मां को गुजारा भत्ता दिए जाने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गया बेटा, कोर्ट ने कहा-

बिलासपुर-     पति की मौत के बाद मां ने बेटे से गुजारा भत्ते के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई, जहां बेटे को हर माह 15 हजार रुपए गुजारा भता देने के आदेश दिया गया था, बेटे ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने बेटे की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वजह से ही उसने यह खूबसूरत दुनिया देखी है. वृद्धा मां को गुजारा भत्ते से वंचित करना कानून ही नहीं, नैतिकता के भी खिलाफ होगा. 

दरअसल, जगदलपुर में रहने वाली सुनीला मंडल के पति एसपी मंडल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के कर्मचारी थे. जो वर्ष 2007 में रिटायर हुए. एनएमडीसी की नीति के मुताबिक उन्हें 4 हजार रुपए पेंशन मिल रहा था. वर्ष 2017 में उनकी मौत हो गई. इसके बाद सुनीला मंडल को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा. उनके दोनों बेटे उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे. दो साल तक परेशान होने के बाद वर्ष 2019 में जगदलपुर के फैमिली कोर्ट में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन लगाया, और बड़े बेटे संजय कुमार मंडल को गुजारा भत्ता देने के निर्देश देने की मांग की.

उन्होंने कोर्ट को दिए अपने आवेदन में बताया, कि वे गृहिणी हैं. वर्तमान में पति द्वारा बनवाए गए मकान में रह रही हैं. बड़ा बेटा 2008-09 से एनएमडीसी में काम कर रहा है, और छोटा बेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोकापाल में रेडियोग्राफर है. उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी देखभाल, इलाज आदि के लिए आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है.

मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर करते हुए हर माह 15 हजार रुपए देने के आदेश दिए थे. जिस पर बेटे ने हाई कोर्ट में पहले पुनरीक्षण अर्जी लगाकर बताया कि उसे हर माह 55 हजार रुपए सैलरी मिलती है. जिसमें से कार लोन के लिए 9 हजार, होम लोन के 14 हजार, बीमा के लिए 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2020 को सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन पेश करने की छूट देते हुए इसे निराकृत कर दिया था. इसके बाद बेटे ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा है कि बेटा किसी भी तरह के विचार के आधार पर वैधानिक दायित्व से छूट नहीं मांग सकता. बेटे की यह सोच घरों की ढहाने, मूल्यों को कमजोर करने, परिवारों को खत्म करने और हमारी भारतीय संस्कृति की नींव को तोड़ने का काम करेगा. कंप्यूटर युग में यह निराशा और विनाश का संदेश है, जिसमें आशा का एक भी शब्द नहीं है. माता-पिता बच्चे को नाम, स्थान, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान देते हैं. बच्चे को उस समाज से जोड़ते हैं जिसमें वह रहेगा, बड़ा होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय झिंगिया उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के ग्राम केंदुडीही पहुंचकर वहां केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव की धर्मपत्नी स्वर्गीय झिंगिया उरांव के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए । उन्होंने स्वर्गीय झिंगिया उरांव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जुएल उरांव और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जब वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय के पहले मंत्री जुएल उरांव बने। उन्होंने श्री उरांव के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को याद करते हुए कहा कि जुएल उरांव उनके बड़े भाई जैसे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय जब सांसद थे, तब श्री उरांव ने उनके संसदीय क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों के लिए राशि दी।

मुख्यमंत्री ने झिंगिया उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी धर्मपत्नी का बड़ा योगदान होता है। भाभी जी का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहा। बीते वर्षों में हमारे भाई जुएल उरांव जी ने जनहित में जो काम किए हैं, उनमें हमेशा भाभी जी सहभागी रहीं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी मुख्यमंत्री के साथ थीं।

पैसे की लेनदेन को लेकर नेताजी होटल के संचालक के साथ मारपीट, थाने में FIR दर्ज

रायपुर-    राजधानी के कटोरा तालाब स्थित नेताजी होटल के संचालक के साथ पैसे की लेनदेन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही.

नेताजी होटल संचालक राहुल चंदनानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मैं नेताजी चौक कटोरा तालाब थाना सिविल लाइन रायपुर में रहता हूं और नेताजी होटल का संचालक हूं. 27 अगस्त को दोपहर करीब 02.45 बजे मैं अपने होटल में बैठा था, तभी संदीप मेघानी और नितेश कुमार दुकान में आए और पुरानी पैसे की लेनदेन की बात को लेकर दोनों ने गाली गलौच किया और जान से मारने की धमकी देने लगे.

पीड़िता के मुताबिक, सचिन मेघानी, करण बजाज, दीव्यांश सक्सेना, मनोज जोशी, कमल पारेख, याकूब गनी भी अपनी गाड़ी में आया और एकराय होकर मुझसे हाथ मुक्का से मारपीट किए. मारपीट करने से मेरे सिर, बांये हाथ, कंधे एवं सिर के पीछे चोट आई है. इस घटना को जितेन्द्र चंदनानी, किशन चंदनानी, कार्तिक बाघ व अन्य लोगों ने देखा सुना है. बीचबचाव करने आई मेरी मां रजनी देवी चंदनानी के साथ भी वाद विवाद करने लगे. मारपीट के दौरान मेरे हाथ में पहना हुआ चांदी का ब्रेसलेट टूटकर गिर गया है.

प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी, कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश के आसार

रायपुर-    प्रदेश में अभी भी मानसून सक्रिय है, इस बीच एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, अगले 3 घंटों में जांजगीर-चांपा, जशपुर, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बारिश के साथ निचले बादल छाने की संभावना है.

वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आसार है.

प्रदेश में अब तक 892.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 892.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है. राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से 27 अगस्त तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1862.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 492.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है.

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 895.7 मिमी, बलरामपुर में 1306.8 मिमी, जशपुर में 752.3 मिमी, कोरिया में 914.4 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 893.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई.

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 740.6 मिमी, बलौदाबाजार में 928.0 मिमी, गरियाबंद में 838.2 मिमी, महासमुंद में 680.7 मिमी, धमतरी में 778.3 मिमी, बिलासपुर में 839.7 मिमी, मुंगेली में 938.3 मिमी, रायगढ़ में 855.6 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 520.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 981.6 मिमी, सक्ती 843.0 मिमी, कोरबा में 1199.8 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 903.3 मिमी, दुर्ग में 533.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 697.9 मिमी, राजनांदगांव में 869.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 981.3 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 643.4 मिमी, बालोद में 908.3 मिमी, बेमेतरा में 496.2 मिमी, बस्तर में 925.5 मिमी, कोण्डागांव में 849.6 मिमी, कांकेर में 1064.5 मिमी, नारायणपुर में 1002.5 मिमी, दंतेवाड़ा में 1110.6 मिमी और सुकमा जिले में 1192.2 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई.

गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर CM साय का बयान, कहा-

रायपुर-  मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी समेत सरकार को आड़े हाथ लिया था. आज इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है. कोई कानून को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी ही.

ओड़िशा दौरे पर रवाना होने से पहले CM विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंगलवार को हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर बयान दिया है.उन्होंने कहा कि सरकार किस बात से डरेगी. पुलिस अपना काम कर रही है. कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी ही.

भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुर्ग एसपी को चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, एसपी दुर्ग और उनके आका ठीक तरह से समझ लें. सत्ता उलटती-पलटती रहती है, काम ऐसे कीजिएगा कि भविष्य में आंख मिला सकें.

बता दें कि मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले रोकने और सुरक्षा कर्मी से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भिलाई 3 थाना का घेराव किया था. भिलाई 3 के सिरसा गेट में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, चरोदा, भिलाई, और दुर्ग निगम के महापौर शामिल हुए थे. इस धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज कर दिया. वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के नगर पालिका कुम्हारी अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और जामुल थाना के टीआई कपिल पांडेय घायल हो गए.

ऐसे शुरू हुआ विवाद

कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर जिम संचालक पुष्पराज सिंह और शकील नामक युवक के बीच मामूली विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने साथियों को बुलाया और स्थिति हिंसक हो गई. बजरंग दल के नेताओं ने इस घटना के बाद शकील और उसके साथियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया. वहीं दूसरे दिन 24 अगस्त को बजरंग दल के नेताओं ने शकील और उसके साथीयों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिलाई 3 सिरसा गेट पर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिले को भी बजरंग दल के द्वारा रोकने और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप भी लगा. जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भिलाई 3 थाने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, सिस्टम को सुधारने के लिए यातायात विभाग से मांगा जवाब

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

बिलासपुर समेत प्रदेश भर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई चल रही है. मामले में कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन से पूरी राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शपथ पत्र पर जवाब तलब किया था. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि अतिक्रमण और वाहनों के बेतरतीब चालन और पार्किंग के कारण अधिक परेशानी हो रही है.

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने कोर्ट में जो शपथपत्र दिया है, उसमें इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में चौक चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी के माध्यम से मानिटरिंग करने की बात कही गई है. ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ट्रैफिक कर्मी भी लगातार मौजूद रहेंगे. इस बात की जानकारी दी गई. किस पर कोर्ट ने पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीजी ट्रैफिक से शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है.

साउथ कोरिया 2024 में हुआ राजधानी की बेटी का चयन, होमलेस वर्ल्ड फुटबॉल कप में खेलेंगी संजना छुरा …

रायपुर-     राजधानी रायपुर के लिए यह हर्ष और गर्व का विषय है कि कटोरा तालाब निवासी कु संजना छुरा का चयन आगामी सितंबर 21 सितंबर से 28 सितंबर में साउथ कोरिया में होने वाले होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच में हुआ है. जिससे उत्कल समाज में हर्ष है, कु संजना छुरा बाल्यकाल से ही फुटबॉल खेल रही है जिसने कई सारे राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा चुकी है, यही कारण है कि संजना का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है.

कीड़ा विकास संस्थान नागपुर के सीईओ डॉ अभिजीत के द्वारा विगत दिनांक 22 अगस्त 2024 को कु संजना छुरा के नाम से पत्र जारी करते हुए चयन की जानकारी दी है. जिसके बाद उत्कल समाज में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण है. इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि हमारे की समाज बेटी संजना छुरा का चयन साउथ कोरिया में होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए हुआ है, यह सिर्फ एक परिवार या समाज का नहीं बल्कि इससे हमारे शहर, प्रदेश और देश का नाम भी होता है. समाज के युवा नेता आशीष तांडी ने कहा संजना आने वाले समय में फुटबॉल के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाएगी और भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगी ऐसी हम कामना करते है.

होमलेस वर्ल्ड फुटबॉल कप, साउथ कोरिया में संजना छुरा का चयन होने के बाद संजना छुरा को बधाई देने वाले में प्रमुख रूप से अधिवक्ता भगवानू नायक, आशीष तांडी, जितेंद्र नायक, संतोष क्षत्रि, जयलाल नायक, हरीश तांडी, उमा तांडी, पुरुषोत्तम यादव, गोपाल बाघ, मनसू निहाल, शंकर सोना, सुमन छुरा, बिट्टू क्षत्रि, कीर्ति तांडी, जानवी दीप, चांदनी जगत, पारसमणी नायक, पप्पू सागर, देवाशीष नायक, शोभा छुरा, ज्योति जगत, सनी सोनी, कैलाश तांडी, देवेन्द्र जगत, प्रीती जगत, दिशा महानंद, देव महानंद, पूनम जगत आदि शामिल हैं.

जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और अमानवीय व्यवहार पर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी को जारी किया नोटिस

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जानकारी देने कहा है. मामले में तीन जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हो रही है.

केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने एक जनहित याचिका लगाई है. कुछ समय बाद जेलों में कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक जनहित याचिका दायर की गई है. इन दो जनहित याचिकाओं के अलावा हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की स्थिति को लेकर स्वत: संज्ञान में लिया और जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की. तीनों जनहित याचिका की एक साथ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है. मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया था. पूर्व की सुनवाई में शासन ने बताया था कि, जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं को लेकर काम किया जा रहा है. रायपुर व बिलासपुर के सेंट्रल जेलों में विशेष जेलों की स्थापना व बेमेतरा में ओपन जेल जल्द प्रारंभ करने की जानकारी राज्य शासन ने दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुनील पिल्लै ने बताया कि जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का देश के सभी राज्यों में पालन किया जाना था, लेकिन प्रदेश के जेलों में वर्तमान स्थिति उतनी बेहतर नहीं है. जिस पर कोर्ट ने डीजीपी से शपथ पत्र में जवाब मांगा है, जिसमें इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कितना परिपालन किया जा रहा है.

देर रात बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों के हुए तबादले, कई अधिकारियों के तबादला आदेश में संशोधन, देखिए लिस्ट
रायपुर-     निकाय चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देर रात जारी आदेश में सीएमओ सहित कई अधिकारी कर्मचारी के नाम शामिल है, वहीं कई अधिकारियों के तबादला आदेश को संशोधित भी किया गया है।
सरकार ने मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) बीमारी को लेकर एडवायजरी की जारी, स्वास्थ्य मंत्री ने दिये दिशा-निर्देशों का गंभीरपूर्वक पालन के निर्देश

रायपुर-   प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु जारी एडवायजरी में दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2024 को मंकी पॉक्स (एमपॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु एडवायजरी जारी की गई है। मंकी पॉक्स (एम पॉक्स) को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 अगस्त 2024 को पब्लिक हेल्थ एमरजेन्सी ऑफ इंटरनेशनल कान्स (पीएचईआईसी) को घोषित किया गया है। विभिन्न देशों में संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्वेलेंस, जांच एवमं उपचार हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी मंकी-पॉक्स प्रकरणों की सर्वेलेंस, त्वरित पहचान, जांच एवं उपचार हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

मंकी-पॉक्स क्या है

मंकी-पॉक्स एक जीनेटिक बीमारी है जो मुख्य रुप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रों में होता है, परन्तु वर्तमान परिदृश्य में कुछ अन्य देशों में प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं तथा भारत के केरल राज्य में मार्च 2024 में प्रकरण प्राप्त हुए हैं। मंकी-पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति में सामान्यतः बुखार, चकत्ते एवं लिम्फ नोड्स में सूजन पायी जाती है। मंकी-पॉक्स एक स्व-सीमित (सेल्फ-लिमिटेड) संक्रमण है, जिसके लक्षण सामान्यतः 2-4 सप्ताह में समाप्त हो जाते हैं। मंकी-पॉक्स संक्रमण के गंभीर प्रकरण सामान्यतः बच्चों में पाए जाते हैं। जटिलताओं एवं गंभीर प्रकरणों में मृत्यु दर 1 से 10 प्रतिशत है। मंकी-पॉक्स संक्रमण होने एवं लक्षण उत्पन्न होने का इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 6-13 दिन का होता है, परन्तु यह 5 से 25 दिवस तक हो सकता है। मंकी-पॉक्स का संक्रमण त्वचा में चकत्ते आने के 1-2 दिवस पूर्व से लेकर सभी चकत्तों से पपड़ी के गिरने/समाप्त होने तक मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में फैल सकता है।

मंकी-पॉक्स वायरस का संक्रमण पशु से मनुष्य में एवं मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण मुख्य रूप से लार्ज रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से लम्बे समय तक संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने से होता है। वायरस का संक्रमण शरीर के तरल पदार्थ घाव के सीधे संपर्क में आने से अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे दूषित कपड़ों, लिनेन इत्यादि के उपयोग से फैल सकता है। पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण का प्रसार गांव के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है।

मंकी पॉक्स संभावित प्रकरणों के सर्वेलेंस हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार मंकी पॉक्स के संभावित प्रकरणों का सर्विलांस कर त्वरित पहचान जांच एवं उपचार किए जाने हेतु प्रकरण को आइसोलेट कर संक्रमण का प्रसार रोका जाना, मरीज को उपचार दिया जाना, मरीज के संपर्क व्यक्तियों की पहचान किया जाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्रमण से बचाव हेतु आगाह किया जाना एवं संक्रमण के नियंत्रण और प्रसार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है।

मंकी-पॉक्स सर्वेलेंस हेतु इस दिशा-निर्देश में दिए मानक-परिभाषाओं का उपयोग किया जाना, प्रत्येक संभावित प्रकरण की सूचना जिला सर्वेलेंस इकाई/राज्य सर्वेलेंस इकाई में अनिवार्य रूप से दिया जाना आवश्यक होगा। इसके एक भी पुष्टिकृत प्रकरण को माना जाए एवं जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा तत्काल विस्तृत आउटब्रेक इनवेस्टिगेशन कर प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। मंकी-पॉक्स के संभावित प्रकरणों की जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सैंपल संग्रहण कर जांच हेतु चिन्हांकित लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। मंकी-पॉक्स के प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सभी संपर्क व्यक्ति की पहचान करने हेतु सभी जिलों में जिला सर्वेलेंस अधिकारी के अधीन कांटेक्ट ट्रेसिंग दल का गठन किया जाएगा। संपर्क व्यक्ति को मंकी-पॉक्स मरीज के संपर्क में आने के 21 दिवस तक बुखार या त्वचा में चकत्ते हेतु दैनिक मॉनिटरिंग किया जाएगा। संपर्क व्यक्तियों को 21 दिवस तक ब्लड, ऑर्गन, टिसू, सीमन इत्यादि डोनेशन करने से रोका जाए एवं ऐसे चिकित्सा कर्मी जो बिना प्रतिरक्षा उपकरण के मंकी-पॉक्स मरीज या उसके द्वारा उपयोग किये हुए वस्तुओं के संपर्क में आया हो उसे 21 दिन तक मॉनिटर किया जाए व लक्षण-रहित चिकित्सा कर्मी को चिकित्सा कार्य से ना रोका जाये, ऐसे निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीमारी को सज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी विकासखण्डों एवं विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर नागरिकों को एम-पॉक्स बीमारी, इसके संक्रमण व बचाव हेतु उपायों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एडवायसरी में दिए गए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने कहा है।