सिकासार बांध से पानी महासमुंद ले जाने की योजना पर सियासत तेज, अमितेश शुक्ल ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

 
 
  
गरियाबंद-   छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले स्थित सिकासार बांध के पानी को महासमुंद ले जाने की योजना पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने इसे राजिम क्षेत्र के किसानों की “पानी लूट” करार दिया है. अपने तीखे तेवरों के साथ शुक्ल ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह योजना बंद नहीं हुई, तो आंदोलन की लहर पूरे राज्य में गूंजेगी.
  
बांध किसानों के लिए, सरकार की नजर पानी पर
  
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ल ने सीधे-सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “सिकासार बांध किसानों की जीवनरेखा है. इसे छीनने की कोशिश किसानों की आजीविका पर हमला है.” उन्होंने कहा कि यह बांध पंडित श्यामाचरण शुक्ल की दूरदृष्टि का परिणाम है, जो राजिम क्षेत्र के किसानों की सिंचाई जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था.
  

   
  
  
राजिम विधायक पर सवाल, चुप्पी पर कटाक्ष
  
शुक्ल ने राजिम विधायक रोहित साहू की खामोशी पर सवाल उठाए. उनका कहना था, “विधायक की चुप्पी दर्शाती है कि उन्हें अपने किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है. क्या वे क्षेत्र के किसानों की चिंता करने का साहस जुटा पाएंगे?”
  
किसानों के नाम पर साजिश?
  
शुक्ल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की यह योजना एक “सिंचाई राहत” का बहाना है, जबकि असल में यह किसानों के हक पर डाका है. “राजिम के किसान पानी के लिए तरसेंगे और सरकार महासमुंद के नाम पर राजनीति करेगी.”
  
कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर
  
कांग्रेस ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है. शुक्ल ने कहा, “हम इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे. भाजपा सरकार को जगाने का वक्त आ गया है.”
  
क्षेत्रीय राजनीति गरमाई
  
इस मुद्दे ने गरियाबंद और महासमुंद के लोगों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है. जहां राजिम के किसान इसे अपनी आजीविका का सवाल मान रहे हैं, वहीं महासमुंद के लोग इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं.
  
सरकार के फैसले से पहले ही यह मुद्दा राजनीति की आग में घिर चुका है. अब देखना यह है कि किसान, नेता और सरकार के बीच यह जंग कहां तक जाती है.
 

महादेव सट्टा ऐप मामला : 10 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, 1 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक रिमांड …

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 10 आरोपियों की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी 10 आरोपियों को 1 फरवरी, 2025 तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
  
इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी
  
महादेव घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी गिरीश तलरेजा, नितिन टिंबरेवाल, सतीश चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा, भीम सिंह यादव, सूरज चौखानी, नीतीश दीवान, असीम दास, अमित अग्रवाल, सुनील दमानी को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया.
  

   

    
क्या है महादेव सट्टा ऐप ?
    
महादेव सट्टा ऐप सट्टे के लिए बनाया गया है. इस पर यूजर पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम नाम के लाइव गेम खेलते हैं. ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और चुनाव जैसे खेलों में भी अवैध सट्टा लगाया जाता है. अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला. सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए.
   
  
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक के विकासकार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

 
 
  
रायपुर-    हमारी सरकार के कार्यकाल को 13 दिसम्बर को एक वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस अवसर को हम जनादेश परब के रूप में मना रहे हैं। हमने ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे ही दिन मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी। हमने आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज भी आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऊर्जाधानी कोरबा में 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया है। यह एक बड़ी राशि हैै और इस राशि से जिले के विकास का और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले को डीएमएफ से बड़ी राशि प्राप्त होती है और इस राशि से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।
  
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से विवाह के बंधन में बंधने वाले 102 नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमने प्रदेश में सुशासन देने का काम किया है।
  
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस क्षेत्र के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में लागू नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं, अग्निवीर सहित अन्य युवाओं को लाभ मिलेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम से एक जगह से आवेदन करने की सुविधा होगी।
  
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है।
  
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की खाते में एक हजार प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा वासियों को बधाई देते हुए आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
  
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों की घोषणा की
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मांग पर जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सर्वमंगला हसदेव नदी रपटा सहित, पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर एप्रोच रोड निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, झगरहा में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन और कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डाे में विकास कार्याे के लिए 23 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
 

हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है विष्णु देव साय की सरकार- मोहम्मद सिद्दीक

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य की विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं और प्रदेश का हाल बदहाल है। राज्य में अपराध व नशे का करोबार बढ़ रहा है और माताएं -बहनें असुरक्षित है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार आज जनादेश दिवस मना रही है, लेकिन यह छल दिवस है। भाजपा को जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ छल हुआ है। दूसरी तरफ बड़ी बेशर्मी के साथ भाजपा सरकार जनादेश परब मनाने में लगी है।
 

अबूझमाड़ मुठभेड़ : नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 2 महिला समेत 7 माओवादियों के शव बरामद, बड़ी मात्रा में मिले हथियार

 
 
  
नारायणपुर-  छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है. इस बीच आज दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुआ. इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है. घटनास्थल पर अब तक सर्चिंग के दौरान 7 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें दो महिला माओवादियों का भी शव शामिल है. इस अभियान में 4 जिलों की डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ भी शामिल हैं.
  
ऐसे हुआ मुठभेड़
  
यह मुठभेड़ 10 दिसंबर 2024 को जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद शुरू हुई थी. 12 दिसंबर को सुबह 3 बजे से लेकर लगातार डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही. मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सली इंद्रावती क्षेत्र के माओवादी बताए जा रहे हैं, हालांकि उनकी पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.
  
मुठभेड़ स्थल से सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का कोई जवान घायल नहीं हुआ है और अभियान पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से चल रहा है. सर्च अभियान अभी भी जारी है.
  
एक साल में मारे गए 217 नक्सली
  
पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने बताया कि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा विगत दिनों में बेहतर तालमेल एवं रणनीति के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप पिछले एक साल में (13 December 2023 to 12 December 2024) में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत हुई विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान अब तक कुल 217 माओवादियों के शव बरामद की गई.
 

स्पीकर हाउस के सभागृह में आयोजित हुआ सम्मान समारोह, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने CLAT परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं को दीं शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने "स्पीकर हाउस" के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर CLAT 2025 परीक्षा में सफल हुए प्रदेश के 20 युवाओं को शुभकामनायें व्यक्त कीं। डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में करियर लांचर संस्थान की 29 वर्षों की उत्कृष्ट यात्रा और शिक्षा क्षेत्र में इसके योगदान पर कहा कि इस संस्थान ने रायपुर ने शिक्षा को केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छात्रों को सशक्त व्यक्तित्व और मजबूत करियर निर्माण की दिशा में प्रेरित किया है।" उन्होंने बताया कि संस्थान ने अब तक 1000 से अधिक छात्रों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर राज्य और देश का नाम गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम में करियर लांचर रायपुर के छात्रों की उपलब्धियों की भी सराहना की गई। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के गौरव, अनन्य तामस्कर को CLAT 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल करने पर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि ने उनके परिवार और राज्य को गर्व महसूस कराया है।
  
इसके अलावा करियर लांचर रायपुर के लगभग 20 छात्रों ने हाल ही में CLAT परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश सुनिश्चित किया। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. रमन सिंह ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
  
कार्यक्रम के दौरान करियर लांचर रायपुर के संस्थापक प्रियंका सिंह और शैलेंद्र सिंह के 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को भी सराहा गया। डॉ. रमन सिंह ने उनकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करते हुए संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि “एक बच्चे के विद्यार्थी जीवन मां का सबसे अहम योगदान होता है। इसके साथ ही अपनी सफलता के लिए अपनी माता को श्रेय देते हुए डॉ. रमन सिंह ने उन्हें स्मरण भी किया।
  
इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनकी भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल बनाया।
 

CGPSC Scam: राजनांदगांव में CBI की दबिश, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक से जुड़ा है मामला

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक, CBI ने आज राजनांदगांव में पूर्व परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक से जुड़े एक शख्स के घर पर छापा मारा है और उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
  
सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने 4 दिन पहले आरती वासनिक के राजनांदगांव स्थित घर पर दबिश दी थी। उस दौरान सीबीआई को कुछ ठोस सबूत मिले। उन्हीं साक्ष्य के आधार आज राजनांदगांव में यह कार्रवाई की गई। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण गोयल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, और फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। दोनों ही न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं।
  
जानिए क्या है पूरा मामला
  
गौरतलब है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में साल 2019 से 2022 तक सीजीपीएससी परीक्षा के तहत भर्तियां हुई थीं। इसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर विवाद बना। जिसके बाद ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने साल 2020 में 175 पदों पर भर्तियां की थीं। उसके बाद साल 2021 में 171 पदों पर भर्तियां हुई थीं। ये सारी भर्तियों को लेकर विवाद गहराया। तत्कालीन सीजीपीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से अपने कई रिश्तेदारों को नौकरी दी। इसकी जांच करने के बाद सीबीआई ने CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और छत्तीसगढ़ के स्टील कारोबारी श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य की जनता के नाम दिया संदेश

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य की जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नये आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम सफलता के साथ लगातार आगे बढ़े हैं। इस दौरान हमने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की, हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय का संदेश दिया है। इसी के अनुरूप हमने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई, जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति में पर्यटन को शामिल किया गया।
  
उन्होंने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। हमने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। इस तरह हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। नक्सलवाद के पूरी तरह खात्में के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है।
  
उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन-प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे राम-राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए हम आने वाले दिनों में भी विकास के नये सोपान तय करेंगे। आप सभी को इन उपलब्धियों की बहुत-बहुत बधाई।
 

महिला आयोग ने की अलग-अलग 4 मामलों की सुनवाई, बुजुर्ग मां को परेशान करने वाले बेटे-बहू को घर खाली करने के दिये सख्त निर्देश…

 
 
  

   
   रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई. इस दौरान आयोग ने कई मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. आयोग के सदस्य सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओजस्वी मंडावी, और सुदीपिका शोरी ने भी सुनवाई में भाग लिया.
  
  

   
बुजुर्ग मां को बेटे-बहू से प्रताड़ना
   
एक प्रकरण के दौरान बुर्जुग आवेदिका ने बताया कि उसका बेटा-बहू उससे दुर्व्यव्हार करते है और आवेदिका के नाम के मकान में ही निवास कर शारीरिक व मानसिक रूप से अत्याचार कर रहे है. आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में दोनो अनावेदक (बेटा-बहू) के खिलाफ आवेदिका घरेलू हिंसा का मामला न्यायालय में दर्ज करवा सकती है व आयोग ने अनावेदकगणों को समझाईश देते हुए कहा कि वह तत्काल आवेदिका के मकान को खाली करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
   
बच्चे को छीनने का मामला
   
एक प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका के दोनो बच्चों 2 वर्ष और 4 माह को आवेदिका से छीनकर अपने पास रख लिया था. आयोग के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अनावेदक को बुलाया गया. अनावेदक अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेकर उपस्थित हुआ और 4 माह के बच्चे को वह झांसी से 200 कि.मी. दूर अपनी बुआ के पास छोड़ आया है. आयोग की समझाईश पर दोनो पक्ष साथ रहने को तैयार है. अनावेदक को निर्देशित किया गया कि 13.12.2024 को अपने 4 माह के बच्चे को लेकर आयोग में उपस्थित हो, तब प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
   
कार्यस्थल पर उत्पीड़न
   
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया की उसे कार्यस्थल पर अनावेदकगणों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, आवेदिका अनावेदकगणों की संस्था में 15 वर्षों से कार्यरत् है. स्कूल की अध्यक्ष जो आवेदिका से साथ कार्य कर रही थी उसे अनावेदकगणों ने जांच में गडबडी पाये जाने पर कार्य से निकाल दिया, जिसकी सूचना आवेदिका को नही थी. आवेदिका ने बताया कि अनावेदकगणों द्वारा हिसाब मांगने व हस्ताक्षर को लेकर आवेदिका के साथ गाली-गलौच व मारपीट किया और आवेदिका को 1 माह का वेतन भी नही दिया गया. आयोग ने यह निर्देश दिया कि दोनो पक्ष अपने अपने दस्तावेज लेकर आयोग में उपस्थित हो ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके.
   
मकान पर विवाद
   
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका की मां ने मकान उसके नाम पर रजिस्ट्री किया था, लेकिन अनावेदकगण आवेदिका से गुंडागर्दी करते है इसलिए आवेदिका मकान में नहीं रह पा रही है. अनावेदिका का कहना है कि आवेदिका ने अपनी मां से धोखे से रजिस्ट्री करवाई थी. आयोग ने कहा कि आगामी सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी अनावेदकगणों को उपस्थित किया जाना अनिवार्य है ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके.
   
पति-पत्नी के बीच विवाद
   
अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया जिसमें आवेदिका ने बताया कि आवेदिका के नाम के मकान में अनावेदक (पति) रहता है उनकी 23 वर्ष की पुत्री है. आवेदिका ने कहा कि अनावेदक (पति) उससे दुर्व्यवहार करता है. आयोग के सामने भी अनावेदक ने बत्तमीजी से बात किया जिसे आयोग के सदस्यों ने भी देखा. अगली सुनवाई में आवेदिका और अनावेदक को अपनी पुत्री को आयोग में उपस्थित करने को कहा गया, जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके.
  
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : रायपुर जिले के जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की तारीख तय

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. इस कड़ी में रायपुर जिले के जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की तारीख तय हो चुकी है. रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के आरक्षण के लिए 17 और 19 दिसंबर तय कर दी है.
  
देखिए कब-कब कहां आरक्षण होगा-