भारत के साथ विवाद के बीच जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के सांसदों ने घेरा, मांगा इस्तीफा, 28 अक्टूबर की डेडलाइन
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भारत और कनाडा में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते दिख रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने सियासी जमीन मजबूत करने के फेर में भारत से तो बिगाड़ कर ही डाली। हालांकि, जस्टिन ट्रूडो की घरेलू और विदेशी, दोनों मोर्चों पर परेशानी बढ़ती ही जा रही है। उनकी अपनी ही पार्टी लिबरल के सांसद अब उनसे चौथी बार चुनाव न लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। पार्टी के सांसदों ने उन्हें अपनी निर्णय लेने के लिए 28 अक्टूबर 2024 तक का समय सीमा जारी किया है।राजनीतिक उथल-पुथल ऐसे समय में हो रही है, जब सांसद ट्रूडो के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं।

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लिबरल सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की समय सीमा दी है। सांसदों ने कहा है कि अगर ट्रूडो टाइमलाइन के भीतर पद नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें अंजाम के लिए तैयार करना चाहिए।

लिबरल सांसदों ने बुधवार को पार्टी की कॉकस मीटिंग के दौरान ट्रूडो के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। रेडियो-कनाडा ने दो सूत्रों के हवाले से बताया है कि 20 सांसदों ने ट्रूडो को चुनाव से पहले पद से हटने के लिए कहने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 लिबरल सांसद हैं।

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। यही वजह है कि ट्रूडो पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक के बाद ट्रूडो ने कहा था कि लिबरल पार्टी मजबूत और एकजुट है, लेकिन पार्टी के ही 20 सांसदों ने अलग कहानी बताई। दरअसल 20 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर ट्रूडो से पीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की है। इन सांसदों ने अगले चुनाव से पहले ही ट्रूडो से इस्तीफा मांगा है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा की लिबरल पार्टी के एक सासंद केन मैकडोनाल्ड का कहना है कि 'उन्हें सुनना शुरू करना चाहिए और लोगों की बातें सुननी चाहिए।' केर मैकडोनाल्ड भी उन 20 सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने ट्रूडो को पद से हटाने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। मैकडोनाल्ड ने कहा कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह लिबरल पार्टी की गिरती लोकप्रियता है। 

वहीं, ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक वीलर ने ट्रूडो के इस्तीफे के लिए तर्क देते हुए अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां बाइडन के प्रेसिडेंशियल रेस के बाहर होने के बाद डेमोक्रेट्स को बढ़त मिली और सुझाव दिया कि कनाडा में भी लिबरल्स को इसी तरह वापसी देखने को मिल सकती है।

पिछले 100 सालों में कोई भी कनाडाई प्रधानमंत्री लगातार चार बार चुनाव नहीं जीत पाया है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हाल ही में टोरंटो और मॉन्ट्रियल के दो जिलों में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से अब पार्टी के भीतर ट्रूडो के नेतृत्व पर संदेह पैदा हो गया है। जस्टिस ट्रूडो ने अभी तक लिबरल सांसदों की ओर से दिए गए पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सांसदों की मांगों पर विचार करेंगे।

चक्रवाती तूफान 'दाना' का दिखने लगा असर, ट्रेनों के पहिए बांधे गए, 16 घंटे उड़ानों पर रोक
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ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आज चक्रवात और भीषण तूफान आने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने भी दोनों राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान 'दाना' का असर दिखना शुरू हो गया है। ओडिशा और बंगाल में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है।ओडिशा के केंद्रपाड़ा तट पर तेज़ लहरें उठ रही हैं। वहीं, गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई, क्योंकि भीषण चक्रवाती तूफान ‘दाना’ राज्य के तट और पड़ोसी ओडिशा के करीब पहुंच गया है। चक्रवाती तूफ़ान के तेज़ होने की संभावना है और हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी और आज रात तक यह ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच पहुंच जाएगा।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'दाना' पिछले 6 घंटे के दौरान 12 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ गया और आज, 24 अक्टूबर को सुबह साढ़े पांच बजे भारतीय समयानुसार यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य क्षेत्र में, पारादीप (ओडिशा) से लगभग 260 किमी दक्षिण-पूर्व, धामरा (ओडिशा) से 290 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व और सागर द्वीप (पश्चिम बंगाल) से 350 किमी दक्षिण में केंद्रित हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि जब यह तूफान ओडिशा और बंगाल के तट से टकराएगा तो उस दौरान हवा की गति 100-120 किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच सकती है। 

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा
चक्रवाती तूफान दाना के चलते तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। भद्रक जिले में लोगों को सुरक्षित शेल्टर में रखा गया है। भद्रक जिले के कलेक्टर दिलीप रोतराई ने कहा कि हम प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाल रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं और अधिकतर को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कुछ लोगों को पुलिस द्वारा उनके घरों से लाया गया क्योंकि वे लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। एनडीआरएफ की तीन और दो ओडीआरएफ और चार अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। 

500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द
चक्रवात 'दाना के 24-25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने के पूर्वानुमान के मद्देनजर भारतीय तटरक्षक 'हाई अलर्ट' पर है। समुद्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। चक्रवाती तूफान 'दाना' के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदह मंडल में गुरुवार रात आठ बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन को बंद कर दिया गया है।तूफान की वजह से 500 से ज्यादा ट्रेनें की रद्द की जा चुकी हैं। 

16 घंटे के लिए विमानों पर रोक
वहीं, साइक्लोन को देखते हुए 16 घंटे के लिए विमानों पर रोक लगा दी गई है। हवाईअड्डा अधिकारियों के अनुसार, 25 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक उड़ान संचालन बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की कि राज्य के कई हिस्सों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेगा।

एनडीआरएफ की कुल 56 टीमें तैनात
ओडिशा में चक्रवात दाना के आने से पहले ही 14 जिलों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने चक्रवात दाना के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में कुल 56 टीमों को तैनात किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चक्रवात के मद्देनजर राज्यों ने कुल 45 टीमों की मांग की है। एनडीआरएफ ने कुल 56 टीमों को चिन्हित किया है, जिनमें से 45 अभी सक्रिय रूप से तैनात हैं।

पांच साल बाद मिले मोदी और शी जिनपिंग, क्या पटरी पर लौटे रिश्ते?
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रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कजान में ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच मुलाकातें भी हुईं। हालांकि, इन मुलाकातों में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा रही तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता की, जो लगभग 5 साल बाद पहली औपचारिक बैठक है। दोनों देशों के बीच साल 2020 में गलवान झड़प के बाद पहली बार आमने-सामने बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को लेकर बनी सहमति पर भी बात की। पीएम मोदी ने इसका स्वागत किया। हालांकि यह सहमति मुलाकात से पहली ही बन गई थी।

पीएम मोदी ने बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत-चीन संबंध हमारे देशों के लोगों के लिए और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध न केवल हमारे लोगों बल्कि दुनिया की शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उठे मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बनी रहनी चाहिए।'

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को आपसी मदभेदों को ठीक से मैनेज करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं। बड़े विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वे दोनों अपने-अपने देशों में आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण दौर में हैं।'

शी ने पीएम मोदी से कहा, 'चीन और भारत द्विपक्षीय संबंधों के विकास की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और दिशा को सही ढंग से समझते हैं जो दोनों देशों और उसके लोगों के हित में है। दोनों पक्षों को संचार और सहयोग को मजबूत करना चाहिए। मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए और एक-दूसरे के विकास के सपनों को हासिल करना चाहिए।'

शी ने कहा, 'दोनों पक्षों को अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां नभानी चाहिए। बड़ी संख्या में विकासशील देशों को एकजुट होने और खुद को मजबूत करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण में योगदान देना चाहिए।'

दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि पड़ोसी होने के बावजूद दोनों देशों के नेता आपस में 5 साल तक नहीं मिले। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए थे जबकि चीन के कई सैनिक हताहत हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इसके क़रीब साढ़े चार साल बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सामान्य करने को लेकर पहल के संकेत तब मिले जब बीते सोमवार को भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते की घोषणा की।

भारत विरोधी' पत्रकार फज़ल अंसारी को बांग्लादेशी सरकार ने नियुक्त किया अपना राजदूत, क्या है पड़ोसी देश की मंशा?
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विवादित 'पत्रकार' मुश्फिकुल फजल अंसारी को 3 साल के लिए राजदूत नियुक्त किया है।फजल अपने कथित भारत विरोधी रुख और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक दशक लंबा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। फजल को हसीना सरकार के समय बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। एक दशक के निर्वासन के बाद वह 12 सितंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। इसके बाद मौजूदा सरकार ने उनको नियुक्ति के तौर पर ये तोहफा दिया है।

बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए अंसारी की नियुक्ति की पुष्टि की है। नए राजदूत का कार्यकाल तीन साल का होगा, जिसके दौरान उन्हें अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ किसी भी अन्य पेशेवर जुड़ाव या संबद्धता से इस्तीफा देना होगा। उनकी भूमिका विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होगी, और अनुबंध की अन्य बारीकियों को बाद में निर्धारित किया जाएगा।
अंसारी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस और यूएई में अपने राजदूतों की संविदात्मक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इन देशों में नए अफसरों को भेजा जाएगा।

इसी साल मार्च में फज़ल अंसारी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली शराब नीति मामले (जो भारत का आंतरिक मामला है) में आप नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। मुश्फिकुल फ़ज़ल अंसारी ने भी यूएन महासचिव के प्रवक्ता के सामने यही मुद्दा उठाया। साथ ही लोकसभा चुनावों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

अंसारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक हैं। वे 2001 से 2006 तक पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया के सहायक प्रेस सचिव रहे थे, जो बांग्लादेश में शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हैं। अंसारी बीते काफी समय से वाशिंगटन स्थित विदेश नीति पत्रिका साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स के कार्यकारी संपादक के रूप में काम रहे थे। अंसारी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन को कवर करने वाले जस्टन्यूजबीडी के संपादक और व्हाइट हाउस संवाददाता भी हैं।

अब यू ट्यूब पर नहीं दिखेंगे ढेर सारे ऐड, नया प्लान ला रही कंपनी, आधी होगी कीमत, जानिए, क्या भारत में आएगा यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट प्लान


यू ट्यूब वीडियो देखने और गाने सुनने से लेकर कैजुअल ब्राउजिंग करने तक, हर चीज के लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। लेकिन यूट्यूब पर कोई जरूरी वीडियो देख रहे हों या गाने सुन रहे हों और इस बीच में बार-बार विज्ञापन देखने पड़ जाएं, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। इन विज्ञापनों से कंटेंट क्रिएटर्स की तो कमाई होती है लेकिन वीडियो देख रहे आम यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। यूजर्स की इस समस्या को कम करने के लिए YouTube ने 2024 में अपनी ऐड-फ्री यूट्यूब प्रीमियम सर्विस शुरू की थी, जिसकी कीमत में हाल ही में बढ़ोतरी भी देखी गई।



जो लोग इस प्रीमियम की पूरी कीमत नहीं देना चाहते उनके लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब कथित तौर पर YouTube Premium Lite नाम के एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान की टेस्टिंग कर रहा है, जो कम विज्ञापनों के साथ एक किफायती ऑप्शन होगा। कहा जा रहा कि इसकी कीमत रेगुलर प्लान से आधी होगी।



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट की टेस्टिंग वर्तमान में जर्मनी, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत चुनिंदा बाजारों में की जा रही है। $8.99 प्रति माह की कीमत वाला यह नया प्लान रेगिलर यू्ट्यूब प्रीमियम प्लान की कीमत का लगभग आधा है, जिसकी कीमत $16.99 है। हालांकि, इसकी अपनी लिमिटेशन भी हैं, क्योंकि प्रीमियम लाइट प्लान में यूजर्स को यू्ट्यूब म्यूजिक, बैकग्राउंड प्ले या ऑफलाइन डाउनलोड जैसे कुछ फुल प्रीमियम फीचर्स तक एक्सेस नहीं मिलेगा।

कहा जा रहा है कि यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट प्लान, ज्यादा स्टैंडर्ड वीडियोज के लिए ऐड-फ्री एक्सपीरियंस प्रदान करता है, फिर भी म्यूजिक वीडियो और यू्ट्यूब शॉर्ट्स जैसे कंटेंट में विज्ञापन दिखाई देंगे। यह नया प्लान उन यूजर्स के लिए परफेक्ट हो सकता है जो विज्ञापनों की संख्या कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रीमियम फीचर्स के पूरे सूट की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट भारत में उपलब्ध होगा या नहीं या इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन शामिल होगा या नहीं। हालांकि, अगर यह देश में शुरू होता है, तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इसकी कीमत लगभग 75 रुपये प्रति माह हो सकती है - जो कि पूरे यूट्यूब प्रीमियम के लिए मौजूदा 149 रुपये से काफी कम है।

यह संभावित नया प्लान उन यूजर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन है जो कम विज्ञापन चाहते हैं लेकिन यू्ट्यूब प्रीमियम के साथ आने वाले पूरे बेनिफिट्स के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं। यू्ट्यूब ने पहले 2021 में पूरे यूरोप में इसी तरह के प्लान की टेस्टिंग की थी, लेकिन आधिकारिक लॉन्च से पहले इसे बंद कर दिया गया था।

25 अक्टूबर को तट से टकराएगा डाना तूफान, बंगाल और ओडिशा के 23 जिलों में स्कूल बंद, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 17 टीमें तैनात


साइक्लोनिक तूफान डाना को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा अलर्ट पर है. बंगाल में 9 जिलों में प्राइमरी और सेकंडरी स्कूल बुधवार से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. ओडिशा के 14 जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. डाना तूफान मंगलवार सुबह पूर्वी तट की तरफ बढ़ चुका है. आईएमडी का कहना है कि ओडिशा को इसका सामना करना पड़ेगा. ये तूफान 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा.

तूफान के समुद्री तटों से टकराने के दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. हवा की ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ओडिशा सरकार ने 23 से 25 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 160 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. डाना का सामना करने के लिए ओडिशा सरकार अलर्ट मोड पर है. राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीम की मांग की है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा, एनडीआरएफ की मौजूदा टीमों को उन जिलों में भेज दिया गया है, जहां डाना दस्तक दे सकता है. इसके साथ ही ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल की 17 टीमों को भी 10 जिलों में तैनात किया जाएगा.



इतना ही नहीं 3 अन्य ओडीआरएएफ टीमों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा. तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों से अपील की है. कहा है कि 23 से 25 अक्टूबर तक वो समुद्र में न जाएं. तूफान डाना को देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है. सीएम ने एहतियात के तौर पर 9 जिलों में प्राइमरी और सेकंडरी स्कूल बुधवार से 26 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया है.



मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं. राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है. मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है. डीएम और एसपी को स्थिति सामान्य होने तक नजर रखने के लिए कहा गया है.



दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले, पूर्व मेदिनीपुर और तटीय क्षेत्रों पर तूफान का भारी असर हो सकता है. पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, हुगली और झारग्राम में भी तूफान का असर देखने को मिल सकता है. तूफान के मद्देनजर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, झारग्राम, बांकुड़ा, और कोलकाता में बुधवार से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे.

शराब नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही 34 साल पुराना फैसला, जानिए, क्या है पूरा मामला 


सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब नीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्यों को बड़ी जीत दिलाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य औद्योगिक शराब के उत्पादन, निर्माण और आपूर्ति को रेगुलेट करने के अधिकार रखते हैं। यह फैसला एक नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से दिया, जिसने 34 साल पहले एक सात जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया।

पिछले फैसले में, जो 1997 में आया था, सात जजों की बेंच ने यह कहा था कि औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस मुद्दे को 2010 में नौ जजों की पीठ को भेजा गया था, और अब इस नई बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को इस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि, जस्टिस बी वी नागरत्ना ने इस बहुमत के फैसले से असहमति जताई है।

इस फैसले से राज्यों को अपनी औद्योगिक शराब नीतियों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी और उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकारें औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार निर्णय ले सकती हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को दी बड़ी राहत; उम्रकैद समाप्त, जमानत भी मिली


बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। उसे 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 30 मई, 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को समाप्त कर दिया है।



जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। हालांकि, छोटा राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा। इससे पहले मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



छोटा राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए।



मुंबई के चेंबुर में रहने वाला राजेंद्र सदाशिव निखलजे को अंडरवर्ल्ड ने छोटा राजन का नाम दिया। राजेंद्र सदाशिव ने स्कूल छोड़ने के बाद फिल्म टिकट ब्लैक करने का धंधा किया और धीरे धीरे वो राजन नायर गैंग में शामिल हो गया। राजन नायर को बड़ा राजन कहा जाता था। राजन ने एक लड़की से इश्क के चलते गैंग शुरू की थी लेकिन बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसी की गैंग में शामिल अब्दुल कुंजू से शादी कर ली। इसके बाद बड़ा राजन और कुंजू की दुश्मनी हुई और कुंजू ने बड़े राजन की हत्या करवा दी।

इसके बाद छोटा राजन दाउद इब्राहिम के संपर्क में आया और दोनों ने मिलकर लंबे समय तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सिंडिकेट संभाला। दाउद ने छोटा राजन को अपने गैंग में शामिल किया और छोटा राजन ने मुंबई शहर में दाउद के नाम की दशहत फैला दी। खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में दाउद इब्राहिम और छोटा राजन की तूती बोलती थी। छोटा राजन ने मुंबई में फिरौती का धंधा संभाला और कई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स से फिरौती में बड़ी रकम वसूलना शुरू किया।



मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सावधान! कहीं आप भी न हो जाएं फ्रॉड का शिकार,जानिए कैसे बचें
#online_fraud_know_how_to_be_safe 




बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। इस फ्रॉड में स्कैमर्स आपको फंसा कर पर्सनल जानकारी और फाइनेंशियल डिटेल चुराने का प्रयास करते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कॉरिडेनेशन सेंटर (I4C) की रिपोर्ट में बताया कि मई 2024 में 7,000 साइबर क्राइम रजिस्टर हुए हैं। अगर साइबर क्राइम में आई तेजी की बात करें तो वर्ष 2021 और 2023 के बीच में साइबर क्राइमके मामले 113.7 फीसदी बढ़ गए।

बढ़ते साइबर क्राइम की सबसे बड़ी वजह हमारी असावधानी है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो किसी भी अनहोनी से आसानी से बच सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस तरह के स्कैम से बच सकते हैः-
1. ट्राई फोन घोटाला: जालसाज खुद को ट्राई से होने का दावा करते हुए कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर अवैध गतिविधियों से जुड़ा है और सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी।
- वास्तविकता: ट्राई सेवाओं को निलंबित नहीं करता है; टेलीकॉम कंपनियां करती हैं.
2. सीमा शुल्क विभाग में पार्सल अटक जाना: घोटालेबाज दावा करते हैं कि प्रतिबंधित सामग्री वाला एक पार्सल पकड़ा गया है और भुगतान की मांग करते हैं।
- कार्रवाई: नंबर डिस्कनेक्ट करें और रिपोर्ट करें।
3. डिजिटल गिरफ्तारी: फर्जी पुलिस अधिकारी डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन पूछताछ की धमकी देते हैं।
- हकीकत: पुलिस डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती।
4. परिवार का सदस्य गिरफ्तार: घोटालेबाज दावा करते हैं कि एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जाएगा और भुगतान की मांग की जाएगी।
- कार्रवाई: कार्रवाई करने से पहले परिवार के सदस्यों से पुष्टि करें।
5. त्वरित ट्रेडिंग से अमीर बनें: सोशल मीडिया विज्ञापन स्टॉक निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हैं।
 - वास्तविकता: उच्च रिटर्न वाली योजनाएं संभावित घोटाले हैं।
6. छोटे कामों के लिए बड़ी पेशकश: स्कैमर्स सरल कार्यों के लिए उच्च रकम की पेशकश करते हैं, फिर निवेश के लिए कहते हैं।
- वास्तविकता: आसान धन योजनाएं घोटाले हैं।
7. आपके नाम पर जारी क्रेडिट कार्ड: फर्जी अधिकारी फर्जी क्रेडिट कार्ड पर बड़े लेनदेन की पुष्टि करते हैं।
 - कार्रवाई: अपने बैंक से जांच करें।
8. गलत धन हस्तांतरण: घोटालेबाज गलत लेनदेन का दावा करते हैं और रिफंड मांगते हैं।
- कार्रवाई: अपने बैंक के साथ लेनदेन सत्यापित करें।
9. केवाईसी समाप्त: स्कैमर्स लिंक के माध्यम से केवाईसी अपडेट मांगते हैं।
- वास्तविकता: बैंकों को व्यक्तिगत रूप से केवाईसी अपडेट की आवश्यकता होती है।
10. उदार कर रिफंड: जालसाज खुद को कर अधिकारी बताकर बैंक विवरण मांगते हैं।
- वास्तविकता: कर विभाग के पास पहले से ही बैंक विवरण हैं और वे सीधे संवाद करते हैं।

कैसे सुरक्षित रहें:
1. कार्रवाई करने से पहले जानकारी सत्यापित करें.
2. संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.
3. बैंकों के साथ लेनदेन की पुष्टि करें।
4. संदिग्ध कॉल/नंबरों की रिपोर्ट करें.
5. अधिक रिटर्न वाली योजनाओं से सावधान रहें।
6. केवाईसी को व्यक्तिगत रूप से अपडेट करें।
7. व्यक्तिगत/बैंक विवरण साझा न करें।

घोटालों की रिपोर्ट यहां करें:
1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800-11-4000)
2. साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in)
3. स्थानीय पुलिस स्टेशन

भारत-चीन के साथ मिलकर अमेरीका का दबदबा खत्म करना चाहता है रूस, जानें क्या है पुतिन का प्लान?
#what_is_russia_plan_with_brics_summit 


ढाई साल से भी लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक के बाद एक कार्रवाई, पाबंदियों लगाई। यूक्रेन को आर्थिक-सामरिक समर्थन दिया। हालांकि, क्रेमलिन को कमजोर नहीं कर सके। बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को एक तरह से पटकनी देने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इसकी झलकी रूस में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साफ देखी जा सकती है।

पुतिन रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। यहां एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्किये के रेसेप तैय्यप एर्दोगन और ईरान के मसूद पेजेश्कियान साथ दिखें। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की आलोचना का सामना कर रहे पुतिन ने रूस ने इस तरह बड़ी बैठक के जरिए यह दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम के मॉस्को को अलग-थलग करने के प्रयास विफल रहे हैं।

यही नहीं, ब्रिक्स के दो सबसे अहम सदस्यों भारत और चीन के बीच मतभेद रहे हैं। तमाम मतभेद के बावजूद दोनों देश ब्रिक्स में मंच साझा कर रहे हैं, इसे भी पुतिन की सफलता की तरह देखा जा रहा है। मॉस्को ने इस समिट को एक कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है, जो पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाने में मदद करेगी। उसके एजेंडे के मुख्य मुद्दों में ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली है। ये स्विफ्ट को टक्कर देगी, जो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क है। इससे रूसी बैंकों को 2022 में काट दिया गया था।

इसके लिए उन्होंने ब्रिक्स समूह के देशों से खास अपील कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह को पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा-पार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। उन्होंने साथ ही अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। रूस की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने यह भी कहा कि एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी समय नहीं आया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा के उपयोग की संभावना तलाश रहा है जिसके लिए उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

रूस के राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी ब्रिक्स के आरक्षित मुद्रा बनाने की योजना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में की। माना जाता है कि पश्चिम के भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक गठजोड़ के जवाब में ब्रिक्स समूह की परिकल्पना की गई। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स अब राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने तथा ऐसे उपकरणों के निर्माण की संभावना का अध्ययन कर रहा है जो इस तरह के काम को सुरक्षित बना सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ब्रिक्स देश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

रूस एक नए पेमेंट सिस्टम में साथ देने के लिए भागीदार देशों का सहयोग मांग सकता है, जो ग्लोबल बैंक मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट का विकल्प बने और मास्को को प्रतिबंधों की फिक्र किए बिना अपने सहयोगियों के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाए। रूस की योजना है कि अगर एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार हो जाता है, जिसमें चीन, भारत, रूस, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के भी महत्वपूर्ण साझीदार शामिल होते हैं, तो अमेरिका इसके पीछे नहीं पड़ेगा और अपनी अनुमति दे देगा।

इसके लिए रूस ने ब्रिक्स समूह के विस्तार को अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बना लिया है। अब इस संगठन के कुछ चुनिंदा सदस्य नहीं रह गए हैं। शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे पांच राष्ट्रों का ब्रिक्स गठित करने का उद्देश्य पश्चिमी दबदबे वाली दुनिया में एक संतुलन बनाना था। हालांकि, इस वर्ष इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। जनवरी में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई ब्रिक्स से जुड़ गए, जबकि तुर्किये, अजरबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य देश भी इससे जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। रूस इसे एक बड़ी सफलता मान रहा है।

इस बढ़ते हुए ब्रिक्स समूह का क्या नाम होगा ये अभी साफ़ नहीं है लेकिन अभी इसे ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। इस समूह के देशों की बात करें तो इनकी संयुक्त आबादी 3.5 अरब है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का 45 फीसदी है। इन सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं 28.5 लाख करोड़ डॉलर का दमखम रखती हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 28 फीसदी हिस्सा है। अगर ईरान, सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो ब्रिक्स के ये सदस्य दुनिया के कुल कच्चे तेल के 44 फीसदी का खुद उत्पादन करते हैं।ऐसे में ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी आवाज़ और उनका प्रतिनिधि बनना चाहता है।