हेमन्त सरकार और मोदी सरकार के बीच तकरार बढ़ा,कोयला रॉयल्टी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये को केंद्र ने देने से किया इनकार,हेमंत हुए हमलावर
झारखंड डेस्क
झारखंड की बकाया राशि को लेकर हेमंत सरकार और मोदी सरकार के बीच तकरार बढा. हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब झारखंड सरकार झारखंड से माल ढुलाई पर भी सेस लेगी.इस तकरार का हश्र क्या होगा यह तो समय बताएगा लेकिन झारखंड की सरकार इसमें भाजपा के झारखंड इकाई को भी घसीट लिया है जिसका जनता के बीच पार्टी को नुकसान होगा।
हेमन्त सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक-एक रुपये की विस्तृत जानाकारी केंद्र सरकार को कई बार दी जा चुकी है. फिर भी केंद्र की बीजेपी सरकार बार-बार इसे नकार रही है. यह हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है.
झारखंड बीजेपी से हेमंत सोरेन ने की ये मांग
हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी को भी लपेट लिया. उन्होंने झारखंड बीजेपी से यह मांग किया है कि उन्हें झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यह साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है.
झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक-एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है. फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है.
संसद सत्र के दौरान गरमाया मुद्दा
दरअसल, झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का दावा करती है. लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है. लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया पैसा देने में देरी क्यों कर रही है.
उसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देकर कहा कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है.
झामुमो हुई केंद्र सरकार पर हमलावर
केंद्र सरकार ने जब इस मांग को खारिज किया तो झामुमो मामले को लेकर हमलावर हो गई. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि अब सरकार झारखंड की जमीन से रेलवे की होने वाली माल ढुलाई पर भी रॉयल्टी लेंगे. उन्होंने निजी कंपनियों को भी चेतावनी दे दी कि पहले राज्य सरकार का बकाया पैसा जमा करें तब जाकर काम करें. फिलहाल यह मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है.
Dec 19 2024, 10:35