इंदौर में अर्धनग्न घूमने वाली युवती के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन, 56 दुकान पर ब्रा पहनकर बनाया था वीडियो

 
 
  
  
 मध्यप्रदेश के इंदौर के 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी पर अर्धनग्न घूमने वाली युवती को मशहूर होने की चाहत भारी पड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का भी गुस्सा देखने को मिला था। अब युवती के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। युवती ने शहर में अर्धनग्न घूमने के वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए थे। शहर की तुकोगंज थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 296 के तहत युवती के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसकी इस हरकत का शहर के लोगों ने विरोध किया था। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी युवती की इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मां अहिल्या की नगरी है, यहां ऐसी हरतक नहीं चलेगी। युवती के अर्धनग्न होकर इंदौर शहर के प्रमुख स्थानों पर घूमने और वीडियो बनाकर इसे वायरल करने के मामले में लगातार विरोध हो रहा है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और युवती के खिलाफ केस दर्ज किया। इंदौर का 56 दुकान तुकोगंज थाना इलाके में आता है। फेम पाने के लिए इस तरह के कारनामे कर युवती बड़ी मुसीबत में फंस गई। हालात इस तरह बिगड़े की उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। अब युवती अपने ऐसे कांड पर पर्दा डालने के लिए मरने की बात कह रही है, ताकि लोग उसे ट्रोल न करे। दरअसल, इंस्टाग्राम पर फेमस होने की सनक लोगों के दिमागी संतुलन को खराब करती जा रही है। ऐसी एक युवती ने श्रेया_08 नाम की आईडी से इंदौर के मेघदूत गार्डन और 56 दुकान पर अर्धनग्न अवस्था में घूमते हुए अपना वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। मामला तूल पकड़ता देख युवती ने एक और वीडियो जारी किया। इसमें उसने लोगों को अपने घर का पता बताया। उसने लोगों को सामने आकर बात करने की चुनौती दे डाली। हालांकि बाद में युवती ने माफ़ी मांगते हुए एक और वीडियो जारी किया। उसने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि जो वीडियो वायरल हो रहा उसमें मैने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे पब्लिक प्लेस में एसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिस किसी को भी ठेस पहुंची है। चाहे वह संगठन हो, बजरंगदल, महिला-पुरूष या फिर सोसाइटी के लोग मैं माफी मांगना चाहूंगी। माफ़ी मांगने के बाद भी युवती ने खुद को समाज के लिए शर्मिंदगी बताते हुए कहा कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं सुसाइड करना चाहती हूं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी और न ही पब्लिक प्लेस में ऐसे कपड़े पहनकर आऊंगी। मुझे सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं।
 

हिंदुओं को जगाने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, करेंगे गांव गांव तक पदयात्रा

 
 
  
  
 बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे. धीरेंद्र शास्त्री अपने शिष्य प्रशांत शुक्ला के घर पहुंचे थे. जहां उन्होंने हो रही बारिश के बीच घर की छत पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया और गांव-गांव पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट करना बेहद जरूरी है. उन्हें एकजुट करने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 21 से 30 नवंबर तक मैं पदयात्रा शुरू करने जा रहा हूं. यह पदयात्रा प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलेगी. 21 नवंबर को पदयात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम से होगी. 30 नवंबर को पदयात्रा ओरछा पहुंचकर समाप्त होगी. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि 160 किलोमीटर की मेरी यह पदयात्रा गांव-गांव पहुंचेगी. अब तक लोग मेरे पास आते थे, बड़े लोग तो मुझे मिल लेते हैं, लेकिन छोटे लोग मुझे नहीं मिल पाते हैं. अब ऐसा नहीं होगा… मैं खुद लोगों के बीच जाऊंगा और घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करुंगा. साथ ही हिंदू एकता और सनातन धर्म को बढ़ावा देने का काम करूंगा. बागेश्वर पीठाधीश्वर ने बताया कि नवंबर में निकलने वाली यात्रा का पड़ाव सिर्फ गांवों में ही होगा. मेरी पदयात्रा का मकसद जात, पात, ऊंच नीच सबको भूलाकर भारत को और मजबूत करने की दिशा में सनातन और हिंदू धर्म के सभी लोगों को एकजुट करना होगा. बता दें कि शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया. इसके बाद वह बड़ागांव स्थित अपने शिष्य प्रशांत शुक्ला के घर पहुंचे थे. यहां पर उनके आने की सूचना मिलने के साथ ही गांव और आसपास के लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में घर के बाहरी इकट्ठा होने लगी थी.
 

अरुणाचल की पहाड़ी को पर्वतारोहियों ने दिया दलाई लामा का नाम तो तिलमिलाया चीन, जानें क्या कर रहा दावा*

 
 
  #india_names_a_peak_in_arunachal_pradesh_after_the_sixth_dalai_lama_china_angry 
  
  
 अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। इस बार मामला अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी को नाम देने से शुरू हुआ है।अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखे जाने पर चीन को मिर्ची लग गई है। भारतीय पर्वतारोहण दल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक अनाम चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखा। इस बात से चीन बिदक गया है। जिसके बाद चीन ने क्षेत्र पर एक बार फिर अपना दावा करते हुए इसे 'चीनी क्षेत्र' में एक अवैध ऑपरेशन करार दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स (एनआईएमएएस) की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी की चढ़ाई की जिसकी चढ़ाई आज तक नहीं की गई थी। इस चोटी पर जहां एक तरफ एक बार भी चढ़ाई नहीं की गई थी, वहीं दूसरी तरफ इस चोटी का आज तक कोई नाम भी नहीं रखा गया था। इसी के चलते चढ़ाई के बाद एनआईएमएएस ने चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया, जिनका जन्म 1682 में तवांग में हुआ था। छठे दलाई लामा के नाम पर चोटी का नाम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रखा गया। *क्या कह रहा चीन* अरुणाचल प्रदेश में चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखे जाने के बाद, पड़ोसी देश चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, “आप किस बारे में बात कर रहे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कहना चाहिए कि ज़ंगनान (भारत का अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन ज़ंगनान बुलाता है) का क्षेत्र चीनी क्षेत्र है और भारत के लिए चीनी क्षेत्र में “अरुणाचल प्रदेश” स्थापित करना अवैध और अमान्य है। *भारत ने चीन के दावों को किया खारिज* भारत ने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। किसी के अवैध दावे से यह बदलने वाला नहीं है।चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है। भारत हमेशा से ही चीन के इन दावों को खारिज करता रहा है, और अरुणाचल प्रदेश को देश का अटूट हिस्सा बताया है।
 

मुंबई से गिरफ्तार हुई पोर्न एक्ट्रेस रिया बर्डे निकली बांग्लादेशी, फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारत में रही थीं*

 
 
  #porn_actress_rhea_birde_bangladeshi_arrrested_in_mumbai 
  
  
 इंडियन पोर्न इंडस्ट्री में आरोही बर्डे और बन्ना शेख नाम से मशहूर पोर्न एक्ट्रेस रिया बर्डे की गुरुवार को गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र की उल्हासनगर पुलिस ने रिया बर्डे को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि रिया और उसका परिवार फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर यहां अवैध रूप से भारत में रह रहा था। महाराष्ट्र पुलिस ने खुलासा किया है कि रिया मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है। रिया और उसका परिवार फर्जी काजगों का इस्तेमाल कर खुद को हिंदू बता यहां लंबे समय से रह रहे हैं। महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित हिललाइन पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहने के आरोप में पोर्न स्टार रिया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने रिया के खिलाफ आईपीसी 420, 465, 468, 479, 34 और 14 ए के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की मानें तो रिया पर आरोप है कि वह मूल रूप से बांग्लादेशी है और वह, उसकी मां, भाई और बहन फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। खास बात यह है बांग्लादेशी होने के बावजूद भारतीय कागजात बनाने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी की थी। रिया की मां खुद को पश्चिम बंगाल की बताती थी। उसने अमरावती निवासी अरविंद बर्डे से शादी की। बाद में खुद और बच्चों के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिक का पासपोर्ट बनवा लिया, ताकि वह अपनी भारतीय पहचान साबित कर सके। पुलिस ने पाया कि रिया की मां और पिता दोनों फिलहाल कतर में रह रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रिया के अलावा उसकी मां अंजलि बर्डे उर्फ रूबी शेख, पिता अरविंद बर्डे, भाई रविंद्र उर्फ रियाज शेख और बहन रितु उर्फ मोनी शेख को भी आरोपी बनाया है। ये मामला तब सामने आया, जब रिया बर्डे के एक करीबी दोस्त प्रशांत मिश्रा को इस बात की जानकारी मिली कि वो भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशांत ने ये जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने जब रिया के सभी दस्तावेजों की जांच की तो उनके बांग्लादेशी होने के सबूत मिले।
 

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फडणवीस के ऑफिस में हंगामा, तोड़फोड़ की कोशिश, मंत्रालय बिल्डिंग में कैसी घुसी महिला?
#women_vandalize_bjp_leader_deputy_cm_devendra_fadnavis_name_plate_office
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। एक महिला बिना पास के मंत्रालय परिसर में दाखिल हुई थी। उसने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी  के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जमकर हंगामा किया और वहां पर तोड़फोड़ भी की। महिला ने फडणवीस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं महिला ने फडणवीस के नेमप्लेट को उतारकर फेंक दिया। साथ ही महिला ने वहां रखे गमलों और पौधों को भी नुकसान पहुंचाया।

जानकारी के मुताबिक यह महिला बिना पास लिए सिचाव गेट से मंत्रालय में दाखिल हुई। इसके बाद इस महिला द्वारा फड़णवीस के मंत्रालय के दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। महिला ने फडणवीस की नेमप्लेट भी हटा दी।

उपमुख्यमंत्री के ऑफिस तक पहुंचने और वहां पर हंगामा करने के बाद वह अचानक से गायब भी हो गई। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन यह किसी को नहीं पता कि यह महिला कौन थी और यहां पर किस मकसद से आई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है।

पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और महिला की तलाश युद्धस्तर पर जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला पहले अदंर गई थी, उसके कुछ समय बाद वो मंत्रालय के गेट से बाहर जाने लगी, तभी गेट तक पहुंचने पर उसे कुछ याद आया और वो दोबारा मंत्रालय के छठवीं मंजिले पर गई और देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के बाहर हंगामा किया, घटना के बाद महिला मौके से फरार हो गई।

भारत की बढ़ती ताकतः अमेरिका के बाद फ्रांस का भी मिला साथ, UNSC में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन
#francesupportedindiaunscpermanent_membership


हाल के सालों में भारत ने दुनियाभर में अपनी खास पहचान बनाई है। दुनिया के ताकतवर देश भी भारत नए उभरते रूप से प्रभावित है। अमेरिका के बाद फ़्रांस का साथ मिलना इसका एक उदाहरण है। अमेरिका के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने संबोधन में इस वैश्विक निकाय को और ज्यादा कुशल बनाने की मांग की। उन्होंने यूएनजीए में बोलते हुए ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका के दो देशों की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया।मैक्रों ने यूएनजीए में कहा, "आइए संयुक्त राष्ट्र को और अधिक कुशल बनाएं। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है।" उन्होंने कहा, "जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए, साथ ही दो ऐसे देश होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा।

फ्रांस ने किया सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन
मैक्रों ने कहा कि जब तक सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपने हितों को लेकर एक-दूसरे को (प्रस्तावों को) रोकते रहेंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ''क्या वहां एक अच्छी व्यवस्था काम कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता. इसलिए आइए संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाया जाए। लेकिन इसके लिए और अधिक सदस्य बनाए जाने चाहिए। इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता है।''

भारत लंबे समय से कर रहा सुधार की मांग
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से करता रहा है। उसका कहना है कि 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की ज़रूरत के हिसाब से फिट नहीं है। आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए इसमें सुधार ज़रूरी है। भारत ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वह संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हक़ रखता है। भारत आख़िरी बार 2021-22 में एक अस्थायी सदस्य देश के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुआ था। भारत का कहना है कि एकतरफ़ा सुरक्षा परिषद आज की दुनिया में शांति और सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है।

यूएनएससी क्या है?
संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक के रूप में, सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य शामिल हैं: वीटो पावर वाले पांच स्थायी सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम) और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर-स्थायी सदस्य। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल बदलता रहता है।

सुरक्षा परिषद का काम क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्राथमिक कार्यों में संघर्षों की जांच, शांति अभियानों की स्थापना, प्रतिबंध लगाना और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का प्राधिकरण शामिल है। यह वैश्विक संकटों और संघर्षों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक प्रमुख और प्रभावी समूह बन जाता है।

तुर्की ने यूएन में नहीं उठाया कश्मीर का मुद्दा, क्यों छोड़ा पाकिस्तान का साथ?
#turkey_erdogan_not_raise_kashmir_issue_in_unga_know_why
मोदी सरकार ने पाँच अगस्त 2109 को जब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई थीं। चीन और तुर्की ने भारत के इस फ़ैसले का खुलकर विरोध किया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन 2019 से हर साल संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक आम सभा में कश्मीर का मुद्दा उठाते थे और भारत की आलोचना करते थे। भारत अर्दोआन के बयान पर आपत्ति जताता था और पाकिस्तान स्वागत करता था। लेकिन इस बार अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का नाम तक नहीं लिया।

आम तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने वार्षिक संबोधन में कश्मीर का जिक्र जरूर करते थे। संयुक्त महासभा में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन फिर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे,लेकिन उन्होंने तो इस बार इसका नाम लेना तक जरूरी नहीं समझा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन की महासभा को संबोधित तो किया पर कश्मीर पर एक लफ्ज नहीं बोले। तुर्की के इस रुख ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। तुर्की के इस रुख के बाद लोग कई तरह के कयास लगाने लगे हैं।  एर्दोगन की इस चुप्पी को भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

कयास लगाया जा रहा है कि तुर्की के कश्मीर पर एक शब्द न बोलने के पीछे ब्रिक्स है। ऐसा कहना है कि तुर्की ब्रिक्स देशों के साथ खुद को खड़ा देखना चाहता है, उसे इसमें शामिल होना है और यही वजह है कि उनके राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बार भी अपनी स्पीच में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया।

न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, “हम ब्रिक्स के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की अपनी इच्छा को बनाए रखते हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।” 

ब्रिक्स गुट में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ़्रीका हैं. भारत इस गुट का संस्थापक सदस्य देश है। इस गुट के विस्तार की बात हो रही है और कई देशों ने इसमें शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। तुर्की भी इसी लाइन में है। तुर्की का यूएन महासभा में कश्मीर के मुद्दे को न उठाना भारत को खुश करना भी है।

तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन यह भलीभांति जानते हैं कि अगर उन्हें ब्रिक्स का सदस्य बनना है तो भारत को खुश कर के रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में तुर्की को एंट्री भारत की मंजूरी के बाद ही मिल सकती है। तुर्की को यह भी पता है कि अगर भारत ने मना कर दिया तो उसका ब्रिक्स का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका लब्बोलुआब यह है कि ब्रिक्स में तुर्की को एंट्री तभी मिलेगी जब वह भारत के करीब आए और उसे खुश करने की कोशिश करे।

तुर्की को पता है कि भारत का कश्मीर को लेकर रुख साफ है। वह किसी भी कीमत पर कश्मीर पर समझौता नहीं करेगा। यही नहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों से स्पष्ट है कि पीओके जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उसे भी लेने की प्लानिंग है।

*हाई ड्रामे के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पैनल के चुनाव आज*

 
 
  
  
  
 दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को एमसीडी स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को चुनाव कराने का आदेश दिया। एलजी के अनुसार, चुनाव दोपहर 1 बजे होंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आयुक्त जितेन्द्र यादव चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले, सक्सेना ने गुरुवार को चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, पार्षदों की सुरक्षा जांच को लेकर हुए हंगामे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए। वर्तमान में, स्थायी समिति में भाजपा के नौ सदस्य हैं, जबकि आप के आठ सदस्य हैं। द्वारका-बी से भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के सांसद चुने जाने पर इस्तीफा देने से 18वीं सीट खाली हो गई थी। स्थायी समिति चुनाव पर एमसीडी का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद, एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने शुक्रवार को स्थायी समिति सीट के चुनाव के लिए नोटिस जारी किया। आदेश के अनुसार, मेयर शेली ओबेरॉय ने कहा कि 5 अक्टूबर से पहले होने वाला कोई भी चुनाव "अवैध और असंवैधानिक" होगा, जबकि डिप्टी मेयर और एमसीडी के वरिष्ठतम सदस्यों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मामले को फिर से उपराज्यपाल के समक्ष उनके निर्देशानुसार रखा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि स्थायी समिति नगरपालिका के कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रमुख निकाय है, और पिछले लगभग 21 महीनों से इसके गैर-संविधान ने नगरपालिका मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न की है," आदेश में कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है, "इसलिए, व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अध्यक्षता करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है। मतदान की गोपनीयता के लिए मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमसीडी में हाई ड्रामा एमसीडी की स्थायी समिति की 18वीं सीट के लिए चुनाव गुरुवार को नगर निगम सचिवालय के एक आदेश पर हाई ड्रामा के बाद स्थगित कर दिया गया, जिसमें मतदान के दौरान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने प्रवेश द्वारों पर तलाशी चौकी भी बनाई थी। भाजपा पार्षदों ने जहां नियम का पालन किया, वहीं आप पार्षदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और लॉबी में धरना दिया। मेयर शैली ओबेरॉय और अन्य पार्षदों ने जोर देकर कहा कि कक्ष के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और तलाशी लेना "उनकी गरिमा का उल्लंघन है"। ओबेरॉय ने कहा, "हमें लोगों ने चुना है और इसलिए हम इस सदन के सदस्य हैं। यह सदस्यों की गरिमा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया।" दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ गतिरोध देर रात करीब 10 बजे तक चलता रहा - जब तक एमसीडी ने चुनाव स्थगित नहीं कर दिया। इसके बाद, भाजपा ने आप और मेयर पर निशाना साधा और नारे लगाए कि “मेयर होश में आओ” और “स्थायी समिति का चुनाव करवाओ”। भाजपा दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी आयुक्त से कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराने को कहा। उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पर है और आप चुनाव से भाग रही है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके अपने पार्षद उनका साथ छोड़ देंगे , शुक्रवार को अदालत में मेयर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे।”
 

*हाई ड्रामे के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पैनल के चुनाव आज*

 
 
  
  
  
 दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को एमसीडी स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को चुनाव कराने का आदेश दिया। एलजी के अनुसार, चुनाव दोपहर 1 बजे होंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आयुक्त जितेन्द्र यादव चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले, सक्सेना ने गुरुवार को चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, पार्षदों की सुरक्षा जांच को लेकर हुए हंगामे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए। वर्तमान में, स्थायी समिति में भाजपा के नौ सदस्य हैं, जबकि आप के आठ सदस्य हैं। द्वारका-बी से भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के सांसद चुने जाने पर इस्तीफा देने से 18वीं सीट खाली हो गई थी। स्थायी समिति चुनाव पर एमसीडी का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद, एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने शुक्रवार को स्थायी समिति सीट के चुनाव के लिए नोटिस जारी किया। आदेश के अनुसार, मेयर शेली ओबेरॉय ने कहा कि 5 अक्टूबर से पहले होने वाला कोई भी चुनाव "अवैध और असंवैधानिक" होगा, जबकि डिप्टी मेयर और एमसीडी के वरिष्ठतम सदस्यों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मामले को फिर से उपराज्यपाल के समक्ष उनके निर्देशानुसार रखा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि स्थायी समिति नगरपालिका के कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रमुख निकाय है, और पिछले लगभग 21 महीनों से इसके गैर-संविधान ने नगरपालिका मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न की है," आदेश में कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है, "इसलिए, व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अध्यक्षता करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है। मतदान की गोपनीयता के लिए मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमसीडी में हाई ड्रामा एमसीडी की स्थायी समिति की 18वीं सीट के लिए चुनाव गुरुवार को नगर निगम सचिवालय के एक आदेश पर हाई ड्रामा के बाद स्थगित कर दिया गया, जिसमें मतदान के दौरान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने प्रवेश द्वारों पर तलाशी चौकी भी बनाई थी। भाजपा पार्षदों ने जहां नियम का पालन किया, वहीं आप पार्षदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और लॉबी में धरना दिया। मेयर शैली ओबेरॉय और अन्य पार्षदों ने जोर देकर कहा कि कक्ष के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और तलाशी लेना "उनकी गरिमा का उल्लंघन है"। ओबेरॉय ने कहा, "हमें लोगों ने चुना है और इसलिए हम इस सदन के सदस्य हैं। यह सदस्यों की गरिमा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया।" दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ गतिरोध देर रात करीब 10 बजे तक चलता रहा - जब तक एमसीडी ने चुनाव स्थगित नहीं कर दिया। इसके बाद, भाजपा ने आप और मेयर पर निशाना साधा और नारे लगाए कि “मेयर होश में आओ” और “स्थायी समिति का चुनाव करवाओ”। भाजपा दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी आयुक्त से कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराने को कहा। उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पर है और आप चुनाव से भाग रही है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके अपने पार्षद उनका साथ छोड़ देंगे , शुक्रवार को अदालत में मेयर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे।”
 

हाई ड्रामे के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पैनल के चुनाव आज




दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को एमसीडी स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को चुनाव कराने का आदेश दिया। एलजी के अनुसार, चुनाव दोपहर 1 बजे होंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आयुक्त जितेन्द्र यादव चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले, सक्सेना ने गुरुवार को चुनाव कराने का निर्देश दिया था।



हालांकि, पार्षदों की सुरक्षा जांच को लेकर हुए हंगामे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए। वर्तमान में, स्थायी समिति में भाजपा के नौ सदस्य हैं, जबकि आप के आठ सदस्य हैं। द्वारका-बी से भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के सांसद चुने जाने पर इस्तीफा देने से 18वीं सीट खाली हो गई थी। स्थायी समिति चुनाव पर एमसीडी का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद, एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने शुक्रवार को स्थायी समिति सीट के चुनाव के लिए नोटिस जारी किया। आदेश के अनुसार, मेयर शेली ओबेरॉय ने कहा कि 5 अक्टूबर से पहले होने वाला कोई भी चुनाव "अवैध और असंवैधानिक" होगा, जबकि डिप्टी मेयर और एमसीडी के वरिष्ठतम सदस्यों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।



मामले को फिर से उपराज्यपाल के समक्ष उनके निर्देशानुसार रखा गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि स्थायी समिति नगरपालिका के कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रमुख निकाय है, और पिछले लगभग 21 महीनों से इसके गैर-संविधान ने नगरपालिका मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न की है," आदेश में कहा गया है।

इसमें आगे कहा गया है, 

"इसलिए, व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अध्यक्षता करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है। मतदान की गोपनीयता के लिए मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। 



एमसीडी में हाई ड्रामा एमसीडी की स्थायी समिति की 18वीं सीट के लिए चुनाव गुरुवार को नगर निगम सचिवालय के एक आदेश पर हाई ड्रामा के बाद स्थगित कर दिया गया, जिसमें मतदान के दौरान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने प्रवेश द्वारों पर तलाशी चौकी भी बनाई थी। भाजपा पार्षदों ने जहां नियम का पालन किया, वहीं आप पार्षदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और लॉबी में धरना दिया। मेयर शैली ओबेरॉय और अन्य पार्षदों ने जोर देकर कहा कि कक्ष के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और तलाशी लेना "उनकी गरिमा का उल्लंघन है"। ओबेरॉय ने कहा, "हमें लोगों ने चुना है और इसलिए हम इस सदन के सदस्य हैं। यह सदस्यों की गरिमा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया।" दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ गतिरोध देर रात करीब 10 बजे तक चलता रहा - जब तक एमसीडी ने चुनाव स्थगित नहीं कर दिया।

इसके बाद, भाजपा ने आप और मेयर पर निशाना साधा और नारे लगाए कि “मेयर होश में आओ” और “स्थायी समिति का चुनाव करवाओ”। भाजपा दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी आयुक्त से कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराने को कहा। उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पर है और आप चुनाव से भाग रही है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके अपने पार्षद उनका साथ छोड़ देंगे , शुक्रवार को अदालत में मेयर के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करेंगे।”