राजस्व अधिकारियों की मुराद पूरी, बिना विभागीय अनुमति के अब नहीं होगी एफआईआर…
रायपुर- राजस्व अधिकारियों की मन की मुराद पूरी हो गई है. अब बिना विभागीय अनुमति के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ इस संबंध में लंबे समय से मांग करता रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने तमाम संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत राजस्व अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होने की बात कही है.
राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण उपरांत असंतुष्ट पक्षकारों द्वारा विधिवत अपील की कार्यवाही न कर सीधे पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, और पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज कर पीठासीन अधिकारी को नोटिस दे रही है. इस प्रकार न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है.
इसके साथ असंतुष्ट पक्षकारों के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध सीधे सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया जा रहा है, और सिविल न्यायाधीश स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में पुलिस को प्राप्त शिकायत की जांच के लिए भेज रहे हैं, और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.
सचिव ने अधिनियमों का हवाला देते हुए बताया कि न्यायायिक अधिकारियों की सद्भावना में किए गए न्यायालय के कार्य अथवा पारित आदेशों के विरूद्ध सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त है. इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय के रूप में काम करता है, उसे उपरोक्तानुसार संरक्षण प्राप्त है. इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया संरक्षण इसी सिद्धांत पर दिया गया है कि जो व्यक्ति न्यायालय के रूप में कार्य करता है उसके कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह व्यक्ति बिना किसी भय के कार्य कर सके.
संघ ने सचिव का जताया आभार
कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कहा कि हम विभागीय सचिव अविनाश चंपावत का आभार अभाव व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है. हमने इस मांग को पिछले दिनों प्रमुखता से उठाया था.

रायपुर- राजस्व अधिकारियों की मन की मुराद पूरी हो गई है. अब बिना विभागीय अनुमति के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ इस संबंध में लंबे समय से मांग करता रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने तमाम संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत राजस्व अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होने की बात कही है.

मनेंद्रगढ़- सूरजपुर जिले में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की सोमवार को बेरहमी से हत्या कर (Double Murder) दी गई थी. इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है. वहीं मंगलवार को मां और बेटी का जनाजा गृह ग्राम मनेंद्रगढ़ से उठाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होकर जनाजा को कंधा दिया.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। राष्ट्र के लिए उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि डॉ. कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने देश के अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी। उनके प्रयासों से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की।
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, परियोजना अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, उप संचालक, सहायक परियोजना अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का तबादला किया गया है।
रायपुर- डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को मंत्रालय के सामने गेट पर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सहायक शिक्षक के 2800 से अधिक पदों पर अवैध भर्ती की गई है। इन आदेशों का पालन कराना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारियों ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
रायपुर- केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में संचालित पर्यटन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य (IFS) से सौजन्य मुलाकात के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह बात कही। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही निःशुल्क श्री रामलला अयोध्या दर्शन योजना सहित राज्य की विभिन्न पर्यटन गतिविधियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बस्तर के शिल्पकारों द्वारा निर्मित वनवासी राम की बेलमेटल की प्रतिमा भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री शेखावत को भेंट की। इसके बाद श्री आचार्य ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव एम.आर. सिंदरेम से मुलाकात कर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना "स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फ़ॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट - डेवेलपमेंट ऑफ आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू ग्लोबल स्केल" के तहत रायपुर में फ़िल्म सिटी, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट,नेचर सिटी की नवीन योजनाओं के लगभग 300 करोड़ के प्रस्ताव सबमिट करते हुए छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित,स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना की प्रगति की जानकारी भी दी। इस दौरान श्री आचार्य ने पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला से भी मुलाकात कर राज्य में पर्यटन संबंधी अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए भांचा राम की प्रतिमा भेंट की।
रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहायता केंद्र में समस्याओं और आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के क्रम में सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपस्थित रहकर 100 की संख्या में आए आवेदनों का त्वरित निराकरण किया। इस दौरान सहायता केन्द्र में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास आदि से संबंधित एवं विकास कार्यों के आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इनमें से अधिकांश आवेदनों का निराकरण संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा करके तत्काल किया और अन्य विभागों के आवेदनों के यथाशीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं मे विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में ही मेडिकल शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सिम्स बिलासपुर में छः पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में बढोत्तरी की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सिम्स बिलासपुर में दो नए पीजी पाठ्यक्रमों को शुरू करने की भी मंजूरी राज्य शासन ने दी है।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर हाल ही में वित्त विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 261 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इसके लिए तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को पत्र भेजा जा रहा है। पीएचई में अभियंताओं और हैंडपंप तकनीशियनों सहित राज्य स्तरीय 181 और अराज्य स्तरीय 80 पदों पर भर्ती होनी है।
Oct 15 2024, 15:03
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