UDFA ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात, चार सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन


  

 
 
  
  रायपुर-   United Doctors Front Association ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. एसोशिएशन का आरोप है कि नियम विरूद्ध नीट PG में एम्स रायपुर के MBBS पास आउट लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं UDFA छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांगे सुनकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
  
इन मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन
  
1. भूल या त्रुटि:
  
बॉन्डेड डॉक्टर्स बैच 2018 में लगभग 535 डॉक्टर है. जिन्हें मूल वेतन (69850) से 14850 रुपये कम है यानि 55000 रुपए मिलता है (एक लिपिकीय त्रुटि के कारण). उनका वेतन विसंगति दूर हो, उन्हें सन् 2023 का बढ़ा हुआ वेतन (69850) दिया जाए.
  
2. काउंसलिंग में खेल:
  
NEET PG काउंसलिंग में राज्य कोटे की 50% सीट जिन पर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों का हक है, उनपर AIIMS रायपुर से पासआउट MBBS डॉक्टर्स को एडमिशन दिया जा रहा है. इसे गलत ठहराते हुए कहा कि इस स्टेट कोटे की सीट में सिर्फ राज्य के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाये. AIIMS से पासआउट होने वालों को सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के लिए पात्र किया जाए.
  
3. PG की अवधि बढ़ी लेकिन छुट्टी नहीं:
  
रेगुलर, परमानेंट चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक जो एमडी, MS, DM, MCh में तृतीय वर्ष में जो बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं, उनका अध्ययन अवकाश 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष का सवैतनिक अवकाश किया जाये, ताकि उनको अंतिम वर्ष में भी सैलरी मिल सके.
  
4. हम भी इंसान है मशीन नहीं
  
PG रेसिडेंट, जो 24/36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें 24 घंटे ड्यूटी के बाद अवकाश मिले और हफ्ते में एक दिन का अवकाश दिया जाए. उन्होंने कहा कि लगातार काम करने से हम भी मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं. जो मरीजों की सेवा करने में घातक साबित होता है.
  

   
   
   
  
 

बिना अनुमति स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों और चपरासियों पर हुई कार्रवाई, DEO ने किया बर्खास्त


  

 
 
  
बलौदाबाजार-   जिले में प्रसासनिक कसावट के लिए  कलेक्टर दीपक सोनी ने अब कड़ा रुख अपना लिया है. उन्होंने लंबे समय से कार्य में अनुपस्थित और लापरवाह कर्मचारियों को पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने लंबे समय से अनुपस्थित 4 शिक्षक और 2 भृत्यों को बर्खास्त करने की पहली कार्रवाई की है.
  
DEO हिमांशु भारतीय ने बताया कि ये लगभग चार वर्षों से लगातार अनुपस्थित थे और इन्हें नोटिस भी दिया गया था. लेकिन इनकी तरफ से न ही कोई जवाब आया और न ही वे उपस्थित हुए. इन सभी पर जांच कार्रवाई के बाद कलेक्टर के अनुमति से सभी चारों शिक्षक-शिक्षिकाओं समेत 2 भृत्यों को बर्खास्त किया गया है. वहीं जिले में 23 लोगों पर जांच जारी है. इसमें से 10 शिक्षा विभाग से हैं, जिनपर कभी भी बर्खास्तगी कार्रवाई की जा सकती है.
  
शासकीय सेवा से बर्खास्त शिक्षक और भृत्य के नाम
  
- विकासखण्ड बलौदाबाजार के शासकीय प्राथमिक शाला पिपराही में पदस्थ सहायक शिक्षक ललिता रूपदास,
  
- शास.प्राथ. शाला पौसरी के सहायक शिक्षक ज्योत्सना सागरकर,
  
- शास.प्राथ.शाला खैरघटा के सहायक शिक्षक गीतांजली वर्मा,
  
- विकासखण्ड सिमगा के शास. प्राथ.शाला करहुल सहायक शिक्षक एल.बी गुपेन्द्र कुमार यादव
  
- शास.पूर्व माध्य.शाला डोटोपार भृत्यपवन कुमार ध्रुव,
  
- विकासखण्ड भाटापारा के शास. उच्च माध्य.विद्यालय करही बाजार के भृत्य मदन लाल टंडन शामिल है.
  
जांच में पाई गई अनुशासनहीनता और लापरवाही
  
इस सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्य से पृथक कर दिया गया है. इन्होंने मूलभूत नियम 18 और छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के 3 नियमों समेत अवकाश नियम 7 के नियमों के का पालन ना करते हुए शासकीय कार्य में लापरवाही बरती है. लगातार मिल रही शिकायत के बाद जांच कार्रवाई में यह सभी नियमों के विरुद्ध अवकाश लेना और अनुशासनहीनता पाई गई, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया है.
 

11 साल बाद मिला इंसाफ: बेटे और उसके दोस्त की मौत के बाद पिता ने लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई, हाई कोर्ट ने हत्यारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


  

 
 
  
बिलासपुर-  जवान बेटे और उसके दोस्त के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे एक पिता को 11 साल बाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है। हाई कोर्ट ने राजधानी में साल 2011 में हुए इस दोहरे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए चार में से दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पहले सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ मृतक मनोज मिश्रा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिविजन बेंच में हुई।
  
बता दें कि यह घटना 2 जनवरी 2011 की है। पचपेड़ी नाका पुलिस देर रात लागविन बार के सामने दो गुटों में झड़प की सूचना मिली थी, इसके बाद आरक्षक राजू निर्मलकर मौके पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि मनोज मिश्रा गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए है। वहीं उनके दोस्त कीर्ति चौबे का शव कुछ ही दूरी पर स्थित लक्ष्मी मेडिकल के पास पड़ा मिला था। पुलिस आनन फानन में घायल मनोज को ले गई जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
  
पुलिस जांच में सामने आया कि ऑटो चालक संघ के अनिल देवांगन, राजेश मित्रा, दुर्गेश देवांगन और राजकुमार सेन के साथ सवारी उठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने बेसबॉल और चाकू से हमला किया था। पुलिस ने वारदात के अगले दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से खून से सना बेसबॉल, चाकू और अन्य हथियार बरामद किए थे।
  
ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी
  
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में पर्याप्त चश्मदीद गवाहों की कमी के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। लेकिन मृतक मनोज के पिता प्रभाशंकर मिश्रा ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अनिल देवांगन और राजेश मित्रा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी अजय के बयानों को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया।
  
हालांकि, सबूतों के अभाव में दुर्गेश देवांगन और राजकुमार सेन को बरी करने के सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने दोषी अनिल देवांगन और राजेश मित्रा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है।
 

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, प्रदेश में 1000 करोड़ से अधिक मूल्य के धान की क्षति का लगाया आरोप


  

 
 
  

   

    
    रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल के नाम पत्र लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ धान के सुरक्षा और रखरखाव में घोर उपेक्षा के कारण 25 लाख 93 हजार 880 क्विंटल धान खराब होने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस प्रकरण की जांच कराने के साथ जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करने की मांग की है.
   
  
  
डॉ. चरणदास महंत ने पत्र में लिखा है कि खरीफ सीजन – 2023 में धान उपार्जन की मात्रा 144 लाख 12 हजार मीट्रिक टन थी. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मीलिंग करके चावल तैयार किया जाता है. मीलिंग पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगता है. इस अवधि में धान की सुरक्षा एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है. 2 सितम्बर की स्थिति में यह पाया गया कि कुल 25 लाख 93 हजार 880 क्विंटल धान की मीलिंग नहीं हो पाया था.
  
पड़ताल में पाया गया कि इसमें से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान खरीदी केन्द्रों में और 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल धान राज्य सहकारी विपणन संघ के विभिन्न संग्रहण केंद्रों पर शेष बताया जा रहा है. मुआयना करवाने पर पाया गया कि खरीदी केन्द्रों पर जो धान रिकार्ड में शेष दिख रहा है, वहां धान है ही नहीं. इसी प्रकार संग्रहण केन्द्रों में खुले आसमान के नीचे कैप कव्हर के अंदर भंडारित शेष धान बहुत खराब स्थिति में है.
इस तरह से 25 लाख 93 हजार 880 क्विंटल धान 4000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1037 करोड़ 55 लाख रुपए का धान खराब हो चुका है. यह एक बड़ी क्षति सुरक्षा और रखरखाव में घोर उपेक्षा के कारण हुई है. इन तथ्यों के साथ डॉ. महंत ने राज्यपाल से पूरे प्रकरण की जांच कराने के साथ उत्तरदायित्व निर्धारित कर अपने स्तर पर समुचित कार्रवाई का आग्रह किया है.
 

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस, हफ्तेभर में करना है रिपोर्ट…


  

 
 
  

   

    

     
     रायपुर-  हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के बाद अब महाराष्‍ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी है. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले सप्‍ताह दोनों राज्‍यों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो सकता है. ऐसे में चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों को बुलावा भेजा है, इनमें 6 महिला आईएएस भी शामिल हैं. 
    
   
  
  
चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी के लिए चयनित छत्‍तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों की सूची राज्‍य सरकार को भेज दी है, जिन्हें 16 अक्‍टूबर को विज्ञान भवन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. विज्ञान भवन में अफसरों की ट्रेनिंग होगी. इसी तारीख के आसपास आयोग की तरफ से दोनों राज्‍यों में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है.
  
जिन 21 अफसरों का नाम चुनाव ड्यूटी के लिए तय किया गया है, उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि उन्हें महाराष्ट्र में मोर्चा संभालना होगा या फिर झारखंड में. बताया जा रहा है कि 16 अक्‍टूबर की ट्रेनिंग के दौरान ही इन अफसरों को बताया जाएगा कि कौन सा अफसर किस राज्‍य में जाएगा.
  
इन अफसरों को आया है बुलावा
  
चुनाव आयोग की तरफ से जिन 21 अफसरों को बुलावा भेजा गया है, उनमें आर. प्रसन्‍ना, भुवनेश यादव, सीआर प्रसन्‍ना, जनक प्रकाश पाठक, शम्‍मी आब‍िदी, शिखा राजपूत तिवारी, केडी कुंजाम, किरण कौशल, पीएस एल्मा, सारांश मित्‍तर, जितेंद्र कुमार शुक्‍ला, अभिजीत सिंह, दिव्या उमेश मिश्रा, इफ्फत आरा, पुष्पा साहू, रितेश कुमार अग्रवाल, तारण प्रकाश सिन्‍हा, जगदीश सोनकर, राजेंद्र कुमार, कुलदीप शर्मा और कुन्दन कुमार शामिल हैं.
  
दो आईपीएस को भी मिला बुलावा
  
चुनाव आयोग ने केवल आईएएस ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के दो आईपीएस की भी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव ड्यूटी लगाई है. इन आईपीएस अफसरों में प्रशांत कुमार ठाकुर और भोजराम पटेल शामिल हैं.
 

सेक्टर स्तरीय वीमेंस वालीबॉल प्रतियोगिता में साई कॉलेज विजेता


  

 
 
  
अम्बिकापुर-   होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज में आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय महिला वालीबॉल प्रतियोगिता में श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब हासिल किया है। साई कॉलेज की टीम ने पहला मैच शासकीय नवीन महाविद्यालय जरही डुमरिया के साथ खेला में जिसमें 15-4,15-9 से जीत दर्ज किया। दूसरे चरण में शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जशपुर से मुकाबला हुआ जिसमें साई कॉलेज के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। पहला सेट साई कॉलेज ने जीता तो दूसरा जशपुर ने जीता। तीसरा सेट निर्णायक रहा जिसे साई कॉलेज ने जीत दर्ज किया।
  
साई कॉलेज के खिलाड़ियों का मुकाबला सेमीफाइनल में सरस्वती महाविद्यालय की टीम से हुआ जिसमें 25-20, 25-22 से जीत दर्ज किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैंच होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज और साई कॉलेज के खिलाड़ियों के बीच खेला गया। इसमें 15-12, 12-15,15-11 से जीत दर्ज किया।
  
साई कॉलेज के क्रीड़ाधिकारी तिलक राज टोप्पो, कोच सोनाली गोस्वामी ने खिलाड़ियों को मैच के दौरान प्रेरित करते रहे। वालीबॉल की खिताबी जीत पर महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष विजय कुमार इंगोले, सचिव विजय कुमार इंगोले और प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की


  

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी. दयानंद और बसवराजु एस. ने उनका नए कार्यालय में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे।
  
  
  
 

नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर तक नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का होगा आयोजन, देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी


  

 
 
  
रायपुर-       मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज नवा रायपुर के मेफेयर स्थित गोल्फ कोर्ट में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप प्री-लांच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ की टीम का भी चयन किया जाएगा। इससे अन्य खेलों के साथ गोल्फ खेल के लिए लोगों में रूचि बढ़ेगी। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया रहा है। इस आयोजन में देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार की भी सहभागिता होगी।
  
मुख्य सचिव ने कहा कि एक स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। इसके लिए सभी को किसी न किसी खेल में हिस्सा लेना जरूरी है। नवा रायपुर पर्यटन के रूप में भी विकसित हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यहां की हरियाली को भी प्रमोट किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बादाम के पौधे का वृक्षारोपण भी किया।
  
नेशनल गोल्फ फेडरेशन के संस्थापक एवं महासचिव आर्यवीर आर्या ने इस आयोजन के संबंध में कहा कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) खेल, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विजन भारत 2047 के लिए काम करने प्रतिबद्ध है। स्टार्टअप और राज्य पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य को बढ़ावा देने के लिए स्थल पर अपने स्टॉल लगा सकते हैं। नवा रायपुर में चैंपियनशिप का आयोजन होने से नवा रायपुर के गोल्फकोर्स को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का प्लेटफार्म तैयार होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर बना परसेप्शन भी बदलेगा।
  
विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार
  
चैंपियनशिप के लिए पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए और वाउचर एवं ट्रॉफी तथा रनरअप पुरस्कार 6 लाख रुपए और वाउचर एवं ट्रॉफी दिया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत कैडी टूर्नामेंट से होगी। इसमें पहला पुरस्कार 1 लाख, दूसरा 60 हजार रुपए, तीसरे के लिए लिए 40 हजार, चौथे के लिए 30 हजार और पांचवे नंबर पर आने वाले को 20 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अन्य पुरस्कारों में विजेता ग्रास को आईफोन 16 प्रो मैक्स, विजेता नेट को आईफोन 16 प्रो दिया जाएगा। आयोजन के पहले दिन 24 अक्टूबर को कैडी टुर्नामेंट, 25 अक्टूबर को प्लांटेशन ड्राइव, 26 अक्टूबर को सुबह 6 बजे सभी टीमों के खिलाड़ी जुटेंगे और 27 अक्टूबर 2024 को समापन समारोह होगा।
 

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु आरक्षण एवं परिसीमन समय पर करें : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह


  

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की तैयारियों के संबंध में नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं समय पर निर्वाचन संपन्न कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक द्वारा परिसीमन एवं आरक्षण के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया कि परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में संपन्न करा ली जावेगी।
  
बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
  
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
  
इस अवसर पर उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव तथा सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव अंशिका पाण्डे सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया


  

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज यहां जारी अपने शोक संदेश में कहा है कि भारत ने रतन टाटा जी के रूप में एक महान सपूत खो दिया। उनके निधन का दु:खद समाचार मन को झकझोर देने वाला है। देश ने अपना एक "अनमोल रत्न" खो दिया है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने श्री रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अपने परोपकारी और नवाचारी नजरिए से उन्होंने उद्योग जगत में खास मुकाम हासिल किया था। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के अपने कार्यों से औद्योगिक क्षेत्र से इतर समाज के सभी वर्गों के बीच प्रतिष्ठा अर्जित की थी।