जल जगार महा उत्सव और अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज धमतरी के गंगरेल बांध के किनारे आयोजित दो दिवसीय जल जगार महा उत्सव और अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को जल संरक्षण और जल संचय के प्रति जागरूक करने दो दिवसीय जल जगार महा उत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इन गतिविधियों में धमतरी जिले के साथ ही प्रदेशभर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन में चार देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविदों, जल संरक्षकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों ने अपनी बातें रखीं।
  
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जल जगार महा उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जल की एक-एक बूंद को बचाने की चिंता करने के लिए इस जल जगार महा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी को देखकर इसकी सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजारों लोग इनमें भागीदार बन रहे हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि पर्यावरण के प्रति यदि हम अभी सचेत नहीं हुए तो भू-जल भी प्रदूषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश-विदेश के विशेषज्ञों, सुप्रसिद्ध पर्यावरणविदों और जल के संरक्षण-संवर्धन के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, ऐसे लोगों को धमतरी की धरती पर बुलाकर इस शानदार आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई देता हूं।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल संचय और जल संरक्षण पूरी दुनिया में आसन्न जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। इसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज और आम लोगों को भी इसके लिए आगे आना होगा, तभी हम अपनी जल धरोहरों को बेहतर ढंग से संरक्षित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि पीएचई और नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की महती जिम्मेदारी मेरे विभागों की है। श्री साव ने जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर, मिशन अमृत और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कि भारत सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और अभियान जल और पर्यावरण के संरक्षण-संवर्धन को समर्पित हैं। उन्होंने माता अंगार मोती की पवित्र धरती पर जल जगार महा उत्सव और अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन के सफल आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई।
  
जल जगार महा उत्सव और अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को सांसद भोजराज नाग और रुपकुमारी चौधरी ने भी संबोधित किया। समापन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने महा उत्सव के तहत आयोजित जल विधानसभा के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिकाओं की झलक भी दिखाई।
  
अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन सत्र मे वनमंडलाधिकारी कृष्णा जाधव ने अपने प्रतिवेदन मे बताया कि दो दिवसीय अंतराष्ट्रीय जल सम्मलेन में देश-विदेश के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि, 69 जल विशेषज्ञ और वक्तागण सहित पद्मश्री से सम्मानित तीन पर्यावरणविद शामिल हुए। डेनमार्क, जापान, श्रीलंका और यूनिसेफ़ के प्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी दी। उन्होंने कहा कि इस सम्मलेन से जल प्रबंधन और संचयन के क्षेत्र में नया दृष्टिकोण मिला है। निश्चित रूप से इस सम्मलेन से जिले में जल संचय और जल संरक्षण के कार्यों को नई दिशा मिलेगी। श्री जाधव ने कहा कि नारी शक्ति से जल शक्ति तक की सोच ने जल जगार जैसे नवाचारी अभियान को मूर्त रूप दिया। इस अवसर पर कलेक्टर नम्रता गाँधी ने सम्मेलन के निष्कर्षों और सुझावों को अतिथियों को सौंपा। विधायक रोहित साहू और दीपेश साहू तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरु निषाद भी जल जगार महा उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए।
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 24 वीं राज्यस्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-      रायपुर सांसद एवं पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर के जे.आर.दानी शास. कन्या उत्कृष्ट, हिन्दी माध्यम विद्यालय में 24 वीं राज्यस्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी और 300 कोच तथा मैनेजर हिस्सा लेंगे।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियाँ भी अत्यंत आवश्यक हैं। ये न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, टीमवर्क, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। इन गतिविधियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है और वे तनाव से मुक्त रहते हैं। खेलकूद के माध्यम से अनुशासन, समर्पण और समय प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सीखी जा सकती हैं, जो जीवन में सफलता पाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
  
उन्होंने यह भी कहा कि, आज समय बदल चुका है, खेलों के माध्यम से भी करियर बनाया जा सकता है। साथ ही इससे हम अपना अपने स्कूल, शहर और प्रदेश का नाम देश दुनिया में रौशन कर सकते हैं।हाल ही में हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों ने दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई साथ ही विजेताओं को पुरुस्कार के रूप में करोड़ों रुपए भी मिले। आप सब भी खेलों के माध्यम से अपना भविष्य बना सकते हैं।
  
इस अवसर पर खिलाड़ियों के मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि बृजमोहन अग्रवाल को सलामी दी। श्री अग्रवाल ने भी गुब्बारों को हवा में छोड़कर प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की।
इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ ही पार्षद सीमा कंदोई, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

साय सरकार के दूसरे बजट की सीमा तय, विभाग अपने प्रस्ताव में 8 फीसदी से ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने साय सरकार के दूसरे बजट (2025-26) के लिए सीमा रेखा निर्धारित कर दी है. वित्त सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे चालू वर्ष के बजट से केवल 8% की वृद्धि करते हुए नए प्रावधान भेजें. विभागों की ओर भेजे जाने वाले संबंधित प्रस्तावों के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी बजट 1.59 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है.
  

   

    

     उप सचिव वित्त रामेश्वर शर्मा ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को नए प्रस्तावों के संबंध में पत्र भेजा है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अपरीक्षित नवीन व्यय के रूप में प्रस्ताव यथासंभव बजट में शामिल नहीं किए जाएंगे.
    
   
  
  
प्रस्तावों के साथ विभागों को योजना का स्वरूप, उद्देश्य का उल्लेख करना होगा. योजनाओं की वित्त पोषण व्यवस्था यथा-भारत सरकार, वित्तीय संस्थाए, विदेशी सहायता, राज्य शासन आदि के संबंध में टीप देनी होगी. जिसमें केंद्र/ एजेंसी का अंश और राज्यांश के अनुपात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा. केंद्र प्रवर्तित, केंद्र क्षेत्रीय, विशेष/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजनाओं का नाम एवं प्रकार केंद्र शासन के स्वीकृति आदेश के अनुरूप ही उल्लेख करना होगा. विशेष रूप से बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं, जिनमें केंद्र प्रायोजित, निगम सहायित और अन्य विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें अनुदान और ऋण के रूप में प्राप्त राशि को पृथक-पृथक भी बताना होगा. इससे राज्य पर पड़ने वाले ऋण भार का सही आंकलन किया जा सकेगा. केंद्र प्रवर्तित पीएमजीएसवाई, मनरेगा, पीएम आवास आदि में 2024-25 के आधार पर ही केन्द्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश का प्रावधान प्रस्तावित किया जाए.
  
वित्त विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकरों की आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों जैसे ग्रामीण विकास निधि, शाला विकास निधि, ऊर्जा विकास निधि, केंद्रीय सड़क निधि आदि से अंतरित राशि व्यय के लिए विभिन्न विभागों के बजट में योजनाओं की निधि में अंतरित की जाने वाली राशि भी कृपया स्पष्ट: दर्शाया जाए. कार्यालय व्यय के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय में प्रावधान न्यूनतम और उसके उद्देश्य का कृपया स्पष्ट उल्लेख करें अन्यथा वर्ष 2025-2026 के बजट में यह प्रावधान शून्य कर दिया जाएगा.
  
बजट में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय का सही वर्गीकरण दर्शाया जाए. वित्त निर्देश 13 मई, 2011 द्वारा नई सेवा/सेवा के नए साधन की वित्तीय सीमा के व्यय के नवीन मदों/सेवाओं की परिभाषा, वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए समस्त नवीन व्यय के प्रस्तावों को पूर्ण औचित्य सहित पृथक से नस्ती में वित्त विभाग की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाए. नवीन व्यय के मद को बजट प्रस्ताव में पृथक से भेजा जाए. वर्ष 2024-2025 के पुनरीक्षित अनुमान के आकलन के लिए विगत 12 माह का वास्तविक व्यय आवश्यक है. पिछले दो वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर ही वर्ष 2025-2026 का बजट अधिकतम 08 प्रतिशत वृद्धि करते हुए तैयार किया जाए. राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय के प्रावधानों में चालू वर्ष के अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमानों के बीच तथा पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष के अनुमान के बीच उल्लेखनीय अंतर को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए टीप दी जाए.
  
वेतन भत्तों के अंतर्गत त्यौहार अग्रिम एवं चिकित्सा अग्रिम के अनुमानों का प्रस्ताव निवल के आधार पर सम्मिलित किया जाए. वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान में मद 003 महंगाई भत्ते में 001-वेतन के अन्तर्गत प्रावधानित राशि का 50 प्रतिशत 01-वेतन के अन्तर्गत तथा वर्ष 2025 के लिए -58 प्रतिशत अनुमानित प्रावधान बजट अनुमान 2026 में रखा जाए.
 

शालेय खेल प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग रहा ओवरऑल विजेता, पांच संभाग के 945 खिलाड़ी हुए थे शामिल…

 
 
  
राजनांदगांव-  अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 3 अक्टूबर से आयोजित शालेय खेल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ. प्रतियोगिता में पांच संभागों के 945 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता की आयोजन की बागडोर 100 शिक्षकों ने संभाली. प्रतियोगिता में ओवरऑल विजेता दुर्ग संभाग रहा.
  
समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि गर्व की बात है कि राजनांदगांव में राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता हुई. सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला. प्रधानमंत्री मोदी खेल के प्रति बहुत सजग हैं. लगातार खिलाड़ियों के साथ चर्चा करते रहते हैं, उनकी तकलीफों को सुनते हैं, और प्रोत्साहित करते हैं.
  
सांसद पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी खेलों के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और देश के बच्चे दुनिया में नाम रोशन करेंगे. जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने बताया कि विजेता खिलाड़ी और विजेता टीम राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रतियोगिता का आयोजन अच्छा हुआ. पहली बार स्विमिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई.
 

अवैध रेत उत्खनन का धंधा चरम पर, प्रशासन की सख्ती के बावजूद रेत माफियाओं का बेखौफ खेल जारी

 
 
  
सूरजपुर-  जिले में अवैध रेत उत्खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजापुर, कुरवा और प्रतापपुर की नदियों में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है. इन क्षेत्रों की नदियों में प्रतिदिन दर्जनों गाड़ियों के जरिए अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है. रेत माफिया खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है.
  

   

    

     
रेत माफियाओं द्वारा प्रतिदिन ट्रैक्टर और टीपर गाड़ियों से अवैध रेत निकालकर बेच रहे हैं. इस खनन से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है.
     
वहीं इस मामले में तहसीलदार शमीर शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी आवास निर्माण के लिए रेत ले जाता है, तो उसे राहत दी जा सकती है, लेकिन जो लोग व्यवसायिक रूप से इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
    
   
  
 

जल जगार महा उत्सव में जल सभा

 
 
  
रायपुर-   लोगों को जल से जोड़ने एवं सामुदायिक सहभागिता के उद्देश्य गंगरेल जहां दो दिवसीय जल जगार महा उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ समुदाय का हर वर्ग इसका अंग बने यह भी कोशिश है। इसी कोशिश का एक हिस्सा है जल सभा। धमतरी शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर गंगरेल में स्थित रविशंकर जलाशय गंगरेल में जल(डैम) के निकट जल सभा का भी आयोजन हो रहा है।
  
कल भी जल सभा का आयोजन गंगरेल रेस्ट हाउस के परिसर में किया गया ।इसमें स्कूली बच्चों ने बढ़चढ़कर सहभागिता निभाई थी। जब शाम के वक़्त प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय पहुँचे तब बच्चों ने जीवंत ग्राम सभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने ग्राम सभा में आयोजित होने वाली विभिन्न कार्रवाही के साथ विभिन्न मुद्दों एवं जल संरक्षण के लिए पारित संकल्पों से अवगत कराया। यह भी बताया कि ग्राम सभा में गाँव में पेयजल और स्वच्छता समिति गठित की गई है और जल वाहिनी दीदियाँ नियुक्त की गयी हैं , जो जल और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और सुझावों से अवगत कराती हैं । उनके गाँव में गंदे पानी के उपचार के लिए भी कार्रवाही होती है । फ्लोराइडयुक्त पानी वाले हैंडपंप को लाल और आयरन अधिकता वाले हैंडपंप को काले रंग से चिह्नित किया गया है। ग्राम सभा अध्यक्ष जोकि कक्षा बारहवीं की छात्रा फाल्गुनी साहू बनी थीं , उन्होंने बताया ग्राम सभा में नल मरम्मत का कार्य , स्वच्छता गाड़ी की व्यवस्था, तालाब गहरीकरण एवं वर्षा जल संचयन के लिए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। स्कूली बच्चों द्वारा आयोजित ग्राम सभा की कार्रवाही देख मुख्यमंत्री श्री साय ने जल संरक्षण और साफ़ सफ़ाई के प्रति उनकी जागरूकता की सराहना भी की।
  
आज दूसरे दिन जल सभा में छत्तीसगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जल असेंबली में शामिल होकर अपनी-अपनी भूमिका निभाई। जिसमें जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सदन में मानवीय सभ्यता और संस्कृति में जल की भूमिका, संकट और भविष्य की दिशा पर चर्चा की। पक्ष विपक्ष से चर्चा कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता लायी जाये। जल सभा में पचास महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने नेताओं की भूमिका अदा करते हुये जल असेंबली का संचालन किया और अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सिंचाई एवं जल मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आदिवासी मामले का मंत्री, खनन एवं उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा सचिव की भूमिका निभायी। सदन में मानवीय सभ्यता और संस्कृति में जल की भूमिका, संकट और भविष्य की दिशा पर चर्चा कर जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया। विपक्ष के सदस्यों से गरमा गरमा बहस के बाद जल संरक्षण के लिए सबकी सहमति भी बनी। यह सदन की सफल कार्रवाही रही भावी पीढ़ी को हरा भरा वन , साफ़ पानी और सुंदर भविष्य देने के लिए।
 

अध्यापिका की दुष्कर्म की कहानी को हाई कोर्ट ने नहीं माना, शिक्षक को किया बरी, जानिए पूरा वाकया…

 
 
  
बिलासपुर-   अध्यापिका की कहानी को न मानते हुए हाई कोर्ट ने कथित दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को दोष मुक्त करने के खिलाफ पेश अपील को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता शिक्षिका ने संबंध बनाने की सहमति दी थी.
  
बलौदाबाजार जिला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने बच्चे के साथ किराए के मकान में रहती है. जुलाई 2018 की दोपहर को जब वह घर में तब पास ही के गांव के मीडिल स्कूल का शिक्षक घर आया, और बच्चे को चॉकलेट खाने 100 रुपए देकर बाहर भेज दिया. इसके बाद आरोपी ने शादी करने की बात कही. शादी की बात न मानने पर बच्चे को मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
  
रिपोर्ट पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपराध सिद्ध नहीं होने पर आरोपी को दोष मुक्त कर दिया. इसके खिलाफ पीड़िता ने हाई कोर्ट में अपील पेश की.
  
मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान में पाया कि पीड़िता जहाँ किराए में रहती है, वहाँ और भी किरायदार है. उसने घटना की किसी को भी जानकारी नहीं दी. आरोपी की ओर से गवाहों ने कहा कि महिला को समाज की प्रथा के अनुसार, चूड़ी पहना कर अपने गांव ले गया था, जहां दोनों तीन-चार दिन रुके थे. इस पर हाई कोर्ट ने पीड़िता की सहमति से संबंध बनने की बात कहते हुए शिक्षिका की अपील को खारिज कर निचली अदालत के आदेश को यथावत रखा.
 

छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज के नवनियुक्त अध्यक्ष डाॅ. रोहित यादव पहुंचे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज के नवनियुक्त अध्यक्ष डाॅ. रोहित यादव ने कार्यभार संभालने के दूसरे दिन 5 अक्टूबर को स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का अवलोकन किया. इसके साथ तीनों कंपनियों – उत्पादन, पारेषण, वितरण की पृथक-पृथक परिचयात्मक बैठक ली. 
  
इसके पहले केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस डॉ रोहित यादव ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष के तौर पर शुक्रवार को विद्युत सेवा भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया था. 2002 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ रोहित यादव को ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.
  
पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनाना है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार, राजेश कुमार शुक्ला, भीमसिंह कंवर, अभियंता संघ के सचिव मनोज वर्मा और समस्त अधिकारी उपस्थित रहे.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई बाल तकनीक को सराहा

 
 
  
रायपुर-      धमतरी में जल-जगार महा उत्सव के दौरान आयोजित अंतरास्ट्रीय जल सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में बने जल शुद्धिकरण की जैविक तकनीक ई-बाल को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सराहा। उन्होंने जल शुद्धिकरण की इस अभिनव तकनीक को आज की आवश्यकता बताया। साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आये विदेशी जल विशेषज्ञों को खूब पसंद आया, उन्होंने इस तकनीक को बारीकी से समझा और इस पर काम करने में दिलचस्पी दिखाई। जल जगार महोत्सव में पानी शुद्धिकरण की इस तकनीक का जीवंत प्रदर्शन महोत्सव स्थल पर किया गया था जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं अतिथियों ने भी इस तकनीक को समझा और सराहा।
  
क्या है ई-बाल तकनीक
  
ई-बाल बैक्टीरिया और फंगस का मिश्रण है जिसे लाभदायक सूक्ष्मजीवों के द्वारा कैलिशयम कार्बोनेट के कैरियर के माध्यम से जैव-प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक डॉ प्रशान्त कुमार शर्मा के द्वारा 13 वर्षो के अनुसंधान के बाद बनाया गया है। ई-बाल 4.0 से 9.5 पीएच और 10 से 45 डिग्री सेल्शियस तापमान पर सक्रिय होकर काम करता है। ई-बाल में मौजूद लाभदायक सूक्ष्मजीव नाली या तालाब के प्रदूषित पानी में जाते ही वहां उपलब्ध ऑर्गेनिक अवशिष्ट से पोषण लेना चालू कर अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते है तथा पानी को साफ करने लगते है। एक ई-बाल करीब 100 से 150 मीटर लंबी नाली को साफ कर देती है औसतन एक एकड़ तालाब के जल सुधार के लिए 800 ई-बाल की आवश्यकता होती है। खास बात यह है कि ई-बाल के प्रयोग से पानी मे रह रहे जलीय जीवों पर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नही होता है, इसके प्रयोग से पानी के पीएच मान, टीडीएस और बीओडी स्तर में तेजी से सुधार होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ समेत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के कई तालाबों में इसका सफल प्रयोग चल रहा है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को रास गरबा में शामिल होने मिला निमंत्रण

 
 
  
  रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित निवास में रायपुर रास 2024 के आयोजकों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 08 एवं 09 अक्टूबर को बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय रास गरबा के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आयोजकों को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया एवं आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सार्थक शर्मा, भावेश शर्मा एवं आयोजकगण भी उपस्थित रहे।