रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाईन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिलने पर खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित वेब बेस्ड पोर्टल खनिज ऑनलाईन को इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा इंटरप्राईज एप्लीकेशन्स कैटेगरी अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में खनिज विभाग की ओर से यह अवार्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एवं खनिज ऑनलाईन के नोडल ऑफिसर अनुराग दीवान ने ग्रहण किया।
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इंटर स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया. नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए शाह ने कहा, यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा. छत्तीसगढ़ समेत देश को 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे. वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी. एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाएंगे. राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करेगी. उन्होंने साय सरकार की तारीफ करते हुए कहा, नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है.
अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का सैचुरेशन, विकास योजनाओं की प्रगति और सामने आ रही अड़चनों पर बैठक ली है. छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या की समीक्षा करते हैं तो पड़ोसी राज्यों का समन्वय जरूरी है. नक्सल वाद के खिलाफ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है. हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. पिछले चालीस सालों में करीब 17 हजार लोगों की जान गई है. जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया.
शाह ने कहा, जिनके हाथ में हथियार है उनके हाथ से हथियार छुड़ाना और जो नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें इंगेज करने की दिशा में काम किया गया. इसके साथ ही वामपंथ उग्रवाद क्षेत्र का विकास करना भी प्राथमिकता रही है. कई एचीवमेंट रहा है. 2022 में चार दशकों में मृत्यु का प्रतिशत सबसे कम रहा. टॉप 14 नक्सली लीडर को न्यूट्रालाइज किया गया. हमने दो उद्देश्यों को लेकर काम किया. पहला नक्सल क्षेत्रों में रूल ऑफ़ ला को इस्टेब्लिश करना और दूसरा उन इलाकों को विकसित करना.
96 से घटकर 42 हुए नक्सल प्रभावित जिले
उन्होंने कहा, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, मध्यप्रदेश और कुछ हद तक महाराष्ट्र नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है. 2004 से 2014 तक 16 हजार घटनाएं हुई थी और 2014 के बाद से अब तक करीब 7 हजार घटनाएं हुई है. करीब 53 फीसदी की कमी आई है. नागरिक सुरक्षा में 79 फ़ीसदी का आंकड़ा रहा है. 2010 में 96 नक्सल प्रभावित जिले थे. आज यह करीब 42 पर आ गए हैं. थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है. 2019 से अब तक सीएपीए के दो सौ से ज्यादा कैंप बनाए गए. वामपंथ उग्रवाद के फाइनेशियल सिस्टम पर करारा प्रहार किया गया है. इसमें ईडी की भी बड़ी भूमिका रही है.
सीएम साय और डिप्टी सीएम को दिया धन्यवाद
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि नक्सल मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रालाइज किया गया. नये कैंप खुले. हिड़मा के गांव में जाकर डिप्टी सीएम ग्रामीणों को आधार कार्ड देता है तो यह सब देखकर दिल्ली में हमें सुकून मिलता है. सुकमा के छह गांवों में आजादी के बाद पहली बार आदिवासियों ने मतदान का इस्तेमाल किया है. आज सुरक्षा बलों के जवान सुरक्षा मुहैया कराने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी योगदान दे रहे हैं.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ी सुविधाएं
बस्तर में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी देने का काम किया है. सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है. हर तीन किलोमीटर में एक डाकघर खोला गया है. बैंक, एटीएम जैसी सुविधाएं पहली बार अंदूरूनी इलाको में पहुंचा है. कौशल विकास के लिए आईटीआई खोले गए हैं. 164 एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं.
नक्सली हथियार छोड़ें, हम उनकी चिंता करेंगे
शाह ने कहा, अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच जॉइंट टास्क फ़ोर्स बनाया गया है. केंद्र सरकार की एजेंसियां कोआर्डिनेशन को बेहतर कर रही है. फर्जी मुठभेड़ के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपना काम कर रही है. हम अपना काम कर रहे हैं. शांति वार्ता पर अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि नक्सली सरेंडर करें, हथियार छोड़े हम उनकी चिंता करेंगे. हिड़मा के गांव जाने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के गृहमंत्री अगर मुझे लेकर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा.
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नया रायपुर स्थित होटल मेफेयर में 'नए भारत का नया कानून' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक '2023 के नए आपराधिक कानून' का छत्तीसगढ़ की छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं—हल्बी, गोंडी, भतरी, कुडुख, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित संस्करण है। विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
रायपुर- शनिवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिसमे राजधानी रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने पर चर्चा हुई।
रायपुर- आदिवासी समाज की संस्कृति, रहन- सहन, वेशभूषा, खान-पान सब बिलकुल सहज और सरल है। यह समाज सादगी पसंद और मेहनतकश है जो जल, जंगल और जमीन का रक्षक, प्रकृति की गोद में खेलने वाला तथा उसकी रक्षा करने वाला है। आदिवासी समाज की सहज और सरल संस्कृति अन्य समाज के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस आशय के उद्गार राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार के नगर भवन में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी के अवसर पर व्यक्त किए।
रायपुर- जिले में राइस मिलरों के सीएमआर चावल जमा धीमी गति से किए जाने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने खाद्य विभाग को राइस मिलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और टीम ने राइस मिलरों में पहुंचकर जांच की और कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धान व चावल जब्त किया।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय विवादों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है. पुलिस ने विश्वविद्यालय की पूर्व कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार के खिलाफ जातिगत दुर्भावना और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में FIR दर्ज की है.
बिलासपुर- भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें कि 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था. इस दौरान उन पर बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था. कोर्ट ने देवेंद्र यादव को प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है.
Aug 24 2024, 22:55
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