राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला, देखिए लिस्ट-

 
 
  
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव के पहले राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारी इस तबादला सूची में शामिल हैं.
  
 देखिए सूची-
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं हो रही हैं संचालित - श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

 
 
  
रायपुर-  श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्रम एस. एल. जांगड़े, श्रम कल्याण मंडल के सचिव अभिषेक पांडेय, उपायुक्त श्रम विभाग श्री पैकरा, सहायक श्रमायुक्त आर. के. प्रधान सहित श्रमिक उपस्थित थे।
  
इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, जिसका खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे और पढ़ लिखकर अपना बेहतर मुकाम हासिल कर सके। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की थी। आज पांचवीं बार श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि समय-समय पर शासन की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
  
इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की 17 सितम्बर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक 3 लाख 26 हजार श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 430 करोड़ 03 लाख रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।
  
कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मुकुल कुमार साहू, कुमारी पल्लवी वर्मा, मुकेश तिवारी को 15-15 हजार रूपए, गौरव देवांगन को तीन हजार रूपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किया। निःशुल्क सायकल वितरण योजना प्रियंका फ्रांसिस 3706 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मंगली कोठले को एक लाख रूपए एवं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना खिरो नायक को 20 हजार रूपए का चेक प्रदाय किया गया।
 

बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई जारी : किराना दुकान की आड़ में डंप किया लाखों का धान, टीम ने मारा छापा

 
 
  
  
तखतपुर-  क्षेत्र में लगातार बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई जारी है. अवैध धान भंडारण पर राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने फिर 230 बोरी अवैध धान जब्त दुकान को सील किया है. किराना दुकान की आड़ में दुकानदार ने लाखों का धान डंप करके रखा था. पूरा मामला तखतपुर विधानसभा के भीमपुरी का है.
  
साय सरकार 31 सौ रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है. इसके चलते तखतपुर क्षेत्र में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और किसानों का धान खरीदकर मंडी में बेचने की जुगत में हैं. वहीं इस मामले में प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है.
  
इस मामले में तखतपुर मंडी सचिव निक्की चौबे ने बताया कि अवैध धान भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम छापामार कार्यवाही की. किराना दुकान में 230 बोरी धान का भंडारण मिला, जिसकी वैध दस्तावेज मांगा गया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर धान को जब्त कर दुकान को सील किया गया. आगे भी अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई जारी रहेगी.
 

नगरीय निकायों के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि, 1 अक्टूबर 2024 की तिथि से मिलेगा लाभ

 
 
  
रायपुर-    राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
  
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं भी सुनीं

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों के जमीनी हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के तुलसाघाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। श्री साव ने वार्ड में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमिपूजन भी किया। वहां 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने तुलसाघाटवासियों की मांग पर मनियारी नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोरमी नगर पालिका के वार्ड-15 में निर्माणाधीन सतनाम भवन का जायजा लेकर अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी हाईस्कूल मैदान में 44 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 25 लाख रुपए से अधिक की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। शहर के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख रुपए की लागत से अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। लाइट लगने से मैदान में रात में भी विविध धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने लोरमी शहर के विकास के लिए पिछले एक साल में ही 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव अपने लोरमी प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला झाफल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए दस लाख रुपए और झाफल गंगा नगर में नवधा रामायण मंच निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव दशरथलाल अमरीका बाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधवा में युवा सम्मान एवं वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल से दशरथलाल स्कूल तक सीसी रोड निर्माण एवं स्वेच्छानुदान से राशि देने की घोषणा की।
 

तहसील दफ्तर में एसीबी की दबिश, आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

 
 
  
भानुप्रतापपुर-   भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है. आज कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
  
जानकारी के मुताबिक, ग्राम महेंद्रपुर निवासी नरसिंह उयके की 10 डिसमिल जमीन डायवर्सन की रिपोर्ट बनाने दुर्गूकोंदल आईआई संतोष टोप्पो ने 50 हजार रुपए की मांग की थी. प्रार्थी को आरआई डायवर्सन रिपोर्ट बनाने 3 महीने से घूमा रहा था. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने एसीबी से शिकायत की थी.
 

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनी वरदान, मुफ्त बिजली का उठा रहे हैं लाभ…

 
 
  
महासमुंद-  केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने महासमुंदवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है. जो उपभोक्ता प्रति माह 6 हजार से 12 हजार रुपए का बिजली बिल भरते थे, वे अब इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली बिल का लाभ उठा रहे हैं, यही नहीं दूसरे लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. 
  
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत जिले मे 1159 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, और 800 लोगों ने अपना आवेदन जमा करा दिया है. जिले के 7 हितग्राहियों के खातों में सरकार की सब्सिडी भी आ चुकी है. लाभ लेने वालों में से एक लक्ष्मीकांत पाणिग्रही के घर में 8 किलोवाट का कनेक्शन है, और इनका प्रति माह 6 हजार से 12 हजार का बिल आता था.
  
इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का 6 किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगाया. अब इनका बिल न के बराबर आ रहा है. सोलर पैनल लगवाने के एक माह में सरकार द्वारा 78 हजार रुपए का अनुदान भी मिल चुका है.
  

   
  
  
इसी प्रकार ज्योति विश्वास ने भी 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया. इनका बिजली बिल पहले 2700 रुपए प्रति माह आता था, पर अब मात्र 15 रुपए आ रहा है. इनके भी एकाउंट में सरकार का 78 हजार का अनुदान आ चुका है. लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का कहना है सरकार की यह अच्छी योजना है, और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए.
  

   

    
   
  
  
इस पूरे मामले मे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक मुफ्त बिजली योजना है. जिसके तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाने से 300 यूनिट मुफ्त बिजली ले सकते हैं. जिसके लिए सरकार अलग-अलग किलोवाट पर 30 हजार से 78 हजार तक अनुदान देती है.
 

कोर्ट में वकीलों ने की आरोपी की पिटाई, सीनियर एडवोकेट पर जानलेवा हमले से थे आक्रोशित

 
 
  
रायपुर-     जिला कोर्ट रायपुर में आज जमकर हंगामा हुआ, जहां वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी. दरअसल खमतराई इलाके में गुरुवार को सीनियर वकील दिर्गेश शर्मा पर अजय सिंह ने चाकू से जानलेवा हमला किया था. पीड़ित वकील की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने FIR कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. आज पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी अजय सिंह को कोर्ट में पेश किया. इस दौरान आक्रोशित वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी.
  
जानकारी के मुताबिक, आरोपी अजय सिंह ने वकील दुर्गेश शर्मा से एक केस का विरोध किया था. जब वकील ने मना किया तो आरोपी ने घर में घुसकर दुर्गेश पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है. आज आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया.
  

   
  
  
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस तैनात थी. फिर भी वकीलों ने मौका पाकर आरोपी की पिटाई कर दी. वकीलों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वकीलों के संगठन ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है और आपात बैठक बुलाकर भविष्य की रणनीति बनाने की बात कही है.
 

गुम हुए मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे : मुंगेली पुलिस ने लौटाए 130 मोबाइल, एसपी ने साइबर अपराध से बचने लोगों को किया जागरूक

 
 
  
मुंगेली-  पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन रिकव्हर कर मोबाइलधारकों को वापस लौटाया है. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने CEIR Online Portal से जानकारी एकत्रित कर जिले में संचालित मोबाइल के साथ अन्य सीमावर्ती जिलों व उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों से भी मोबाइल फोन रिकव्हर करने में सफलता प्राप्त की है।
  
गुम मोबाइल ट्रेस करने के लिए CEIR Online Portal (https://www.ceir.gov.in) सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक करा सकते हैं. पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल की शिकायत घटना क्षेत्र अनुसार साइबर सेल एवं थाना के पोर्टल पर फॉरवर्ड की जाती है, जिस पर ट्रेसिबिलिटी डेटा प्राप्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है.
  

   

    
   
  
  
ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मुंगेली पुलिस को बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे. मोबाइल रिकव्हरी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मुंगेली सालिक राम घृतलहरे के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई है. निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में टीम लगातार खोजबीन कर एक्टिव हुए मोबाइलों में से 130 नग मोबाइल को ढूंढने में कामयाब हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है. इन मोबाइलों से सरहदी जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा व दीगर राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा से रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को साइबर सेल मुंगेली, थाना सिटी कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वापस लौटाकर उन्हें “नव-वर्ष” का तोहफा दिया गया. अन्य एक्टिव ट्रेसिबल मोबाइलों को रिकव्हर किया जा रहा है.
  

   

    
   
  
  
मोबाइल गुम होने पर यहां करें शिकायत
  
जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध संबंधी पॉम्प्लेट वितरित कर साइबर अपराध की प्रकृति एवं खतरे के विषय में जानकारी दी. इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट, डॉट एपीके फाईल, सेक्सटॉर्शन, मोबाइल हैकिंग इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई. साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके, ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगिन करके या फिर अपने नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने की समझाइश भी दी गई.
 

कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस : शराब घोटाले मामले में ED ने विवेक ढांड को बताया सूत्रधार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम जुड़ने से सियासत गर्मा गई है. मामले में भाजपा के आरोप के बाद आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान जब बैज से विवेक ढांड से जुड़े सवाल किये गए तो इससे वह बचते नजर आए और कहा कि मामले में जांच जारी है. वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी मौसम में कांग्रेस के नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है.
  
दरअसल, शराब घोटाला मामले में बुधवार को कवासी लखमा की गिरफ्तार के बाद अब तलवार पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड पर लटक रही है क्योंकि ED ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया है, उसमें शराब घोटाले का सूत्रधार विवेक ढांड को बताया गया है. बता दें कि विवेक ढांड भूपेश सरकार में नवाचार आयोग के अध्यक्ष भी थे. सरकार और प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
  
शराब घोटाले में विवेक ढांड का नाम आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दीपक बैज विवेक ढांड के मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. उन्होंने विवेक ढांड की संलिप्तता के सवाल से पूरी तरह किनारा कर लिया. लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार पर ST, SC और OBC वर्ग के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी आदिवासी नेतृत्व को आगे आना नहीं देना चाहती. जब-जब चुनाव आते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डराने का काम बीजेपी करती है.
  
मुख्यमंत्री साय पर पीसीसी चीफ ने निशाना साधते हुए कहा कि जनजाति मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी नेता अमरजीत भगत, कवासी लखमा और फिर ओबीसी नेता देवेंद्र यादव को टारगेट कर रहे हैं. उन्होंने आगे यह भी सवाल किया कि अब अगला नंबर किसका है, अब किस आदिवासी नेता को सरकार टारगेट करने जा रही है?
  
इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार से OBC आरक्षण को बहाल करने का मांग की है. बैज ने कहा है कि प्रदेश भर में OBC वर्ग चक्काजाम और चुनाव बहिष्कार करने की रणनीति तैयार कर रहे है. बीजेपी की ग़लत नियत के चलते OBC वर्ग को वार्ड से लेकर अध्यक्ष तक नुक़सान हुआ है जिसके लिये बीजेपी सरकार ज़िम्मेदार है और OBC वर्ग इस से ज़बर्दस्त आंदोलित है. चुनाव लड़ने से OBC वर्ग को सरकार वंचित कर रही है.
  
उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सामान्य सीट OBC को देकर सामान्य वर्ग के लोगो के आरक्षण में भी डकैती कर रही है बीजेपी सरकार. उन्होंने माँग की है कि चाहे अध्यादेश लाए, चाहे विशेष सत्र बुलाए. OBC आरक्षण को बहाल करने जो प्रयास करना पड़े करे सरकार.
  
EVM को लेकर दीपक बैज ने कहा कि ये सरकार हार के डर से अब ईवीएम की शरण में आ गई है. पहले उपमुख्यमंत्री बैलेट पेपर की बात कर रहे थे लेकिन अब जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, सेटिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि कई ज़िलों से ज़िलाध्यक्षों की शिकायत आ रही है कि EVM में VVPAT नहीं है. ये सरकार उल्टा चल रही है. इसके पीछे सत्यता क्या है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
  
बोर्ड परीक्षा के बीच चुनाव का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जल्द परीक्षा शुरू हो रहे है. CGBSE CBSE ICSE बोर्ड की परीक्षाएं हैं. बच्चों को तैयारी के लिये एक महीने फ्री समय चाहिए. यदि हर गली मोहल्ले में प्रचार होंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे. मतदाता सूची प्रकाशन का डेट भी सरकार बढ़ाते जा रही है. इतने कम समय में सरकार पेपर और चुनाव कैसे कराएगी. लाखों विद्यार्थी प्रदेश की परीक्षा में बैठेंगे. उसी केंद्र में परीक्षा और निर्वाचन होंगे, ये कैसे संभव है. परीक्षा और चुनाव एक साथ नहीं टकराने चाहिए.
  
पहले चुनाव होगा या परीक्षा सरकार को स्पष्ट करना होगा वरना सरकार के ग़लत नीतियों का परिणाम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने किसानों से वादाखिलाफी का भी मुद्दा उठाया. कहा कि किसानों के खातों में 3100 की राशि अब भी नहीं पहुंची है. सरकार 2300 में धान ख़रीद रही है. 31 सौ का वादा करने वाली सरकार हाफ़ क्यों रही है , अब बताएं 3217 रुपये किसानों को कब मिलेगा?