बच्चों के लिए मोबाइल बन रहा साइबर बुलिंग का बड़ा कारण, शिक्षकों को इस संबंध में जागरूक करने कार्यशाला आयोजित

 
 
  
रायपुर-  आधुनिक तकनीक और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग ने बच्चों को साइबर बुलिंग के जोखिम में डाल दिया है। साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  
इस कार्यशाला में रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के सभी स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सोनल गुप्ता, सदस्य बाल संरक्षण आयोग, ने साइबर बुलिंग के बढ़ते खतरे पर गहन चर्चा की और शिक्षकों से इस दिशा में सतर्क रहने का आग्रह किया। साइबर बुलिंग के अंतर्गत बच्चों के साथ हो रही छेड़छाड़, अपमानजनक टिप्पणियाँ, हतोत्साहित करने वाले संदेश और अन्य मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न शामिल हैं। शिक्षकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे न केवल बच्चों को शिक्षित करें बल्कि उन्हें इन खतरों से भी बचाएँ।
  
कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर डॉ. विजय कुमार खण्डेलवाल ने बताया कि साइबर बुलिंग आज के समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। बच्चों के बीच यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
  
कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि स्कूलों, खेल के मैदानों, कोचिंग संस्थानों और स्कूल के बाहर बच्चों के साइबर बुलिंग के शिकार होने की संभावना अधिक होती है। इस दौरान कुछ सामान्य संकेतों को पहचाना जा सकता है, जैसे कि बच्चों का असामान्य व्यवहार, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकेत, अत्यधिक मौखिक और शारीरिक झगड़े, छेड़खानी करने वाली टोली में शामिल होना, आक्रामक व्यवहार, नए छात्रों का उत्पीड़न, लगातार प्राचार्य कक्ष में जाना। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने साइबर बुलिंग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और शिक्षकों को इसके रोकथाम के उपाय सुझाए। इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना था।
 

राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की सातवी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पौधा रोपण सहित अमृत सरोवर, स्टापडेम, चेकडेम, ड्रिप सिस्टम सहित अन्य जलसंग्रहण क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
  
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में करीब 4850 जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इससे करीब 8530 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई रकबा की वृद्धि हुई है। इससे राज्य के किसानों को लाभ हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत 125 हेक्टेयर क्षेत्र में कैक्टस खेती का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित वन विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सहित शासी परिषद के अन्य सदस्य शामिल हुए।
 

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-     मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एचआईही की रोकथाम तथा देखभाल के लिए संचालित सेवाओं की समीक्षा की गई। बैठक में एचआईवी एड्स के साथ जी रहे लोगों को मुख्यधारा में लाने और एचआईवी के नियंत्रण एवं उपचार प्रदान करने के साथ अंतर्विभागीय समन्वय पर विस्तार से चर्चा गई।
  
अधिकारियों ने बताया कि एचआईवी संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हे निःशुल्क उपचार प्रदाय किया जा रहा है। एचआईवी संक्रमितों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनके प्रति भेदभाव को कम करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने लिए अन्य विभाग के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एड्स के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रमों को जनसहभागिता से करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए है।
  
मुख्य सचिव ने समस्त विभागों को निर्देश दिए कि एचआईवी संक्रमितों के साथ भेदभाव न करते हुए उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्रदाय किये जाने चाहिए। साथ ही राज्य में प्रत्येक गर्भवती महिला की एचआईवी जांच की जानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में एचआईवी जांच बढाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अन्य विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एचआईवी विषय को शामिल करते हुए प्रशिक्षण प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक जिलो में व्यापक स्तर पर जांच कर संक्रमितों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क उपचार प्रदाय किया जा रहा है।
  
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सदस्य एवं स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
 

ब्रांज मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंडियन हाकी टीम को दी बधाई

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पेरिस ओलंपिक खेलों में ब्रांज मेडल जीतने पर इंडियन हाकी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्पेन के विरुद्ध भारतीय टीम ने शानदार मैच खेला। उन्होंने कहा कि हाकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और भारत की टीम ने आज शानदार खेल दिखाते हुए देश की प्रतिष्ठा को विश्व पटल में बनाये रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक के अपने सभी मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इसके लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी बधाई है जिन्होंने आज दो गोल दागकर देश की विजय सुनिश्चित कर दी।
 

विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाली फोटो प्रदर्शनी स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    अपरिहार्य कारणों से छत्तीसगढ़ के जनजातीय अद्भुत एवं विविध संस्कृति पर केंद्रित 9 से 11 अगस्त 2024 तक कलावीथिका महंत घासीदास संग्रहालय, घड़ी चौक, रायपुर में आयोजित होने वाली तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आगामी तिथि तक स्थगित कर दी गई है।
 

जनदर्शन में मिली इलाज के लिए सहायता राशि

 
 
  
  रायपुर-   रायपुर की आमापारा निवासी उषा ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष अपनी व्यथा बताई। उषा ठाकुर ने बताया कि वह माउथ (मुँह) कैंसर से पीड़ित हैं जिसका लंबे समय तक निजी अस्पताल में उपचार चला और एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है। फ़िलहाल डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अंतर्गत स्थित इंदिरा गांधी कैंसर रिसर्च सेंटर में आगे का इलाज चल रहा है। वर्ष 2017 में पति के निधन के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, ऐसे में तीन बच्चों की पढ़ायी में बाधा आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुहार लगायी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल एक लाख रुपये की राशि उषा ठाकुर के परिवार के लिए स्वीकृत की।
 

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया बना उम्मीदों का नया आशियाना, श्री महिन्दर और सुश्री मंदाकिनी को मिला श्रवण यंत्र

 
 
  
रायपुर-     जशपुर अंचल के लोगों की उम्मीदों का नया आशियाना बनते जा रहा है ग्राम बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय। दूर-दूर से लोग यहां बहुत उम्मीद के साथ आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं को न केवल गंभीरतापूर्वक सुना जा रहा है, बल्कि उनका यथोचित सामाधान भी किया जा रहा है।
  
60 वर्षीय ग्राम दोकड़ा, विकासखंड कांसाबेल निवासी महिन्दर कश्यप विगत कई वर्षों से कान से न सुनने की समस्या से पीड़ित थे। इस समस्या की वजह से उन्हें अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनकी समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्हें श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र मिलने से अपनी खुशी जाहिर करते हुए श्री कश्यप बताते हैं कि उन्हें अब सुनने में कोई परेशानी नहीं होती है। अपने दैनिक जीवन के कार्याकलापों में भी उन्हें आसानी हो रही हैं। उन्होंने बताया सबसे बड़ी खुशी की बात यह है की उनका साढ़े 3 साल का पोता है। अब उनकी मीठी जुबान को भी वह आसानी से सुन सकता है और उनसे ढेर सारी बातें कर सकता हैं।
  
इसी तरह श्रवणबाधित की समस्या से परेशान ग्राम मृखोल पंचायत सुण्डरू पोस्ट जामबहार तहसील फरसाबार निवासी मंदाकिनी यादव भी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में श्रवण यंत्र मिलने से काफी खुश हैं। वे बताती हैं कि उनकी ना सुनने की समस्या के इलाज के लिए बहुत से अस्पतालों में गई। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जिससे वह काफी निराश हो गई थी। उन्हें जब पता चला कि कैंप कार्यालय से उनकी समस्या का सामाधान हो सकता है तो उन्होंने आवेदन किया। कैंप कार्यालय में उनकी समस्या को संज्ञान लेते हुए श्रवण यंत्र दिया गया है। श्रवण यंत्र मिलने से वह काफी खुश है। वे बताती है कि अब उन्हें सुनने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसके लिए सुश्री मंदाकिनी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है।
 

15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का होगा क्रियान्वयन, मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस प्रक्रिया की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-    मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एनआईसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर मंत्रालय के सभी विभागों भारसाधक सचिव मौजूद थे। ई-ऑफिस के अंतर्गत ई-फाईल मेनेजमेंट सिस्टम, ई-फाईल प्रोसेस, एपीआई यूनिट डेटा डिस्प्ले, इंम्पिलिमेंट ई-ऑफिस, ई-फाईल एमआईएस रिपोर्ट सहित ई-ऑफिस की अन्य गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को प्रस्तुतिकरण के जरिए जानकारी दी गई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को ई-ऑफिस की प्रक्रियाओं को जानने तथा ई-ऑफिस के तहत कार्य करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए एनआईसी के अधिकारियों को मंत्रालय में लगातार बैठने के निर्देश दिए है।
  
इस मौके पर मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल के बारे में भी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। जनदर्शन पोर्टल के बारे में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने पोर्टल के माध्यम से जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया। 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ई-ऑफिस से प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी। ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी, फाइल के मूवमेंट में तेजी आयेगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी। जिससे की शासन स्तर में समीक्षा करना सरल हो जाएगा। समस्त फाइल ऑनलाइन उपलब्ध रहने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सुब्रत साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण राहुल भगत, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, आयुक्त जनसम्पर्क मयंक श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
 

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब आसानी से उतर पाएंगे बड़े विमान, विस्तारित रनवे से शुरू हुआ परिचालन…

 
 
  
रायपुर- रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अब लंबे-चौड़े विमान भी आसानी से उतर पाएंगे, और उड़ान भर पाएंगे. इन विमानों के परिचालन के लिहाज से रनवे का 966 मीटर लंबाई वाला विस्तारित हिस्सा चालू हो गया है. यही नहीं रनवे की पूरी लंबाई के लिए CAT II लाइटें भी आज से चालू कर दी गई हैं. 
  
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2284 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 3250 मीटर किया गया है, जिससे आज से परिचालन शुरू हो गया है. विस्तारित रनवे और सीएटी II लाइटों के लिए पहले ही सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा चुका है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से विभिन्न अनुमोदन शामिल हैं.
  
इस कमीशनिंग में रायपुर एयरपोर्ट की टीम ने असाधारण प्रयास किए हैं. विशेष रूप से 7 अगस्त को मौजूदा रनवे में परिचालन बंद होने के बाद इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों की टीम ने पूरी रात काम किया है. बारिश में भी काम जारी रहा और 8 अगस्त की सुबह पूरा हुआ. बारिश के कारण एयरपोर्ट पर परिचालन में एक घंटे की देरी हुई.
  

   

    
   
  
  
सुचारु परिवर्तन और बेहतर समन्वय के लिए इंडिगो एयरलाइंस के निदेशक (संचालन) एसपीएस नारली को विशेष रूप से नई दिल्ली से नियुक्त किया गया था. एयरपोर्ट निदेशक अपनी टीम के साथ, नियंत्रण टॉवर में उपलब्ध, पूरे संक्रमण की निगरानी की. पूरा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट निदेशक डॉ. एसडी शर्मा के नेतृत्व में पूरा हुआ.
  

   

    
   
  
  
इंडिगो एयरलाइन के विमान ने की पहली लैंडिंग
  
दिल्ली से इंडिगो एयरलाइन की पहली फ्लाइट 6E 2062 सुबह 09.01 बजे सफलतापूर्वक लैंड हुई. पहली उड़ान का स्वागत दो क्रैश फायर टेंडरों द्वारा वाटर कैनन सैल्यूट के साथ किया गया. दिल्ली, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और उत्केला से आने वाली इंडिगो, विस्तारा और इंडिया वन एयर की कुल 8 उड़ानें आरडब्ल्यूवाई की पूरी लंबाई में 1200 बजे तक सफलतापूर्वक उतारी गई हैं.
 

21 कर्मचारियों को शो-कॉज जारी, कमिश्नर ने जिला अस्पताल का किया इंस्पेक्शन, डाक्टरों को दो टूक निर्देश

 
 
  
रायपुर- संभागायुक्त  महादेव कावरे ने आज सुबह रायपुर के पंडरी स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय में पदस्थ रेडियोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, ऑक्सीजन ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, वार्डबॉय, लॉड्री मशीन ऑपरेटर, सफाईकर्मी सहित 21 कर्मचारियों की निर्धारित समय पर कार्य से अनुपस्थिति पर सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अस्पताल के सिविल सर्जन को दिए। श्री कावरे ने डॉक्टरों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर मरीजों का ईलाज करने और कर्मचारियों को भी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना-अपना काम करने की समझाईश दी।
  
श्री कावरे आज जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग, सर्जिकल वार्ड, शिशु वार्ड, महिला वार्ड, पोषण पुनर्वास केन्द्र सहित अन्य वार्डों में भी पहुंचे और यहां भर्ती होकर ईलाज करा रहे मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। संभागायुक्त ने उपस्थित डॉक्टरों से मरीजों का बेहतर से बेहतर ईलाज करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने चिकित्सकों को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई, नियुक्त डॉक्टरों की प्रोफाईल, उपलब्ध दवाओं आदि की भी जानकारी ली।
  
अपने निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी चर्चा की। उन्होंने अस्पताल में हो रहे ईलाज और सुविधाओं के बारे में पूछा। श्री कावरे ने ज्यादा दिनों के ईलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिजनों को अस्पताल परिसर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। संभागायुक्त ने अस्पताल के शौचालयों में चौबीस घंटे साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, मरीजों के पलंगों की चादर प्रतिदिन बदलने के साथ वार्डों में भी साफ-सफाई की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।