25 नवंबर से पांच दिसंबर तक पांच चरणों में होगा पैक्स चुनाव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 


  

 
 
  पटना। राज्य में 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराये जाएंगे। यह पांच चरणों में होगा‌। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। विभिन्न पर्व-त्योहारों के अवकाश को देखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से पैक्स चुनाव संबंधी कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार  राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने राज्य में 6819 पैक्सों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु सारी तैयारियां अभी से सुनिश्चित करने का दिशा-निर्देश सभी जिलाधिकारी (डीएम), उप विकास आयुक्त (डीडीसी) और जिला सहकारिता पदाधिकारी (डीसीओ) को दिया है। 15 नवंबर को पैक्स चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी । सरकार द्वारा पूर्व से लागू आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित होगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिश शंकर ने बताया कि पांच वर्ष पहले 2019 के दिसंबर में राज्य में पैक्स चुनाव कराए गए थे। तब 6819 पैक्सों में निर्वाचन संपन्न कराया गया था। इस वर्ष 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक पैक्सों में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया गया है।  पांच चरणों में होने वाले चुनाव में मतदान के दिन ही मतगणना प्रक्रिया पूरी करायी जाएगी। अगर उस दिन किसी कारणवश जिस पैक्स में मतगणना नहीं हो पाया तो उसकी मतपेटियां वज्रगृह में रखी जाएंगी और दूसरे दिन हर हाल में मतगणना करायी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर में मुख्य सचिव और गृह सचिव के स्तर पर प्राधिकार की बैठक होगी जिसमें पैक्स चुनाव संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा होगी। उसके बाद  पैक्स चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम पर मुहर लगेगी। तीन साल से अधिक समय से पदस्थापित जिला सहकारिता पदाधिकारी व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हटाये जाएंगे। 
  
    पैक्स चुनाव-2024 की तैयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बुधवार को राज्यस्तरीय बैठक की गई जिसमें सभी डीडीसी और डीसीओ को अलर्ट मोड में सारी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया। बैठक को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिश शंकर और सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह तथा डीआइजी, हेडक्वार्टर विवेक कुमार ने संबोधित किया।विभिन्न पदों के लिए मतपत्र का रंग
  
• लाल रंग का मतपत्र अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए होगा। इस मत पत्र पर अंकित उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के एक पुरुष अथवा महिला उम्मीदवार के नाम के सामने स्वस्तिक चिह्न की मुहर लगानी है।
  
• आसमानी रंग का मतपत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला भरोसा दिल से बीजेपी किट ते 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी बॉन-स्टॉप महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।• सफेद रंग का मतपत्र, अतिपिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1 कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।• हरा रंग का मतपत्र, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-2 कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।• नारंगी रंग का मतपत्र, सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के पांच पदों के समिति के सदस्य के दो पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगानी है।
 

अभिषेक झा को प्रथम वरीयता का वोट दें :  ठाकुर


  

 
 
  

  

  

      हाजीपुर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारी के लिए एनडीए की ओर से वैशाली जिले के चेहराकलां और भगवानपुर में मतदाता मिलन समारोह का अयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीतामढ़ी के सांसद और लगभग 22 वर्षों से इस क्षेत्र से एमएलसी रहे देवेशचंद्र ठाकुर  जिनके सांसद चुने जाने से यह सीट रिक्त हुई हैं और बिहार की खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह शामिल हुई।
  

  

  
सांसद ने कहा की तिरहुत क्षेत्र से पार्टी तथा गठबंधन ने इस उप चुनाव में पार्टी का लंबे समय तक पक्ष रखने वाले प्रवक्ता अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। उनृहोंनें ने कहा कि वैशाली के  मतदाता मालिकों का रूझान लंबे समय से एनडीए के प्रत्याशी के साथ रहा हैं।विधान परिषद के सदस्य के रूप में लंबे समय तक मैंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निदान हेतु बहुत से कार्य किए और लोगों का अपार स्नेह और समर्थन भी मिलता रहा।
  

  
         
  

  
     खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार ने हमेशा स्नातकों के हित में फैसले लिए हैं तथा रोजगार जैसे अहम मुद्दे पर बिहार की सरकार ने एक नए मॉडल की स्थापना करते हुए लाखों की संख्या में लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से स्नातकों की पहली पसंद नीतीश कुमार हैं। इस बार के उपचुनाव में वोटरों की संख्या पहले से अधिक होने की संभावना है। मंत्री ने प्रत्यासी अभिषेक झा के विषय में बताया कि अभिषेक झा एनआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग के टॉपर रहे हैं तथा युवा और कुशल उम्मीदवार हैं जो निश्चित रूप से तिरहुत क्षेत्र के मतदाताओं की पहली पसंद होंगे।
  

  

  

  
       सांसद देवेश चंद ठाकुर और मंत्री लेसी सिंह ने मौके पर उपस्थित सभी स्नातकों से यह अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अभिषेक झा जी के पक्ष में प्रथम वरीयता का मत देकर उन्हें जिताएं। 
  

  

  

  
     मौके पर उपस्थित तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं तथा देवेश चंद्र ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ झा ने मौके पर उपस्थित सभी स्नातकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की ताकि एक मजबूत लोकतंत्र की  नींव तिरहुत में रखी जा सके। इस विधानपार्षद के उपचुनाव में जीत के बाद उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।
  
       
  

  

  
        इस मौके पर जिला जनता दल (यू), वैशाली अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, महुआ विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आसमा परवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी, एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, लालगंज बिधायक संजय सिंह, रालोमो नेता ब्रजेंद्र पप्पू, अरुण कुमार, अरुण चौरसिया, अजय भूषण दिवाकर, हरिहर सहनी, शहजाद आलम, उमेश कुशवाहा, शिव शंकर कुशवाहा, अकिल देव सिंह, वेद प्रकाश पटेल, रिजवान अंसारी, दीपक सिंह कुशवाहा, इम्तियाज अली, बृजेश पटेल, हरिवंश सिंह, हाफिज तौकीर सैफी, राजू साह, विजय कुमार सिंह एवं महुआ, चेहराकला, भगवानपुर के एनडीए घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सहित दर्जनों लोगों ने समारोह को संबोधित किया एवं प्रत्याशी को चुनाव जिताने का संकल्प लिया।
  

  

  
         
 

प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानों पर बन रहा आयुष्मान कार्ड


  

 
 
  वैशाली।  जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर से लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर 23 सितंबर से 25 सितंबर तक हर पंचायत के पीडीएस के दुकान यानी डीलर जो राशन देते हैं उनके दुकान पर निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।
  

  
  
  
   प्रभारी चिकत्सा पदाधिकार डॉ. सीमा सरोज ने प्रखंड क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर ले जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं सरकार के इस योजना का लाभ उठाएं।
  

  
   
  
  वही स्वास्थ्य प्रबंधक शकील अंसारी ने बताया की सरकार की इस योजना का लाभ शत प्रतिशत लोगों को मिले जिसे लेकर 25 सितम्बर तक सभी पीडीएस दुकान पर आयुष्मान कार्ड बनाया जायगा।
  

  
     
  
    
  साल 2018 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी. इस 
  योजना के तहत, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। योजना में लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है। और आयुष्मान योजना से जुड़े किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाकर आयुष्मान कार्ड दिखाना पड़ता है जो कि सरकार की तरफ से जारी किया जाता है।
 

योजनाओं का चयन करते समय जरूरतमंदों का रखें ख्याल : मंत्री 


  

 
 
  हाजीपुर।  बिहार के ऊर्जा मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र गादव सोमवार को समाहरणालय सभा कक्ष में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ने कहा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के लिए परामर्श एवं समन्वय के आधार पर जन उपयोगी योजनाओं के चयन की प्रक्रिया पूरी करें। योजना चयन में जरूरतमंदों और गरीबों का पूरा ख्याल रखें।  संचालन समिति की हुई पहली बैठक में योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण हेतु जिला स्तरीय बैठक में अहम निर्णय लिया गया।         
  
  योजनाओं के चयन एवं इसकी प्राथमिकता सूची निर्धारण के लिए जिला के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति गठित है। इसके सदस्य सचिव जिला पदाधिकारी को बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक, संबंधित शहरी क्षेत्र के स्थानीय विधायक और जिला के सभी विधान पार्षद तथा जिला में अवस्थित सभी नगर निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बुडको के कार्यपालक अभियंता को संचालन समिति का सदस्य बनाया गया है।              उप विकास आयुक्त शम्स जावेद अंसारी ने बैठक में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं को पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया । इसके अंतर्गत जल निकासी सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण एवं जीणोंद्वार तथा पाकों, घाटों, जलाशयों का विकास किया जाएगा । एक करोड़ रुपए तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति जिला पदाधिकारी को प्रदान  की गई हैं।       
  
           मंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के एकीकृत विकास हेतु नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना आई है। मंत्री ने जिले के सभी विधायकों और योजना संचालन के लिए गठित संचालन समिति के सदस्य एवं सचिव को आवश्यक निर्देश दिए। 
  
   
  
  बैठक में जिला  पदाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के साथ हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह, वैशाली के सिद्धार्य पटेल, महनार की विधायक बीना सिंह, महुआ के विधायक मुकेश रौशन तथा पातेपुर के विधायक लखेन्द्र रौशन मौजूद थे। सिविल सर्जन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी एवं अभियंता मौजूद थे।
  
      
  
   
 

खतरे के निशान से 1.24 मी ऊपर गंगा का जलस्तर


  

 
 
    हाजीपुर । गंगा नदी का जलस्तर रविवार को तेजी से नीचे उतरा  है। पिछले 24 घंटे में 19.16 एमएम की रफ्तार से गंगा नदी का जलस्तर घटा हैं लोग बताते हैं कि जिस रफ्तार से जलस्तर बढ़ा था, कहीं उससे अधिक तेजी से घट रहा है। रविवार को गंगानदी का जलस्तर 1.24 मीटर पर आ गया है। दो दिन पहले तक नदी का जलस्तर उफान पर था। गंगा नदी का जलस्तर घटने से भीषण बाढ़ का खतरा टल गया।     
  
      गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी से गंगा नदी के तटीय इलाकों की बड़ी आबादी में बाढ़ का खतरा टल गया है। तटीय इलाकों के प्रभावित गांव के लोगों ने पानी घटने का सिलसिला शुरू होने पर राहत की सांस ली। जलस्तर में कमी आने के साथ गांवों की सड़कों और खेतों से भी पानी निकलने लगा है। हालांकि गांवों में अभी बाढ़ का पानी जमा है। लोग घिरे हैं। जलजमाव की समस्या है। हालांकि नदी का जलस्तर घटने के बाद भी गंगा नदी खतरे के लाल निशान से 1.24 मीटर ऊपर है।   डीएम ने कोनहाराघाट का किया निरीक्षण : डीएम यशपाल मीणा ने रविवार को गंडक नदी के कौनहाराघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान शमशानघाट पर फैले पानी की स्थिति और दाह संस्कार में लोगों को हो रही परेशानी की जानकारी ली।
 

 लालगंज में रखरखाव के अभाव में पुराने जमीन के दस्तावेज नष्ट, परेशानी


  

 
 
      
     लालगंज। जमीन के पुराने दस्तावेज जुटाने में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही हैं। लालगंज अंचल कार्यालय में कागजात के रखरखाव के अभाव में पुराने दस्तावेज नष्ट हो गये हैं।लोगों को अंचल कार्यालय, लालगंज से रिकॉर्ड रूम हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तक चक्कर लगाना पड़ रहा हैं। पुराने कागजात के नकल के लिए अप्लाई करने पर कहा जाता हैं कि उपलब्ध नहीं हैं।अभी खतिहान छोड़कर पुराना कोई कागज़ नहीं हैं।
  

  

  
                पुराने कागजात के अभाव में बहुत से भूस्वामियों का भूमि का परिमार्जन नहीं हो पा रहा हैं। पुराने कागजात जैसें मालिक के द्वारा रैयतों का रिटर्न, मोटेशन एक्सट्रैक्ट आदि कागज़ अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि 60-70 दशक की जमाबंदी के बारे में बताया जाता हैं कि वह भी नहीं हैं।
  

  

  

  
          लोगों का आरोप हैं कि कंप्यूटराइज्ड किए जाने के दौरान किसी का नाम, तो किसी का खाता, तो किसी का खेसरा, तो किसी का रकवा गलत चढ़ा दिया गया। साथ ही कहा जाता हैं पुराने कागजात उपलब्ध नहीं हैं।अब पुराने कागजातों को जुटाने और कंप्यूटराइज्ड होने के दौरान हुई गड़बड़ी को सुधार करवाने में भूस्वामियों के छक्के छूट रहे हैं।
  

  

  

  
           इस संबंध में पूछने पर नाजिर टुनटुन सिंह और अंचलाधिकारी स्मृति साहनी ने बताया कि जमीन मालिक का रैयतों को दिया गया रिटर्न और मोटेशन एक्सट्रैक्ट रख-रखाव के अभाव में पहले ही नष्ट हो गए हैं। अन्य पुराने कागजात सुरक्षित हैं।इसे प्रखंड परिसर में ही एक भवन में रखा गया है। राजस्व कर्मचारी वहीं बैठते हैं।
  

  

  
      
 

डीएम ने किया निर्माणाधीन बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण


  

 
 
  हाजीपुर। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने शनिवार को वैशाली गढ़ स्थित निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन-सह- बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया। उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह वैशाली में निर्माण के प्रगति की समीक्षा की जाती है।
  

  
      
  
        जिलाधिकारी ने इस दौरान अभियंताओं और कार्य एजेंसी के प्रबंधकों को निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पूरे परिसर में निर्माण कार्य को देखा और आवश्यक निदेश दिए। आपको बता दे कि इसका पूरा परिसर 72 एकड़ में हैं और इसका निर्माण लागत 320 करोड़ हैं। परिसर के चारों तरफ बोनंड्री होगा और उत्तरी गेट ब्रास धातु से बनेगा।
  

  

  
   
  
        बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-बुद्ध स्मृति स्तूप के बन जाने के बाद यहां बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ बड़ी संख्या में पर्यटक आयेंगे। इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहां आवागमन के सुविधा के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।यह बौद्ध धर्म का होलिक प्लेस बनेगा। दलाईलामा इसका उद्घाटन करेंगे।
  

  
      बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को यहां दर्शाया जाएगा। विशेष कार्य पदाधिकारी अमन, डीपीआरओ नीरज सहित कई अधिकारी और अभियंता मौजूद थे।
 

गंडक लालगंज तक खतरे के निशान के ऊपर


  

 
 
  लालगंज‌। गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण गंडक नदी का जलस्तर लालगंज तक बढ़ गया है। वैशाली डीएम ने गंगा और गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ने को लेकर अधिकारियों और लोगों को सचेत किया हैं।        
  
    
  
       सोन नदी का पानी भी गंगा नदी में आती हैं। जिससे गंगा नदी में जल का दवाब बढ़ जाता हैं। इस साल सोन नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ हैं। सोन नदी का जलस्त्राव 5.22 लाख क्यूसेक की जानकारी हैं। हाजीपुर में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.57 मी उपर हैं. वहां पहले से ही बाढ़ से हालात हैं। लोगों को राहत शिविर में रखा गया हैं।
  
अधिकारी भी मुस्तैद हैं. नदी के जलस्तर में कुछ कमी हुई हैं.    
  
   
  
     गंडक नदी का जलस्तर लालगंज से रेवा की तरफ कम है। कनीय अभियंता विकास कुमार ने बताया कि डीएम वैशाली ने इंद्रपुरी बैराज औरंगाबाद से सोन नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर गंगा और गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने को लेकर सचेत किया है।    
  
     
  
      शुक्रवार को डीएम वैशाली यशपाल मीणा ने लालगंज में गंडक नदी के बसंता जहानाबाद घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बीडीओ लालगंज नीलम एवं गंडक परियोजना के कनीय अभियंता विकास कुमार को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इंद्रपुरी बैराज से तीन से पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना है। जिसके कारण गंगा का जलस्तर बढ़ेगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर उसका बैक वॉटर लालगंज तक आ जाता ह। गंगा के बैक वाटर के कारण ही लालगंज में गंडक खतरे के निशान से 15 से.मी. ऊपर बह रही हैं, जबकि गंडक रेवा में खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है।
  
    
  
    
  
     
  
    
 

हाजीपुर के शहर में भी भर रहा हैं 'बाढ़ का पानी'


  

 
 
  हाजीपुर। हाजीपुर में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा हैं। गुरूवार को गंगा का जलस्तर 1.62 था तो शुक्रवार को गंगा नदी का जलस्तर खतरे के लाल निशान से 1.68 मीटर ऊपर ऊपर चला गया. गंगा नदी में जलस्तर 5.0 एमएम की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर 7.5 एमएम की रफ्तार से बढ़ रहा है। हाजीपुर शहरी क्षेत्र की सीमा मीनापुर, हरिवंशपुर, रामचौरा, कोनहारा तक गंगा का पानी पहुंच चुका और अब धीरे-धीरे हाजीपुर शहर में फैलने लगा हैं।गंडक नदी का जलस्तर 7.5 एमएम की रफ्तार से बढ़ रहा है।
  

  
               
  
      गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी जरूरी आई है, लेकिन खतरा बरकरार है।शुक्रवार की दोपहर बाद से हाजीपुर-कोनहारा बाइपास रोड के ऊपर से पानी बहने लगा हैं।और अब धीरे-धीरे हाजीपुर शहर में फैलने लगा हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राघोपुर प्रखंड की पंचायतों में शुक्रवार को डीएम यशपाल मीणा ने भ्रमण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। नगरीय क्षेत्र के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है।कई गांव के लोगों का सड़क सम्पर्क भंग हो गया है। लोगों को पानी से होकर जरूरत का सामान लेने और अवाश्यक कार्य के लिए बाजार और शहर आना पड़ रहा है।
  

  
       
  
    तेरसिया गांव बाढ़ के पानी से जलप्लावित हो गया हैं। ज्यादातर घरों में बाढ़ में बाढ़ का पानी घुस गया हैं।पीड़ित लोग जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए शिविर में मवेशियों के साथ शरण लिए हुए हैं। तेरसिया गांव के पीड़ितों के लिए 41 शिविर बनाया गया हैं। जहां पीड़ितों के ठहरने, भोजन व दवा की उपलब्धता की गई हैं।
  

  
            
  
       गांधी सेतु के पुराना टॉल प्लाजा के पास उंचे स्थानों पर बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने डेरा डाल दिया है। इन लोगों ने अपने साथ अपने मवेशियों को भी लेकर आए हैं। मुख्य सड़क के किनारे रह रहे हैं। मवेशियों को इधर-उधर से चारा का जुगाड़ कर खिला रहे हैं।
  

  
             
  
            बाढ़ से बचाव व सुरक्षा के लिए जिला मुख्यायल में जिला नियंत्रण कक्ष खोला गया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला रखने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों की तीन शिफ्टों में डियूटी लगाई गई है। डीएम-एसपी नियंत्रण कक्ष में आई सूचनाओं का स्वयं हर तीन-चार घंटे पर मॉनिटरिंग कर रहे है। । सूचना मिलने के साथ त्वरित कार्रवाई करने की प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। 
  

  
        
  
     कम्यूनिटी किचेन चलाया जा रहा हैं।डॉक्टर दवा के साथ ड्यूटी पर लगे हैं। पशुओं के देखभाल के लिए पशुपालन विभाग को भी निर्देशित किया गया हैं। उन्होंने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा हैं और इसमें सभी पदाधिकारी को युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया हैं।
  

  

  

 

घर के छह कमरों में ठहरा सकेंगे पर्यटक 


  

 
 
     
   
  
  एक अन्ने मार्ग में गुरुवार को बिहार में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे तथा हाईवे से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,  साथ में मंत्री विजय चौधरी व जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने की।  । मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत लोग अपने घर के एक से छह कमरे में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं।        
  
         
  
     
  
      पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इससे संबंधित  कार्ययोजना का लोकार्पण कर दिया है। पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू कर दी गई है - इसके तहत पहले चरण में पंद्रह जिले के 28 पर्यटन स्थलों के आसपास यह सुविधा शुरू की जा रही है। इनमें शहरी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों से पांच किमी की परिधि तथा ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटन स्थलों से दस किमी की परिधि के मकान मालिक अपने कमरे का निबंधन करा सकते हैं।
  

  
           
  
       कमरे साफ-सुथरा एवं प्रकाशमय होने चाहिए। कमरों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नानागार आदि संलग्न हों। कमरे का किराया तय करने का अधिकार मकान मालिक को होगा। जिस घर में मकान मालिक नहीं रहते हैं, वहां एक संचालक तय करना होगा।
  

  
       
  

         कमरे के उन्नयन में मिलेगी आर्थिक मदद : योजना में चयनित लोगों को सरकार आर्थिक मदद करेगी। ऋण के रूप में  अधिकतम ढाई लाख रुपये की मदद दी जाए‌गी। इस पर पांच वर्ष तक के व्याज की राशि सरकार देगी। तीन माह में उन्नयन कार्य पूरा कर लेना होगा। बीच में योजना को बंद करने पर ब्याज राशि वापस ले ली जाएगी।
  
          
  
         
  
     पर्यटकों की जानकारी के लिए ऐसे घरों का पता, फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज रहेगा। दूर और ट्रेवल ऑपरेटर पर्यटकों को ऐसे घरों में ठहरने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनके पास ऐसे घरों की सूची होगी। मकान मालिक को समय-समय पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।