सोचा नहीं था, जहां भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया, वहीं का विधायक बनूंगाः पुरंदर मिश्रा

 
 
  
रायपुर-  रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा शुक्रवार को रायपुर प्रेस क्लब के प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को लेकर पत्रकारों के साथ विस्तार से बातचीत की.
  
श्री मिश्रा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के प्रति बचपन से उनकी प्रगाढ़ आस्था रही है. आज वे जो कुछ भी हैं, भगवान जगन्नाथ की वजह से हैं. भगवान जगन्नाथ उन्हें रास्ता दिखाते गए और वे उस रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए.
  
विधायक श्री मिश्रा ने बताया कि उनकी शिक्षा सरायपाली और रायपुर में हुई. उन्होंने आयकर सलाहकार के तौर पर अपना पेशा शुरू किया. इस दौरान लोगों से मेलजोल बढ़ा. शुरुआती समय से ही वे जनसरोकार से जुड़े रहे हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ सर्व ओडिया समाज का गठन किया. झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ में रहे और समाज के वंचित तबके के लिए काम किया. वे राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रायपुर उत्तर विधानसभा, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है, उसी क्षेत्र से उन्हें विधानसभा की टिकिट मिल जाएगी और वे चुनाव जीत जाएंगे. यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा और जनता के प्यार से संभव हुआ है. वे भगवान जगन्नाथ और जनता की सेवा सदैव तन, मन, धन से करते रहेंगे.
  
ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने हर संभव प्रयास
  
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि ट्रैफिक जाम की स्थित वाले ज्यादातर स्पाट उनके विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ते हैं. उनके विधानसभा क्षेत्र में ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, विधायक और अधिकारियों के निवास है. ट्रैफिक की समस्या से सभी को दो-चार होना पड़ रहा है. विधायक बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि शहर की जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले. इसके लिए उनकी ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. श्री मिश्रा ने बताया कि उनके क्षेत्र में अभी तक 15 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए गए हैं. जनता की सुविधाओं में विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है. विष्णुदेव सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है.
  
प्रेस क्लब में महिला पत्रकार कक्ष की घोषणा
  
इस अवसर पर विधायक श्री मिश्रा ने रायपुर की महिला पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब में अलग से कक्ष और वाशरूम निर्माण के लिए विधायक निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा की. साथ ही पत्रकारों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु पुरी यात्रा का भी प्रस्ताव दिया, जिसे प्रेस क्लब ने स्वीकार कर लिया. यह यात्रा नवंबर-दिसंबर महीने में प्रस्तावित है. प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने घोषणा के लिए विधायक श्री मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर प्रेस क्लब के महासचिव वैभव शिव पांडेय, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, संयुक्त सचिव तृप्ति सोनी, अरविंद सोनवानी समेत कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे.
 

स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट पर लगाया जुर्माना

 
 
  
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के मामले में कोरबा के सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रतिबंधात्मक धारा में जेल भेजने के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन माना है।
  
दरअसल, कोरबा के बालको में कार्यरत कर्मचारी लक्ष्मण साकेत क्वार्टर नंबर ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइंस रामपुर में रहता है। लक्ष्मण साकेत का उसकी पत्नी के साथ घरेलू विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने महिला के पति पर सीआरपीसी की धारा 107, 16 के तहत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया। जब अधिवक्ता ने साकेत की रिहाई को लेकर बेल बांड की राशि पेश की तो शाम पांच बजे सिटी मजिस्ट्रेट ने साल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी। इधर शाम हो जाने के कारण साकेत के अधिवक्ता साल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके। इस आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट ने साकेत लक्ष्मण को जेल भेज दिया।
  
सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, गृह विभाग के सचिव, पुलिस अधीक्षक कोरबा, सिविल लाइन के थाना प्रभारी और थाने में मामले की शिकायत करने वाली महिला संध्या साकेत को पक्षकार बनाया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट को साल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार नहीं है। मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायाधीश बीडी गुरु की पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को अवैध करार दिया और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का हनन बताया। मामले में कोर्ट ने कोरबा पुलिस, अपर कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और इसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने कहा है।
 

लोकसुराज और भेंट मुलाकात कार्यक्रम की याद : विधायक ने किया आमजनों से संवाद, जवाब नहीं देने पर अफसरों की लगाई क्लास

 
 
  
मुंगेली- वैसे तो विधायक पुन्नूलाल मोहले काफी सहज और सरल रूप में जाने जाते है,लेकिन जिले के कंतेली ग्राम में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में काफी तेवर लिए हुए नजर आए। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को आमजनता के सामने खड़ा कर विधायकजी खुद ही सवाल करने लगे और कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में अफसरों की क्लास तक लगाते नजर आए। वहीं कलेक्टर राहुल देव भी जमीनी स्तर के अमला को आमजनता के सामने खड़ा कर पहले तो उनसे परिचय है या नही यह पूछते गये और फिर उन्होंने आमजनों से कहा कि इनसे कोई शिकायत हो या कुछ काम लटका हो तो तुरंत बताये।
  
इसके लिए कलेक्टर ने लोगों को आश्वस्त किया कि मौके पर निराकरण करने लायक मामलों का तुंरत और तत्काल निराकृत नहीं हो सकने वाले प्रकरणों को निर्धारित समय अवधि में निराकृत किया जाएगा। इस दौरान 200 से ज्यादा प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। यह सब देख लोगों को एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकार की भेंट मुलाकात और लोक सुराज कार्यक्रम की याद आ गई।
  

   
  
  
क्या था कार्यक्रम
  
दरअसल मुंगेली विकासखंड के ग्राम कंतेली में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक पुन्नूलाल मोहले एवं कलेक्टर राहुल देव ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और शतप्रतिशत पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही स्टॉलों में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। विधायक एवं कलेक्टर ने नन्हे बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को सुपोषण किट का वितरण किया। शिविर में 355 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें 234 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। शेष आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।
  
विधायक ने आमजनों से किया प्रत्यक्ष संवाद, बारी-बारी से सुनी समस्याएं
  
शिविर में विधायक मोहले ने प्रत्यक्ष रूप से आमजनों से संवाद किया और उनकी बारी-बारी से समस्याएं सुनी और संवेदनशीलता के साथ निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सीधे आपके द्वार पर पहुंचा है। 40 से अधिक विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी यहां उपस्थित हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया है। सभी की पानी, बिजली, पेंशन, आवास, शौचालय, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने सहित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं।
  
जानिए किन-किन अधिकारी कर्मचारियों को खड़ा कराया
  
कलेक्टर ने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने शिविर में जनपद सीईओ, तहसीलदार, ग्राम सेवक, पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के स्थानीय अमलों को आमजनों के समक्ष खड़ा कराकर पूछा, किसी का कोई काम तो नहीं रूका है। इस दौरान ग्रामीणों ने कई समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मैदानी अमलों को मौके पर ही समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रकरण के निराकरण के संबंध में आवेदकों को सूचना अवश्य दें। किसी का काम रूकना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने मैदानी अमले को क्षेत्र में उपस्थित रहकर कार्य करने निर्देशित किया।
 

जम्मू-कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस में गठबंधन: केंद्रीय गृहमंत्री अमि​त शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कही ये बात…

 
 
  
रायपुर- जम्मू-कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के बीच हुए गठबंधन मामले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर निशाना साधा है. अमित शाह ने शनिवार की शाम रायपुर में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान ने कहा कि भाजपा गठबंधन पर सवाल नहीं उठा रही है, सवाल एनपी के एजेंडों को लेकर. एनपी के एजेंडों में कश्मीर के लिए अलग ध्वज, धारा-370 बहाली,और एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण खत्म करने का.
  
ऐसे में अब कांग्रेस और राहुल गांधी यह बताए कि जिस पार्टी के साथ व कश्मीर में गठबंधन कर चुनाव लड़ रही तो क्या उसके एजेंडों से सहमत हैं. क्या राहुल गांधी एक देश में दो ध्वज का समर्थन करते ? क्या राहुल गांधी कश्मीर एसटी-एससी-ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के पक्षधर हैं ? राहुल गांधी को इन बिंदुओं पर जवाब देना चाहिए. वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत देश में एक ध्वज तिरंगा ही चलेगा. धारा-370 संविधान खत्म हो चुकी है. कश्मीर में शांति कायम होगी. कश्मीर पंडितों की सुरक्षा और वे जहां बसना चाहते हैं उसे पूरा किया जाएगा.
 

रायपुर पहुंचे राम जन्मभूमि के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, कहा- देश में बनना चाहिए सनातन बोर्ड

 
 
  
रायपुर-  राम जन्मभूमि के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आज राजधानी रायपुर पहुंचे. वे यहां आयोजित “राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण” कार्यक्रम में शामिल होंगे. एयरपोर्ट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए. जितने मंदिर, जो सरकार के कंट्रोल में अलग-अलग राज्यों में है. वह सब मुक्त होना चाहिए. उसके प्रावधान भी मैं लोगों के सामने रखूंगा.
  
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, मेरा जो व्याख्यान है वह उन अंगों पर केंद्रित रहेगा, जो बहुसंख्यक समाज की आत्मा के विरोधी है. जो कानून इस देश में बहुसंख्यक समाज को दूसरे जगह नागरिक बनने में कोशिश करने में मजबूर कर रहे हैं. उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा. समाज से और भी जो जुड़े हुए मुद्दे हैं. जहां पर हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उनके लिए क्या न्यायालय प्रकरण चल रहा है. उसको लेकर हमारा व्याख्यान रहेगा.
  
देश में एक साथ कई कानून को बदलने के बयान पर विष्णु शंकर जैन ने कहा, सीपीसी, आईपीसी का सवाल है. वह एक विषय है. मेरा जो फोकस है. मेरा उन कारणों पर है, जो बहुसंख्यक समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया है, जो सेकुलर शब्द ऐड किया गया है. आर्टिकल माइनॉरिटी का जो कांसेप्ट है. माइनॉरिटी का जो मिनिस्ट्री है. इन सारे विषयों जो हिंदू समाज की आत्मा को झकझोर कर रखता है. उन सब विषय पर हमारा फोकस रहेगा. ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार, ताजमहल, मस्जिद का हम केस लड़ने जा रहे हैं. ऐसे मंदिर मस्जिद के केस हैं, जो पहले के इतिहास में मंदिर हुआ करता था. इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया. इस पर हमारा फोकस रहेगा.
  
उन्होंने कहा, सनातन बोर्ड बनना चाहिए. जितने मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में अलग-अलग राज्यों में है. वह सब मुक्त होना चाहिए. उसके प्रावधान भी मैं लोगों के सामने रखूंगा. यह हमारी मांग रहेगी. कोशिश यही है, जो फैक्ट इश्यूज है. जो कानून इस समय हिंदू विरोधी है. उसे फोकस करें. वह लोगों के सामने रखें जब वह एक्ट 1995 जैसे क्यों ना हो।
  
उन्होंने कहा, वर्तमान समय में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. समाज में चेतना पैदा हुई है. जो लीगल इशू है. समाज उसके लिए काफी एक्टिव हुआ है. लीगल इश्यूज को लड़ाई का महत्व नहीं दिया जाता था अब उसको महत्व दिया जाता है. उन्होंने कहा, 22 जनवरी जैसा दिन काशी और मथुरा में वापस आएगा. हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड हम बना सकते हैं, इसे लेकर कोई रोक-टोक नहीं है. जैसे वक्फ बोर्ड के तहत बना है. वैसा हिंदू बोर्ड भी बन सकता है. पार्लियामेंट में रखकर इसको लेकर कानून जारी कर सकते हैं. बांग्लादेश की घटना को लेकर उन्होंने कहा, यह सवाल सीनियर लीडर से पूछना चाहिए. बांग्लादेश जैसे हालात इस देश में हो सकते हैं. सीनियर वकील से हमें सवाल करना चाहिए. वह इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं.
 

माओवादी आतंक विरोधी अभियान के हर मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार को मिली अच्छी सफलता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

 
 
  
रायपुर-   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ तथा पड़ोसी राज्यों में चल रहे माओवादी आतंक विरोधी अभियान की आज रायपुर में समीक्षा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंक विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार को हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता मिली है। पिछले आठ माह में माओवादी आतंक को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में जितना कार्य हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि माओवादियों का एरिया बहुत सीमित रह गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियान में बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। जितनी तेज और प्रभावी कार्यवाही साय सरकार ने 8 माह में की, जिसमें 150 माओवादी आतंकवादी न्यूट्रेलाइज किए गए और इससे 4 गुना ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया, वह पूरे भारत में आज तक कहीं नहीं हुआ। इस कार्यवाही में उन्होंने और तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए।
  
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मैं लगातार बात करता हूं, छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से लड़ाई में जिस मदद की आवश्यकता होगी उसे भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ी को तोड़ने का कार्य करना चाहिए। टैक्स एजेंसियों को भी संवेदनशील होकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ियों को तोड़ने के लिए करवाई करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को शासकीय योजनाओं, प्रक्रियाओं और इंटेंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जाए।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाए। ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र और राज्य की सभी 300 योजनाओं का शत प्रतिशत सैचुरेशन हो, उनका पूर्ण क्रियान्वयन हो। ऐसे क्षेत्र जहां माओवादी आतंक खत्म हो गया है, वहां ये समस्या दोबारा पैदा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हथियार वाले आन्दोलन को लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करके ही समाप्त किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 30 करोड़ देने की घोषणा की।
  
छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, माओवादी आतंक विरोधी अभियान की प्रगति और भावी योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस पर विचार-विमर्श के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के माओवादियों में से अधिकाधिक, आत्म समर्पण करना चाहते हैं, हमें समर्पण योजना की व्यापक जानकारी रखनी चाहिए।
  
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी, एनआइए, सीआरपीफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

गांवों के स्कूलों और अस्पतालों में अचानक पहुंचे अफसर, कई स्वास्थ्य केंद्र मिले बंद तो कहीं शिक्षक पहुंचे लेट

 
 
  
  बिलासपुर-  ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और अस्पतालों का आज एसडीएम और तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अस्पताल बंद मिले और डॉक्टर व कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। वहीं स्कूलों में शिक्षक लेट से पहुंचे। एक स्कूल मेंं तो समय से पहले छुट्टी दे दी गई। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अफसरों ने जिले के गांवों के स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी।
  

   
बिलासपुर के एसडीएम पीयूष तिवारी ने सेंदरी व सेमरताल उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों केंद्र बंद पाए गए। परिसर गंदगी से अटा पड़ा दिखा। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने लोफंदी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ पाया। एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा व तहसीलदार ने पोड़ी और चपोरा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। चपोरा में डिलीवरी टेबल की जरूरत बताई गई। एसडीएम बिल्हा बजरंग वर्मा ने पीएचसी कडार का निरीक्षण किया। एक साथ 5 स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। उप स्वास्थ्य केंद्र ढेंका बंद पाया गया। मस्तूरी के रिसदा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। कीचड़ से होकर केंद्र तक पहुंचना पड़ता है।
   

    

     
    
   
   
बिल्हा का पौंसरा आरोग्य केंद्र भी बंद पाया गया। पीएचसी पचपेड़ी के निरीक्षण में अधिकांश कर्मचारी नदारद मिले। पीएचसी हरदीकला टोना में एनक्यूएएस की टीम जांच करने पहुंची। पीएचसी लखराम में व्यवस्था अच्छी मिली। बिल्हा ब्लॉक की करमा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था। शहर के मंगला और बंधवापारा पीएचसी समय से पूर्व बंद कर दिए गए। अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने केंदा पीएचसी का निरीक्षण किया। दो मेडिकल ऑफिसर, दोनों आरएमए सहित अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। कभी कभार यह केंद्र खुलता है।
   

    
   
   
गैर हाजिर शिक्षकों का कटेगा वेतन
   
एसडीएम व तहसीलदारों ने अस्पताल के साथ-साथ गांव की स्कूलों का भी औचक जायजा लिया। उनकी सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार महमंद स्कूल में खाना बनाने सिलेंडर नहीं था। स्कूल परिसर में जल जमा हो जाता है। कडार में एक शिक्षिका स्कूल आने के आधे घंटे बाद गायब हो गई। उनका एब्सेंट लगाकर वेतन काटने के निर्देश दिए गए। बस्ता रहित दिवस होने के बावजूद कई बच्चे बस्ता लेकर स्कूल पहुंचे थे। सिलपहरी में समय पूर्व बच्चों की छुट्टी कर दी गई। पचपेड़ी स्वामी आत्मानंद स्कूल में सफाई कर्मचारी की शिकायत की गई। प्राथमिक स्कूल मंगला में समय पूर्व 3 बजे छुट्टी कर दी गई।
   
कन्या शाला सरकंडा में मध्यान्ह भोजन कक्ष के पास गुपचुप ठेला की अनुमति दी गई है। हरदीकला टोना में साढ़े 3 बजे शाला में एक भी विद्यार्थी नहीं था।
  
 

सतनामी समाज के न्याय की लड़ाई में बाधा बन रही कांग्रेस: गुरु खुशवंत साहेब

 
 
  
रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा प्रलाप बताया है।
  
गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि दरअसल बलौदाबाजार के हिंसक घटनाक्रम में निरे एक प्यादे प्रतीत हो रह देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के पूरे ईको सिस्टम की बौखलाहट यही है कि उसका सारा षड्यंत्र पर्दाफाश हो जाएगा और इसलिए इस तरह की फ्लॉप सियासी नौटंकियों के जरिए कांग्रेसी प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सतनामी समाज के न्याय की लड़ाई के बाधा बन रही है,यह शर्मनाक कृत्य है।
  
भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसने सफेद झंडे का अपमान किया, जो सतनामी समाज की भावनाओं को आहत करने वालों को प्रेरित करने का आरोपी है, ऐसे आरोपी का साथ देकर कांग्रेस सतनामी समाज के न्याय की लड़ाई में बाधा बन रही है। समाज की भावनाओं को आहत कर रही है और हमेशा से कांग्रेस ने कभी यह नहीं चाहा कि सतनामी समाज को कभी न्याय मिले।
  
ऐसे संवेदनशील विषयों पर आरोपियों का साथ देना कहीं-न-कहीं ऐसे गंभीर मामलों में संलिप्तता दिखता है , कांग्रेस जो कर रही है। उसे लगता है कि देवेंद्र यादव को समर्थन देना उसकी मजबूरी है। शायद सभी लोग इस घिनौने काम में लिप्त हैं। गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि अगर कांग्रेस संविधान को हाथ में लेकर घूमती है और संविधान को मानती है तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने से क्यों डरती है? अगर देवेंद्र यादव निर्दोष हैं तो क्यों इतने प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है?
  
कांग्रेस की हर एक हरकतें बताती है कि कुछ-न-कुछ गलत हुआ है। सतनामी समाज के भावनाओं को कांग्रेस लगातार आहत कर रही है। आरक्षण समेत अनेक मामले इस बात के गवाह हैं।
 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विष्णु देव साय सरकार द्वारा चलाए गए अभियान की तारीफ की

 
 
  
रायपुर-    केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों की आज नवा रायपुर के होटल मेफेयर में आयेजित कार्यक्रम में तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 8 महीने में जिस तरह वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में नियद नेल्लानार योजना को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना के तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
  
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले आठ महीने में ही 147 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है। इस दौरान 631 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है। राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां सिर्फ 219 वामपंथी मारे गए, वहीं विष्णु देव साय सरकार के आठ महीने में ही वामपंथी उग्रवादियों के लगातार एनकाउंटर तथा आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
  
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादियों के मोर्चे पर कानून व्यवस्था के साथ ही गुड गवर्नेन्स के क्षेत्र में जिस तरह कार्य हुए हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री श्री साय की प्रशंसा की। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले आठ माह में श्री साय सरकार ने वामपंथी इलाकों में 33 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। जल्द ही 16 और कैम्प स्थापित किए जाएंगे। इन सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच दूरी कम हुई है, इससे जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर हुआ है।
  
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की सप्लाई चेन और इसके वित्तपोषण पर समग्रता से प्रहार करने पर ज़ोर दिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर इस अभियान को विस्तृत (comprehensive) तरीके से आगे बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि हमें वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा का समर्थन करने वालों से लड़ने के साथ ही अपनी बात विनम्रता और द़ढ़ता के साथ समाज के सभी वर्गों को भी बतानी होगी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित लोगों के भी मानवाधिकार हैं।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर इस अभियान को तीव्र गति से आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद एक राष्ट्रीय, मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समस्या है और हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हम मार्च, 2026 में देश को इससे पूरी तरह से मुक्त घोषित कर सकें।
  
श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विकास के कामों की निगरानी करें जिससे सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन हो और इनका लाभ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अभावग्रस्त क्षेत्रों की जनता को हो। उन्होंने कहा कि राज्यों को वामपंथी उग्रवाद के कारण निरक्षर रह गए लोगों की पढ़ाई के लिए नीति बनाने के साथ ही उनके रोजगार और प्रशिक्षण के लिए आईटीआई खोले गए हैं एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।
 

केंद्रीय गृहमंत्री के 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के बयान पर PCC चीफ का पलटवार, बैज ने कहा –

 
 
  
  रायपुर-  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश को मार्च 2026 तक पूर्णत: नक्सल समस्या से मुक्त करने की बात कही है. इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, 10 साल से आप केंद्र में सरकार हैं, 10 साल से आप बोलते आ रहे हैं. चुनाव को देखते हुए आपको ये बातें याद आती है. 2018 से 20 से 2022 में नक्सलवाद खत्म कर देने की बात कही थी, कब तक आप झूठ बोलेंगे. कितने फर्जी एनकाउंटर आपने किया, कितने फर्जी सरेंडर कराए हैं, ये आपको याद है.
  

   
बैज ने कहा, जितने आदिवासियों को भाजपा सरकार ने जेल में भेजा, हमने उनको छुड़वाने का काम किया है. बस्तर का आदिवासी जंगल जाने से डर रहा है. भाजपा ने फिर से वही स्थिति दोहराने का काम शुरू कर दिया है. अमित शाह का अंतिम हमला वाले बयान पर दीपक बैज ने कहा, कब अंतिम हमला होगा, कब शुरुआत होगी, ये समझ से परे है. आप अकेले चले जाइए, समझ में आ जाएगा. बस्तर की जनता को गुमराह करना बंद करे. जो पूर्णवास नीति चल रही थी वो बेहतर थी, जिसके चलते बीजापुर और सुकमा में नक्सली सरेंडर हुए. भाजपा सरकार आने के बाद बस्तर दहशत में है.
   
केंद्र और राज्य में कोई तालमेल नहीं
   
बैज ने कहा, देश के गृहमंत्री और राज्य के गृहमंत्री का बयान दोनों अलग है. गृहमंत्री को पूछना चाहिए, उन्हें सलाह लेना चाहिए. केंद्र और राज्य का कोई तालमेल नहीं है. इस मुद्दे पर यहां पर इनकी नक्सल नीति खत्म करने, जल, जंगल, जमीन खत्म करने की तैयारी है. अमित शाह ने कहा हमारे गृहमंत्री विजय शर्मा हिड़मा के गांव गए वहां आयुष्मान कार्ड बांटे है, इस बयान पर दीपक बैज ने कहा, अगर कोई गृहमंत्री हेलीकॉप्टर से जाए कौन सा बड़ा तीर मार लिए. ये कोई बड़ी बात नहीं है. हमारी सरकार आने के बाद सिलगैर में हमारी सरकार ने स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं. ये सरकार सड़क पर थी. सड़क के अलावा और कोई इनके पास खबर नहीं थी.
   
‘गृहमंत्री के क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे अपराधी, पहले इनको पकड़ें’
   
केंद्रीय गृह मंत्री के पाताल से नक्सली खोज निकालेंगे वाले बयान पर बैज ने पलटवार करते हुए कहा, गृह मंत्री के क्षेत्र में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं. पहले वहां जाकर अपराधियों को पकड़ें, फिर पाताल से नक्सलियों को खोजने की बात करें. बस्तर के जंगल में इन्हें नक्सली तो दूर मक्खी भी नहीं मिलने वाला है.