मिशन मोड पर हो जल जीवन मिशन के काम, नल जल की हर योजना पर बारिकी से काम करें - अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सरगुजा संभाग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर विश्रामगृह में आयोजित बैठक में सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे और सरगुजा के कलेक्टर भोसकर विलास संदिपान भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हर घर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उसके अनुरूप सक्रियता से काम करें। जल जीवन मिशन न तो परियोजना है न ही अभियान है। यह मिशन है और हमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल जल योजना पर बारिकी से काम करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सरगुजा संभाग में जल जीवन मिशन के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गम्भीरता और सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही और खानापूर्ति नहीं चलेगी। आम लोगों के लिए इस मिशन का जितना महत्व है, उतना ही सरकार के लिए भी है। सभी घरों में रोजाना 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मुहैया कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीणों को पेयजल की समस्या न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
  
श्री साव ने बैठक में सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ठेकेदार के भरोसे ही पूरा काम न छोड़ें। सभी विभागीय अभियंता नियमित फील्ड पर जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में मौजूद क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि क्रेडा की टीम पूरी तैयारी एवं गम्भीरता से काम करें। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को समय पर काम पूर्ण करने के साथ ही अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने को कहा।
  
श्री साव ने जिलेवार शत-प्रतिशत एफएचटीसी (Functional Household Tab Connection) कवरेज की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां कार्य पूर्ण हो गए हैं वहां खुद जाकर जांच करें और लोगों से फीडबैक लें। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्य जहां पूर्ण हो चुके हैं, वहां योजना के प्रचार-प्रसार के साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर जल उत्सव के आयोजन के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि लोगों में योजना के प्रति सकारात्मकता आए।
  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने बैठक में विभागीय कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने जिलेवार विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा कर जरूरतों और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति वाले जिलों को नवम्बर तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल, जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक एस.एन. पाण्डेय तथा रायपुर और बिलासपुर जोन के विभागीय मुख्य अभियंता भी बैठक में मौजूद थे।
 

शहरों के बेहतर विकास और जनहित में करें कार्य, लापरवाही की तो होगी कार्रवाई - अरुण साव

 
 
  
रायपुर-       उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में संभाग के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों को शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इंजीनियर्स के साथ बेहतर तालमेल से काम करते हुए गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा। उन्होंने विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और सरगुजा के कलेक्टर भोसकर विलास संदिपान भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में पिछले माह रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के संचालन, कार्य पद्धति में बदलाव और कार्यालय के रखरखाव पर दिए निर्देशों पर अमल की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आयुक्त और सीएमओ अपनी जिम्मेदारी समझें और शहरों के हित में गंभीरता से कार्य करें। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। उन्होंने बैठक में स्थानांतरण आदेशों के पालन और जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान प्राप्त अनिराकृत आवेदनों के निराकरण की भी जानकारी ली।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया कि वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझें, काम में अरुचि और लापरवाही बिल्कुल अक्षम्य होगी। काम नहीं करने वालों पर कार्यवाही अवश्य ही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा निकायों के विकास के लिए पूरा सहयोग किया जा रहा है। अधिकारी उदासीन न रहें, उत्साह के साथ काम करें। काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंजीनियरों से दो टूक शब्दों में कहा कि कार्य में लेट-लतीफी न करें। फील्ड पर भी समय बिताएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। शासन द्वारा मांगी गई जानकारियों और प्रस्तावों को व्यवस्थित रूप से भेजें।
  
श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से सरगुजा संभाग के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए स्थल चिन्हांकन की जानकारी ली। उन्होंने इसके लिए सभी सीएमओ को अपना प्रस्ताव शीघ्र संबंधित कलेक्टर को भेजने को कहा। उन्होंने दीपावली के तुरंत बाद इस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीएमओ को स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी भी जोर-शोर से करने को कहा। श्री साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों में हर विभाग के बेहतर समन्वय से सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास तथा स्वच्छता एवं सुंदरता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और अंबिकापुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक एस.के. सुंदरानी सहित सरगुजा संभाग के सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

छत्तीसगढ़ में एक और मनी लांड्रिंग : बिलों को पास करने 8% रिश्वत लेता था तत्कालीन DGM, ईडी ने 9 लोगों के खिलाफ ACB में दर्ज कराया FIR

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में एक और मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. ईडी ने जांच के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के तत्कालीन DGM समेत 9 लोगों के खिलाफ एसीबी/ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया है. तत्कालीन DGM नवीन प्रताप सिंह तोमर पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है. ईडी के मुताबिक, तोमर बिलों को पास करने के बदले 8% की दर से रिश्वत लेता था.
  
ED ने छापेमार कार्रवाई कर राज्य विपणन निगम लिमिटेड के तत्कालीन DGM नवीन प्रताप सिंह तोमर के कार्यालय से नगदी 28.80 लाख रुपए जब्त किया था. ईडी ने अब आरोपी नवीन प्रताप सिंह तोमर तत्कालीन डीजीएम, बीआर लोहिया, अजय लोहिया, प्राइवेट व्यक्ति अभिषेक कुमार सिंह, तिजउराम निर्मलकर, नीरज कुमार, देवांश देवांगन , जितेन्द्र कुमार निर्मलकर, लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा के खिलाफ एसीबी/ईओडब्ल्यू में नामजद मामला दर्ज कराया है.
  
ईओडब्लयू के मुताबिक, ईडी के जांच निष्कर्षाें से पता चलता कि नवीन प्रताप सिंह तोमर भ्रष्ट आचरण में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन है. अधिकारी ने अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है. इस भ्रष्टाचार रैकेट में सीएसएमसीएल के और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं. कुछ और टेंडरों और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण मिले हैं, जिन्हें जमा बिल राशि का 8% की दर से रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था.
 

‘लोन वर्राटू’ से प्रभावित होकर तीन माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, मिलने वाली रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

 
 
  
दंतेवाड़ा-   दन्तेवाड़ा जिले में चलाये जा रहे लोन वर्राटू (घर वापस आइये) अभियान से प्रभावित होकर तीन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, इनमें से दो माओवादियों पर दो-दो लाख रुपए का ईनाम है. आत्मसमर्पित माओवादी दरभा डिवीजन के मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय सदस्य थे. 
  
आत्मसमर्पित माओवादी नंदू माड़वी विगत 6-7 वर्षों से प्लाटून नम्बर 24 में सक्रिय था. माओवादी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दो लाख रुपए का ईनाम घोषित किया था. आत्मसमर्पित माओवादी हिड़मा माड़वी विगत एक वर्ष से प्लाटून नम्बर 24 का सदस्य/डीव्हीसी सचिव जगदीश के गार्ड के पद पर सक्रिय था.
  
इनके साथ तीसरे माओवादी देवा हेल्मा पिता बुधराम हेल्मा ने भी आत्मसमर्पण किया है. इन माओवादियों को मिलाकर लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 204 ईनामी सहित कुल 880 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं.
  
प्रोत्साहन राशि के साथ मिलेगी ईनाम राशि
  
बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण करने वाले ईनाम नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ ईनाम की राशि भी प्रदान की जाती है. इस लिहाज से आत्मसमर्पण करने वाले नंदू माड़वी और हिडमा माड़वी को सवा दो लाख रुपए मिलेंगे.
 

जनजातीय समाज का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान -मंत्री टंकराम वर्मा

 
 
  
रायपुर-       राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बालौदाबाज़ार के शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती, जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुण्डा, शहीद वीरनारयण सिंह, रानी दुर्गावती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इतिहास के अध्ययन से ही वर्तमान और भविष्य संवरता है। जनजातीय समाज का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है। इस समाज के भगवान बिरसा मुण्डा, शहीद वीरनारायण सिंह, रानी दुर्गावती, गुण्डाधुर,संत गहिरा गुरु,राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जैसे विभूति अवतरित हुए हैं। जनजाति समाज के लोग बहुत ही सरल, सहज़ और संघर्षशील होते हैं। मान -सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह समाज हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि पुरातन संस्कृति, संस्कार, रीति -रीवाज को जब तक सहेज के रखेंगे तब तक हमारी अस्तित्व रहेगी। सामजिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत करना होगा।
  
राजस्व मंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि आज देश के सर्वाेच्च पद पर एक जनजाति समाज की बेटी आसीन है। हमारे प्रदेश के मुखिया भी जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज की उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना लागू किया है जिसके माध्यम से विशेष पिछडी जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हमारी सरकार ने भी आदिवासियों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें लागू की है।
  
अखिल भारतीय वनवासी विकास समिति के युवा कार्य प्रमुख एवं मुख्य वक्ता वैभव सुरंगे ने जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में लवी मलाकी प्रथम, टिकेश ध्रुव द्वितीय एवं माधुरी कन्नौजे तृतीय स्थान वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता में रेणु कुर्रे प्रथम, अरमान खंडेलवाल द्वितीय एवं पल्लवी जलहरे तृतीय स्थान पर रहीं।
  
इस अवसर पर स्काउट गाईड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, जनपद उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव, जनपद पंचायत सिमगा के सभापति अनुपम अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, नरेश केशरवानी, योगेश अग्रवाल, प्राचार्य डॉ ए.आर.सी. जेम्स, डॉ एस. एम. पाध्येय, डॉ ए. के. उपाध्याय सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र -छात्राएं उपस्थित थे।
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सिलफिली स्थित दसवीं बटालियन पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी

 
 
  
  रायपुर-       महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिला के सिलफिली स्थित दसवीं बटालियन पहुंची। यहां उन्होंने अमर जवान स्तंभ में शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजली व्यक्त की। श्रीमती राजवाड़े ने शहीदों के परिवारजनों से भेंट-मुलाकात की। उनके साथ सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।
  
  
  
 

नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम जारी, 27 नवंबर को होगा निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।
  
इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
  
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।
 

पुलिस स्मृति दिवस परेड में हुए शामिल राज्यपाल और मुख्यमंत्री

 
 
  
रायपुर-      राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट किए।
  
इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने अपने श्रद्धांजलि उद्बोेधन में कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जवाबदेही का होता है। आम जनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और उनके कार्यो मेें मदद करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहें और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस के जवान भी अपने परिवार को छोड़ कर कार्य कर रहे हैं। उनसे परिवार के एक सदस्य की भांति व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें। आपके दो मीठे बोल, उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यह सद्व्यवहार उनकी सारी थकान दूर कर देगी और वे अपनी ड्यूटी भी दोगुने जोश से करेंगे।
  
राज्यपाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां नक्सली समस्या एक गंभीर चुनौती रही है, वहां हमारी पुलिस ने जिस प्रकार से साहस, धैर्य और निष्ठा के साथ इस समस्या का सामना किया, वह सराहनीय है। पुलिस की तत्परता और कर्त्तव्यनिष्ठा के कारण आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति के लिए एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों ने न केवल सख्त रणनीति अपनाई बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित किया है। जिससे उन क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है और आने वाले समय में नक्सल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा।
  
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन है। यह पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश-प्रेम, सजगता और इतिहास की याद दिलाता है। इनके चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते है। श्री साय ने कहा कि पुलिस जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दें रहें है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में भारत सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के ऊर्जावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ने आने वाले दो वर्षों के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य, पराक्रम और कौशल से हम निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
  
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने भी श्रद्धांजलि उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। वीर जवानों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जायेगा।
  
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, अरूण देव गौतम, महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं फायर ब्रिगेड सेवा, हिमांशु गुप्ता, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी व शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे।
 

देर से अस्पताल पहुंचने पर 47 डॉक्टरों को सिविल सर्जन ने थमाया नोटिस, बिफरे डॉक्टरों ने लगाया यह आरोप…

 
 
  
बिलासपुर-   सुबह की पाली में देर से और शाम को अनुपस्थित रहने वाले जिला अस्पताल व मातृ शिशु अस्पताल के 47 डॉक्टरों को नोटिस थमाया गया है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन की ओर से जारी नोटिस में 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है. सिविल सर्जन के इस आदेश के बाद डॉक्टर विरोध पर उतर आए हैं.
  
जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता और डॉक्टरों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है. एक-दूसरे के खिलाफ दोनों पक्षों की ओर से कलेक्टर से भी लगातार शिकायतें की जा रही हैं. सिविल सर्जन कई बार बोल चुके हैं कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कड़ाई बरती जा रही है.
  
ऐसे में सिविल सर्जन डॉ अनिल गुप्ता ने जुलाई, अगस्त, सितम्बर के बायोमैट्रिक्स अटेंडेंस का रिकार्ड को चेक करने के बाद काम में देरी से पहुंचने और काम से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. इधर डॉक्टरों का आरोप है कि ओवर ड्यूटी करने, सरकारी छुट्टी के दिन को भी अनुपस्थित बताया जा रहा है.
 

सबसे बड़े नक्सल एन्काउंटर के बाद नक्सलियों ने जारी किया पर्चा, विरोध दिवस मनाने का किया आह्वान

 
 
  

   
   जगदलपुर-   छत्तीसगढ़ में
    4 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर के बाद नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी ने पर्चा जारी किया है. नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि दो अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 38 नक्सली मारे गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने पर्चा जारी कर बताया है कि कैसे वे सुरक्षा जवानों के घेरे में फंसे. लेकिन उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मुठभेड़ में हुए एन्काउंटर में स्थानीय आदिवासियों की भी हत्या हुई है.
  
  

   
नक्सलियों की तरफ से जारी पर्चे में बताया गया है कि नक्सलियों की कमांडर नीति बीमार थी. वह हथियार उठाने के हालात में भी नहीं थी. वहीं इस एन्काउंटर के खिलाफ नक्सलियों ने 21 और 22 अक्टूबर को देशभर में विरोध दिवस मनाने के लिए आह्वान किया है.
   
बता दें, दंतेवाड़ा डीआरजी, नारायणपुर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम 3 अक्टूबर को थुलथुली नेंदुर क्षेत्र में पूर्वी में गश्त पर निकली थी. इसी दौरान नेंदूर-थुलथुली के जंगल में 4 अक्टूबर को सुबह से लेकर रात तक पुलिस-नक्सल मुठभेड़ हुई, जिसमें 38 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था. वहीं सभी सुरक्षा बल सुरक्षित वापिस लौटे थे. यह मुठभेड़ इस वर्ष की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है.
   
देखें नक्सलियों की तरफ से जारी पर्चा: