डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विनियमित क्षेत्र बोर्ड की बैठक 


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नियत्रंक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बहराइच के प्रतिनिधि श्यामकरन टेकरीवाल, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, अयोध्या, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रा.ख., बहराइच, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बहराइच अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विरण खण्ड, बहराइच उपस्थिति रहे।
बैठक में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित शासकीय समिति की बैठक 04 अक्टूबर 2024 में बहराइच महायोजना-2031 (कन्वर्जन) में कुछ बिन्दुओं का निराकरण कराकर बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने हेतु दिये गये निर्देश के कम में उक्त कमियों का निराकरण कराकर बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिसको सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त बिलिस रिसार्ट के प्रस्तुत मानचित्र को सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये अनुमोदन किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नियत प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है।

बहराइच: मदरसा में नौकरी दिलाने के नाम पर  5-5 लाख लेकर थमा दिया फर्जी नियुक्ति पत्र


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच जिले के गंगवल बाजार में संचालित मदरसा के अध्यक्ष ने वर्तमान व पूर्व प्रबंधक, ग्राम प्रधान समेत चार लोगों पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपये हड़पने, फर्जी तरीके से प्रबंधक पद पर नियुक्त होने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर विशेश्वरगंज थाने की पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के दंदवलिया राजापुर गिरंट निवासी शकील अहमद ने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला को शिकायती पत्र देकर बताया है कि वह विशेश्वरगंज स्थित मदरसा जामिया अहलेसुन्नत वजीरुल उलूम गंगवल बाजार के वर्तमान अध्यक्ष है। आरोप है कि मदरसा के वर्तमान प्रबंधक वसीम अहमद, पूर्व प्रबंधक इदरीश अली ने एजाज अहमद, जहीर, मकबूल, अब्दुस्सलाम, शकीला, जलील, इमरान समेत नौ लोगों से मदरसा में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पांच-पांच लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। जिसमें इदरीश के हस्ताक्षर भी है। वर्ष 2018 में वसीम ने अपने पिता इदरीश का इस्तीफा दिलवा दिया था।

अयोध्या जाकर फर्जी तरीके से कमेटी के तीन सदस्य के हस्ताक्षर बनवाते हुए अपने आप का आवेदन कर स्वंय को मदरसा के प्रबंधक पद पर नियुक्त करा लिया। जिसमें अनदेखी की गई,संस्था की कोई भी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित नहीं की गई। इसी दौरान महाप्रबंधक फजैल अहमद की मौत हो गई। उक्त पद को भरने के लिए वसीक ने अपने भांजे शेखपुरवा देवीदासपुर निवासी जैनुल को अनुचित लाभ दिलाने के इरादे से अयोध्या मंडल में आवेदन किया है, जिसमें संस्था के कई सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए है। फ जैल के कूटरचित मृत्युप्रमाण पत्र पर वर्तमान प्रधान गंगवल सबीना बेगम के हस्ताक्षर व मोहर मौजूद है। जबकि वे बहराइच के बड़ीहाट निवासी थे।

वसीम ने मदरसा के प्रधानाचार्य यासीन खान से एक लाख सात हजार रुपये ले लिए। बीते 26 जुलाई को वसीम अपने सहयोगी सगीर के साथ यासीन के कमरे पर जाकर जबरन तीन लाख रुपये नकद लेकर चले गए। मदरसे को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। सभी खर्चे चंदे पर चलते है जिनकी रसीद भी मौजूद है। दस सितंबर को उन्होंने वसीक व सगीर से विरोध जताया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। दो सौ बच्चों के मदरसे में पढ?े की बात बताई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों पर जालसाजी, रुपयों का गबन, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धारा में केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की स्थापित हो रही इकाईयों से किसानों को उनकी उपज का मूल्य, तथा मिल रहा है रोजगार


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्ष भर खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध तथा अन्य कृषि उत्पाद हेतु प्रदेश के वृहद उत्पाद को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष (सरप्लस) उत्पाद को मूल्य संवर्द्धन श्रृंखला में परिवर्तित करते हुए प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में आमजन के लिए सुलभ कराये जाने के लिए प्रदेश सरकार विस्तृत रूप में कार्य कर रही है। प्रदेश में सहज सुलभ श्रमशक्ति, वृहद स्तर पर प्रसंस्करण योग्य उत्पाद एवं इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की असीमित सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का सुनियोजित विकास बहुगुणित करने हेतु सरकार ने उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की है।
उ०प्र० राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश, रोजगार सृजन एवं राज्य की ग्रामीण आय में वृद्धि की अपार सम्भावनाएं हैं। खाद्यान्न, बागवानी उत्पाद, दूध, मांस के कुल उत्पादन में पूरे देश में उ०प्र० का प्रमुख स्थान है। बड़े बाजार, उत्पादन की कम लागत, मानव संसाधन के अलावा कच्ची उपज की पर्याप्त उपलब्धता के कारण राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए काफी सम्भावना है. इसीलिए प्रदेश को एक फूड पार्क राज्य में विकसित करने के लिए उ०प्र० सरकार संकल्पित है।
प्रदेश मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 प्रख्यापित की गई है जिसके द्वारा पूँजीगत अनुदान, व्याज उत्पादन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रदेश मे उद्योगो की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति के अन्तर्गत प्रदेश की मुख्य नकदी फसल आलू के चतुर्दिक एवं सुनियोजित विकास के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएँ एवं छूट प्रदान की गई है। इन नीतियों के प्रख्यापन एवं क्रियान्वयन से प्रदेश मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो की स्थापना से मूल्य संवर्धन सुनिश्चित हो रहा है। सरकार की इन नीतियों से उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है तथा प्रदेश के किसानों का आर्थिक विकास हो रहा है।
प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 प्रख्यापित की है जिसमें उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनेको रियायते दी है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति एवं गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्कल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट प्रदान की गयी हैं। 
परियोजना स्थल में आने की सरकारी भूमि के विनियम एक्सचेंज में अनिवार्य रूप से भूमि के मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने पर छूट, भूमि उपयोग का रूपांतरण  पर 50 प्रतिशत की छूट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर बाहरी विकास शुल्क एक्सचेंज डेबलोबमेन्ट चार्ज 75 प्रतिशत की छूट, स्टांप शुल्क से छूट, प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाई गयी कृषक उपज पर मंण्डी शुल्क और उपकर से छूट, प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मण्डी शुल्क और उपकर से छूट,  प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी  सिविल कार्य पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पंूजीगत सब्सिडी अधिकतम सीमा रू0 05 करोड़ तक प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। 
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण/उन्नयन के संबंध में संयंत्र मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी  अधिकतम सीमा रू0 1 करोड़ तक प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। मंडी शुल्क और सेस के भुगतान के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक बाजार क्षेत्र बनाया जा रहा हैं। इसके अन्तर्गत उद्यमी आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही उन्हें विकेंद्रीय प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा भी दिया जा रहा हैं। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा कोर्स (कैनिंग, खाद्य संरक्षण ट्रेड बेकरी, कन्फेक्शनरी एवं पाक कला आदि) के अन्तर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/एफ.पी ओ तथा को-आपरेटिव्स को प्रदेश के सभी जनपदों में तकनीकी ई. डी.पी. प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य हो रहा हैं। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 12593 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उन्नयन का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 6672 की पूर्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत 21000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लक्ष्य के सापेक्ष 2396 की पूर्ति की गई हैं। ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद इकाईयों को प्राथमिकता दी जा रही हैं। 
इसके अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना/उन्नयन पर अनुमन्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 10 लाख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अनुमन्य है। इसमें लाभार्थी का योगदान 10 प्रतिशत और अवशेष ऋण के माध्यम से किया जा सकता हैं। योजनान्तर्गत डी.पी.आर. तैयार करने, कौशल प्रशिक्षण, बैंक ऋण प्राप्त करने, एफ0एम0 एस0ए0 आई. स्थानीय निकाय लाईसेन्स, उद्योग आधार आदि के लिए हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाता हैं। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए हर स्तर पर उद्यमियों को सहायता दी जा रही हैं। उद्यमी प्रदेश में इकाईया स्थापित कर रहे हैं। स्थापित हो रही इन इकाईयों से भारी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिल रहा हैं।

लोक अदालत की सफलता के लिए बैंक अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न 
महेश चंद्र गुप्ता 

  


बहराइच। आगामी 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता एवं आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुंचाये जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव/नोडल अधिकारी लोक अदालत बहराइच विराट शिरोमणि ने सिविल कोर्ट बहराइच स्थित सभागार में लीड बैंक प्रबन्धक व अन्य बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए निर्देशित किया कि अधिकाधिक संख्या में बैंक वसूली मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाये। बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों से गत लोक अदालत से अधिक संख्या में बैंक वसूली मामलों का निस्तारण कराये जाने की अपेक्षा करते हुए लोक अदालत को सफल बनाये जाने के विषय में सुझाव भी प्राप्त किये गये।

इन्दिरा स्टेडियम में सम्पन्न हुई 02 दिवसीय खेल प्रतियोगिता 


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। खेल निदेशालय, के तत्वाधान में जिला खेल कार्यालय, इन्दिरा गांधी स्टेडियम बहराइच द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर दो दिवसीय जिला स्तरीय जूनियर वर्ग के बालकों की बॉक्सिंग व ताइक्वाण्डो एवं बालक/बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन 12 से 13 नवम्बर 2024 तक किया गया। दो दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारम्भ मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा हरी झण्डी दिखाकर खेलों का शुभारम्भ किया गया।
जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा अपने सम्बोधन में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल मानव शरीर के सम्पूर्ण विकास के अत्यन्त आवश्यक है। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में जिला ओलम्पिक संघ बहराइच के सचिव मनोज गुप्ता एवं आजीवन सदस्य बृजमोहन मातनहेलिया, अशोक मातनहेलिया, कुलभूषण अरोड़ा, विजय केडिया, डॉ. शिशिर अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व संभ्रान्तजन तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद रहे।
जिला क्रीड़ा अधिकारी आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने आगन्तुकों का आभार ज्ञापित करते हुए बताया कि 02 दिवसीय प्रतियोगिता 395 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर उप क्रीड़ा अधिकारी अभिषेक कुमार, जीवन रक्षक रोहित सिंह सहित राकेश पासवान, मो. आरिफ, विनोद कुमार, मनीष कुमार बघेल, वीरेन्द्र पाल सिंह जिला व्यायाम शिक्षक, कुशुमेन्द्र सिंह, विनोद यादव, रामराज गुप्ता, सतपाल यादव, आशीष सिंह, अभिषेक मिश्रा, कैलाश चन्द्र यादव, सोमयज्ञ सैनी, अमित राना, अनुराग चौधरी, सोनाली निषाद, अदित्य यज्ञसैनी, विपिन साहू, सागर आर्या, शिवम यादव, शौर्य प्रताप सिंह, नित्यानन्द पासवान, प्राची शुक्ला, अदिति सिंह आदि द्वारा निर्णायक के रूप में सहयोग प्रदान किया गया।

मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए भूमि चिन्हित करें अधिकारी: डीएम 


  




महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस, परिवहन, नगर निकाय, लोक निर्माण व वन विभाग को निर्देश दिया कि बड़ी सड़क दुर्घटना होने पर मौके पर जाकर तत्काल परीक्षण एवं निरीक्षण कर फोटोग्राफी सहित आख्या उपलब्ध करायें जिसमें उक्त स्थान पर विगत 05 से 07 वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण भी शामिल होना चाहिए। डीएम ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सड़क की पटरियों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। डीएम ने परिवहन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि वाहनों के सुरक्षित स्थान पर खड़े हों इसके लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जायें। डीएम ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जिले में हिट एवं रन के मामलों से प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई सहायता का विवरण उपलब्ध कराएं। 
स्कूल के बच्चों के सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचाने हेतु डीएम ने एडीएम व परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि प्रधानाचार्य एवं अभिभावकों के साथ बैठक करें। डीएम ने कहा कि नगर में विभिन्न स्थानों पर संचालित स्टैण्ड की वैधता की जांच की जांच कर ली जाय। शहर के अन्दर संचालित स्टैण्ड को बाहर शिफ्ट कराने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जायें। डीएम ने निर्देश दिया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में जुलूस वाले मार्गाे को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित कर इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम बनाया जाएं साथ ही इन स्थानों पर एनाउन्समेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाये जिसमें भीड़/अतिक्रमण इत्यादि के समय इन स्थानों पर निगरानी रखी जा सके। 
डीएम ने विद्युत एवं नगर निकाय को निर्देश दिया कि विकास भवन/पुलिस लाइन/जिला अस्पताल एवं डीएम आवास के सम्मुख मार्ग पर स्थित ट्रान्सफार्मर को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जाय तथा जिन स्थानों पर हाईमास्ट लाईट भी स्थापित की जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा वाहनों के चालान के पश्चात सम्बन्धित वाहनों को सुरक्षित खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किया जाय। यातायात पुलिस द्वारा बताया गया कि अवैध पार्किंग हेतु दो पहिया वाहनों हेतु रू. 200=00 मात्र तथा चार पहिया वाहनों हेतु 500=00 प्रति वाहन निर्धारित है, परन्तु क्रेन द्वारा उठाये जाने वाले वाहनों के लिए जुर्माना धनराशि निर्धारित नहीं है।
डीएम ने निर्देश दिया कि जनपद स्थित विभिन्न तिराहों यथा मरीमाता तिराहा, आसाम तिराहा, दुनक्का तिराहा एवं पुलिस लाइन तिराहा इत्यादि पर रोड रिफलेक्टर लगे बोर्ड लगाये जायें तथा इन तिराहों पर भारी वाहनों के ठहरने पर प्रभावी रोक लगाई जाये। नगर क्षेत्र में टू व्हीलर एवं वाहनों हेतु बहुखण्डीय मल्टीलेबल/अण्डर ग्राउण्ड पार्किग हेतु स्थान चयन की कार्यवाही की जाये तथा भवष्यि में इस कार्य में गति लाये जाने के भी निर्देश दिये गये। डीएम ने नगर क्षेत्र में रोड सेफ्टी कार्नर की स्थापना करने तथा नागरिकों को रोड सेफ्टी सम्बन्धित चित्र के माध्यम से संकेतकों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिये गये। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिये गये निर्देशों पालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर आख्या उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित केे विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
बैठक का संचालन जिला सड़क सुरक्षा समिति के सचिव/अधि.अभि. लो.नि.वि. प्रदीप कुमार ने किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, एआरटीओ प्रशासन राजीव कुमार व प्रवर्तन के ओ.पी. सिंह, ई.ओ. नगर पालिका परिषद बहराइच प्रमिता सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा समिति के सदस्य श्यामकरण टेकड़ीवाल, मनीष मल्होत्रा, मनोज गुप्ता व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

बहराइच मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा: करंट लगने से टेक्नीशियन की मौत


  


महेश चंद्र गुप्ता।बहराइच मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग में तैनात टेक्नीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। परिजन जिले के लिए रवाना हो चुके हैं। गोंडा जिले के कोतवाली देहात के विमोर मोहल्ला निवासी सक्षम पांडेय (30) पुत्र अवधेश पांडेय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महर्षि बालार्क जिला चिकित्सालय के डायलिसिस विभाग में टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे।

बुधवार को एक मरीज का डायलिसिस हो रहा था। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय खत्री ने बताया कि सक्षम की तैनाती पीपीई मोड पर थी। बुधवार को एक मरीज की डायलिसिस के दौरान मेंबरेन की सफाई के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया।

करंट लगने से बेहोश होकर गिर गए। इमरजेंसी में इलाज शुरू होते ही मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गोंडा से परिवार के लोग जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गए हैं।

जिला सिंचाई बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। उपाध्यक्ष सिंचाई बन्धु राघवेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कल्पीपारा कालोनी स्थित आफीसर्स फील्ड हॉस्टल में जिला सिंचाई बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अवैध अतिक्रमण पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष श्री सिंह ने विचपरी के निकट स्थित नहर पुल व नानपारा कालोनी नम्बर-3 के अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि हटाये स्थानों के पास दोबारा अतिक्रमण न होने पाये। 
उपाध्यक्ष श्री सिंह द्वारा कृषकों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु बढ़ईया कला नानपारा ड्रेन व रमपुरवा मटेही में सरदार पंजाब सिंह के आवास के पीछे स्थित नहर की सिल्ट सफाई कराये जाने के निर्देश दिये गये। श्री सिंह ने कहा कि नहरों की सफाई के कार्य शीध्रातिशीघ पूर्ण कर लिया जाय ताकि कृषकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक का संचालन नोडल अधि.अभि. स.न.ख.-5 दिनेश कुमार ने किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए समय-सारिणी निर्धारित 


  


महेश चंद्र गुप्ता 

बहराइच। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थाओं में अध्य्यनरत पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु शासन द्वारा जारी द्वितीय चरण की समयसारिणी के अनुसार पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। जबकि शिक्षण संस्था स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथि 18 जनवरी 2025 तथा संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के सतर पर सही कराते हुए पुनः संस्था के स्तर से अग्रसारित करने के कार्य हेतु 27 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है

जमीन के विवाद में परिवार पर जानलेवा हमला, पांच जख्मी पिता-पुत्र की हालत नाजुक
महेश चंद्र गुप्ता 

  


बहराइच। मुर्तिहा थानाक्षेत्र अंतर्गत नईबस्ती गांव में जमीन के विवाद में सोमवार रात दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दबंगों ने परिवार पर धारदार हथियार से वार कर दिया। दबंगों के हमले से करीब पांच लोग लहूलुहान हो गए। इसमें एक पिता-पुत्र की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल, पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तरफ से तीन लोगों के खिलाफ सुसुंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश शुरु कर दी है। 

नई बस्ती गांव निवासी  बीरबल (56) का खेत महेंद्र के बगल में है। दोनों के बीच मेड को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार रात को बीरबल परिवार के साथ सो रहा था। तभी महेंद्र, मंजीत समेत अन्य लोग पहुंचे। सभी ने लाठी और धारदार हथियार से बीरबल, पत्नी सुमारी देवी, बेटा शिव कुमार, बहू सावित्री और गूंजा पर हमला कर दिया। जिसमें सभी घायल हो गए। घायलों को सीएचसी मोतीपुर भर्ती कराया गया। रात में ही बीरबल और बेटे की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मामले में थानाध्यक्ष अमितेंद्र कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में मारपीट हुई है। तहरीर के आधार पर तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।