16 मई की रात कुछ अज्ञात लोगों ने बलौदाबाजार के गिरौदपुरी धाम स्थित जैतखंभ में तोड़फोड़ की थी. सतनामी समुदाय मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहा था. इसी सिलसिले में सतनामी समाज ने दशहरा मैदान में विरोध-प्रदर्शन और जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव का आह्वान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. विरोध हिंसक होने के बाद लोगों ने एसपी और जिलाधिकारी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.
 

नक्सल सेल को मिली बड़ी सफलता: 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़ने का लिया निर्णय, एक पर था 2 लाख का इनाम

 
 
  
सुकमा-  छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों पर सुरक्षाबल कहर बनकर टूट रहे हैं. जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली बैक फुट पर आ गए है. वहीं नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. ऐसे में आज सुकमा जिले में एक इनामी नक्सली समेत छह नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इन नक्सलियों में से एक पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था जो माड़ डिविजन में सक्रिय रहा है.
  
इन नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में आरएफटी कोंटा, 217 वाहिनी सीआरपीएफ और जिला सुकमा के नक्सल सेल के कर्मियों की विशेष भूमिका रही.
 

नगरीय निकाय चुनाव 2025: जिले में लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर ने आर्म जमा करने के जारी किए आदेश…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी लाइसेंस धारकों से अपने-अपने आग्नेय शस्त्र (फायरिंग करने वाले हथियार जैसे पिस्तौल, बंदूक आदि) अपने नजदीक पुलिस थाने में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.
  
बता दें, यह आदेश पूरे रायपुर जिले के लायसेंसधारियों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए लायसेंसधारी दोनों शामिल हैं. इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के भय और आतंक के माहौल को रोकना है, ताकि शस्त्रों का दुरुपयोग न हो सके.
  
आदेश में कहा गया है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद लायसेंसधारी अपने शस्त्रों को वापस प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ, जिला राइफल संघ, और औद्योगिक संस्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त होंगे, लेकिन इन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में देनी होगी और वे शस्त्रों को बिना थाना प्रभारी की अनुमति के परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे.
  
इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक जिले में रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे. थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जमा किए गए शस्त्रों का उचित पंजीकरण किया जाए और प्रत्येक लायसेंसधारी को जमा शस्त्रों की पावती दी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्रों को उनके स्वामी को वापस लौटाया जाएगा.
  
यदि किसी लायसेंसधारी के लिए शस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है, तो वे कलेक्टोरेट रायपुर के लायसेंस शाखा में आवेदन दे सकते हैं, और एक समिति द्वारा उनके आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा. यह आवेदन आदेश के जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.