मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपने निवास में आत्मीय स्वागत किया


  

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां अपने निवास में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया। डॉ. यादव छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ करने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव को शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने भी उन्हें मध्यप्रदेश राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी।
  
 

मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे दामाखेड़ा आश्रम, 750 अतिरिक्त पुलिस बल किया गया तैनात


  

 
 
  
बलौदाबाजार-    दामाखेड़ा आश्रम में फटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में अनुयायियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. इसके लिए पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलो से 750 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है. वहीं आज दामाखेड़ा में पुलिस सहायता केंद्र का भी शुभारभ किया गया है. जहां 1 ASI सहित 4 कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है.
  

   
  
  
दामाखेड़ा आश्रम में हाल ही में बढ़े विवाद के के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है. कबीर पंथ के नवोदित उदितमुनि साहेब ने पूजा-अर्चना कर और फीता काटकर पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया. इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी विजय अग्रवाल और कबीर पंथ के अनुयायियों बड़ी संख्या मौजूद रहे. इस पुलिस सहायता केंद्र में एक सब इंसपेक्टर के साथ चार आरक्षकों की तैनाती की गई है.
  
कबीर पंथ आश्रम में फटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में अनुयायी दामाखेडा पहुंच चुके हैं. इधर पुलिस ने किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थति से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से 750 पुलिस बल और राजपत्रित अधिकारियों को यहां तैनात किया है.
  
बता दें कि 1 नवंबर की रात को बम फोड़ने के नाम पर हुए हंगामे के बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने 1 नाबालिग सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. सिमगा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 331, 296, 351(3), 298 बीएनएस के तहत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। जिन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें नाबालिग समेत दुर्गेश देवांगन, भुवनेश्वर देवांगन, प्रताप साहू, हरि साहू, अजय साहू, राकेश कुमार ध्रुव, चाँद कुमार ध्रुव, आशीष कुमार ध्रुव, रामअवतार ध्रुव, अर्जुन निर्मलकर, देवलाल उर्फ मोनू वर्मा, पुरन देवांगन, किशन देवांगन, दुजराम देवांगन, ओमप्रकाश देवांगन और रेखा देवांगन शामिल हैं.
 

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024: छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति पर बने नए गाने पर प्रस्तुति देंगे सिंगर शान…


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में आज से राज्योत्सव का शुरू हो चुका है. ऐसे में इस महाउत्सव के शुभारंभ में भारत के पॉपुलर सिंगर शान (शांतनु मुखर्जी) अपनी गायकी से लोगों को दिल जीतने रायपुर पहुंचे हैं. उन्होंने राज्योत्व में अपनी प्रस्तुति देने से पहले राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
  
इस दौरान सिंगर शान ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर है. इसके लिए मैंने गाना बनाया है. उन्होंने बताया कि यह गाना छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, संभावनाएं कला संस्कृति पर आधारित गाना है, जिसे वे आज राज्योत्सव के शुभारंभ के अवसार पर गाने वाले हैं. इसके साथ ही शान ने कहा कि राज्य उत्सव सप्ताह चल रहा छत्तीसगढ़ 24 साल का हो गया है युवा हो गया है प्रगति के पथ पर है.
  
शान ने कहा कि इससे पहले भी मैं कई बार छत्तीसगढ़ आया हूं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता हरियाली मनमोहक है… लेक व्यू में वोटिंग करूंगा सिर्फ कहने से आनंद नहीं मिलेगा, आज जाकर आनंद लूंगा.
  
बता दें सिंगर शान का पूरा नाम शांतनू मुखर्जी है और वे पिछले तीन दशकों से भारतीय संगीत से लोगों का मन मोह रहे हैं. शान अब तक अलग-अलग भाषाओं में लगभग 3000 गाने गा चुके हैं.
 

कोयला घोटाला : निलंबित IAS रानू साहू को फिर झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका


  

 
 
  
बिलासपुर-    कोल लेवी घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब उन्हें जेल में ही रहना होगा. जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने आज फैसला सुनाया. इससे पहले भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
  
बता दें कि ईडी ने 22 जुलाई 2023 को रानू साहू को गिरफ्तार किया था. कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था. ईडी ने इस मामले में रानू साहू से लंबे समय तक पूछताछ की. ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.
 

मुख्यमंत्री ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद ग्रहण किया


  

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पं. धीरेंद्र शास्त्री के अपने निवास पहुंचने पर उन्हें शाल- श्रीफल भेंटकर उनका का आत्मीय स्वागत किया। गौरतलब है कि पं. धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए हुए हैं। आज राजधानी रायपुर आने से पहले कल वे कांकेर और कवर्धा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के परिवारजन, स्वामी राजीवलोचन जी महाराज और निवास के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
  
  
 

मुख्यमंत्री का राज्य प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत अधिकारियों ने जताया आभार


  

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत अधिकारियों ने मुलाकात कर उनके प्रति आभार जताया। उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सेवा वेतनमान पर कार्यरत 64 अधिकारियों को प्रवर सेवा वेतनमान पर तथा कनिष्ठ सेवा वेतनमान पर कार्यरत 25 अधिकारियों को वरिष्ठ सेवा वेतनमान पर विगत 28 अक्टूबर को पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रणव सिंह, मनीष मिश्रा, नवीन कुमार ठाकुर, अभिलाषा पैकरा, विनायक शर्मा, अरुण वर्मा, गीता दीवान, अर्चना पांडेय, डॉ. दीप्ति वर्मा, मधु हर्ष, ऋतु हेमनानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
  
 

बलौदाबाजार हिंसा : विधायक देवेंद्र यादव की फिर बढ़ी न्यायिक रिमांड


  

 
 
  
बलौदाबाजार-  विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही. बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश हुए. पुलिस ने जांच की बात अभी बाकी कहते हुए पुनः समय मांगा. इस पर न्यायालय ने विधायक देवेंद्र की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 नवंबर तक फिर बढ़ाई.
  
बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से रायपुर के जेल में बंद हैं. अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
  
बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया था. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. विधायक देवेंद्र यादव करीब तीन माह से जेल में हैं.
 

सरकार के आदेश को दिखाया ठेंगा : तीन माह से व्यावसायिक शिक्षकों को वेतन नहीं दे रही ठेका कंपनी, दीपावली में भी नहीं किया भुगतान


  

 
 
  
रायपुर-  समग्र शिक्षा द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना के ठेका कम्पनी लर्नेट स्किल लिमिटेड ने सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए व्यावसायिक शिक्षकों को दीपावली में भी वेतन भुगतान नहीं किया. इससे आक्रोशित राज्यभर के व्यवसायिक शिक्षक समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचे और ठेका कंपनी को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा.
  
व्यावसायिक शिक्षक अभिषेक ताम्रकार, जयंत साहू ने बताया कि साल के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर्व में मजदूरों को भुगतान किया गया, लेकिन हमें दिवाली में भी सैलरी नहीं दी गई. साथ ही इसके पहले 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है. पिछले तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है तो हमारा हालात क्या होगा, समझा जा सकता है. दीवाली के पर्व पर हमारे घर वालों और बच्चों को ना मिठाई दिला पाए न उनके लिए कपड़े ख़रीदे न पटाखें, बस दूसरों को देखते हुए त्योहार निकला है.
  
ज्योति श्रीवास्तव, गोविंद नारायण साहू, गायत्री सलाम ने कहा, विभाग के पास जाते हैं तो विभाग वाले ठेका कंपनी की गलती बताते हैं. ठेका कंपनी के पास जाते हैं तो विभाग ने पैसा नहीं दिया बोलकर हमें भगा दिया जाता है. हमारे दुख दर्द को कोई नहीं समझ रहा है. इतना बड़ा पर्व निकल गया, हाथ खाली थे. आज भी हम अधिकारियों के पास गए थे सिर्फ आश्वासन दिया गया. कोई समाधान नहीं निकला. अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के फ़ाइल में गड़बड़ी थी इसलिए उनका भुगतान रोका गया है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
  
ठेका कंपनी को हटाने की मांग
  
शिक्षकों ने ठेका कम्पनी लर्नेट स्किल लिमिटेड को हटाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा ही अलग-अलग और आठ कंपनियां है, जो व्यावसायिक शिक्षा का संचालन कर रहे हैं. वे लोग अपने व्यावसायिक शिक्षकों को भुगतान कर चुके हैं तो इनके द्वारा क्यों नहीं किया गया है ?
  
अनुबंध का उल्लंघन
  
प्रदेश के सभी जिलों से पहुंचे व्यावसायिक शिक्षकों ने बताया कि समग्र शिक्षा विभाग और ठेका कम्पनियों के बीच अनुबंध हुआ है, जिसमें लिखा है कि तीन महीनों तक का भुगतान कंपनी को करना है, लेकिन अनुबंध का उल्लंघन कंपनी द्वारा बार बार किया जाता है. यह पहली बार नहीं है. हर बार ऐसी समस्या आ रही है, जिससे हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं.
  
मेहरबान क्यों अधिकारी ?
  
व्यवसायिक शिक्षकों ने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार अनुबंध और ठेका कम्पनियों द्वारा ठेंगा दिखाया जाता है. बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो समझ में नहीं आता कि आख़िरकार अधिकारी इतने मेहरबान क्यों है इन पर, कार्रवाई क्यों नहीं करते ? कार्रवाई नहीं होती इसलिए ठेकेदार मनमानी करते हैं ?
  
अधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
  
समग्र शिक्षा के अधिकारी के. कुमार ने कहा कि इनके फ़ाइल में गड़बड़ियां थी इसलिए इनका भुगतान नहीं किया गया है. व्यावसायिक शिक्षकों के अनुबंध अनुसार ठेका कंपनियों को सैलरी देना होता है. अनुबंध का उल्लंघन कर रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी. प्रस्तुत फ़ाइल की जांच की जा रही है.
 

बलरामपुर कस्टोडियल डेथ मामले में आया नया मोड़: मृतक की लापता पत्नी की झारखंड में मिली लाश, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप


  

 
 
  
बलरामपुर-   छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस कस्टडी में गुरुचंद मंडल की मौत से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया है. जिस महिला के अपहरण की शिकायत मृतक गुरुचंद मंडल ने दर्ज कराई थी, उसका शव झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के कोयल नदी के किनारे से बरामद किया गया है. महिला की हाथ -पैर बंधी हुई लाश मिली है. वहीं मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. अब इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस जांच कर रही है.
  
घटना का विवरण
  
24 अक्टूबर को बलरामपुर कोतवाली में पुलिस कस्टडी के दौरान एनएचएम कर्मी गुरुचंद मंडल की मौत के बाद जिला मुख्यालय में बड़ा हंगामा हुआ था. लोगों ने थाने और शासकीय वाहनों पर हमला किया और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मृतक गुरुचंद मंडल ने अपनी पत्नी रीना मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की. इसी बीच गुरुचंद मंडल को कोतवाली के बाथरूम में फांसी पर लटका पाया गया, जिससे पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया. वहीं मामले में अब नया मोड़ आ गया है जो गुम थी उसका शव झारखंड के गढ़वा पुलिस को नदी में तैरते हुए बरामद हुआ.
  

   

    
   
  
  
गुम महिला रीना मंडल का शव झारखंड में मिला
  
गढ़वा थाना पुलिस के सब-इंस्पेक्टर महेंद्र पासवान के अनुसार, 30 सितंबर को कोयल नदी में बहते हुए रीना मंडल का शव झाड़ी में फंसा पाया गया. शव को पंचनामा कर मर्चुरी में एक सप्ताह के लिए रखा गया ताकि उसकी पहचान हो सके. लेकिन सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई पतासाजी न लगने के बाद स्थानीय स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार भी पीएम करने के उपरांत कर दिया गया. वहीं जैसे ही घटना की जानकारी बलरामपुर पुलिस को लगी तो बलरामपुर पुलिस ने मृतिका के परिजन, जिसमें भाई पिता और बहनों को साथ लेकर गढ़वा पहुंची और साक्ष के आधार पर मृतिका की पहचान रीना मंडल के रूप में परिजनों ने किया. इसके बाद परिजनों ने मृतिका रीना मंडल के अस्थि को लाकर विधिवत आज से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू की है.
  
मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप
  
मामले में मृतका के बहन-भाई और माता-पिता से मुलाकात कर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन की हत्या गायब होने के दिन ही कर दी गई थी और लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की कोई भी सुराग लग जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार गुरुचांद के हत्या मौत के बाद तमाम राजनीति हुई है. मुआवजे की मांग की जा रही है क्या हमारी बहन को पुलिस न्याय दिलाएगी और शासन-प्रशासन से सहयोग मिलेगा. मृतका के भाई बदला गिरी मंडल ने यह भी अरोप लगाया की बहन की हत्या करने वाले उनके पति, सास-ससुर और अन्य कुछ सहयोगी भी हैं, थाने में बवाल भी इसी कारण किया गया ताकि उनके अपराध छिपाए जा सकें.
  
मामले में बलरामपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के गढ़वा थाना अंतर्गत शव झारखंड पुलिस को मिली है, जिसकी पहचान हमने कराई है तो मृतका के भाई ने स्वीकार किया की बहन रीना मंडल ही है और यह अप्राकृतिक मृत्यु बताई जा रही है. अब आगे की कार्रवाई गढ़वा पुलिस ही करेगी.
 

उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर ठोका जुर्माना, पाॅलिसी होल्डर्स को इलाज में खर्च राशि देने का सुनाया फैसला


  

 
 
  
  बिलासपुर-    कोरोना महामारी में कोविड-19 उपचार खर्चों के दावों को खारिज करने पर उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को फटकार लगाई है. कंपनी को सभी कोविड-19 मेडिकल खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा मानसिक कष्ट पहुंचाने के आरोप में आवेदनकर्ताओं को 15-15 हजार बतौर क्षतिपूर्ति और मुकदमा का पांच-पांच हजार रुपए खर्च का अलग से भुगतान करने का भी निर्देश दिया है.
  

   
दरअसल संजय छापरिया अग्रवाल कोरोना संक्रमित होने के बाद रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराया. इलाज में दो लाख 26 हजार रुपए खर्च हुआ था. उमा छापरिया का इलाज भी निजी अस्पताल में हुआ. उनके इलाज में 1,57,714 रुपए का खर्च हुआ. विकास मिश्रा ने कोविड-19 उपचार के लिए 1,84,913 रुपए का दावा किया था, जिसे बीमा कंपनी ने खारिज किया था. बता दें कि स्टार हेल्थ के खिलाफ बिलासपुर में 50 से अधिक मामले लंबित है. इनमें से 4 मामलों का निराकरण किया जा चुका है. 3 मामलों पर सुनवाई जारी है.
   
बीमा कंपनी ने कहा – जानबूझकर अस्पताल में हुए भर्ती
   
उपभोक्ता आयोग के समक्ष बीमा कंपनी के अफसरों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमणकाल के दौरान आवेदनकर्ताओं ने पालिसी ली थी. कोरोना संक्रमित भी हुए. इनकी स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े. होम क्वारंटाइन रहकर भी स्वास्थ्य लाभ ले सकते थे. पालिसी होल्डर्स ने जान बुझकर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया, ताकि क्लेम में रूप में एक बड़ी रकम वसूल सके.
   
बीमा कंपनी को 45 दिनों की मोहलत
   
उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस के तहत जब कोई बीमा कराता है और प्रीमियम की भारी-भरकम राशि पटाता है तब उनका उद्देश्य यही होता है कि आपात स्थिति में इंश्योरेंस रक्षा कवच बनकर सामने आए और इलाज की पूरी सुविधा बिना किसी परेशानी के मिले. उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को तीनों पालिसी होल्डर्स को 45 दिनों के भीतर इलाज में खर्च हुई राशि का भुगतान का निर्देश दिया है.