वन विभाग से लाखों की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार


  

 
 
  
धमतरी-  जिले में वन विभाग से 6 लाख 67 हजार की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी मनोज सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति का अध्यक्ष है. उसने पशु धन प्रबंधन योजना के अंतर्गत बैटल कैंप की स्थापना करने के नाम पर धोखाधड़ी किया है.
  
पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी के संस्था के साथ वन विभाग का अनुबंध हुआ था. यह अनुबंध 66 लाख 67 हजार रुपए से भी ज्यादा का था. इसकी पहली किस्त के तौर पर मनोज सोनी को 6 लाख 67 हजार दिए गए थे. अनुबंध के मुताबिक आरोपी मनोज को इस रकम से काम को पूरा करना था, लेकिन मनोज सोनी की तरफ से काम शुरू ही नहीं किया गया.
  
लंबे समय तक नोटिस भेजने के बाद भी मनोज सोनी ने अनुबंध को पूरा नहीं किया. इसके बाद वन विभाग ने मनोज सोनी से पैसा वापस मांगा तो उसने रकम भी वापस नहीं किया. इसके बाद मजबूरन वन विभाग को पुलिस में इस मामले की शिकायत करनी पड़ी. 2023 में यह शिकायत की गई थी और अब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है.
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष पूरा करने पर दी बधाई


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने मुलाकात के अवसर पर प्रधानमंत्री को जनसेवा के शानदार 23 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर 2001 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 23 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर तेजी से किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इसके साथ ही प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी आदि उपस्थित थे। बैठक में विस्तार से अच्छी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 महीने में लगातार नक्सल-आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाही की गई। इस लड़ाई में डबल इंजन की सरकार होने का लाभ भी मिला।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दौरान बहुत से मुठभेड़ हुए जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने 194 नक्सली मार गिराए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल लगातार साहस दिखा रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके साहस को नमन करते हैं। 9 महीने के अंदर 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्हें अच्छी सुविधा प्रदान करें। पुनर्वास नीति को बेहतर करने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनेक राज्यों का दौरा किया। वे हाल ही में असम गये, वहां की पुनर्वास नीति भी देखी। हम उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली गोली की भाषा छोड़कर आत्मसर्पमण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़े।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दो दिन पहले ही हम बीजापुर गये थे वहां 70 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आये हैं जो नक्सल पीड़ित परिवारों से हैं। पहले भी नियुक्ति पत्र हमने सौंपा है। हमारी सरकार लगातार उनकी सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा भी मौजूद रहे।
 

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अकाउंट होल्डर को देनी होगी जमा राशि की जानकारी, वरना देना होगा टैक्स


  

 
 
  
बिलासपुर-   बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई खाताधारक अपने बैंक में जमा धन राशि के संबंध में सही जानकारी नहीं देता है, तो उस राशि को आयकर के दायरे में लाया जा सकता है. यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया.
  
डिवीजन बेंच ने आयकर अधिनियम की धारा 68 और 69ए का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि खाताधारक को बैंक में जमा राशि की सही जानकारी देना अनिवार्य है. यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह राशि आयकर के दायरे में आ सकती है.
  
इसके अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि यदि जमा की गई राशि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर है, तो उस व्यक्ति से जमा राशि के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जानी चाहिए. यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसके नाम पर खाता दर्ज है.
  
यह महत्वपूर्ण निर्णय दिनेश सिंह चौहान की याचिका पर सुनाया गया है, जो बैंक जमा राशि की जानकारी से संबंधित है. यह फैसला न केवल खाताधारकों के लिए, बल्कि आयकर विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है.
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला में हितग्राहियों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाबी


  

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और और ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।
  
श्री साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है।
  
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।
 

योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं - अरुण साव


  

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बेमेतरा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विकास कार्यों की प्रगति और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इसके लिए पात्र सभी हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करें। उन्होंने जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गंभीरता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें। कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान करें।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों और पुल-पुलियों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने को कहा। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों के साथ ही फील्ड पर जाकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने को कहा।
  
श्री साव ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को इधर-उधर भटकना न पड़े, इसका ध्यान रखें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए। श्री साव ने जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति के साथ ही उनके लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक से सहयोग लेकर योजना बनाकर इनकी रोकथाम करने को कहा। उन्होंने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष सुनीता साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू और जिला पंचायत के सीईओ टेकचन्द्र अग्रवाल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम तरेगांव जंगल में निःशुल्क सोनोग्राफी एवं स्वास्थ्य शिविर काहुआ आयोजन


  

 
 
  
रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर आज कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम तरेगांव जंगल में निःशुल्क सोनोग्राफी एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई। शिविर में 88 गर्भवती महिलाओ का शिविर स्थल पर ही सोनोग्राफी किया गया। इसके साथ ही मरीजों का निःशुल्क जांच कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। मरीजों को निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया और बीपी, सुगर, मलेरिया तथा मौसमी बिमारी के संबंध में जागरूक भी किया गया।
  
वनांचल क्षेत्र के ग्राम तरेगांव जंगल में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच किए गए। शिविर में कुल 108 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। इस दौरान 88 गर्भवती महिलाओं का शिविर स्थल पर सोनोग्राफी किया गया। उच्च जोखिम वाले 31 गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकन कर संस्थागत प्रसव के लिए विशेष निगरानी में रखा गया है। शिविर में 90 बीपी और 90 सुगर की जांच किया गया। जांच के दौरान 15 बीपी और 01 सुगर के मरीज पाएं गए। शिविर में 79 लोगों का लैब जांच, 50 लोगों का एचआईवी जांच, 10 लोगों का मलेरिया जांच, 57 लोगों को वीडीआरएल जांच, 07 लोगों का टीबी जांच किया गया। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा 15 बच्चों, मेडिसीन विशेषज्ञ द्वारा 15 और अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा 11 लोगों का जांच किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा 20 मरीजों का जांच किया गया। जिसमें 02 लोग मोतियांबिंद के मरीज पाएं गए। शिविर में 16 लोगों को चश्मा वितरण किया गया।
  
गर्भवती महिलाओं को मिली सोनोग्राफी की सुविधा
  
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई। जहां गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय आना पड़ता था। लेकिन स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से अपने क्षेत्र में सोनोग्राफी की सुविधा मिली। महिलाओं ने बताया कि मितानिनों के माध्यम से गर्भ के स्वस्थ बच्चे के जांच के लिए सोनोग्राफी कराने शिविर में लाया गया है। जिसमें सोनोग्राफी जांच के बाद उचित देखभाल के लिए परामर्श एवं दवाईयां दी गई।
  
वनांचलवासियों को उनके निकटतम स्थान पर ही मिली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा
  
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की निर्देश एवं पहल पर आयोजित की गई। जिससे वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हुई। जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार और गंभीर बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक हुए।
 

जेल में दशहरा मनाएंगे देवेंद्र यादव, कोर्ट से नहीं मिली राहत


  

 
 
  
बलौदाबाजार-   बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. आज फिर सुनवाई में कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत की अवधि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. देवेंद्र यादव की नवरात्रि जहां जेल में मन रही है, वहीं कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने पर अब वे दशहरा का पर्व भी जेल में ही मनाएंगे.
  

   

    

     बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. विधायक देवेंद्र यादव करीब तीन माह से जेल में हैं. कई बार उनकी रिमांड बढ़ाई गई है.
    
   
  
 

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, बोले- गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते… गौ-माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग


  

 
 
  
  रायपुर-   शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज रायपुर पहुंचे और एक प्रेसवार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. उनके बयान ने कई संवेदनशील मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रपिता की अवधारणा पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपिता जैसी कोई चीज नहीं है. भारत कब से है यह कोई नहीं जानता है. पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने क्योंकि पाकिस्तान नया जन्मा था. भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्मा. कोई भी यहां राष्ट्रपिता के पर पद प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है. लोग अफवाह फैलाते हैं और कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता है. मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते.
  
इसके साथ ही उन्होंने गौ-माता की प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में आंदोलन जारी रहने पर कहा कि एक देश-एक टैक्स और एक देश-एक चुनाव की बातें होती हैं, तो गाय को लेकर भी एक समान कानून होना चाहिए. इसको लेकर हम सभी प्रांत में आंदोलन कर रहे है और लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. गौ-माता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए.
  
मठ-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग उठी है, क्या ये सही है? इस सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा किया है, हम समर्थन करते हैं. मर्यादा की रक्षा करना सबके बस की बात नहीं है, जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए हैं, उनके बस की तो बिल्कुल बात नहीं है.
  
छत्तीसगढ़ में गौ-माता को लेकर शंकराचार्य महाराज ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से बड़ी उम्मीद है हर गांव में यहा हर कोई गाय के साथ दिखाई देता है. यहां के लोगों में गाय के प्रति बड़ी भक्ति है. छत्तीसगढ़ में महतारी के रूप में गाय माता को माना जाएगा. ऐसी हमें उम्मीद है. हम अयोध्या गए थे. वहां पर हमने साढ़े तीन किलोमीटर तक परिक्रमा की है, हम दर्शन करने इस लिए नहीं जा पा रहे हैं हमारा भी मन है. उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है, हमने भगवान से कहा है गाय की रक्षा करो, इस देश में गाय मारी जा रही है, काटी जा रही है. इस देश में गाय की रक्षा हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए ये हमारी मांग है.
  
धर्म नगरी कवर्धा में आज अशांति का माहौल है. समाज में हिंसक घटनाएं हो रही हैं ? क्या करना चाहिए ? इसपर शंकराचार्य ने कहा, जो समाज के प्रभुत लोग हैं. उन्हें आगे आना चाहिए और समस्याओं के बारे में एक दृष्टि राय व्यक्त करना चाहिए जिससे एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ा जाए.
  
शंकराचार्य महाराज ने अपनी गौ-प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान चार राज्यों में रोके जाने की बात भी कही. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में उन्हें रोका गया है. उन्होंने इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया, यह कहते हुए कि इस संदर्भ में भाजपा ने पत्र जारी किया है.
  
गौ प्रतिष्ठा आंदोलन पर छत्तीसगढ़ को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि यहां की गाय कौशल्या गाय है. कौशल्या नाम की गाय आज भी छत्तीसगढ़ में विराजमान है. उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कहा कि मोला छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा हे. छत्तीसगढ़ की सरकार कौशल्या मां ला राज्य माता बनाही. अब देखते है यहां के सीएम को संदेश भेजा गया है.
 

पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 15 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला


  

 
 
  
बिलासपुर-    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. श्रीवास्तव ने 15 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई.
  
बता दें कि फरार चल रहे श्रीवास्तव को पुलिस ने भगोड़ा करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है. केके श्रीवास्तव पर आरोप है, कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा दिया. जिसके चलते रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपये श्रीवास्तव को दिए थे. कंपनी को कोई काम नहीं मिला, जिससे ठगी का मामला सामने आया. इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया. तब से पुलिस श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव फरार हैं. गिरफ्तारी से बचने के के श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ


  

 
 
  
रायपुर-   महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिला के लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही क्षेत्र के निवासियों को आज एक बड़ी सौगात नवीन तहसील कार्यालय के रूप में मिली है, जिससे लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत के लोग राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
  
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि लटोरी में तहसील कार्यालय खुल जाने से आम नागरिकों को अब राजस्व संबंधी कामकाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवीन तहसील कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के नागरिकों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इससे राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में गति आएगी। साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध होगी और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।
  
गौरतलब है कि सूरजपुर जिला के नवीन तहसील कार्यालय का निर्माण लटोरी के नवापारा में 71.12 लाख की लागत से किया गया है। तहसील कार्यालय के निर्माण से आस-पास के 64 ग्रामों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।