*क्या है मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन का एजेंडा?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले सौ दिन खास होते हैं। 2014 के चुनाव जीतकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने पहले सौ दिन में ही काला धन को लेकर एसआईटी बनाने जैसे बड़े फैसले लिए। वहीं अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन में सरकार ने तीन तलाक, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसले लिए।पीएम मोदी की अगुवाई में अब तीसरी बार सरकार बनी है। सरकार गठन को दो महीने यानी 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती सौ दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर सरकार के 100 दिन के एजेंड़ों के तहत कई बड़े ऐलान कर सकते हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश दिया गया है कि वे एक-एक ऐसी प्रभावशाली परियोजनाओं की पहचान करें, जिन्हें नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लागू किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को भेजे पत्र में यह भी कहा कि मंत्रालयों और विभागों को अपनी नीतियों और योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में संपूर्ण सरकार के नजरिये को अपनाना होगा।
पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय, विभाग जरूरी मंजूरी पाने के बाद उनके द्वारा तैयार 100 दिन के एजेंडा में कार्य बिंदुओं को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे। सचिवों से कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान घोषित पंच प्रण के तहत लागू करने के लिए योजनाएं तैयार करेंगे।

इसी साल मार्च में जब लोकसभा चुनावों की तैयारियां चल रही थीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को मंत्रालयों के लिए नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने को कहा था। 21 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों को यह निर्देश दिया था। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद 9 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने 100 दिन के एजेंडे पर बैठक की।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने के लिए भारत सरकार के सचिवों के समूह बनाए गए थे। अलग—अलग सेक्टर के लिए कुल 10 समूह बनाए गए थे। इन सभी समूहों ने अपने प्रेजेंटेशन कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के सामने दिए थे। 

कुछ प्रमुख लक्ष्यों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करना और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना खास हैं। गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार 30 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। इसके अलावा ई—कॉमर्स, डाटा प्रोटेक्शन और विदेश व्यापार से संबंधित नीतियों में सुधार करने को भी इस एजेंडे में शामिल किया गया है।इस 100 दिवसीय एजेंडे में एक प्रमुख चर्चा विवादास्पद अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के बारे में हो सकती है, जिसकी गैर-भाजपा एनडीए सहयोगी समीक्षा चाहते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3,000 किलोमीटर राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, यह 700 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर को भी चालू कर सकता है। कुछ सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना को भी लागू किया जा सकता है।

बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश को 'इस्तीफा' देने का दिया अल्टीमेटम, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट किया घेराव
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने कथित तौर पर इस्तीफा देने का फैसला किया जब शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में सुप्रीम कोर्ट परिसर को घेर लिया और सीजे और अपीलीय प्रभाग के अन्य न्यायाधीशों को दोपहर 1 बजे (स्थानीय समय) तक पद छोड़ने का अल्टीमेटम जारी किया।

द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ओबैदुल हसन शाम को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से सलाह लेने के बाद अपना इस्तीफा देंगे। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत परिसर में प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने के बाद शनिवार दोपहर को फैसले का खुलासा किया। डेली स्टार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर वे समय सीमा से पहले इस्तीफा देने में विफल रहे तो वे न्यायाधीशों के आवासों को घेर लेंगे।
लगभग 10:30 बजे, छात्रों और वकीलों सहित कई सौ प्रदर्शनकारी मुख्य न्यायाधीश और अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर में इकट्ठा होने लगे।

इससे पहले सुबह अंतरिम सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद ने फेसबुक पर पोस्ट कर मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के बिना शर्त इस्तीफे और फुल कोर्ट मीटिंग रोकने की मांग की थी। विरोध के बीच, बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पूर्ण अदालत की बैठक स्थगित कर दी, जिसमें यह तय करने पर सहमति हुई थी कि अदालत का कार्य वस्तुतः चलेगा या नहीं।

ओबैदुल हसन को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्हें पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के वफादार के रूप में देखा जाता है। 76 वर्षीय शेख हसीना सोमवार को हेलीकॉप्टर से पड़ोसी देश भारत की ओर भाग गईं, क्योंकि ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे उन्हें भागना पड़ा। 

शेख हसीना सरकार पर अपने हजारों राजनीतिक विरोधियों की गैर-न्यायिक हत्या सहित व्यापक मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था।

वायनाड पहुंचे पीएम मोदी, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (10 अगस्त) को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीएम मोदी सुबह स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरलमाला, मुंडक्कई और पुंचिरीमट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह भी देखी, जहां से 30 जुलाई की तबाही शुरू हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा स्थल का दौरा करने से पहले वायनाड में हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद रहे। 

मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड स्थित कलपेट्टा के एक स्कूल में उतरा, जहां से वे सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए हैं। मोदी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। फिर राहत शिविरों और अस्पतालों में लैंडस्लाइड पीड़ितों और जिंदा बचे लोगों से मुलाकात करेंगे।इसके बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां उन्हें हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे जानकारी दी जाएगी।

इससे पहले पीएम मोदी कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बता दें कि केरल सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास और राहत कार्य के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।

नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वायनाड दौरे को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा- पीएम के वायनाड जाने का फैसला अच्छा है। मुझे भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री लैंडस्लाइड से हुई तबाही खुद देखेंगे, तो वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। राहुल संसद में वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुके हैं।

बता दे कि 30 जुलाई को भूस्खलन के कारण 400 के करीब लोगों की मौत हो गई तथा अनेक लोग लापता हैं। इस दक्षिणी राज्य में यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है।9 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद 8 अगस्त को सेना वायनाड से वापस लौट गई है। अभी एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।

यहीं रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे..', बांग्लादेश बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में फंसे सैकड़ों हिन्दू, BSF ने भारत में घुसने से रोका








 बांग्लादेश में चल रही हिंसा के कारण वहाँ के नागरिक भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने ऐसी कई कोशिशों को नाकाम कर दिया। BSF ने बताया कि बांग्लादेश के ठाकुरगाँव जिले के करीब 200 ग्रामीणों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिनमें से ज्यादातर अवामी लीग के सदस्य और हिंदू थे। BSF ने उन्हें रोकने के लिए हवा में गोलियाँ चलाईं।



उत्तर बंगाल फ्रंटियर BSF ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि उन्होंने सतर्कता बरतते हुए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के साथ समन्वय कर, इन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की और किसी भी सीमा उल्लंघन को रोका। हालाँकि, ग्रामीण बांग्लादेश लौटने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ अवामी लीग के सदस्यों और हिंदुओं की तलाश कर रही है। भागे हुए लोग नो-मैन्स लैंड में ही फँसे हुए हैं, जहाँ सीमा पर बाड़ नहीं है। BSF ने उन्हें भारत से बाहर रखने के लिए एक मानव अवरोध बनाया।

BSF के DIG (उत्तर बंगाल फ्रंटियर) अमित त्यागी के अनुसार, ग्रामीण अभी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 200 से 500 मीटर की दूरी पर डटे हुए हैं। करीब 600 बांग्लादेशी नो-मैन्स लैंड में हैं और भारत में प्रवेश की माँग कर रहे हैं। BSF और BGB, दोनों उन्हें वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे मना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि ठाकुरगाँव जिले के टेम्काभिता गाँव से बांग्लादेशी हिंदू और अन्य लोग नदी पार कर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गाँव के लोग घर-बार छोड़कर जरूरी सामान के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनजापुर जिले की सीमा पर पहुँचे, जहाँ BSF ने उन्हें रोका हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पर कई जगहों पर इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। एक अन्य स्थान पर BSF ने छह लोगों को जीरो पॉइंट पर रोका है, जहाँ सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ नहीं है, जिससे यह जगह सीमा पार करने के लिए आकर्षक बन गई है। इसके कारण BSF कर्मियों पर काफी दबाव बढ़ गया है। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब मंगलवार, 6 अगस्त 2024 की रात को अवामी लीग के पूर्व सांसद कमरुल अरेफिन, उनकी पत्नी और दो बेटियाँ पेट्रापोल-बेनापोल सीमा क्रॉसिंग पर बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने देश में जान का खतरा बताते हुए भारत में प्रवेश की अपील की, लेकिन BSF ने उन्हें रोककर वापस बांग्लादेश भेज दिया, जहाँ BGB ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी तरह BGB ने दर्शना सीमा चौकी पर अवामी लीग के दो और राजनेताओं को रोक लिया।

अमन सेहरावत ने विनेश फोगाट से ली सबक, 10 घंटे में ही घटा लिया था 4.6 किलो वजन, जानें कैसे किया ये
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भारत के महज 21 साल के पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में शुक्रवार रात इतिहास रच दिया। अमन ने 57 किलो कैटेगिरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश को एक और पदक दिलाया। हालांकि, इस मुकाबले से पहले उन्हें रातभर वजन कम करना पड़ा। विनेश फोगाट की तरह अमन का भी वजन बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि अमन सेहरावत ने 10 घंटे में 4.5 किलो वजन घटाकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल कर ली।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सेमीफाइनल मैच के बाद अमन का वजन 4.6 किलो बढ़ गया था। गुरुवार को सेमीफाइनल में हार के बाद अमन सेहरावत का वजन 61.5 किलोग्राम था। जो पुरुषों के 57 किलोग्राम में स्वीकार्य सीमा से ठीक 4.5 किलोग्राम ज्यादा था। लेकिन अगले 10 घंटों में उन्होंने अपने भारतीय कोचों के साथ अथक परिश्रम करके 4.6 किलोग्राम वजन घटाया। छह सदस्यों वाले कुश्ती दल से जुड़े दो वरिष्ठ भारतीय कोच जगमंदर सिंह और वीरेंद्र दहिया के पास अब केवल एक ही ‘मिशन’ था। विनेश फोगट के साथ जो हुआ, उसके बाद वे एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 

कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले से पहले अमन पूरी रात नहीं सोए और अपने वजन को कम करने में लगे रहे। वजन घटाने के मिशन की शुरुआत डेढ़ घंटे के मैट सेशन से हुई, जिसके दौरान दो वरिष्ठ कोचों ने उन्हें कुश्ती करने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद एक घंटे का हॉट बाथ सेशन हुआ। 12:30 बजे वे जिम गए, जहां अमन ने ट्रेडमिल पर एक घंटे तक बिना रुके दौड़ लगाई। इससे उनका पसीना बहा और उन्हें वजन कम करने से मदद मिली। फिर उन्हें 30 मिनट का ब्रेक दिया गया, उसके बाद पांच मिनट के सौना बाथ के पांच सेशन हुए।

आखिरी सेशन के अंत तक अमन का वजन अभी भी 900 ग्राम ज्यादा था। फिर उनको मसाज दी गई और फिर कोचों ने छतरसाल के प्रशिक्षु को हल्की जॉगिंग करने को कहा। इसके बाद पांच 15 मिनट के रनिंग सेशन हुए। सुबह 4.30 बजे तक अमन का वजन 56.9 किलोग्राम था। जो तय वजन से 100 ग्राम कम था। इसके बाद कोचों और पहलवान ने राहत की सांस ली।

भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती दल के कोच विरेंद्र दहिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमन का वजन 4.6 किलो बढ़ गया था। दहिया ने कहा, "मैंने पूरी रात कुश्ती मुकाबलों के वीडियो देखे। हम हर घंटे उसका वजन जांचते रहे। हम पूरी रात नहीं सोए, दिन में भी नहीं। वजन कम करना हमारे लिए सामान्य बात है, लेकिन पिछले दिन (विनेश के साथ) जो हुआ, उसके कारण तनाव था, बहुत तनाव था। हम एक और पदक हाथ से जाने नहीं दे सकते थे।

इससे पहले भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालिफाई हो गई थीं। विनेश ने 50 किलो वर्ग प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था लेकिन फाइनल से पहले वो तय लिमिट से 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं और नतीजा उन्हें अयोग्य करार दिया गया। फिलहाल विनेश का मामला सीएएस में चल रहा है जिसका फैसला जल्द आ सकता है।

क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, जानें क्या कहा था
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अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है।एससी-एसटी) को मिलने वाले आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सरकार ने साफ-साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया। लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर से किनारा कर लिया है।

इस मामले पर शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया। उन्होंने भीम राव आंबेडकर के दिए संविधान का हवाला देते हुए कहा कि वहां एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यहां क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं।

मोदी सरकार के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी?
अश्विनी वैष्णव भले ही एससी/एसटी आरक्षण पर आंबेडकर के संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सियासी जानकार इस विरोध के पीछे राजनीतिक मजबूरी को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। दरअसल, सरकार में शामिल तेलगू देशम पार्टी, एनडीए का हिस्सा केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के अलावा बीजेपी के कई सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत किया है लेकिन पार्टी के ही करीब सौ एससी-एसटी सांसदों ने इसका विरोध किया है। ये सांसद पीएम मोदी से मिले और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव लागू नहीं करने की मांग की। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कोर्ट के सुझाव से सहमत नहीं हैं।

क्या है सुप्मी कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एसटी-एससी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात की जांच कर रही थी कि क्या ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के उसके फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, जिसमें यह माना गया था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह हैं और इसलिए उनके बीच कोई सब कैटेगरी नहीं हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सब कैटेगरी की अनुमति न देने से ऐसी स्थिति पैदा होगी, जहां क्रीमी लेयर के लोग सभी लाभों को हड़प लेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट 2004 के उस फैसले की जांच कर रहा था, जिसमें पांच जजों की पीठ ने कहा था कि केवल राष्ट्रपति ही यह अधिसूचित कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार कौन से समुदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और राज्यों के पास इसके साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है।

अडानी को निशाने पर लेने वाले हिंडनबर्ग ने फिर मचाई खलबली, अब किसकी बारी?
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अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के एक ट्वीट ने सनसनी मचा दी है।निवेश रिसर्च करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीते दिनों अदाणी समूह को लेकर जो खुलासे किए थे, उससे भारतीय बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली थी। अब एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च भारत को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है।देखना होगा कि इस बार उसके निशाने पर कौन होगा?

हिंडनबर्ग रिसर्च के एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि भारत के लिए जल्द ही कुछ बड़ा आने वाला है। अंग्रेजी में लिखे गए ट्वीट के शब्द थे- Something big soon India.

बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की।जिसमें स्टॉक की कीमतों में हेरा-फेरी करने जैसे कई गंभीर आरोप शामिल थे। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अदाणी ग्रुप के के शेयरों में भारी गिरावट आई और अदाणी समूह के बाजार मूल्य में 86 अरब डॉलर की भारी-भरकम गिरावट दर्ज की गई। 

हालांकि अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और समूह के प्रमुख गौतम अदाणी ने कहाथा कि हिंडनबर्ग मामला अदाणी समूह को बदनाम करने की नीयत से रचा गया था। 

अबकी बार हिंडनबर्ग के निशाने पर कौन है, ये तो उसके एक्स पोस्ट से साफ पता नहीं चलता है। लेकिन उसका इस तरह से चेतावनी देना निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं आम निवेशकों के मन में एक बार फिर अडानी ग्रुप को लेकर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं कुछ यूजर्स हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये हिंडनबर्ग रिसर्च की पोस्ट पर आए आम यूजर्स के कमेंट से भी पता चल सकता है।

भारत को पेरिस ओलंपिक खेलों में मिला छठा पदक, पहलवान अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
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अमन सहरावत ने पेरिस ऑलिंपिक्स में भारत को छठा मेडल दिलाया और 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पूरे मैच में अपने विरोधी को कभी भी हावी नहीं होने दिया और बढ़त बनाए रखी और एकतरफा मुकाबला जीता। 21 वर्षीय अमन ने कांस्य के लिए खेले गए मुकाबले में पुअर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। भारत ने पेरिस ओलंपिक में अब तक पांच कांस्य और एक रजत सहित कुल छह पदक जीते हैं।

पहले ही ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन
अमन का यह पहला ओलंपिक था और उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। अमन ने इस तरह ओलंपिक में कुश्ती में भारत का पदक का खाता खोला। विनेश फोगाट के अयोग्य करार दिए जाने के बाद निराशा में डूबे भारत को उन्होंने खुशियां दी हैं

एकतरफा अंदाज में 13-5 से दी शिकस्त
पहले राउंड में ही अमन 6-3 से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड अमन ने इस बढ़त को और आगे बढ़ाया और क्रूज को कोई मौका नहीं दिया। इस तरह अमन सहरावत ने जीत हासिल की। अमन ने पुअर्तो रिको के रेसलर को ब्रॉन्ज मेडल मैच में एकतरफा अंदाज में 13-5 से शिकस्त देते हुए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता।

ओलंपिक की शानदार शुरूआत
पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे 21 साल के अमन के लिए डेब्यू यादगार रहा। उन्होंने शुरुआत ही शानदार की और पहली ही बाउट में मेसिडोनिया के व्लादिमिर इगोरोव को 10-0 से हरा दिया था. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में भी उनका यही कमाल देखने को मिला जहां उन्होंने अल्बानिया के जेलिमखान अबाकरोव को भी 12-0 से हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी. सेमीफाइनल में हालांकि अमन को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके सामने वर्ल्ड नंबर-1 जापान के रेइ हिगुची थे. हिगुची ने अमन को 10-0 से हराते हुए फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को खत्म कर दिया

अमन पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र पुरुष पहलवान थे। हालांकि, उन्होंने कुश्ती में पदकों के सिलसिले को बरकरार रखा। भारत 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद से हर ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीत रहा है। 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य, 2012 में सुशील ने रजत और योगेश्वर दत्त ने कांस्य, 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य, 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था।

तिहाड़ जेल से बाहर निकले मनीष सिसोदिया, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को किया संबोधित, जानें क्या बोले

 
 
  
  
डेस्क: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं। सिसोदिया शुक्रवार की देर शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर निकले जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी और कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अब वह जेल से बाहर आ चुके हैं। इस दौरान सिसोदिया ने वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 महीनों तक आपको संघर्ष करना पड़ा है।
  

  
आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं आपके प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद और सत्य की शक्ति के कारण जेल से बाहर आया हूं। यह सबसे बड़ी बात है। बाबासाहेब का सपना है कि अगर कोई तानाशाह सरकार सत्ता में आथी है और तानाशाही कानून बनाकर विपक्षी नेताओं को सलाकों के पीछे डालती है, तो इस देश का संविधान उनकी रक्षा करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संविधान की इसी ताकत से अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस दौरान कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि "भ्रष्टाचार का एक ही साल, केजरीवाल-केजरीवाल।"
 

विनेश फोगाट को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, सिल्वर मेडल की अपील पर कब आएगा फैसला

 
 
  

  

  
  
डेस्क: ओलंपिक 2024 अब अपने आखिरी दौर में है। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस बार ओलंपिक में भारत ने कुल एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने इस ओलंपिक में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है। इसी बीच विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की मांग को लेकर फैसला अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि उनके आवेदन को 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। दरअसल महिलाओं की रेसलिंग में 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मैच से पहले विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
  

  
विनेश फोगाट की CAS  (Court of Arbitration for Sports) ने कथित तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 के अंत से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अंतिम फैसला लेने का फैसला किया है। बुधवार को महिलाओं की 50 किग्रा की फाइनल बाउट से कुछ घंटे पहले आयोजकों द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश ने सीएएस का दरवाजा खटखटाया था। 
  

  

  
29 वर्षीय भारतीय स्टार का वजन अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए अपने अंतिम मुकाबले से कुछ घंटे पहले 100 ग्राम अधिक पाया गया। IOC ने विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें रजत पदक देने से इनकार करके भारतीय खेमे को और भी हैरान कर दिया। भारतीय फैंस, भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की अयोग्यता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
  

  
वहीं विनेश ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा करके अपने फैंस को चौंका दिया और सीएएस में रजत पदक के लिए अपील की। सीएएस द्वारा जारी मीडिया एडवाइजरी के अनुसार, विनेश ने आईओसी के फैसले को एड हॉक डिवीजन में चुनौती दी और फाइनल मैच से पहले एक और वजन-माप की मांग की, लेकिन तत्काल सुनवाई का अनुरोध नहीं किया।