राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, कोटवारों की बेची गई 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सेवा भूमि में दर्ज, जानिए क्या है मामला

 
 
  
गरियाबंद-    दो दिन पहले ही देवभोग तहसीलदार चितेश देवांगन ने एसडीएम कोर्ट से मिले निर्देश के परिपालन में देवभोग तहसील में बिक्री हो चुके 94.45 हेक्टेयर सेवा भूमि से क्रेताओं का नाम हटा कर राजस्व रिकार्ड में वापस सेवा भूमि दर्ज करने की कार्रवाई किया है. साथ ही सेवा भूमि के बि वन में इसे अहस्तांतरणीय दर्ज किया है ताकि भविष्य में इसकी बिक्री ना हो सके. तहसीलदार देवांगन ने बताया की एसडीएम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद 38 गांव के कोटवारों द्वारा 184 खंडों में विक्रय किए गए भूमि से क्रेताओं का नाम विलोपित किया गया है. मामले में एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने बताया की शासन से जारी निर्देश के आधार पर पिछले 7 माह पहले मामला दर्ज कर सुनवाई किया गया. क्रेताओं के नाम विलोपित होने के साथ स्वमेव रजिस्ट्री शून्य घोषित हो गई है. उच्च कार्यलय के निर्देश पर आवश्यक हुई तो शासन के निर्देश पर वाद दायर भी किया जायेगा.
  

   
  
  
जिले के 6 तहसील में 300 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर हुई है कार्रवाई
  
2022 में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य शासन ने कोटवारों को मिली सेवा भूमि की बिक्री मामले में संज्ञान लेना शुरू कर दिया था.विक्रय जमीन को वापसी की यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है. गरियाबंद जिले के 6 तहसील में बेचे गए 300 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे की वापसी सेवा भूमि के खाते में किया गया है. जिला भू अभिलेख अधिकारी अर्पिता पाठक ने इसकी पुष्टि किया है.
  

   
  
  
बेदखली के लिए नोटिस, पर्याप्त समय दिया जाएगा
  
देवभोग तहसील में सबसे ज्यादा बिक्री देवभोग, झराबहाल, डोहेल कोटवार ने किया है.यह जमीन हाइवे से लगी हुई है,साथ देवभोग नगर के प्राइम लोकेशन में थी,इसलिए यहां बड़ी-बड़ी व्यवसाइक इमारत खड़ी हो गई है. सरकारी बीएसएनएल ऑफिस लेकर कई निजी स्कूल तक संचालित है. इस कार्रवाई के बाद निजी क्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. तहसीलदार चितेष देवांगन ने भी कहा है की कोटवारी जमीन हुए निजी निर्माण पर बेदखली की कार्यवाही की जानी है.इसके लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर क्रेताओं को बेदखली की नोटिस दी जाएंगी,उन्हे जमीन खाली करने पर्याप्त समय दिया जाएगा.सेवा भूमि बेचने वाले कोटवारों पर भी कार्यवाही शासन के निर्देश पर होगी.
  

   
  
  
सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे क्रेता
  
1950 में सरकार ने कोटवारों को जीवन निर्वाह के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराई थी जिसे सेवा भूमि नाम दिया गया था. 2001 में इस भूमि पर काबिज कोटवारों को भूमि स्वामी हक दिया गया. भू राजस्व सहिता 158 के तहत सक्षम अधिकारी के अनुमति से इस भूमि को विक्रय करने का अधिकार भी दिया गया था. इसी आदेश को आधार बनाकर भूमि स्वामी की बिक्री जरूरत मंद कोटवारों ने कर दी थी. लेकिन कुछ कोटवार जमीन की बिक्री 1998 से पहले शुरू कर दिया था, जिस तहसील के अधीन भूमि का रिकार्ड था, उसी तहसील से बकायादा बिक्री के लिए रिकार्ड निकलता था, नामांतरण भी आसानी से हो जाता था. प्रशासन की इसी चूक को आधार बनाकर क्रेता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिए है. साथ ही वे दोषी होने की स्थिति में विक्रेता कोटवार को भी बराबर की भागीदारी बनाने की दिशा में भी वाद दायर करेंगे, ताकि वर्तमान कीमत पर नुकसान आंकलन कर हर्जाना वी विक्रेताओं से वसूल सकेंगे.
 

भिलाई डीपीएस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

 
 
  

   
   रायपुर-   कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है. सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है. इसी बीच भिलाई में 4 साल की मासूम के साथ दुराचार के मामले को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखा है. उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय से मुलाकात का समय मांगा है.
  
  

   
बता दें, बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने भी प्रेस कांफ्रेस कर प्रदेश में हो रहे अपराधों के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका और राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किये थे, जिसके बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल डेका और सीएम साय से मुलाकात का वक्त मांगा है.
   
पूर्व सीएम बघेल ने आरोप लगाया है कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाएं तो आम हो गई है, सामूहिक दुष्कर्म की घनटाएं भी निरंतर घटित हो रही है. लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोक पाने में विफल रही है.
   
वहीं पूर्व सीएम बघेल के इस बयान का पलटवार करते हुए भाजपा नेता अनुराग सिंह ने कहा था कि इस मामले में भूपेश बघेल को राजनीति नहीं करनी चाहिए. संवेदनशील मामलों में कानून अपना काम सख्ती से करती है. और रहा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर तो प्रदेश में कानून का राज है, साय सरकार का सुशासन है. कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था का हाल कैसा था किसी से छिपा नहीं है. कांग्रेस सरकार में तो किसी भी मामले में सुनवाई ही नहीं होती थी. सबसे खराब व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में थी. भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए.
  
 

हाईकोर्ट ने दिवंगत पुलिस निरीक्षक की विधवा को दी राहत, वसूली आदेश किया निरस्त

 
 
  

   
   बिलासपुर-     छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर मालिकराम रात्रे की विधवा धनेश्वरी रात्रे के खिलाफ जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल, जांजगीर-चांपा पुलिस विभाग में पदस्थ निरीक्षक (इंस्पेक्टर) मालिकराम रात्रे की मृत्यु के बाद पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) जांजगीर-चांपा द्वारा उनके सेवाकाल के दौरान 27 दिसंबर 1986 से 30 नवंबर 2018 तक गलत वेतन निर्धारण के कारण हुए अधिक भुगतान को संशोधित करते हुए उनकी पत्नी धनेश्वरी रात्रे के सेवानिवृत्ति देयक से लगभग दो लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था।
  
  

   
इस वसूली आदेश के विरुद्ध धनेश्वरी रात्रे ने हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और देवांशी चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह (2015) और थॉमस डेनियल विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला (2022) के साथ-साथ हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बेंच द्वारा छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य विरुद्ध लाभाराम ध्रुव के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर किसी भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सेवा निवृत्त कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों से इस प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है।
   
अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क दिया कि पूर्व में शासकीय कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर, सेवानिवृत्ति के बाद उस कर्मचारी से या उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा या परिवार के अन्य किसी सदस्य से वसूली आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है।
   
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की सुनवाई के बाद अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बिलासपुर के पूर्व के निर्णयों का संदर्भ लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि वसूल की गई राशि तत्काल याचिकाकर्ता धनेश्वरी रात्रे को वापस की जाए।
  
 

भाजपा कार्यकर्ता मौत मामला, कांग्रेस जांच दल गठित

 
 
  

   
   रायपुर-  राजधानी रायपुर के धरसींवा में बरबंदा रेलवे ट्रैक पर बीते दिनों विधानसभा थाना क्षेत्र के दौंदेकला निवासी बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पटेल की सिर कटी लाश मिली थी। इस मामले में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने मामले में भाजपा को सियासी तौर पर घेरने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।
  
  

   
कांग्रेस द्वारा गठित जांच समिति में खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव को संयोजक बनाया गया है। वहीं कसडोल विधायक संदीप साहू, भाटापारा विधायक इंद्र साव, राज्यसभा की पूर्व सदस्य छाया वर्मा और धरसींवा की पूर्व विधायक अनिता शर्मा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
   
PCC द्वारा गठित 6 सदस्यीय जांच समिति –
   

    
   
   
बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस
   
गौरतलब है कि संतोष पटेल की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की तैयारी की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे। आज धरसीवा में आयोजित बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व विधायक अनिता शर्मा, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष उधोराम वर्मा, मृतक के परिजन और पटेल मरार समाज के लोग भी शामिल हुए।
   
कांग्रेसियों का आरोप है कि आत्महत्या करने वाले संतोष पटेल के परिजनों से मारपीट करने वाले लोग शराब कोचिया थे, और घटना के बाद मृतक ने कई जगह न्याय की गुहार लगाई थी। न्याय न मिलने के बाद संतोष पटेल ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की थी। इस घटना के संबंध में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है।
   
थानेदार और हवलदार लाइन अटैच
   
बता दें कि मृतक के परिजनों ने आशंका जताई थी कि 14 अगस्त को संतोष पटेल, उनके बेटे समीर और उनके परिजनों के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई लेकिन आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने नाराज होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। इधर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस मामले की शिकायत गृहमंत्री विजय शर्मा से भी की थी, जिसके बाद थानेदार और हवलदार को लाइन अटैच कर दिया गया।
  
 

अटल बिहारी वाजपेयी विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम साय, यूनिवर्सिटी में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण और अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में उन्होंने नए संकायों की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके अलावा ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण और अतिरिक्त जमीन देने की भी घोषणा की। इस अवसर में सीएम साय ने कहा कि भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु रहा है। अतः हमें अपने शिक्षण संस्थानों को और भी प्रतिष्ठित एवं विश्वस्तरीय बनाना होगा.
  
सीएम साय समारोह में शामिल होने के बाद राजधानी रायपुर लौटे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पंचम दीक्षांत समारोह था। इसमें राज्यपाल, डिप्टी सीएम अरुण साव और विधायक शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई ।
  
सीएम ने तीजा पोरा तिहार को लेकर कहा कि 6 सितंबर को तीजा तिहार है। हम 2 सितंबर को ही सीएम हाउस में तीजा पोरा का तिहार मनाएंगे। उसी दिन सितंबर महीने की राशि भी जारी करेंगे।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा-अर्चना, पूजा- अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की

 
 
  
  रायपुर-     उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने झारखंड प्रवास के दौरान देवघर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।
  
  
 

योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो क्रियान्वयन: उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन

 
 
  
रायपुर-   वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुंगेली जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की गहन समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए जनहित के कार्य करने प्रेरित किया।
  
प्रभारी मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी कार्यालयीन काम-काज के साथ फील्ड पर भी जाकर निचले अमलों के कार्याे की समीक्षा करें। आप लोग अच्छा काम करेंगे तो शासन-प्रशासन के लिए जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा और जिले का नाम रोशन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा है कि विकास के साथ सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उसका लाभ पात्रता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिले। अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर जनहित के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें।
  
प्रभारी मंत्री श्री देवांगन ने स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं स्टॉफ की समय पर उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होने कहा कि मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होने स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने अधिकारियों को स्कूलों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने और लापरवाही बरतने वाले पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जिले में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। बिजली की समस्या होने पर युद्धस्तर पर सुधार की कार्यवाही करें। उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने श्रम एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए कहा। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि जनहित के कार्याे को प्राथमिकता के साथ किया जाए। शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले।
  
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, लखपति दीदी का गठन, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, आरटीई सरस्वती सायकल योजना, पीएम उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वन आदि विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई और लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक प्रगति लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

फ्लैगशिप योजनाओं का आमजनों को मिले शत-प्रतिशत लाभ: राज्यपाल रमेन डेका

 
 
  
रायपुर    राज्यपाल रमेन डेका ने बिलासपुर जिले के प्रवास के दौरान  जिले के अधिकारियों से विकास एवं अन्य गतिविधियों पर बैठक लेकर उनसे सामान्य परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का आमजन मानस को शत-प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए। राज्यपाल श्री डेका ने जल संरक्षण एवं जल संचयन, पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन, परंपरागत एवं जैविक खेती प्रोत्साहन, टी.बी उन्मूलन आदि विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। 
  
उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम‘ थीम पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण के  संबंध में जानकारी ली।  राज्यपाल श्री डेका ने कृषि विभाग के अधिकारी से परंपरागत कृषि एवं जैविक खेती प्रोत्साहन, फसल बीमा आदि विषयों पर की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर जिले के प्रगतिशील किसानों को चिन्हांकित कर उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करें ताकि बीमा योजना का शत प्रतिशत लाभ उन्हें मिल सके।
 
  
राज्यपाल ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों एवं प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने  टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग करने एवं इसके प्रति लोगों को जागरूक करने कहा। इस दौरान उन्होंने रेडक्रॉस के संबंध में भी जानकारी ली । उन्होंने कहा कि ड्रग्स पेडलिंग के कारण युवा काफी प्रभावित हो रहा है इसके लिए सभी आवश्यक उपाय करें तथा नशे की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें।
   
  
राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कहीं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी गतिविधि बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि अंचल में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके साथ-साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागीय दायित्वों को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने तथा बेहतर नवाचार के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में बिलासपुर जिला प्रशासन के अधिकारी, एनसीसी के कमाण्ड अधिकारी एवं सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।  
 

स्वाभिमानी और स्वावलंबी युवाओं से भारत बनेगा ग्लोबल पावर: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने आज यहां नवा रायपुर स्थित आईटीएम यूनिवर्सिटी में एरीज एग्रो लिमिटेड के सहयोग से स्थापित आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग एकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वाभिमानी और स्वावलंबी युवाओं से भारत ग्लोबल पावर बनेगा।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने ड्रोन एकादमी के पहले बैच में प्रशिक्षण ले रहे ड्रोन दीदी और ड्रोन पायलट को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के हाल के बजट में इंटर्नशिप के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं ताकि देश के एक करोड़ से ज्यादा यूथ इंटर्नशिप लेकर देश में मैनपावर की कमी दूर कर सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया का 20 प्रतिशत युवा भारत में हैं और दुनिया को काम करने वालों की जरुरत है। यहाँ सात दिन की ड्रोन ट्रेनिंग कैरियर के लिए ज्यादा कारगर हो सकता है। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के दीर्घकालीन सफलता में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी पर जोर दिया।
  
आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग एकादमी को छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहले ड्रोन ट्रेनिंग एकादमी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है जो महज सात दिनों के प्रशिक्षण में ड्रोन दीदी और ड्रोन पायलट तैयार करेगा जो डीजीसीए सर्टिफाइड पायलट कहलाएंगे। आईटीएम यूनिवर्सिटी कैंपस में उद्घाटन समारोह में डायरेक्टर जनरल लक्ष्मी मूर्ति ने मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी और विशेष अतिथि के रूप में मौजूद एरीज एग्रो लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राहुल मीरचंदानी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया।
  
डायरेक्टर जनरल लक्ष्मी मूर्ति ने कहा कि आईटीएम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता लाने बहुत जल्द डिग्री एवं मास्टर प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा ताकि प्रदेश के युवाओं को इसका हरसंभव लाभ मिल सकें। एरीज एग्रो लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राहुल मीरचंदानी ने कहाकि ड्रोन तकनीकों का कृषि में इस्तेमाल करने से किसानों की कई समस्याएं दूर होंगी। समय और मजदूर काम लगने के साथ ड्रोन से पानी की भी बचत होगी और फसलों की पैदावार दोगुनी होगी।
  
इसके पश्चात ड्रोन अकादमी में ड्रोन अकादमी के डायरेक्टर निलेश कोकाटे ने वित्त मंत्री सहित सभी अतिथियों को अत्याधुनिक ड्रोन से जुड़ी तकनीकी जानकारी दीं। इस कार्यक्रम में एरीज एग्रो लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डी. के. तिवारी, कार्यक्रम संयोजक मितुल कोठारी, छत्तीसगढ़ स्टेट इंचार्ज रवि मिश्रा, कामर्शियल मैनेजर अनुपम पांडेय, मार्केटिंग मैनेजर उमेश कुमार मिश्रा, दिवेश कुमार यादव, रजिस्ट्रार सौरव चटर्जी सहित अन्य मौजूद थे।
 

राज्यपाल रमेन डेका ने रतनपुर में आदिशक्ति माँ महामाया देवी का किया दर्शन, पूजा- अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की

 
 
  
रायपुर-  राज्यपाल रमेन डेका आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर पहुँचे। यहाँ उन्होंने देवी मां की विधिवत पूजा- अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की। महामाया मंदिर पहुंचने पर राज्यपाल रमेन डेका व राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी का परम्परागत ढंग से स्वागत किया गया।
  
उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक नगरी रतनपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ 11वीं शताब्दी में आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर चैत्र और क्वांर दोनों नवरात्रियों में भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां पूरे देश से श्रद्धालुगण माँ महामाया दर्शन के लिए आते हैं और माँ महामाया के दर्शन कर उनके समक्ष मनोकामनाएं रखते हैं। मंदिर का मंडप नागर शैली में बना है। यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। गर्भगृह में आदिशक्ति मां महामाया की प्रतिमा स्थापित है।