तमिलनाडु में हिंदी दिवस मनाने को लेकर विवाद, सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत, जानें क्या कहा?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में स्टालिन ने आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार के उन फैसलों पर पुनर्विचार करें, जिनमें गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की बात की गई है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे कार्यक्रमों से विभिन्न भाषाई पहचान वाले क्षेत्रों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।  

पीएम मोदी को लिखे पत्र में स्टालिन ने भारत की भाषाई विविधता को मान्यता देने और उसे मनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक राज्य में स्थानीय भाषा को समान महत्व दिया जाए। 

स्टालिन ने सुझाव दिया कि अगर केंद्र सरकार इस तरह के आयोजन जारी रखती है तो उसे संबंधित राज्यों में स्थानीय भाषा माह के उत्सव को समान रूप से बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार देश की विविध भाषाई संस्कृतियों के बीच मजबूत बंधन और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने राज्यों में संघ द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करे। चिट्ठी में भारत की बहुभाषी विरासत को पोषित करने के महत्व और किसी एक भाषा को विशेष दर्जा देने से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया,  स्टालिन का कहना है कि देश भर में भाषाई विविधता को समान गर्मजोशी और सम्मान के साथ मनाया जाए।

स्टालिन ने यह पत्र चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह को हिंदी माह के समारोहों के साथ मिलाने के फैसले के जवाब में लिखा। स्टालिन ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार उन सभी शास्त्रीय भाषाओं का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करे, जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है। उन्होंने कहा, यह दृष्टिकोणी सभी समुदायों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, जेल से आएंगे बाहर
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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भी जारी हो गया है। सत्येंद्र जैन आज ही बाहर आएंगे। कोर्टने जैन को शर्तों के साथ राहत दी है। उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा। वो किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो देश से बाहर नहीं जाएंगे।

राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस के जजमेंट को फॉलो किया है। सत्येंद्र जैन को 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वो आज जेल से बाहर आ सकते हैं।

दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई. इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। इनका क़सूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए। Welcome back Satyendra!"

जैन को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्यमेव जयते। देश का संविधान ज़िंदाबाद। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा। चार बार उनके घर पर रेड की। कुछ मिला नहीं फिर भी पीएमएलए का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा। देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद। आज रात 8-9 बजे के बीच सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंगे।

आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : मिशन-महाराष्ट्र की शुरुआत मुस्लिम बहुल इलाकों से करेंगे अखिलेश जहां AIMIM का है मजबूत आधार, पढ़िए, कैसे दिलचस्प होगा










ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर हमेशा से तनाव रहा है। अब, अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी के प्रभाव को कम करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है।

अखिलेश यादव ने अपने मिशन-महाराष्ट्र की शुरुआत मुस्लिम बहुल इलाकों से करने का निर्णय लिया है, जहां AIMIM का मजबूत आधार है। वे 17 और 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव और धुले में AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र ओवैसी के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव अब ओवैसी के गढ़ से अपनी चुनावी ताकत को दिखाना चाहते हैं। ओवैसी ने लगातार यह दावा किया है कि कांग्रेस और एनसीपी केवल मुस्लिम वोट लेते हैं लेकिन उनके मुद्दों की अनदेखी करते हैं। वे मुस्लिमों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसी नारे का उपयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत, अखिलेश यादव का प्रयास है कि वे ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम वोटरों का समर्थन प्राप्त करें। हालाँकि, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और NCP (शरद गुट) की नज़र भी मुस्लिम वोटर्स पर हैं, जो भाजपा के खिलाफ किसी भी विपक्षी पार्टी को एकमुश्त वोट देते रहे हैं, फिर चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। उद्धव गुट और कांग्रेस में तो मुंबई की मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर खींचतान भी चल रही है, क्योंकि इन सीटों पर विपक्ष की जीत की संभावना अधिक है, अब इन्ही वोटर्स के लिए सपा और AIMIM ने भी बाहें खोलना शुरू कर दिया है।

सपा का महाराष्ट्र में प्रदर्शन 2009 में सबसे अच्छा रहा था, जब उन्होंने 4 सीटें जीती थीं। हाल के चुनावों में यह संख्या घटकर एक और दो रह गई। सपा की योजना 2024 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीटें जीतने की है, जिसमें मालेगांव, भायखला, और ठाणे जैसी सीटें शामिल हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में भी भागीदारी की योजना बनाई है और 12 सीटों की मांग रखी है, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम बहुल हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वे ओवैसी के प्रभाव को चुनौती दें और यह संदेश दें कि मुस्लिम समुदाय का विश्वास ओवैसी पर नहीं, बल्कि सपा पर है। अब यह देखना होगा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय पर कौन अधिक प्रभाव डालने में सफल होता है और चुनावी खेल में किसकी रणनीति सफल होती है।

उत्तरप्रदेश उपचुनाव: कांग्रेस 5 सीट पर अड़ी, लेकिन सपा ने कहा- 2 से ज्यादा नहीं ! जानिए, कैसे हो रही है खींचतान










उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल दो सीटों—खैर (अलीगढ़) और गाज़ियाबाद—पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है, जबकि बाकी आठ सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। हालाँकि, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इससे अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि वे अभी भी पांच सीटों की मांग पर अड़े हैं।

सपा ने सात सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मीरापुर से सुंबुल राणा को मैदान में उतारा गया है, जो पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।  जिन 10 सीटों पर उपचुनाव संभावित हैं, उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकरनगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवां, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, और मुरादाबाद की कुंदरकी सीटें शामिल हैं। हालांकि, फिलहाल केवल 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित हुई है; मिल्कीपुर सीट की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है।

सपा के उम्मीदवारों में मीरापुर के अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मझवां से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, कटेहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला के शपथ-ग्रहण के बाद पहली हत्या, आतंकियों ने बिहारी मजदूर को मारी गोली








जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने एक बार फिर गैर-कश्मीरी युवक को निशाना बनाते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया है। मृतक के शव को अस्पताल भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले अशोक चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी जानकारी के लिए उनके साथ सहयोग करें।



जम्मू-कश्मीर में संगठित आतंकवाद की गतिविधियों में कमी आने के बाद भी टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले वर्ष भी आतंकियों ने कई हिंदू और गैर-कश्मीरी लोगों की चुन-चुनकर हत्या की थी। अनंतनाग, पुलवामा और पुंछ में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थीं। इसी साल फरवरी में श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आतंकियों ने सिख समुदाय के दो व्यक्तियों को भी AK राइफल से गोली मारी थी, जिसमें अमृतसर के निवासी अमृत पाल और रोहित की मौत हुई थी। इससे पहले पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की थी और मई 2023 में अनंतनाग में एक अन्य व्यक्ति को भी निशाना बनाया गया था।

इस घटना को उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद आतंकियों द्वारा की गई पहली गैर-कश्मीरी हत्या के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान आतंकियों ने कोई बड़ी हरकत नहीं की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जम्मू-कश्मीर की नई सरकार आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाती है और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह कानून में बताई सुधार की जरुरत, कहा-पर्सनल लॉ के जरिए अड़ंगा नहीं लगाया जा सकता
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सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते बाल विवाह के मामलों से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ के चलते बाल विवाह निषेध कानून का प्रभावित होना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कम उम्र में विवाह लोगों को अपने पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार से वंचित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मसला संसदीय कमिटी के पास लंबित है। इसलिए, वह उस पर अधिक टिप्पणी नहीं कर रहा।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिसरा की तीन सदस्यों वाली बेंच ने यह महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। साथ ही, कुछ अहम दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए बनाए गए कानून को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

प्रधान न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के कानून को ‘पर्सनल लॉ’ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह की शादियां नाबालिगों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं।

अदालत ने बाल विवाह कानून में भी कुछ खामियों की बात कही है। पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और इसका उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का स्थान लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाल विवाह कराने वाले अपराधियों को दंडित करना आखिरी विकल्प होना चाहिए। उससे पहले अधिकारियों को बाल विवाह रोकने और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा – अलग-अलग समुदायों के हिसाब से बाल विवाह को रोकने की रणनीति पर काम किया जाना चाहिए। यह कानून तभी सफल होगा जब अलग-अलग क्षेत्रों के बीच एक समन्वय स्थापित होगा। साथ ही, कानून लागू करने वाले अधिकारियों का सही से प्रशिक्षण और उनकी क्षमता का निर्माण जरूरी है।

ताइवान ने मुंबई में खोला कॉन्सुलेट तो चीन को लग गई मिर्ची, जानें क्या कहा?
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भारत और चीन आपसी रिश्तों को संभालने की लाख कोशिश कर लेकिन जो सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। अपने पड़ोसियों के मामलों में अपनी नाक अड़ाने वाले चीन ने ताइवान को लेकर भारत को नसीहत दी है।चीन ने भारत से ताइवान के मामलों को "विवेकपूर्ण तरीके से" संभालने की सलाह दी है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली को ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो चीन-भारत संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल, ड्रैगन को ये तिममिलाहट मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसी) के नए कार्यालय को लेकर हुई हैं।

ताइवान ने भारत की धरती पर एक नया वााणिज्‍य दूतावास खोला है। यह बात चीन को नागवार गुजरी है। ताइवन के भारत में वाणिज्‍य दूतावास पहले से ही दिल्‍ली और चेन्‍नई में मौजूद हैं। भारत और ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से चीन ने कड़वाहट “उगली” है। अब भारत के इस मित्र देश ने अपना नया दूतावास देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में खोला है। इसके बाद चीन की तरफ से कहा गया कि ताइवान के मामलों को भारत विवेकपूर्ण तरीके से डील करे।

चीन के प्रवक्‍ता ने क्‍या कहा?
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों द्वारा ताइवान के साथ किसी भी तरह के आधिकारिक संपर्क का विरोध करता है। “चीन ने भारतीय पक्ष के समक्ष गंभीर प्रतिनिधित्व दर्ज कराया है। वन चाइना पॉलिसी भारतीय पक्ष द्वारा की गई एक गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धता और चीन-भारत संबंधों की राजनीतिक नींव है। चीन भारत से आग्रह करता है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करे, ताइवान से संबंधित मुद्दों को विवेकपूर्ण और उचित तरीके से संभाले और ताइवान के साथ किसी भी प्रकार का आधिकारिक आदान-प्रदान करने से परहेज करे।”

ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है
बता दें कि ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है। हाल ही में ड्रैगन ने इस द्वीप के आसपास युद्धाभ्‍यास करके दबदबा जाहिर किया। वह बात अलग है कि ताइवान ड्रैगन के दावों को सिरे से नकारता है। उसकी संप्रभुता और अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिनिधित्व को भारत, अमेरिका समेत कई देश मान्यता देते हैं। चीन ऐसे देशों से खार खाता है।

महाकुंभ की तैयारी, पुलिस चप्पे-चप्पे पर रखेगी नजर, 2750 सीसीटीवी से होगी निगरानी, ए आई आधारित होगी कई व्यवस्था, जानिए सरकार का प्लान










योगी सरकार महाकुंभ-25 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए काम कर रही है. महाकुंभ से पहले पूरे शहर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किये जा रहे हैं. पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगी. वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने की तैयारी चल रही है. इसमें सबसे अहम रोल एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सीसीटीवी कैमरे निभाएंगे. योगी सरकार पूरे शहर में 2500 से ज्यादा सीसीटीवी लगाएगी. इनमें एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं, जिन्हे सीधे कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा.

2750 सीसीटीवी से होगी निगरानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा की थी. मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सीएम ने अधिकारियों को 15 दिसंबर तक सारे काम पूरे करने के निर्देश दिए थे. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए थे, ताकि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो. इसके बाद विकास कार्यों ने और तेज रफ्तार पकड़ ली है.

वहीं सीएम योगी के निर्देश पर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य करने के लिए हाईटेक 2,750 सीसीटीवी लगाने का काम चल रहा है. वहीं कई प्रमुख स्थानों और मेला क्षेत्र में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. अब तक एक हजार सीसीटीवी को विभिन्न स्थानों पर इंस्टॉल भी किया जा चुका है. वहीं इन सभी कैमरों को कंट्रोल रूम से सीधा जोड़ा जाएगा. यहां से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं पर सीधी नजर रखी जाएगी. इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर 80 वीएमडी टीवी स्क्रीन को लगाया जाएगा. इसके जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्पले किया जाएगा.

AI आधारित रियल टाइम अलर्ट

 सीसीटीवी से लैस होगा मेला
महाकुंभ में करीब 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. ऐसे में मेला क्षेत्र, मेला को जाने वाले मार्ग और शहर के प्रमुख मार्गों पर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम वाले एआई आधारित रियल टाइम अलर्ट सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं. इसकी मॉनीटरिंग के लिए कंट्रोल रूम में अलग से व्यवस्था की जा रही है. वहीं महाकुंभ मेला हेल्पलाइन 1920 के लिए डेडिकेटेड 50 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. यह सभी पल-पल की अपडेट अधिकारियों के साथ शेयर करेंगे. वहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या फिर अगर किसी स्थान पर ज्यादा भीड़ एकत्रित होने पर संबंधित चौकी और थाने को सूचना देंगे, ताकि वहां से भीड़ को कम किया जा सके. साथ ही भीड़ को एक जगह एकत्रित होने से रोकने के लिए रियल टाइम अलर्ट सीसीटीवी अहम रोल निभाएगा.

AI आधारित पार्किंग प्रबंधन प्रणाली



श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पार्किंग पर खासा फोकस किया जा रहा है. यहां पर पांच लाख से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रहा है. इन स्थानों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहा हैं. यहां पर बेहतर पार्किंग प्रबंधन के लिए एआई आधारित पार्किंग प्रबंधन प्रणाली अपनायी जाएगी. इसके जरिए हर वाहन पर नजर रखी जाएगी. जैसे वाहन किस समय आया, कितनी देर पार्किंग में रहा और कब पार्किंग से निकलकर कहां गया.

उज्जैन के महाकाल मंदिर में फिर उड़ी नियमों की धज्जियां! CM के बेटे ने परिवार संग गर्भगृह में किया प्रवेश, सितंबर 2023 से प्रवेश प्रतिबंधित








मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है. हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन किए. जबकि मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा रखी है. यह घटना दर्शाती है कि मंदिर में वीआईपी संस्कृति हावी है और आम श्रद्धालुओं के लिए नियम सख्त हैं.

महाराष्ट्र CM के बेटे ने परिवार संग गर्भगृह में किया प्रवेश
दरअसल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के धाम में गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन किए, जबकि सितंबर 2023 से गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी हुई है. इस घटना से श्रद्धालुओं में गुस्सा है क्योंकि मंदिर में पहले भी नियमों का उल्लंघन देखा गया है. गर्भगृह में सिर्फ पुजारी, साध्वी, साधु और संतों को ही प्रवेश की अनुमति है.



विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र है. सितंबर 2023 से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. लेकिन फिर भी नेता और मंत्री हर दिन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं. यहां सिर्फ पुजारी, साध्वी, साधु और संतों को ही प्रवेश की अनुमति है. लेकिन पिछले 1 साल में कई बार नियमों की अनदेखी की गई है.

उज्जैन महाकाल के प्रसाद पैकेट में बड़ा बदलाव

वहीं दूसरी ओर महाकालेश्वर मंदिर ने अपने प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद के पैकेट का डिज़ाइन बदल दिया है. महाकाल मंदिर समिति की बैठक में लड्डू प्रसाद के पैकेट के नए डिज़ाइन को मंज़ूरी दे दी गई. आपको बता दें कि मंदिर समिति को यह फ़ैसला इंदौर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद लेना पड़ा. पहले पैकेट पर मंदिर के शिखर की तस्वीर होती थी, लेकिन अब उसे हटाकर लड्डू और फूलों की तस्वीरें लगा दी गई हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय ने जताया बड़ा भरोसा










 डीपफेक के बढ़ते मामलों के बाद भारत में साइबर सुरक्षा की रक्षा के लिए दिग्गज अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को ‘राष्ट्रीय राजदूत’ नियुक्त किया गया है। उन्हें गृह मंत्रालय के तहत ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (I4C) साइबर सुरक्षा को बढ़ावा और जागरूकता के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है।

एक्ट्रेस का पिछले साल सामने आए एक डीपफेक “एआई-जनरेटेड” वीडियो का शिकार होने के बाद हुआ है। उस दौरान एक्ट्रेस काफी परेशान दिखीं थीं। उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में फिर वीडियो की सच्चाई बताई थी। एक्ट्रेस का वीडियो पूरी तरह से “एआई-जनरेटेड” था। लेकिन अब अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, रश्मिका का लक्ष्य साइबर अपराध के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना है।



वह ऑनलाइन धोखाधड़ी, डीपफेक वीडियो, साइबर बुलिंग और AI-जनरेटेड दुर्भावनापूर्ण सामग्री सहित विभिन्न साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियानों का नेतृत्व करेंगी। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब साइबर अपराध की दरें लगातार बढ़ रही हैं और भारत में डिजिटल खतरे तेजी से विकसित हो रहे हैं।



 रश्मिका ने कहा, “साइबर अपराध काफी खतरनाक है और दुनिया भर के व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए खतरा है। मैं मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा के बारे में संदेश फैलाने के लिए समर्पित हूं। हमें अपने डिजिटल स्पेस की सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने के लिए एक साथ आना होगा”।



रश्मिका ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने डीपफेक वीडियो के बारे में खुलासा किया। फिर उसने साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया।