उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार 421 अभियंताओं को मिला वर्षों बाद समयमान वेतनमान


  

 
 
  
रायपुर-    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 32 अभियंता, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 388 अभियंता, और 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 01 अभियंता शामिल हैं। इन अभियंताओं में उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता शामिल हैं।
  
उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण पिछले 4-5 वर्षों से लंबित था और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशों के परिणामस्वरूप अब जाकर इन अभियंताओं को समयमान वेतन का लाभ मिल रहा है। ज्ञात हो कि अभियंताओं द्वारा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था उपमुख्यमंत्री ने अभियंताओं को आस्वाशन दिया था कि उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशानुसार अभियंताओं को समयमान वेतन का लाभ दिया है जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
 

पूर्व विधायक की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और विधानसभा सचिव को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला


  

 
 
  
बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मिश्रीलाल खत्री की पत्नी पुष्पा देवी खत्री द्वारा दायर याचिका पर राज्य शासन और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पुष्पा देवी ने अपने पति की पेंशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन नियम 2006 के नियम 3 घ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. याचिका में बताया गया कि कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम मूल अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती.
  
बता दें कि पुष्पा देवी खत्री अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका के मुताबिक उनके पति मिश्रीलाल खत्री संजारी बलोद जो, कि वर्तमान में विलोपित के पूर्व विधायक थे. उनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था. उनका 1996 में निधन हो गया. पूर्व विधायक के निधन के बाद नियमानुसार राज्य शासन ने पेंशन बंद कर दी. याचिका के अनुसार दिवंगत पूर्व विधायक की पत्नी ने कुटुंब पेंशन के लिए राज्य शासन व सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष आवेदन पेश किया था. इसे खारिज कर दिया. सचिव ने लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन नियम 2006 के नियम 3 घ के अनुसार कुटुंब पेंशन केवल उन प्रकरणों में प्रदान की जा सकेगी जिसमें पूर्व विधानसभा सदस्य की मृत्यु 2005 के बाद हुई हो. वर्तमान प्रकरण में पूर्व विधायक मिस्री लाल खत्री की मृत्यु 1996 में हो चुकी है, लिहाजा पेंशन नहीं दी जाएगी.
  
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 6 ख के अनुसार पूर्व विधायक की मृत्यु दिनांक से पूर्व विधायक के कुटुंब सदस्य पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे. नियम 3 घ मूल अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन अधिनियम 1972 के धारा 6 ख के सर्वथा विपरीत है, मूल अधिनियम के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन करती है.
 

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग में 102 अभियंताओं की भर्ती को वित्त से मंजूरी


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियरों के 102 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 86 सिविल और 16 विद्युत-यांत्रिकी के उप अभियंता के पद शामिल हैं। इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 128 अभियंताओं के पद निकाले गए थे।
  
मुख्यमंत्री ने तेजी से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों पर भर्ती की त्वरित रूप से स्वीकृति दी जा रही है। मुख्यमंत्री की विशेष पहल से अब शासकीय सेवा के 6 हजार से अधिक पदों में नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।
  
छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर लगातार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में लगातार पहल की जा रही है। अब तक 8 से अधिक विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निर्माण एजेंसियों में तेजी से चल रही भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय डाक दिवस की दी बधाई


  

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत की सबसे पुरानी सरकारी डाक प्रणाली ’’भारतीय डाक’ के सभी कर्मियों को राष्ट्रीय डाक दिवस की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि हर साल 10 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका और उसकी सराहनीय सेवाओं का स्मरण दिलाता है। भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे बड़े डाक नेटवर्क के रूप में स्थापित है। आज के डिजिटल युग में भी यह ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में संचार का सुलभ साधन बनी हुई है। इसके साथ यह ई-कॉमर्स, बैंकिंग सुविधा और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाकर देश के विकास में अपना योगदान दे रही है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दूरभाष पर चर्चा कर दी जीत की बधाई


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दूरभाष पर चर्चा कर विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा राज्य अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने केन्द्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जनकल्याणकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने केन्द्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी है।
 

दशहरा पर्व पर अम्बेडकर अस्पताल में लिमिटेड टाइम होगी OPD, जानिए कितने बजे तक उपलब्ध होगी सुविधा…


  

 
 
  
रायपुर-    दशहरा के अवसर पर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का संचालन सीमित समय के लिए किया जाएगा. अस्पताल प्रबंधन ने 12 अक्टूबर, 2024 (शनिवार) को ओपीडी को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक के लिए खोलने का फैसला लिया है.
  
वहीं 11 अक्टूबर को महानवमी पर्व और 13 अक्टूबर (रविवार) को अवकाश रहने वाला है. इसलिए मरीजों को ध्यान रखना होगा कि शनिवार (12 अक्टूबर) को ओपीडी केवल दो घंटे के लिए उपलब्ध होगी.
 

नवकिरण अकादमी के समन्वयक के खिलाफ छात्रों ने कलेक्टर से की शिकायत, परीक्षा से पहले लगातार छुट्टियों को लेकर जताई आपत्ति


  

 
 
  
  महासमुंद-   जिले के नवकिरण अकादमी के समन्वयक के तानाशाही रवैये से परेशान छात्रों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर समन्वयक को हटाने की मांग की है. छात्र-छात्राएं यहां केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, लेकिन समन्वयक की ओर से बार-बार छुट्टियां देने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
  
जिला प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी की स्थापना की थी. इस अकादमी में जिले भर के छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह अकादमी विवादों में घिरी हुई है. बुधवार को 55-60 छात्रों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर समन्वयक डी. बसंत राव की तानाशाही के खिलाफ लिखित शिकायत की.
  
छात्रों का कहना है कि 10 से 13 अक्टूबर तक चार दिन की छुट्टी और फिर 27 अक्टूबर से एक नवंबर तक छह दिन की छुट्टी घोषित की गई है. नवंबर और दिसंबर में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे RPB, NTPC, CTET, RPF आदि. छात्रों का कहना है कि ऐसे में एक-एक दिन की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है.
  

   
  
  
छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि समन्वयक अपनी मनमर्जी से नियम बना रहे हैं और उनकी (छात्रों की) बातों को अनसुना किया जा रहा है. पहले भी छात्रों ने समन्वयक के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत की थी, जिसमें छुट्टियों की अधिकता, आवश्यक सामग्री की कमी, और अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया था.
  
इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि छात्रों की शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा और समन्वयक से बात कर संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा. कुछ ही घंटों बाद कलेक्टर ने नवकिरण अकादमी का निरीक्षण भी किया.
 

कर्नाटक में छत्तीसगढ़ के मछुआरे की हुई मौत, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हवाई जहाज से लाया गया शव, परिजनों ने जताया आभार


  

 
 
  

   
   जशपुर-  कर्नाटक के मंगलुरु में बोट से गिरने के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में तपकरा के ग्राम सूंडरु निवासी संजय की मृत्यु हो गई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना के बाद त्वरित पहल करते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया. उनके आदेश पर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई और संजय का शव उनके गृह स्थान सूंडरु पहुंचाया गया. मृतक संजय के परिजनों ने दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया से मदद मांगी थी.
   
   
हवाई जहाज से लाया गया शव
   
मंगलुरु थाना साउथ पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ में संजय की मृत्यु के बाद उनका शव को हवाई जहाज के माध्यम से कल शाम रांची लाया गया. इसके बाद “1099 मुक्तांजलि” शव वाहन की मदद से मृतक संजय का शव उनके घर आज सुबह 5 बजे सूंडरु पहुंचाया गया.
   
मुख्यमंत्री साय के प्रयासों से मिला परिजनों को सहारा
   
इस कठिन समय में मुख्यमंत्री साय की मदद से परिजनों को संबल मिला. जिला प्रशासन की तत्परता और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए परिजनों ने आभार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल से साबित होता है कि वे हर नागरिक के दुख-दर्द में सहभागी बनने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं.

  
 

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ‘सहकार से समृद्धि’ एक दिवसीय कार्यशाला में हुए शामिल


  

 
 
  
रायपुर-      वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप आज सिविल लाईन रायपुर स्थित न्यू-सर्किट हाउस, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषयों पर आयोजित की गई। गौरतलब है कि सहकारी बैंक द्वारा 8 लाख 36 हजार 597 किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतिकात्मक रूप से रूपे किसान क्रेडिट कार्ड और नीलम चौहान को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
  
विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघुवनोपज समिति तथा दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज तथा समयबद्व कार्ययोजना बनाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के तहत 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों में से 587 गोदाम निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष गोदामों का निर्माण नवंबर माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा, इससे छत्तीसगढ़ में 1.45 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री ने मछुआ सहकारी समितियों की नीतियों में सुधार के लिए निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ के मछुवारों को मछली विक्रय का लाभ सीधे मिल सके एवं उनका हित सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाई मिल सकेगी। बैठक में अम्बिकापुर तथा जगदलपुर के सभी पैक्स में माइक्रो एटीएम को एक्टिव रखने कहा गया। जिससे आगामी धान खरीदी में किसानों को राशि आहरण में सुविधा हो। डेयरी समितियों तथा मछुआ समितियों को माइक्रो एटीएम दिया जाए।
  
सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पैक्स कंप्यूटराईजेशन मॉड्यूल किसानों के लिए उपयोगी होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोंडागांव, सरगुजा, सारगढ़ तथा बलौदाबाजार जिले के पैक्स कंप्यूटराईजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने कहा गया। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मापदंडों का अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के गठन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। महासमुंद तथा गरियाबन्द को मिलाकर नवीन बैंक, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा तथा शक्ति को मिलाकर एक नवीन बैंक, कांकेर तथा नारायणपुर को मिलाकर नवीन सहकारी बैंक एवं रायगढ़, जशपुर व सारंगढ़ मिलाकर नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोली जाएगी।
  
सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2058 पैक्स में 1738 कॉमन सर्विस सेंटर एक्टिवेट किया गया है। इन कॉमन सर्विस सेंटरों से सहकारी समितियों के 16 लाख ऋणी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। डेयरी तथा मछुआ समितियों का खाता को-आपरेटिव्ह बैंकों में खोला जाए। बैठक में भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता की स्थिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की सदस्यता, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति की सदस्यता तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत एलपीजी वितरण पैक्स की गहन समीक्षा की गई।
  
इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ वनोपज संघ अनिल कुमार साहू, कार्यकारी संचालक वनोपज मणिवासगन, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन. काण्डे, अपर संचालक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एच.के. दोशी, महाप्रबंधक नाबार्ड शतांषु शेखर, अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं एच.के. नागदेव सहित मत्स्य, पशुपालन और सहकारिता विभाग, लघु वनोपज, नाबार्ड, एनसीडीसी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
 

राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न


  

 
 
  
रायपुर-     किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई।
  
सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति एवं अन्य सहयोगी विभागों गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
  
बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही हेतु रणनीति, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं मिशन वात्सल्य के तहत की गई गतिविधियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव द्वारा भी विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा गृह विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी।
  
बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश एवं मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति की बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम-2020 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथासंशोधित अधिनियम-2021 तथा नियम 2016 यथासंशोधित नियम-2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में गृह विभाग को सभी जिलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 19 (6) का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने, पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मुआवजा दिलाने हेतु पर्याप्त राशि बजट उपलब्ध कराने एवं पीड़ितों को शीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने, शिक्षा विभाग द्वारा पीड़ित बालक/बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रयास करने और कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वय कर संबंधितों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने निर्देशित किया गया।
  
भारत शासन के निर्देशानुसार राज्य के 20 जिलें जहां विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित नहीं थे, उन जिलों में जिला प्रशासन को बच्चों की क्षमता की विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित करने की स्वीकृति एवं प्रावधिक पंजीयन कर संचालन की जानकारी दी गई। इसी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति, जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के साथ-साथ समितियों में नामांकित सिविल सोसाईटी के प्रख्यात व्यक्तियों को विजिटर के रूप में नामांकित किये जाने की जानकारी दी गई। सचिव द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।
  
महिला बाल विकास सचिव ने योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने, हितलाभ समय-सीमा में पीड़ितों को प्राप्त हो सके, इसके लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिये गये। पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त बाल कल्याण समितियों को दोनो अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं एवं प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिये है।
  
छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त करने हेतु 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिये विभिन्न विभागों के साथ चर्चा कर रणनीति तैयार की गई है तथा इसे सभी संबंधित विभागों एवं समस्त जिला कलेक्टर को प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 161 तथा वर्ष 2024-25 में 167 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। सचिव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को शीघ्र सहमति देने तथा सभी विभागों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य स्तर से अधीनस्थ अमलों के लिए निर्देश जारी करने एवं शालाओं में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के छात्रों की विशेष काउंसलिंग के निर्देश दिये गए हैं। समिति की बैठक में राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 व लेखाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। उपस्थित सदस्यों को राज्य में बाल संरक्षण व बच्चों के सर्वोंत्तम हित में किए जा रहे कार्यों तथा प्रयासों की जानकारी दी गई। सभी सहयोगी विभागों से सहयोग एवं समन्वय के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।