सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 33 एजेंडो पर लगी मुहर


  

 
 
  
  
* डेस्क : मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षात कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य में जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। लैंड सर्वे की टाइम लाइन में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है। सेल्फ डेक्लियशन के लिए मिला 180 दिन, रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन कर दिया है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था जीवका दीदी के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार उपचार्य शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है । बिहार परिचारिका संपर्क नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। ऊर्जा विभाग के तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। Indo नेपाल बॉर्डर पर सड़क बनाने को मंजूरी दी गई है। गर्दनिबाग़ में मंत्री आवास परिषद में और भी आवास बनाए जाएंगे इसको लेकर मंजूरी दी गई है । वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। सूचना जनसंपर्क विभाग के जनसंपर्क एजेंसी का चयन को लेकर निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है। सूचना जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन करने को लेकर निविदा का मंजूरी दी गई है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन किया गया। समान प्रशासन विभाग के बिहार लोक परीक्षा अनुचित नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है अब बिहार में परीक्षा में कदाचार करना माफियाओं को भारी पड़ेगा।
  

  

  
  
  
  
  
 

बड़ी खबर : दाखिल खारिज के नाम पर घूस ले रहा था राजस्व कर्मचारी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रंगे हाथ दबोचा*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां विशेष निगरानी इकाई की टीम ने जिले के कुढ़नी प्रखण्ड के पंचायत अमरख के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को दाखिल ख़ारिज के नाम पर 20 हजार घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अंचल अधिकारी अनिल कुमार संतोषी के आवास पर भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी चल रही है। वहीं गिरफ्तार कर्मी के आवास और कार्यालय में भी छापेमारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के मनिहारी निवासी नवीन कुमार चौधरी ने जमीन के दाखिल खारीज के लिए आवेदन दिया था। इस काम को करने के एवज में कुढ़नी प्रखण्ड के अमरख का पंचायत राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार उनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। परेशान नवीन चौधरी ने राजस्व कर्मचारी और सीओ के खिलाफ इसकी शिकायत की थी। विशेष निगरानी इकाई ने जांच में आरोप को सही पाया और पटना से SVU की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची और जाल बिछाकर आरोपी राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पटना ले गई है। इस मामले में विशेष निगरानी इकाई ने सीओ अनिल कुमार संतोषी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। SUV की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
 

पटना सदर की पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह की बढ़ी मुश्बित, विभाग ने निलंबन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा पत्र*


  

 
 
  
  
 डेस्क : पटना सदर की पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह की परेशानी बढ़ने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मैत्री सिंह को निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग से की है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में मैत्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप का भी जिक्र किया गया है। उन पर दाखिल-खारिज, अपील वादों और भूमि विवाद निराकरण वादों में सुनवाई के बाद लंबे समय तक आदेश लंबित रखने के साथ पक्षकारों के आर्थिक दोहन करने का भी आरोप है। इसके साथ ही स्थानांतरण के बाद कार्यालय से कई सामान ले जाने का भी उनके उपर आरोप है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के अनुसार, पूर्व डीसीएलआर के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच विभागीय पोर्टल से पारित आदेशों का आंकड़ा निकाल कर की गयी। उसके बाद पूर्व डीसीएलआर का ट्रांसफर किया गया लेकिन वे ट्रांसफर के बाद भी न्यायालयीय अभिलेखों को अपने साथ ले गयी और बैक डेट से आदेश पारित कर रही थी। विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके विरुद्ध मिली शिकायतें गंभीर प्रकृति की हैं,इस आधार पर उनके विरुद्ध न केवल प्रशासनिक बल्कि आपराधिक मुकदमा का भी आधार बनता है।
 

बिहार में 14 कंपनियां लगाएंगी खाद्य प्रसंस्करण की इकाई, इतने हजार लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर


  


डेस्क : बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 14 महत्वपूर्ण कंपनियां 2 हजार 181 करोड़ निवेश करेंगी। इससे 4 हजार 175 लोगों को नौकरी मिलेगी। सोमवार को बिहार सरकार की ओर से आयोजित फूड प्रोसेसिंग इंवेस्टर मीट में इन कंपनियों ने आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किया। केंद्र और राज्य सरकार ने निवेशकों को हर तरह सहयोग का भरोसा दिया।

बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत आयोजित मीट में देश और विदेश के निवेशक शामिल हुए। मीट के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भरपूर संभावना है। 14 आशय पत्रों पर हस्ताक्षर बिहार में कृषि औद्योगिक क्षेत्र को और उच्च स्तर तक ले जाने के इरादे दर्शाती है। प्रमुख निवेशों में ग्रुस एंड ग्रेड प्राइवेड लिमिटेड की हाईटेक पोहा प्लांट ओर जैव ईंधन उत्पादन और अन्य पहलों के लिए 905 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। चिराग ने कहा, एसएलएमजी बेवरेजेज की कोका कोला बॉटलिंग यूनिट और बाबा एग्रो फूड की आटा मिल शामिल है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने कहा बिहार की कृषि योग्य अनुकूल भूमि और उन्नत कृषि निवेशकों को बड़ा अवसर प्रदान करती है। सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बदलती तस्वीर को दर्शाया है। सरकार ने उद्योग अनुकूल नीतियों, पहलों, और राज्य में मौजूद अवसरों से भी निवेशकों को अवगत कराया।

सीएचओ  भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा के खुलासे के बाद सियासत शुरु, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने सरकार पर लगाया यह बड़ा आरोप


  


डेस्क : आर्थिक अपराध ईकाई।द्ध (ईओयू) ने बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) की 4500 पदों की भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इसके साथ ही ईकाई ने मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। फिलहाल परीक्षा के तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

इधर इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरम हो गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद उसे रद्द करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही आरोप लगाया कि बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही, जिसमें एनडीए की घालमेल वाली सत्ता प्रायोजित धांधली नहीं हो रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर बिहार में लीक का बड़ा कारनामा किया है। उन्होंने गड़बड़ी सामने आने के बाद मजबूरी में सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने का आरोप लगाया और कहा कि अन्यथा परीक्षा को साफ-सुथरा करार दे परीक्षा माफिया से हुई कमाई का बंदरबांट कर लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने तंज किया कि जब तक एनडीए सरकार है, कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त हो ही नहीं सकती है।

उन्होंने एक विशेष जिले से ही सभी परीक्षाओं एवं पेपर लीक के तार जुड़े रहने और किसी भी पेपरलीक के मामले में सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग तो नहीं हो सकता।

राजद नेता के पिता की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस


  


डेस्क : बिहार में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए है। हत्या और लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वे आराम से चलते बन रहे है। ताजा मामला मुंगेर जिले से सामने आया है। जहां बेखौफ अपराधियों ने राजद के पंचायत अध्यक्ष के पिता की निर्मम  हत्या कर दी। 

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक रविवार की रात अपने घर के बाहर चौकी पर सोया हुआ था। इस दौरान बदमाशों ने चाकू मारकर  वृद्ध व्यक्ति  मौत के घाट उतार दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस औऱ एफएसएल की टीम मौंके पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है । इस मामले को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने  के बाद ही हत्या की वजह स्पष्ट हो पाएगी। 

वहीं इस मामले को लेकर मृतक के पुत्र का कहना है कि जब अहले सुबह घर की ही एक सदस्य उन्हे जगाने गया तो मालूम चला कि उसके पिता की किसी ने जान ले ली है। मृतक के पुत्र ने कहा कि शव को देखने कही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बदमाशों ने मेरे पिता को सोने के दौरान मुहं को दबाकर सिर आंख कान पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर जान ले ली । मृतक के पुत्र ने घटना को लेकर आशंका जताई है कि उसके पिता की जमीन विवाद में हत्या की गई है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों के साथ भूमि विवाद का मामला चल रहा था।

शराब के धंधेबाजों का साथ दोस्ती निभाना पुलिसकर्मियों को पड़ा महंगा, एसपी ने थानाध्यक्ष समेत तीन को किया सस्पेंड
डेस्क : बिहार में पूर्ण शराबबंदी है बावजूद इसका कारोबार और सेवन की सूचना मिलना आमबात है। वहीं इस मामले में अवैध शराब के कारोबारियों के साथ पुलिस की मिली भगत की बात भी सामने आते रहती है। हालांकि उनपर कार्रवाई भी होती है। एक ऐसा ही मामला प्रदेश के भोजपुर जिले से सामने आया है। जिसमें शराब के धंधेबाजों का साथ दोस्ती निभानेवाले पुलिसकर्मियों पर एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। 

  


भोजपुर एसपी  श्री राज ने धोबहां थानाध्यक्ष संजीव कुमार राम सहित तीन पुलिसककर्मियों को निलंबित कर दिया है। संजीव कुमार राम के अलावा निलंबित होनेवाले पुलिसकर्मियों में प्रशिक्षु दारोगा चंद्र प्रकाश पंडित एवं गृह रक्षक घनश्याम कुमार शामिल है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 

बताया जाता है कि धोबहां क्षेत्र अंतर्गत शराब बरामद किया गया था। साथ ही एक धंधेबाज को भी पकड़ा गया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे छोड़ दिया था। उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक राज के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद एसपी ने एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने जांच के बाद अपना मंतव्य पुलिस अधीक्षक राज को सौंपा। जांच में अवैध शराब प्रकरण मामले में सही पाया गया। इसके बाद एसपी राज ने शराब संबंधित मामले में लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष धोबहां प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक को निलंबित एवं एक गृह रक्षक का अनुबंध रद्द की कार्रवाई की गई है।

बिहार सक्षमता-2 पुनर्परीक्षा परिणाम जारी, इतने अभ्यर्थी हुए सफल


  


डेस्क : बिहार बोर्ड ने दूसरी सक्षमता परीक्षा की 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं के कुल सात विषयों के लिए पुनर्परीक्षा का परिणाम को जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड के अधिकारिक वेबसाइट https// www. bsebsakshamta.com पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन संख्या और जन्म तिथि अंकित करना होगा। 

गौरतलब है कि सात विषयों की पुनर्परीक्षा 13 नवंबर को आयोजित की गई थी। मालूम हो कि दूसरी सक्षमता परीक्षा के शेष विषयों का परीक्षा परिणाम समिति की ओर से 16 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था।



कक्षा नौवीं- दसवीं में कुल पांच विषय हिन्दी, फारसी, संगीत, नृत्य और गृह विज्ञान की परीक्षा दोबारा ली गई थी। इनके लिए 429 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 299 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। नौवी- दसवीं की उत्तीर्णता प्रतिशत 69.70 रही। 11वीं- 12वीं के लिए दो विषयों गृह विज्ञान और इतिहास की परीक्षा दोबारा ली गई थी। इन विषयों के लिए कुल 206 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 128 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दूसरी तरफ कक्षा11वीं -12वीं में उत्तीर्णता का प्रतिशत 62.14 रहा।

सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी या शेयर करने वाले सावधान हो जाएं, जाना पड़ सकता है सलाखों के पीछे


  


डेस्क : सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। यदि आप सोशल मीडिया पर कोई भी अनर्गल टिप्पणी या शेयर करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकते है और आप सलाखों के पीछे जा सकते है। बिहार पुलिस सोशल मीडिया एकाउंट पर डाले जाने वाले हर कंटेंट (तथ्य) की निगरानी कर रही है। कोई भी अनर्गल बात या आपसी विद्वेष फैलाने वाले कंटेंट शेयर किया गया तो दोषी दंडात्मक कार्रवाई के तहत सलाखों के पीछे जा सकते हैं।

पुलिस मुख्यालय के आलाधिकारी के अनुसार तकनीक का बेजा इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी सोशल मीडिया एकाउंट के कंटेंट पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति को चिह्नित किया जा रहा है। पिछले सात महीनों अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 1020 मामलों में कार्रवाई की गयी है। इन पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक कंटेंट को प्रसारित करने का आरोप है। इन आरोपितों पर सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने और सामाजिक सदभाव के माहौल को बिगाड़ने का आरोप है।

सोशल मीडिया के किसी भी एकाउंट से हथियार लहराने वाले वीडियो या फोटो अपलोड किए जाने पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध एकाउंट को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। ईओयू ने जांच के बाद कई सोशल मीडिया एकाउंट पर प्राथमिकी दर्ज की है और कुछ को बंद भी कराया है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण),पुलिस मुख्यालय विशाल शर्मा ने कहा है कि संदिग्ध पोस्ट को कोई भी व्यक्ति विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस से टैग कर सकते हैं, जिन पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। कमेंट, मैसेज कर भी शिकायत की जा सकती है।

अपार कार्ड के निर्माण में शिथिलता बरतना 25 जिलों के डीईओ को पड़ा भारी, विभाग ने मांगा जवाब
डेस्क : शिक्षा विभाग ने पटना समेत राज्य के 25 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार कार्ड) के निर्माण में शिथिलता बरतने पर जवाब-तलब किया है। विभाग ने अपार कार्ड की धीमी प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जतायी है। 

  




डीईओ को निर्देश है कि तीन दिनों के अंदर आप बतायें कि क्यों न आपके खिलाफ इस सुस्त रवैये पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाये। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक योगेंद्र सिंह की ओर से 25 जिलों के डीईओ को पत्र लिखा गया है। 

पत्र में कहा गया है कि अपार आईडी (कार्ड) का राज्य स्तर पर औसत निर्माण प्रतिशत 5.54 है। वहीं, आपके जिलों में इससे भी कम कार्ड बने हैं। अपार आईडी के निर्माण के लिए डीईओ को ही नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

16 नवंबर से विशेष अभियान चलाकर अपार आईडी निर्माण का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद भी कार्य की धीमी प्रगति से ऐसा लगता है कि आप इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। 25 जिलों में पटना, सारण, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, जमुई, गोपालगंज, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, अररिया, अरवल, बांका, सीवान, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा शामिल हैं।

क्या है अपार कार्ड

बता दें अपार कार्ड में संबंधित छात्र-छात्रा को एक यूनिक नंबर मिलेगा। यह कार्ड प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक तक के छात्र-छात्राओं के लिए बनाया जाना है। यह एक तरह का डिजिटल आईडी कार्ड है, जिसकी मदद से विद्यार्थी आसानी से अपने शैक्षिक रिकॉर्ड, शैक्षिक उपलब्धियों और शिक्षा से संबंधित अन्य सारी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल भारत सरकार की ओर से शुरू ‘एक देश, एक छात्र आईडी’ कार्यक्रम का हिस्सा है।