अब सब्जी दुकान खोलेगी नीतीश सरकार, जाने क्या हैं सहकारिता विभाग का नया प्लान 

 
 
  बिहार: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी हैं. सब्जी की आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की नीतीश सरकार मदद करेगी. उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराया जायगा. सहकारिता विभाग ने इसकी योजना बनाई है. विभाग ने आर्गेनिक तरकारी बेचने के लिए सब्जी बूथ खोलने का निर्णय लिया हैं. पहले चरण में ट्रायल के तौर पर राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में पंद्रह बूथ खोलने जायेंगें. इन दुकानों में बिक्री बढ़ाने पर सब्जी बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी. सरकारी संघों के जरिए सब्जी बूथों पर तरकारी उपलब्ध कराई जाएगी. बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सचिवालय और अन्य 15 इलाक़ों में सब्जी बूथ खोलने की योजना है. जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे. सरकार आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत विभाग ने भी आर्गेनिक सब्जी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया हैं.
  

  

  
    दरअसल, आर्गेनिक सब्जी के उत्पादन में लगान अधिक लगती हैं. ऐसे में इसका दाम अधिक होता हैं. जबकि खुले बाजार में कम कीमत की सब्जी उपलब्ध रहती हैं. इसलिए इसे बेचने के लिए किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार नहीं मिल पाता हैं. उन्हें कम कीमत पर ही उत्पाद बेचना पड़ता हैं सब्जी बूथों के जरिए किसान को आर्गेनिक तरकारी के उचित दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
  
   
  
      वर्तमान में राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियां गठित हैं. करीब 41 हजार इसके सदस्य बन चुके हैं. सरकार की योजना सभी जिलों में इसका विस्तार करने की है. इसे देखते हुए सहकारिता विभाग अभी से ही इसके लिए बाजार विकसित करने की तैयारी कर रहा हैं. सब्जी बूथ उसी दिशा में एक कदम हैं.
  
   
  
       वर्तमान में अॉनलाइन सब्जी बेची जा रही हैं. तरकारी मार्ट से लोग सब्जी खरीद सकते हैं. मार्ट से कई होटल, इस्कॉन मंदिर जैसी संस्थाएं सब्जी खरीद रही हैं. सामान्य दिनों में सरकारी मार्ट के जरिए रोजाना 75 हजार से एक लाख रूपए तक की सब्जी बिक रही हैं. नेजफेड के जरिए वर्ष 2019 से अब तक 74251 टन सब्जी बेचकर 130 करोड़ रूपये से अधिक का टर्न ओवर हुआ हैं.
  
       
  
      इसके पहले राजधानी में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से सब्जी बिक्री केंद्र खुला था. पंत भवन में इसकी दुकान थी. यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से सब्जी बेची जा रही थी. यह योजन परवान नहीं चढ़ी तो विभाग ने इसे फ्रेंचाइजी को दे दिया. अभी यह दुकान नहीं खुलती हैं.
 

बिहार में रोजगार की बहार ! नेशनल कॅरियर सर्विस पोर्टल पर सवा लाख कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन 

 
 
  बिहार:  बिहार के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर हैं. देश-विदेश की कंपनियों ने अब बिहार के लोगों को रोजगार देने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया हैं. नेशनल कैरियर सर्विस ( एन सी सी) पोर्टल पर अब तक एक लाख 28 हजार से अधिक कंपनियों ने निबंधन कराया हैं. ये कंपनियां बिहार के लोगों को अपने यहां रोजगार देना चाहती हैं. हालांकि दो साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी. देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के लिए काफी था.
  
       
  
       पहले साल वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र दो कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया. इसके अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49 कंपनियों ने पंजीकरण  कराया.  वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 तो 2018-19में भी मात्र 98 कंपनियों ने ही- पंजीकरण कराया. सरकार की कोशिश के बाद 2019-20 में 775, 2020-21 में 757 कंपनियों ने पंजीकरण कराया. वहीं वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रिकॉर्ड 68 हजार 154 कंपनियों ने पंजीकरण कराया. चालू  वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी कंपनियों ने बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए पंजीकरण कराया हैं. यानी तीन महीने में ही 18 हजार 254 कंपनियों ने पंजीकरण कराया हैं. निबंधित कंपनियां बिहार में केंद्र या राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले रोजगार मेला में शामिल होंगी और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देगी.
  
      
  
           समाजशास्त्री प्रकाश लूईस के अनुसार बड़ी संख्या में कंपनियों का बिहार आना अच्छी बात हैं. इससे बिहार को लाभ होगा. लेकिन इसका एक पहलू यह भी हैं कि इन कंपनियों के द्वारा बिहार के लोगों को किस तरह व किस प्रकार का रोजगार दिया जाएगा. अगर बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले तो राज्य के लिए बेहतर साबित होगा. वरना बिहार के लोगों को सस्ता श्रम मानकर कंपनियों की ओर से दोहन किया जा सकता हैं.
  
      
  
      
  
         देश में अब तक 29 लाख 53 हजार 932 कंपनियों ने पंजीकरण कराया हैं. इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र के लिए पांच लाख 26 हजार 817 कंपनियों ने पंजीकरण कराया हैं. वहीं आंध्रप्रदेश के लिए 67 हजार 715, छत्तीसगढ़ के लिए 53 हजार, दिल्ली के लिए 92 हजार 843, गुजरात के लिए एक लाख 72 हजार 49, हरियाणा के लिए 99 हजार 224, कर्नाटक के लिए एक लाख 58 हजार 728, मध्यप्रदेश के लिए एक लाख 52 हजार 849 कंपनियों ने पंजीकरण कराया हैं. जबकि ओडिशा के लिए एक लाख पांच हजार 898, पंजाब के लिए दो लाख 12 हजार, तेलंगाना के लिए एक लाख 16 हजार, उत्तरप्रदेश के लिए दो लाख 74 हजार और पश्चिम बंगाल के लिए एक लाख 73 हजार कंपनियों ने पंजीकरण कराया हैं.
  

  

 

चेक से लेता हूं, चेक से देता हूं, जन सुराज के चंदे का हिसाब देंगें प्रशांत किशोर, बोले- सारा पैसा व्हाइट 

 
 
  बिहार: दिग्गज चुनाव राजनीति कार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया हैं कि जन सुराज के दो साल से चल रहे अभियान पर खर्च हुआ सारा पैसा सफ़ेद धन हैं क्योंकि वे सिर्फ चेक से चंदा लेते हैं और चेक से ही बिल और सैलरी का भुगतान करते हैं उन्होंने एलान किया कि अभियान के बाद के बाद सारे चंदे का हिसाब जारी करेंगें जिससे पता चल जाएगा कि किसने कितना दिया और कहां खर्च हुआ. प्रशांत ने कहा कि पिछले 10 साल में उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया, और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, देश भर में फैले उन सारे लोगों से वे चंदा मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि जन सुराज के उम्मीदवारों को दूसरे दलों से प्रचार, संगठन और पैसा में कमजोर नहीं पड़ने देंगें.
  

  
           प्रशांत किशोर ने लाइव सिटीज के साथ एक इंटरव्यू में जन सुराज की फंडिंग के सवाल पर कहा, प्रशांत किशोर के पास सरस्वती की कृपा है. लक्ष्मी सरस्वती से आती हैं. प्रशांत किशोर के पास सरस्वती का वरदान हैं. बाप-दादा उद्योगपति नहीं हैं,  जमींदार नहीं हैं,हम कोई धंधा, बिजनेस या ठेकेदारी भी नहीं करते. बिहार में कोई नहीं कह सकता कि मैंने एक रूपया लिया हो." प्रशांत ने कहा- पैसा आता हैं उन लोगों से, पूरे देश से, जिन्होंने मुझे पिछले 10 साल से काम करते हुए देखा है. जो मेरे अनुभव को, मेरी समझ को, मेरी विद्वता को, मेरे पराक्रम को, मेरे प्रयास को माना हैं कि ये आदमी कुछ कर सकता हैं. उसी अनुभव, उसी प्रयास, उसी विद्वता से मैनें एक-दो नहीं, सदियों राज्यों में लोगों की मदद की, उनको सरकार बनाने में मदद की.
  
      प्रशांत किशोर ने कहा कि जितने लोगों ने उन्हें काम करते देखा, जिनके साथ उन्होंने काम किया हैं या जिन्होंने उनके साथ काम किया वो एक बहुत बड़ा समूह है. उन्होंने बताया कि वो उन सबके सामने हाथ फैला रहे हैं कि सबसे गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल हैं तो उसको चुनाव लड़ाया जाय.पीके ने कहा कि- ' उसके सामने बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, विधायक का बेटा हैं, सांसद का बेटा हैं, लेकिन उसे लड़ाने के लिए प्रशांत किशोर हैं. तुम पैसा दो ताकि वो पैसे के कारण न हारें. पूरे हिन्दुस्तान से पैसा मांग के ला रहा हूं.
  
        जन सुराज के चंदे में काला धन होने की संभावना को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिल्कुल व्हाइट में जा रहा हैं. उन्होंने कहा-' किसी को एक रूपया कैश में नहीं दिया हैं. किसी को सैलरी का बिल का भुगतान कैश में नहीं किया. कोई खड़ा होकर कह दें तो कैमरे पर माफी मांग लूंगा. चेक से ही पैसा लेता हूं और चेक से ही पैसा खर्च करता हूं. हर महीने को किसने दिया, और कहां खर्च हुआ, हिसाब दूंगा. अभियान खत्म होने के बाद.
  
      राष्ट्रीय पार्टियों और उनके संसाधन के मुकाबले जन सुराज की तैयारियों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सब बिल्कुल व्हाइट में आ रहा हैं. किसी को सैलरी या बिल का भुगतान कैश में वो सोच-समझकर और कितना पैसा बहाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी,  कितना चंदा जमा करना होगा. उन्होंने न कहा कि जन सुराज के कैंडिडेट को पैसे की कमी नहीं होने देंगें. प्रशांत ने कहा- प- गरीब घर के लोग पैसा और जाति की चिंता न करें. इन सभी चीजों में तुमको बाकी दलों से आगे कर दूंगा. तुम बस समाज का वोट जीतकर लाओ.
 

श्रावणी मेला में बड़ा हादसा, बिहार के हाजीपुर में करंट लगने से 8 कांवरियों की मौत, 6 झुलसे, ये सब मरे

 
 
  बिहार: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में रविवार की रात दर्दनाक हादसा हुआ. पहलेजा स्थित गंगा नदी से जल लेकर जा रहे 8 कांवरियों की झुलसकर मौत हो गई. पटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में ( नाईपर के सामने) रविवार की रात करीब 11:40 बजे की हैं. हाई- वोल्टेज तार की चपेट में आने से 8 कांवरियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
  
 
  

  
    कांवरियों का जत्था पहलेजा घाट से गंगाजल भरने और हरिहरनाथ जलाभिषेक करने के लिए निकला था. हादसे में मृत कांवरिए जेठुई गांव के रहने वाले हैं.
  
       
  
       कांवरियों का जुलूस गांव से करीब 500 मीटर दूर बढ़ा होगा कि हादसा हो गया. एक ट्रोली पर डीजे और साउंड सिस्टम सेट किया हुआ था जो 11 हजार वोल्ट के तार से सट गया. इससे पूरी ट्रॉली में 11 हजार वोल्ट का करंट फैल गया और इसकी चपेट में कांवरिया आ गए. करंट लगने से 8 कांवरियों की मौके पर मौत हो गई. वहीं कुछ झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका इलाज कराया जा रहा हैं. बताया जा रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है. मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.
  
    
  
       इस मामले में हाजीपुर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि डीजे ट्रॉली में बांधकर ले जाने के दौरान 11 हजार वोल्ट के तार माईक में सट गया, जिससे ट्रॉली में करंट फैल गया और आठ लोगों की मौके पर मौत हो गई. इस हादसे में झुलसे लोगों में दो ज्यादा गंभीर हैं.
  
    
  
       कांवरियों का जत्था हर साल पहलेजा घाट से जल भरकर बाबा हरिहरनाथ पर जलाभिषेक के लिए जाता हैं.
  
   
  
       आक्रोशित लोगों का कहना था कि जैसे तार  डीजे से सटा और करंट लगा, बिजली विभाग को फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया. यदि समय पर फोन उठ जाते तो करंट की चपेट में आने वाले युवकों की जान बचाया जा सकता था.
  
  
  
     हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के अफसरों और कर्मियों को मौकेपर बुलाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया.
 

CM उद्यमी योजना को लाभुक ही लगा रहे पलीता, 4 लाख में लोन की एक भी किस्त जमा नहीं, 122 करोड़ बकाया.

 
 
  बिहार: बिहार में उद्योगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर चलाएं जा रहे  मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी सहयोग नहीं कर रहे हैं. 84 फीसदी लाभार्थियों ने पिछले चार वर्षों( 2018-22) में लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की हैं. इनपर सरकार का 112 करोड़ 46 लाख बकाया हैं. सूबे के सभी 38 जिलों में कुल 19977 उद्यमियों को कर्ज दिया गया था. जिनमें 9329 ने कर्ज चुका दिया हैं. लेकिन 10648 उद्यमियों ने लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की हैं.
  
        
  
   विभाग को अब तक कुल कर्ज की मात्र 16 प्रतिशत राशि ही प्राप्त हो पायी हैं. ऐसे में 84 फीसदी राशि प्राप्त नहीं होना विभाग के लिए बड़ी चुनौती हैं. ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया गया हैं और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा हैं.
  
        
  
    पटना जिले की स्थति खराब हैं. 1029 उद्यमियों को कर्ज दिया गया था, जिनमें 283 ने ही इसे चुकाया हैं. 746 उद्यमियों ने एक किस्त भी अदा नहीं की हैं. इनपर 7 करोड़ 4 लाख बकाया हैं. पटना जिला उद्योग केंद्र के जीएम विवेक कुमार ने बताया है कि इन सभी को नोटिस भेजा गया हैं. नोटिस के बाद भी किस्त नहीं चुकायेंगे तो 18 प्रतिशत ब्याज भी भरना पड़ेगा. घर की कुर्की जब्ती और केस भी दर्ज होगा. इस योजना में सरकार 10 लाख तक लोन देती हैं. इसके तहत 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याज रहित लोन होता है. यह राशि 84 सामान किस्तों में 7 साल में लौटानी होती हैं.
 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक बढ़ा आवेदन की तिथि, 10 लाख स्कीम की जानें पूरा डिटेल 

 
 
  बिहार: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 पर बड़ा अपडेट आया हैं. राज्य सरकार ने योजना आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं. इच्छुक आवेदक अब 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गयी थी.लेकिन सर्वर स्लो रहने के कारण कई दिक्कतें आई थी. जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ाई गयी हैं. जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ाई गयी हैं. आपको बता दूं नीतीश कुमार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपए दे रही हैं. उद्योग विभाग की वेबसाइट http://udyami.bihar.in पर अॉनलाइन आवेदन होंगें. इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है.
  
          
  
       हालांकि इससे पहले कहा था कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई के बाद बढ़ाई जाएगी. लेकिन स्लो सर्वर के चलते कई आवेदक आवेदन नहीं दे पाए थे जिसके चलते तिथि बढ़ाई गयी हैं.     
  
        इस बार भी कुल पांच वर्गो में लाभुकों का चयन होगा. मुख्यमंत्री उद्यमी अनुसूचित जाति- जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस बार करीब 9200 लाभुकों का चयन होगा.
  
     
  
       मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होता हैं. इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता हैं. इस योजना के तहत 10 लाख रूपए तक की राशि मिलती है. इसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याजरहित ऋण होता हैं.
  
    
  
      मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर्ता को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य हैं. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष साल के बीच होनी चाहिए. यह राशि कोई उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है. आवेदक को राशि मिलने के बाद इसे आसान किस्तों में वापस करना होता हैं.
 

जिला मुख्यालयो़ से जुड़ेंगें गांव कस्बे, बिहार के हर मार्ग पर बस चलाने की तैयारी, परिवसन विभाग कर रहा पहचान 
 

 
 
  बिहार: बिहार का कोई मार्ग अब बगैर संपर्कता के नहीं रहेगा. वहां भी बसें दौड़ेंगी. सुदुर इलाकों को भी भी बेहतर संपर्कता देने और उन्हें शहरों, जिला मुख्यालय के साथ-साथ निकटवर्ती स्थानों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया हैं. राज्य में जरूरत के ऐसे सभी परिवहन मार्गों की पहचान होगी जहां बसों का परिचालन किया जा सकता हैं. परिवहन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की हैं.
  
      
  
        परिवहन रूट चार्ट में शामिल करने की भी योजना हैं. भविष्य में इस परिवहन रूट चार्ट का और विस्तार किया जाएगा.इन्हीं को ध्यान में रखकर सभी 38 जिलों के लिए परिवहन विभाग कार्ययोजना बना रहा हैं. इस समय कई रूट ऐसे हैं, जहां मांग के अनुरुप यात्री वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा हैं. जहां हो रहा है, वहां निजी वाहन ही केवल चल रहे हैं. ऐसे में वे मनमानी भी करते हैं, जिससे आम लोग परेशान रहते हैं
  
      
  
         राज्य सरकार पहले से गांवों और प्रखंडों में परिवहन योजना को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही हैं. इसके तहत गांवों को पंचायतों, कस्बों और जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए भी बसें चलाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चल रही हैं. इसके तहत स्थानीय लोगों को बसों की खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा हैं. तय मांगों पर वहां की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा. तय मार्ग पर आबादी कितनी हैं, कितने लोग पहले से सफर करते रहे हैं, क्या  आवश्यकता है, भविष्य में ट्रैफिक ग्रोथ हो सकता हैं आदि बिन्दुओं पर वाहनों की आवश्यकता का आकलन होगा. इस समय कई रूट ऐसे हैं. जहां अधिक वाहनों की जरूरत हैं, लेकिन वहां इस समय कम वाहन हैं.
  
  
  
         इसके पहले राज्य में 120 मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है. 376 बसों का परिचालन किया जाना है. पथ परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना बनाई हैं. ये सारे मार्ग राज्य के अंदर के हैं और कई जिलों को जोड़ते हैं. यही नहीं लगभग सभी प्रमुख शहरों को अन्य शहरों या जिलामुख्यालय से जोड़ने की योजना हैं. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण छोटे शहर भी हैं, जहां बसों के परिचालन की जरूरत हैं.
  

  

  

 

अब आसानी से दाखिल  खारिज को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी सॉफ्टवेयर में बदला सिस्टम

 
 
  बिहार: बिना रैयत का पक्ष जाने दाखिल खारिज के मामले को अस्वीकृत करने की शिकायतों के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में सुधार किया हैं. अब रैयत के पक्ष को शामिल किए बिना किसी आवेदन को रद्द करना संभव नहीं होगा. सॉफ्टवेयर स्वयं इसे रोक देगा.
  
   
  
       विभाग के सचिव जय सिंह ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के बाद कहा हैं कि वे देखें, दाखिल खारिज को सुविधा पूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव का पालन हो रहा हैं या नहीं.
  
       
  
        हालांकि, अस्वीकृति के केस में रैयत का पक्ष जानने की अनिवार्यता पहले भी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में विकल्प नहीं रहने के कारण अंचलाधिकारी सीधे आवेदन को अस्वीकृत कर देते थे.
  
        
  
         वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन में सुधार के लिए लौटाने का विकल्प दिया गया हैं. पत्र के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में अगर राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के आवेदन में सुधार की जरूरत होगी तो वे उसे राजस्व अधिकारी के पास भेजेंगे. वहां से आवेदन अंचल अधिकारी के पास भेजेंगे. अब आवेदक जरूरी सुधार के बाद सीधे अंचलाधिकारी को अपना आवेदन देंगें. अंचलाधिकारी उसे सबमिट करेंगें.
  

  

  

 

80 साल के बुजुर्ग पर टूटा दु:खो का पहाड़, वैशाली सड़क हादसे में बेटे-बेटी और बहु की मौत, मातम में डूबा गांव

 
 
  वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में हुए दर्दनाक हादसे ने एक परिवार तबाह कर दिया हैं. मुजफ्फरपुर के साढ़ाडंबर गांव में रहने वाले परिवार के मुखिया 80 साल के बुज़ुर्ग पुण्य देव राय की दुनिया ही उजड़ गई हैं. इन हादसों में बेटे, बेटी और बहु को खो दिया हैं. मुजफ्फरपुर साढ़ाडंबर बेटा जितेन्द्र राय अॉटो चलाता हैं. जिसका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ. जिसके चालक जितेन्द्र उसकी पत्नी और बहन की भी मौत हो गई.
  
           
  
       एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर ने पूरे गांव को सन्न कर दिया हैं. वहीं 80 साल के बुज़ुर्ग घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए ताकतें रहते हैं कि शायद उनके अपने वापस आएंगे. लेकिन अब वो दुनिया छोड़ गए हैं. जैसे जितेन्द्र के घर पर सड़क हादसे की खबर पहुंची सबको सन्न कर दिया हैं. गांव वाले अब परिवार के सदस्यों को दिलासा दे रहे हैं.
  
       
  
       आपको बता दें वैशाली के चकवस कोल्ड स्टोरेज के पास ट्रक-अॉटों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई. जिसमें 5 महिलाएं और ऑटो चालक जितेन्द्र राय शामिल थे.ऑटों में कुल 9 लोग सवार थे. जिसमें 6 की मौत हो गई जबकि तीन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी हैं. बताया जा रहा हैं कि सभी लोग बुढ़िया मईया मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे. सभी मृतक मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 साढ़ाडंबर गांव के निवासी हैं.
  
        
  
          हाजीपुर से मुजफ्फरपुर लौटने के दौरान ट्रक और ऑटों की भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई. जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा. इस सड़क हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दु:ख जताया हैं और कहा है कि इस घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की हैं
  

  

  

 

ग्रामीण कार्य विकास मंत्री ने की बाबा हरिहरनाथ की पूजा

 
 
  हाजीपुर: प्रदेश के ग्रामीण कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी शनिवार की देर शाम सोनपुर पहुंचे. उन्होंने यहां के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर पहुंच कर सपरिवार बाबा हरिहरनाथ का दर्शन एवं पूजा-अर्चना की. उन्होंने साथ जदयू नेता छोटू सिंह भी थे.
  

  
         मंदिर के मुख्य आचार्य चन्द्र शास्त्री, बम-बम पांडेय ने विधि-विधान तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ   पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराया. मंदिर न्यास समिति के सचिव सचिव विजय कुमार सिंह लल्ला और राकेश सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र एवं बाबा हरिहरनाथ का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. मंत्री ने पांच करोड़ की लागत से निर्मित यात्री निवास का भी अवलोकन किया तथा व्यवस्था की सराहना की. इस मौके पर विभागीय अधिकारियों के अलावा भाजपा नेता विनोद सिंह सम्राट, पप्पू सिंह, इंस्पेक्टर, सह थानाध्यक्ष राजनंदन, हरिहरनाथ थानाध्यक्ष स्वर्ण प्रिया, मंदिर के पुजारी सदानंद पांडेय, गजेन्द्र पाण्डेय, सुमंत पांडेय समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे.