18 डीएसपी बने ASP, पोस्टिंग आदेश भी जारी, देखें लिस्ट…


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में पड़े पैमाने पर प्रमोशन किया गया है. 18 डीएसपी व सहायक सेनानियों को एडिशनल एसपी के पद पर पदोन्नति दी गई है. पदोन्नत पुलिस अफसरों को नई पदस्थापना भी दी गई है. महासमुंद डीएसपी कृष्णा कुमार पटेल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य इन्वेस्टीगेशन एजेंसी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है. उदयन बेहार को उप पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से एएसपी आसूचना शाखा, कांकेर कैम्प पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर की जिम्मेदारी दी गई है.
  
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रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा : पहली बार पक्ष ने ही गिराया प्रस्ताव, विपक्ष ने कहा – MIC में गंभीरता नहीं


  

 
 
  
  रायपुर-   सात महीनों बाद रायपुर नगर निगम की आज सामान्य सभा हुई, जहां हंगामे के बीच 21 एजेंडों पर चर्चा हुई. 10 जाति प्रमाण पत्र और 9 नामकरण के एजेंडे पारित हुए. वहीं 22वें एजेंडे के प्रस्ताव को पक्ष ने ही गिरा दिया. इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पक्ष ने ही सामान्य सभा में एजेंडा लाकर उसे गिराया है.
  
दरअसल शास्त्री बाजार में स्मार्ट सिटी द्वारा दुकान बनाए गए हैं. स्मार्ट सिटी चाहता है कि इन दुकानों का निगम टेंडर जारी करे और उससे मिली राशि को स्मार्ट सिटी को हैंडओवर किया जाए. इसी प्रस्ताव को आज सामान्य सभा में लाया गया, जिसका विरोध न सिफ भाजपा पार्षद दल बल्कि MIC के सदस्यों और कांग्रेस के पार्षदों ने भी किया. इसके बाद प्रस्ताव को गिरा दिया गया. इसके बाद सभापति ने सात तारीख तक के लिए सभा को स्थगित किया.
  
प्रस्ताव गिराने पर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और उपनेताप्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है कि बिना चर्चा के प्रस्ताव को सीधे सभा में लाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि MIC ने ही प्रस्ताव का विरोध कर दिया. इससे महापौर की गंभीरता स्पष्ट उजागर होती है. भाजपा दल के पार्षदों ने स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए कार्यों पर भी सवाल उठाया और इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए कामों की जांच की मांग की.
  
अधिकारियों पर भ्रमित करने के लगे आरोप
  
इस मामले पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि इस विषय पर MIC में दो घंटे चर्चा हुई है. इस दौरान अधिकारियों से दो दिनों के अंदर नियम की जानकारी भी मंगाई गई थी, लेकिन जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई और सीधे प्रस्ताव ला दिया गया. वहीं MIC मेम्बर श्रीकुमार मेमन ने इसे अधिकारियों की लापरवाही बताकर भ्रमित करने का आरोप लगाया है.
  
निगम के जोन 9 में जोन आयुक्त की गुमशुदगी, 9 पार्षदों ने किया हंगामा
  
नगर निगम के जोन 9 के पार्षदों ने भी आज सामान्य सभा में जमकर हंगामा किया. पिछले 15 दिनों से जोन कमिश्नर संतोष पांडेय की अनुपस्थिति पर सभी पार्षदों का ग़ुस्सा फूटा और सभी सभापति के आसंदी के सामने पहुँचकर परमानेंट ज़ोनायुक्त की माँग करने लगे. इसके बाद महापौर ढेबर ने विवेकानंद दुबे को जोन 9 के नए आयुक्त नियुक्त करने की जानकारी दी. इससे पहले 1 अक्टूबर को भाजपा पार्षद सुशीला धीवर ने पीएम आवास और दलदलसिवनी के रहवासियों के साथ जोन आयुक्त और अधिकारियों के खिलाफ जोन दफ़्तर का घेराव किया था और लिखित में समस्याओं के निराकरण के बाद ही वापस लौटे थे.
  
MOU पर अग्राह्य किए पार्षदों के प्रश्नों का महापौर ने दिया जवाब
  
सभा के शुरुआत में MOU के तख़्ती के साथ पहुंचे पार्षद महापौर से जवाब की मांग कर रहे थे. इस दौरान कई भाजपा पार्षद सभापति की आसंदी तक पहुंच गए. इस पर सभापति प्रमोद दुबे ने पहले दस मिनट के लिए सभा को स्थगित किया और फिर भाजपा दल के अमर बंसल, मृत्युंजय दुबे, दीपक जयसवाल समेत अन्य को 10 मिनट के किए सभा से निलंबित कर दिया. इसके बाद MOU पर अग्राह्य किए तीन पार्षदों के प्रश्नों का महापौर ने जवाब दिया. महापौर एजाज ढेबर ने मॉस्को में हुए MOU पर अपना वक्तव्य रखा और यात्रा के सभी दस्तावेजों को सभा में प्रस्तुत किया.
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सली हमले में घायल जवान से मिलने रात में ही श्री नारायणा हॉस्पिटल पहुंचे


  

 
 
  
रायपुर-      नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी के जवान रामचंद्र यादव से मिलने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात राजधानी रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने घायल जवान से उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने घायल जवान से घटना की जानकारी भी ली।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। सवेरे सर्चिंग किया जाएगा संभवत दो-तीन नक्सलियों के शव और बरामद हो सकते हैं। आज तक के नक्सल ऑपरेशन में जो कांकेर में हुआ था उससे भी बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में एके-47, एसएलआर बरामद हुआ है, बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं। उस क्षेत्र में नक्सलियों की कमर टूट गई है, पूरी कंपनी खत्म हो गई। मैं नक्सलियों से कहना चाहता हूं कि सभी को घर पर वापस आना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी सरेंडर पालिसी के साथ सामने आ रही है, मुख्य धारा पर सभी लौटे। बस्तर और बस्तर का जल, जंगल और जमीन बस्तरवासियो का है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग पर बिछे हुए आईईडी को अब समाप्त कर देना चाहिए।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एंटी नक्सल ऑपेरशन पर देर रात ली उच्च-स्तरीय बैठक


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल देर रात यहां अपने निवास कार्यालय में नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों और माओवादी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना को लेकर उच्च-स्तरीय बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री सचिवालय के वरीष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली और माओवादी आतंकियों के विरुद्ध सफल ऑपेरशन पर सुरक्षाबलों के शौर्य तथा अदम्य साहस की सराहना करते हुए बड़ी कामयाबी के लिए उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुरक्षाबलों के जवानों का कुशल-क्षेम भी पूछा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई ना बरती जाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में कमी ना हो।
  
मुख्यमंत्री श्री साय को इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उक्त ऑपेरशन में अभी तक की सर्चिंग में 28 से ज्यादा माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है। माओवादियों के खिलाफ ये देश का अब तक का सबसे सफल ऑपेरशन होगा। मुख्यमंत्री को बताया गया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाया के लिए एंटी नक्सल अभियान लगातार जारी है। सुरक्षाबलों के जवानों द्वारा माओवादियों का पूरे साहस के साथ डटकर मुकाबला किया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। आज बीजापुर में मैंने पुलिस जवानों और माओवादी आतंकवाद प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन सभी को अब यह विश्वास हो गया है कि इस हिंसा का अंत होने वाला है। बस्तर आज विकास और शांति की ओर तेजी से अग्रसर है। सरकार के कार्यों से बस्तर की जनता में नई आस जगी है। जनता में विश्वास बढ़ा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ माओवादी आतंकवाद से मुक्त होगा।
 

ढाई करोड़ की लागत से बनेगा रायगढ़ एसपी कार्यालय भवन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया भूमिपूजन


  

 
 
  
रायपुर-    वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुख्य आतिथ्य में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के नवीन भवन का भूमिपूजन कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। लगभग 2.50 करोड़ की लागत से एसपी कार्यालय का नवीन भवन पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में तैयार होगा।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जिले में कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय एक ऐतिहासिक धरोहर होता है। कलेक्टर कार्यालय के नजदीक में एसपी कार्यालय के नवीन भवन बनने से जिला न्यायालय, कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय की दूरी कम होने के साथ ही लोगों को कार्यों के लिए सहूलियत मिलेगी, जिससे कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहर के बीचो बीच स्थित एसपी कार्यालय का कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस विभाग ही उसका उपयोग करें।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि रायगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। जिसके लिए नियमित रूप से लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में 24 करोड़ रूपए के लागत से बनने वाले हार्टीकल्चर कालेज के लिए टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शिक्षा के विकास के लिए रायपुर नालंदा परिसर के तर्ज पर राज्य के 22 अलग-अलग स्थानों के साथ ही रायगढ़ में भी नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लाभ मिलेगा। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गढ़उमरिया रायगढ़ में प्रयास विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 8 वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से चयनित 250 बच्चे कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक निःशुल्क रहने की व्यवस्था के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जा रही है। यह विद्यालय संभाग मुख्यालय के अलावा सिर्फ रायगढ़ जिले में संचालित हो रही है।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी हेतु 65 सीट को बढ़ाकर 200 सीट किया गया है। जिसका खर्च प्रत्येक विद्यार्थी 3.50 लाख रूपए होते है उसे राज्य शासन वहन करती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में केलो डेम सहित अन्य डेम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य विभिन्न सिंचाई परियोजना अंतर्गत किया जा रहा है। महिला अपराध एवं साईबर क्राईम के रोकथाम के लिए जिले में महिला थाना एवं साईबर थाना भी स्वीकृत किया गया है। सुगम यातायात हेतु जिले के सड़कों के लिए लगभग 27 करोड़ स्वीकृत किए गए है, जिसे अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
  
इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम पूनम सोलंकी, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
  
उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मी एवं प्रतिभावान विद्यार्थी हुए सम्मानित
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐसे पुलिस कर्मी जिन्होंने अपराधी को गिरफ्तार करने, पतासाजी, माल मशरूका तथा गुम इंसान की पतासाजी आदि में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले को सम्मानित किया। इसी तरह जिला पुलिस बल के अधिकारी-कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया।
  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भूमिपूजन एवं यात्री प्रतिक्षालय का किया लोकार्पण
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने लैलूंगा विकासखंड के लमडांड में 75 लाख की लागत से तैयार होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमिपूजन किया। वहीं लैलूंगा के सोहनपुर में 4 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। मौके पर किसान एवं ग्रामीणों ने धान की बालियां से तैयार खास मुकुट पहनाकर वित्तमंत्री का आत्मीय स्वागत किया।
  
बसनाझर में 33/11 के.व्ही सब स्टेशन का किया लोकार्पण
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने ग्राम पंचायत बसनाझर में 2 करोड़ 38 लाख रूपये की लागत से बने 33/11 सबस्टेशन का लोकार्पण किया। 33/11 केव्ही सब स्टेशन ग्राम बसनाझर का निर्माण कार्य पूर्ण होने से 15 ग्राम लाभान्वित होंगे। उन्होंने वहां सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। मौके पर लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, विधायक खरसिया उमेश पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की


  

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में संभाग के जिलों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए 10 अक्टूबर तक कार्यादेश जारी कर हर हाल में 15 अक्टूबर से कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों की ऐसी मरम्मत करें कि उनमें एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। नवम्बर तक सभी सड़कें चकाचक हो जाने चाहिए। बिलासपुर सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी भी शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की लगभग तीन घण्टे तक मैराथन बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि केवल ऑफिस में न बैठें। आधा से ज्यादा समय फील्ड में बताएं। बारीकी से कामों का निरीक्षण करें। गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जब आप स्वयं निर्माण कार्यों के लिए समय-सीमा और गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं तो इसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हर परियोजना की ड्राइविंग सीट पर आपको होना चाहिए, किसी ठेकेदार या अन्य को नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों का केवल निलंबन या ट्रांसफर नहीं होगा, सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल गया है। 20 साल पहले जैसे पीडब्ल्यूडी के काम अब नहीं होंगे। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। विलंब होने पर जटिलताएं पैदा होती हैं। श्री साव ने कहा कि विभाग में बड़े कामों को समय से पहले पूर्ण करने पर बोनस देने का प्रावधान है। अब तक किसी ने इसके लिए दावा नहीं किया है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सरकार के पास राशि की कमी नहीं है। छोटी-छोटी समस्याओं के लिए काम न रोका जाए। उन्होंने निर्माण और संधारण कार्यों की निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए 'दृष्टि' एप का उपयोग नहीं करने पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। श्री साव ने समीक्षा बैठक में कहा कि गड़बड़ियां करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अच्छा काम करने वालों को शासन प्रोत्साहन भी देगी। समीक्षा बैठक में बिलासपुर संभाग के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता सहित सभी जिलों के कार्यपालन अभियंता भी मौजूद थे।
 

संगीत साधना ग्रुप की प्रस्तुति आज


  

 
 
  
रायपुर-  संगीत साधना ग्रुप द्वारा आज शाम 6:30 बजे मायाराम सुरजन हॉल में डायरेक्टर शिव तंबोली व शैलेश गुप्ता के निर्देशन मे संगीत साधना म्यूजिकल ग्रुप की ज़बरदस्त प्रस्तुति दी जाएगी। नये एवं पुराने सदाबहार ,सुपरहिट गीतों की बहार संगीत साधना ग्रुप के उम्दा गायक कलाकार एवं गायिकाओं की बेहतरीन प्रस्तुति के साथ।
  
जिसमें अमृतांश श्रीवास्तव, डॉ. ऋषिका कंदोई, शारदा तंबोली, विकास श्रीवास, राजेय वर्मा, नव्या रंजन, डॉ. शशि खिरैया और सुधीर कुंबलकर अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में अतिथि गायक करुण सरोज, शशि चौहान (रायपुर पुलिस संगीत ग्रुप) व सुजीत यादव (सुरवाणी म्यूजिकल ग्रुप) रहेंगे। मंच संचालन रवीन्द्र सिंह दत्ता व संजय शर्मा द्वारा किया जायेगा।
 

मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली ढेर : CM साय ने सुरक्षा बलों के जवानों को दी बधाई, कहा – अपनी आखिरी सांस ले रहा नक्सलवाद


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों को आज बड़ी सफलता मिली है. नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 28 नक्सली मारे गए हैं. इस सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी है. उन्होंने कहा, हमारे जवानों ने 28 नक्सलियों को मार गिराए हैं. नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है. नक्सलवाद निश्चित रूप से राज्य से खत्म होने जा रहा है.
  
सीएम साय ने कहा, यह एक बड़ा ऑपरेशन था. मैं सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं और उनके साहस को नमन करता हूं. माओवादियों से लगातार हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के मुख्यधारा से जुड़ने की अपील कर रहे. अब डबल इंजन की सरकार के कारण नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे.
  
सीएम ने कहा, नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है. नक्सलवाद निश्चित रूप से राज्य से खत्म होने जा रहा है. नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 महीने में दो बार राज्य का दौरा कर चुके हैं. उनका संकल्प है कि हमें मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करना है. उनके सोच के अनुरूप हमारों जवान नक्सलियों से मुकाबला कर रहे.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दंतेवाड़ा में 167 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन


  

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान जिले में 167 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों की लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें लोकार्पण के तहत जिला दन्तेवाड़ा के विकासखण्ड कुआकोण्डा में शासकीय उपाधि महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों हेतु 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य 272.450 लाख रू., दन्तेवाड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 99.000 लाख रू., 100 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा 160.000 लाख रू., बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य विकासखण्ड-गीदम 453.000 लाख रू., शंकनी-डंकनी नदी तट पर घाट निर्माण 3659.700 लाख रू., 500 सीटर आवासीय विद्यालय कारली के भवन निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित वि.ख.-गीदम 487.150 लाख रू., एनीकट निर्माण कार्य कटेकल्याण पुजारी पारा डुमाम नदी पर 350.000 लाख रू., दुगेली एनीकट निर्माण कार्य 372.940 लाख रू., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिन्दनार का निर्माण कार्य 75.000 लाख रू., उप स्वास्थ्य केन्द्र हिड़पाल का निर्माण कार्य 28.510 लाख रू. के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
  
इसी प्रकार भूमिपूजन के अन्तर्गत आस्था विद्या मंदिर किरन्दुल हेतु भवन निर्माण, कर्मचारी हेतु आवास, छात्रावास भवन सड़क नाली बाउंड्री निर्माण आदि 4219.000, जिला दन्तेवाड़ा के रानीबाग में भवन निवास के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कार्य 326.570, मड़कामीरास में 50 सीटर आदिवासी प्री. मे. कन्या छात्रावास निर्माण कार्य 191.510, जंगमपाल में 50 सीटर कन्या आश्रम का निर्माण कार्य 162.760, बड़ेगुडरा में 100 सीटर आदिवासी पो. मै.कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य 288.590, मारजूम में 50 सीटर कन्या आश्रम का निर्माण कार्य 162.760, समेली में 100 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य 191.510, पालनार में 100 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य 288.590, ग्राम जावंगा में स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य 221.040, जोगिंग ट्रैक एवं बाउंड्रीबॉल निर्माण कार्य 47.130, सामुदायिक भवन गीदम जावंगा में पार्क एवं ट्यूबवेल निर्माण कार्य 49.510, आदिवासी बालक आश्रम बोदली में कार्य 162.760, आदिवासी बालक आश्रम समेली में कार्य 162.760, आदिवासी बालक आश्रम नहाड़ी में कार्य 162.760, आदिवासी बालक आश्रम बुरगुग 162.760, आदिवासी बालक आश्रम पोटाली 162.760, आदिवासी बालक आश्रम कौरगांव 162.760 आदिवासी बालक आश्रम मुस्तलनार 162.760, आदिवासी बालक आश्रम गुमलनार 162.760 आदिवासी पो. मै. बालक छात्रावास गीदम 191.510, आदिवासी नवीन पो. मै. बालक छात्रावास गीदम 191.510, आदिवासी पो. मै. बालक छात्रावास कुआकोण्डा 191.510, आदिवासी पो.मे. बालक छात्रावास कासोली 191.510, आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास कासोली 191.510, आदिवासी पो. मै. बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा 191.510, आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास दन्तेवाड़ा 191.510, कैडियापारा एनीकट (ग्राम पंचायत भूसारास) निर्माण कार्य 260.460, फरसपाल जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य 255.770, चेक डेम निर्माण कार्य ग्राम झिरका पण्डेवार 49.990, झोडि़याबाड़म नदी पर एनीकट निर्माण कार्य 390.310, कामालूर से बासनपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण 18.450, आर. सी. सी. स्लेब पुलिया निर्माण 03 स्पान 06 मी. स्पान बालूद से कुआपारा 49.560, पुलिया निर्माण कामालुर से बासनपुर आर. डी. 4. 05 मी. 41.300, आर. सी. सी. स्लेब पुलिया निर्माण 06 मी. स्पान बालूद से मंझारपारा 25.180, पुलिया निर्माण बालूद से टोटापारा मार्ग 30.160, डंकनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कि. मी. पोन्दुम से दाबपाल मार्ग पर 445.700, जिला दन्तेवाड़ा के ग्रामीण महिला एवं युवाओं के लिये आर्थिक अवसरों को उप्रेरित करने के लिये युवा हब संचालन कार्य 59.800, ग्राम पंचायत नहाड़ी के आश्रित ग्राम मुलेर में विद्युतीकरण कार्य 345.000 के कार्य शामिल हैं।
  
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमनसिंह और वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी, राज्य महिला आयोग के सदस्य ओजस्वी मण्डावी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एसपी गौरव राय तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों मौजूद रहे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम मसेनार एवं पाहुरनार को प्रदान किया संपूर्ण जैविक ग्राम का प्रमाण पत्र


  

 
 
  
रायपुर-    अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विकासखण्ड दंतेवाड़ा के ग्राम मसेनार एवं विकासखण्ड गीदम के ग्राम पाहुरनार को संपूर्ण जैविक ग्राम का प्रमाण पत्र प्रदान किया। यहां देश के सबसे अधिक रकबे 65 हजार 279 हेक्टेयर एवं 110 ग्रामों में 10 हजार 264 किसानों के द्वारा जैविक खेती की जा रही है, जिन्हें वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा जैविक प्रमाणीकृत किया गया है।
  
वर्तमान में जैविक जिला दंतेवाड़ा में विशिष्ट कार्य करने के अंतर्गत जैविक जिला में परिवर्तन कर कृषकों की आजीविका विकास के लिए जैविक खेती में वृहद स्तर पर प्रशिक्षण प्रचार प्रसार शैक्षणिक भ्रमण सिंचाई एवं अधोसंरचना विकास, मार्केट लिंकेज इत्यादि के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा एफपीओ प्रमाणीकरण संस्था के संबंध में कार्य किया जा रहा है। जिले में रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक दवा पूरी तरह प्रतिबंधित है जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के सभी 220 ग्रामों में तीन चरणों में कृषक खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है।  300 से अधिक स्थानीय प्रगतिशील किसानों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण देकर जैविक कार्यकर्ता एवं मास्टर ट्रेनर्स के रूप में तैयार किया गया है।
  
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खरीफ वर्ष में 1200 हेक्टेयर रकबा में हरी खाद एवं 800 से अधिक रकबा में श्री विधि से खेती किया गया है। जिले के सभी 23000 किसानों को स्वॉइल हेल्थ काड उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय को इस अवसर पर ग्राम कासौली के प्रगतिशील किसान श्री बोसा राम अटामी ने उन्नत किस्म के अमरुद और कमल सिंह नाग ने जैविक विधि से उत्पादित विशिष्ट चावल की टोकरी भेंट स्वरूप की।
  
इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के तत्वावधान में नियद नेल्लानार योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत चेरपाल और गोंगपाल को बस संचालन सेवा प्रांरभ करने के लिए दो बसें प्रदान की गई। जिसका संचालन सेवा महिला स्व सहायता समूह करेगी| दूर-दराज के ग्रामों में सरल आवाजाही के लिए प्रशासन द्वारा 6 बसें और दी जाएगी। इस मौके पर लाइवलीहुड कॉलेज से प्रशिक्षित 2 युवाओं, ग्राम धुरली के अनिल और ग्राम गामावाड़ा के गौरीश को भी टैक्सी संचालन के लिए 4 पहिया वाहन प्रदान किया गया।
  
जिला प्रशासन की पहचान दन्तेवाड़ा नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम बालपेट के 6 माह के बालक धीरज नाग को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेज भी मुख्यमंत्री के हाथों प्रदाय किया गया। पहचान दन्तेवाड़ा एप के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त समन्वय से जिले के सभी नवजात शिशुओं से संबंधित सभी आवश्यक मूलभूत दस्तावेज 4 माह के अंदर उनके पालकों को सौंपे जाने का कार्यक्रमचला चलाया जा रहा है। इससे बच्चों के जन्म से बड़े होने तक सभी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध होंगे, पालकों को इन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी।