सेबी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर लगाया बैन, 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया, जानें क्या है पूरा मामला
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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगी है।उनके अलावा रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटीटीज को बैन किया गया है और अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है। वहीं रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन किया है और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।इस खबर के बाद अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दिख रही है। ग्रुप के शेयरों में 14 फीसदी तक गिरावट आई है।

सेबी ने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने सीनियर अधिकारियों की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस से पैसों के गबन के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची। इसे सहायक कंपनियों के लोन के रूप में दिखाया गया। कंपनी के बोर्ड ने इस तरह के ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की थी। लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया।

इस खबर के बाद से अनिल अंबानी के शेयरों में लोअर सर्किट लगने के साथ गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी शेयर बाजार में लिस्टेड 3 कंपनियों कि ही बात करें तो रिलायंस इंफ़्रा, रिलाइंस पावर और रिलायंस होम में महज 4 घंटे में 14 फीसदी तक की गिरावट आ गई है। इस बीच अनिल अंबानी के 2126 करोड़ डूब गए।

किस कंपनी को कितना हुआ नुकसान
रिलायंस इंफ़्रा - शुक्रवार के कारोबारी सत्र में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों में भारी गिरावट आई। सबसे ज्यादा गिरावट रिलायंस इंफ़्रा में आई है। कंपनी का शेयर 14.19 प्रतिशत गिरकर 202 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप लुढक कर 8.28 हजार करोड़ पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी को 1172 करोड़ का नुकसान हो गया।
रिलाइंस पावर - रिलायंस पावर के शेयर ने आज ही 38.07 रुपये पर अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था। सेबी कि खबर आने के बाद कंपनी के शेयर में 9.51 फीसदी की गिरावट आई और शेयर 34.45 रुपये के लोअर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी के नुक्सान कि बात करें तो रिलायंस पावर का मार्केट कैप आज 13.83 हजार करोड़ से लुढ़क गया और कंपनी को 932 करोड़ का नुकसान हुआ है।
रिलायंस होम - रिलायंस होम कि बात करें तो शेयर 5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 4.46 रुपये के लोअर सर्किट स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी को 22 करोड़ का नुकसान हुआ है।

तीनों कंपनियों के नुकसान को देखें तो अनिल अंबानी के कुछ ही घंटों में 2126 करोड़ रुपए डूब गए। शेयरों में ये गिरावट सेबी द्वारा अनिल अंबानी और रिलायंस होम के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के डायवर्जन पर पांच साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन होने के बाद आया है।

बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट किया रद्द, अब दूसरे देश कैसे जाएंगी ?
#bangladeshrevokessheikhhasinadiplomatic_passport 


अपने देश से भाग भारत में शरण लिए हुए शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश पूर्व प्रधानंमत्री शेख हसीना के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यही वहीं, बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है।

बांग्लादेश में फैली भयंकर हिंसा के बीच 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए हसीना ने ढाका से भागकर भारत आकर शरण ली।भारत पहुंचने से पहले शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था।अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थीं अब वो मान्य नहीं है।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भंग राष्ट्रीय असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के पात्र थे। अगर उन्हें पदों से हटाया गया हो या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनके और उनके जीवनसाथी के पासपोर्ट रद्द करने होंगे।" ढाका के नए अधिकारियों ने कहा कि शेख हसीना और उनके कार्यकाल के पूर्व शीर्ष अधिकारी स्टैंडर्ड पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते थे।

पासपोर्ट रद्द करने की वजह
बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कारण दिया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और मुकदमे अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए।

भारत से बाहर शरण मिलना होगा मुश्किल
बता दें कि शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में शरण ली हुई हैं और वह कुछ अन्य देशों में भी शरण लेने की योजना के तहत काम कर रही हैं। बांग्लादेश की अंतिम सरकार द्वारा उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद उनको विदेश में शरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही अंतिम सरकार ने उनके अनेक सहयोगियों के भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, जिससे वह बांग्लादेश छोड़कर भाग न पाएं या यदि उनमें से कुछ लोग जो बाहर चले गए हैं वह अन्य देशों की यात्रा न कर पाएं।

यूएन टीम ने हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर हत्या के मुकदमे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी बांग्लादेश पहुंच चुकी है जो कि शेख हसीना के कार्यकाल में हुए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करेगी। अपनी प्राथमिक जांच में यूएन टीम ने शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के खिलाफ भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है।

बीएनपी ने की हसीने के प्रयार्पण की मांग 
बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शेख हसीना पर देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। फखरुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना को शरण देकर भारत बांग्लादेशियों का दिल नहीं जीत सकता। उन्होंने भारत पर लोकतंत्र के समर्थन से पीछे हटने का भी आरोप लगाया।

नेपाल में बड़ा हादसा, यूपी के नंबर की बस नदी में गिरी, 14 की मौत*

 
 
  #indian_bus_carrying_passengers_plunges_into_river_in_nepal 
   नेपाल में आज यानी शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। नेपाल के तनहुं जिले में मर्सयांगदी नदी में एक बस गिर गई। बताया गया कि यह बस यूपी नंबर की थी और इसमें 40 यात्री सवार थे। अभी तक 14 लोगों के शव बरामद हुए हैं।घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नंबर प्लेट के आधार पर यह बस गोरखपुर की है।गोरखपुर से नेपाल गई बस केसरवानी ट्रेवल्स की है।नेपाली अधिकारी के अनुसार, बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। नेपाल पुलिस ने हादसे को लेकर पुष्टि करते हुए बताया कि 40 लोगों को लेकर जा रही एक भारतीय यात्री बस तनहुन जिले में मर्सयांगदी नदी में गिर गई है। जिला पुलिस ऑफिस तनहुन के डीएसपी दीपकुमार राया ने कहा, “UP FT 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई। अधिकारी के अनुसार, बस पोखरा से राजधानी काठमांडू की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा आज शुक्रवार को सुबह करीब 11.30 बजे हुआ। इससे पहले इस साल जुलाई में नेपाल में दो बसों में सवार 65 लोग उफनती त्रिशूली नदी में बह गए थे। तब काठमांडू जाने वाली एंजेल बस और गणपति डीलक्स की बस हादसे का शिकार हुई थीं। बसें काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही थीं। घटना क्षेत्र में भारी बारिश के बीच हुई थी।
 

बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट किया रद्द, अब दूसरे देश कैसे जाएंगी ?*

 
 
  #bangladesh_revokes_sheikh_hasina_diplomatic_passport *
  
  
 अपने देश से भाग भारत में शरण लिए हुए शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश पूर्व प्रधानंमत्री शेख हसीना के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यही वहीं, बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश में फैली भयंकर हिंसा के बीच 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए हसीना ने ढाका से भागकर भारत आकर शरण ली।भारत पहुंचने से पहले शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था।अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थीं अब वो मान्य नहीं है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भंग राष्ट्रीय असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के पात्र थे। अगर उन्हें पदों से हटाया गया हो या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनके और उनके जीवनसाथी के पासपोर्ट रद्द करने होंगे।" ढाका के नए अधिकारियों ने कहा कि शेख हसीना और उनके कार्यकाल के पूर्व शीर्ष अधिकारी स्टैंडर्ड पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते थे। *पासपोर्ट रद्द करने की वजह* बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कारण दिया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और मुकदमे अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। *भारत से बाहर शरण मिलना होगा मुश्किल* बता दें कि शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में शरण ली हुई हैं और वह कुछ अन्य देशों में भी शरण लेने की योजना के तहत काम कर रही हैं। बांग्लादेश की अंतिम सरकार द्वारा उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद उनको विदेश में शरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही अंतिम सरकार ने उनके अनेक सहयोगियों के भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, जिससे वह बांग्लादेश छोड़कर भाग न पाएं या यदि उनमें से कुछ लोग जो बाहर चले गए हैं वह अन्य देशों की यात्रा न कर पाएं। *यूएन टीम ने हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए* बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर हत्या के मुकदमे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी बांग्लादेश पहुंच चुकी है जो कि शेख हसीना के कार्यकाल में हुए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करेगी। अपनी प्राथमिक जांच में यूएन टीम ने शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के खिलाफ भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। *बीएनपी ने की हसीने के प्रयार्पण की मांग* बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शेख हसीना पर देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। फखरुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना को शरण देकर भारत बांग्लादेशियों का दिल नहीं जीत सकता। उन्होंने भारत पर लोकतंत्र के समर्थन से पीछे हटने का भी आरोप लगाया।
 

जंग के बीच कीव पहुंचे मोदी, रूस के दुश्मन देश में ऐसे हुआ स्वागत
#pm_modi_ukraine_visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में होटल हयात पहुंचे। होटल हयात में मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। वहां, मौजूद भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे की ट्रेन की यात्रा कर कीव पहुंच गए हैं। यहां वे सात घंटे बिताएंगे। इस दौरान वे कई बैठकें और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है।

कीव में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि वे उनकी यात्रा से खुश हैं और संभावित युद्धविराम या शांति सूत्र की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने के लिए कोई संदेश लेकर आएंगे।

क्या पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस होगा नाराज?
#pm_modi_visiting_ukraine_after_putin_be_angry
रूस की यात्रा के ठीक 6 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यह वही देश है जब पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया था, तब खूब जहर उगला था। वह पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती और गले मिलने से खफा था। लोकतंत्र की दुहाई देने लगा था। मगर आज वही देश पीएम मोदी को गले लगाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या रूस भी यूक्रेन की तरह अपना आक्रोश जताएगा?

बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बावजूद भारत ने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा हैं। पीएम मोदी ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन में शांति का आह्वान किया है। हालांकि, उन्होंने युद्ध के लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया है। जुलाई में पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक के दौरान ही रूसी सेना ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर घातक हमला किया था। हालांकि, पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ही उस हमले को लेकर सार्वजनिक तौर पर दुख जाहिर किया था। उस समय मोदी ने कहा, "जब मासूम बच्चों की हत्या की जाती है, तो दिल दुखता है और वह दर्द बहुत भयानक होता है।"

जहां तक रूस के नाराज होने की बात है, तो बता दें कि रूस और भारत के बीच सैन्य, व्यापार और कूटनीतिक संबंध पहले से ही गहरे हैं। भारत अपने तेल का 40% से अधिक और अपने हथियारों का 60% रूस से खरीदता है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल और कीमती धातुओं का भी आयात करता है। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से दूर करने की भरसक कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए उल्टा साबित हुआ। इस दबाव ने भारत और रूस के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया। 

यही नहीं, भारत इसलिए भी रूस को नहीं छोड़ना चाहता कि उसे डर है कि कहीं मॉस्को अलग-थलग होने पर चीन के बहुत ज्यादा करीब न चला जाए। चीन और रूस के बीच एक लंबा और जटिल रिश्ता है और जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। दशकों की प्रतिद्वंद्विता के बाद, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के सामने आखिरकार दोनों देश एक साथ आ गए हैं। रूस अगर भारत के सबसे बड़े दुश्मन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है तो भारत को रूस को भी यह जताना जरूरी है कि वह पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकता। 

चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती के चलते ही भारत अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति का भी बड़ा समर्थक रहा है, जिसने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश के लिए समर्थन का वादा किया गया है। भारत को डर है कि चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक प्रक्षेपण क्षमताओं को बदलने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। 21यही नहीं रूस के संबंध उत्तर कोरिया और ईरान के साथ भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जाहिर है कि ये देश एक लोकतंत्र विरोधी धुरी बना रहे हैं जो कानून के शासन, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की पवित्रता को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। 

ऐसे में भारत खुद को शांतिदूत के रूप में पेश करने और मानवीय सहायता में शामिल होने की कोशिश करेगा। यूक्रेन भी जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है, जिस पर वह मध्यस्थ के रूप में भरोसा कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो रूस और यूक्रेन पर एक समान प्रभाव डाल सके।

ट्रेन से कीव पहुंच रहे पीएम मोदी, तय करेंगे 10 घंटे का सफर, जानें इसमें खास क्या है?*

 
 
  #pm_narendra_modi_ukraine_train_journey *
  
  
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोलैंड दौरे को खत्म करके आज यूक्रेन पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार रात यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। वे यह सफर प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए तय करेंगे। पौलैंड से यूक्रेन तक ये सफर 10 घंटे का होगा। यह एक विशेष ट्रेन होगी, जिसका नाम 'रेल फोर्स वन' है। इसे लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है। *ट्रेन से क्यों सफर कर रहे मोदी?* पीएम मोदी का ट्रेन से यूक्रन पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि पीएम प्लेन की जगह ट्रेन से क्यों कर रहे हैं? दरअसल, यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं, सड़क से सफर जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता जब भी यूक्रेन जाते हैं तो वे ट्रेन यात्रा को ही तरजीह देते हैं। *ये नेता भी कर चुके हैं इस ट्रेन का सफर* यूक्रेन पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर करने वाले मोदी पहले नेता नहीं है। पीएम मोदी से पहले दुनिया के कई बड़े नेता इस ट्रेन में सफर कर चुके हैं। इससे पहले रेल फोर्स वन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता यात्रा कर चुके हैं। *टूरिज्म के लिए बनी ट्रेन, अब वर्ल्ड लीडर्स करते हैं इस्तेमाल* यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार, राजनयिक रेल फोर्स वन से ही सफर करते हैं। ये धीमी चलने वाली लग्जरी ट्रेन है, जो सिर्फ रात में चलती है। ये पोलैंड से 600 किमी का सफर तय कर कीव पहुंचती है। यूक्रेन का रेल नेटवर्क 24 हजार किमी से भी ज्यादा लंबा है। ये दुनिया में 12वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यूक्रेन में अलग-अलग ट्रेनें चलती हैं मगर रेल फोर्स वन सबसे खास है। इसे क्रीमिया में टूरिज्म के लिए डिजाइन किया गया था। *कैसे हुई ट्रेन की शुरुआत?* रेल फोर्स वन ट्रेन को साल 2014 में शुरू किया गया था। इस ट्रेन के जरिए लोग क्रीमिया जाया करते थे। यह लग्जरी पैसिंजर ट्रेन थी जो हर तरह की सुविधाओं से लैस थी। लेकिन फिर रूस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और तब से ही इस ट्रेन का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। अब वर्ल्ड लीडर्स को यूक्रेन ले जाने के लिए इस ट्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। *ट्रेन में कंपार्टमेंट लकड़ी से बने* रेल फोर्स वन का इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। इसके कमरे किसी आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स वन के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हैं। ट्रेन के कैबिन एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए गए हैं। बैठकों के लिए बड़ी टेबलों और सोफों का इंतजाम किया गया है। मनोरंजन के लिए टीवी और आराम करने के लिए ट्रेन में कंफर्टेबल बिस्तर है। *ट्रेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता* ट्रेन में इलेक्ट्रिक नहीं डीजल इंजन लगा है। इसकी वजह है कि हमलों में पावर ग्रिड के प्रभावित होने के बावजूद ट्रेन सामान्य रूप से ऑपरेट होती रहे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की रफ्तार है। इस ट्रेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ट्रेन में बख्तरबंद खिड़कियां लगी हैं जिनसे उच्च स्तर की सुरक्षा मिलती है।
 

थोड़ी देर में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे पीएम मोदी, जानें ये दौरा क्यों है खास?
#pmnarendramodiukrainevisit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुचेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा रूस-यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है। यहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी।इस दौरान पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ युद्ध में शांति लाने के प्रयासों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। रूस की यात्रा के ठीक 6 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।

पीएम मोदी के कीव दौरे पर दुनिया की नजर
पीएम मोदी के कीव दौरे पर दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन यह 7 घंटे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले दुनियाभर के कई नेता यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन, दुनिया में महज गिनती के नेता हैं, जो फरवरी, 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद रूस और यूक्रेन दोनों देश का दौरा किया हो। 

दौरे से पहले जताई शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद
यूक्रेन दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर विचारों को साझा करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं।

यूक्रेन दौरे से पहले पीएम मोदी ने दिया मानवता का संदेश
यूक्रेन दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास करता है। हमारा रुख बहुत साफ है कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत स्थायी शांति का समर्थक है। उन्होंने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है। यूक्रेन यात्रा से पहले ही पीएम मोदी ने पोलैंड में अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अशांत क्षेत्र में शांति का समर्थन करता है। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल, कोर्ट की अपील पर 11 दिन बाद लौटे ड्यूटी पर
#delhi_city_ncr_strike_of_resident_doctors_of_delhi_aiims_ends 
दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का एलान किया है। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की घटना के बाद सभी डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली स्थित एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर बीते 11 दिनों से हड़ताल पर थे। अब इन्होंने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद सभी डॉक्टर्स अपनी-अपनी ड्यूटी पर लौट गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिन में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम शुरू करने को कहा था और उन्हें आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जायेगी। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ''हम सुप्रीम कोर्ट की अपील और आश्वासन, आरजी कर अस्पताल की घटना और डॉक्टरों की सुरक्षा के सिलसिले में उसके हस्तक्षेप के बाद काम पर लौट रहे हैं।''

एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आगे कहा, ''हम अदालत की कार्रवाई की सराहना करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हैं। मरीजों की देखभाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।'' 

बता दें कि 12 अगस्त को डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया था जिससे ओपीडी सेवाएं ठप हो गयी थीं।तब से अब तक लगातार ओपीडी और नियमित सर्जरी सेवाएं प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के इतने दिनों तक की लंबी हड़ताल के कारण दिल्ली में अब तक दस हजार से अधिक मरीजों की नियमित सर्जरी टल चुकी थी। 11 दिनों की हड़ताल में दो दिन अवकाश रहा है।

मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड का दांव क्यों खेला, क्या विपक्ष को चित्त कर सकेगी बीजेपी?
#narendra_modi_secular_civil_code


स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को नया नाम दिया।उन्होंने देश में मौजूद संहिता को कम्युनल सिविल कोड कहकर पुकारा और इसकी जगह सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की। यूं तो यूसीसी बीजेपी का तो यह पुराना एजेंडा रहा ही है, साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी कई मौकों पर इस मुद्दे को उठा रखा है। लेकिन विपक्ष को चित करने के लिए इस बार पीएम मोदी ने अपने सियासी पिटारे से एक नया तीर छोड़ा है। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड बता दिया है।

प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने से लेकर टाइमिंग तक पर सवाल उठ रहे हैं।पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीएम मोदी के इस कदम को बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। अगर ध्यान से समझने की कोशिश हो तो इसे बड़ी रणनीति माना जाएगा। अगर थोड़ा पीछे चला जाए तो पता चलता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा हमले यह बोलकर होते हैं कि पार्टी सांप्रदायिक है, उसकी तरफ से हिंदू-मुस्लिम किया जाता है। 

पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि पीएम मोदी का सेक्युलर सिविल कोड दरअसल धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दांव हैं, जिन्होंने हमेशा भाजपा के यूसीसी एजेंडे को निशाना बनाया है।दरअसल 1985 में सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले के बाद जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की थी तभी से भाजपा यूसीसी की मांग बड़े पैमाने पर उठाती आई है।

1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पांच बच्चों वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 179 रुपये का भुगतान करना होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 1986 को लागू करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। इस कानून में कहा गया था कि महिलाओं के भरण-पोषण से संबंधित सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं है। यहीं से कम्युनल सिविल कोड पैदा हुआ, जो अब तक चला आ रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राजीव सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए परोक्ष रूप से यह कहा कि कांग्रेस ने एक वर्ग को खुश करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के बीच धार्मिक भेदभाव किया। इसके बाद से ही राममंदिर निर्माण और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ-साथ यूसीसी भी भाजपा के मुख्य एजेंडे में शामिल हो गया।

देश में बहुत सी पार्टियां मुस्लिम समुदाय को यूसीसी का डर बनाकर उनका वोट लेती रही हैं, पर इससे होने वाले फायदे के बारे में सोचकर आंखें मूंद लेती रही है। अब गेंद विपक्ष के पाले में हैं। भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल गया है।

जानकार मानते हैं कि सेकुलर शब्द का तोड़ निकालना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। जिस बात को आधार बनाकर हमला हो रहा था, उसी को पीएम मोदी ने खत्म कर दिया। ऐसे में यूसीसी का विरोध करना ही विपक्ष को भारी पड़ सकता है।