बैगा परिवारों को 20 जोड़ी बैल निःशुल्क वितरित, खेती का काम होगा आसान

 
 
  
  रायपुर-     बिलासपुर जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कोटा विकासखंड के ग्राम नागचुवा और धुमा के विशिष्ट पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को निःशुल्क 20 जोड़ी बैल प्रदान किया गया है। बैल मिल जाने से अत्यंत पिछड़ी जनजाति के इन बैगा परिवारों की खेती-किसानी की राह आसान होगी। पशुधन विकास विभाग द्वारा घुमंतु पशुओं को प्रशिक्षित कर कृषि कार्य के लिए ये 20 जोड़ी बैल दिए गए हैं। बैगा परिवारों को बैल जोड़ी सौंपने के दौरान ग्राम पंचायत नागचुवा की सरपंच ईश्वरी बाई खुसरो, धुमा के उप सरपंच संतोष बघेल, पशुधन विकास विभाग से संयुक्त संचालक डॉ. जी.एस.एस. तंवर और वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. अनिमेष जायसवाल सहित विभागीय अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे।
 

बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान शुरू कराने का मुद्दा लोकसभा में उठाया

 
 
  
रायपुर/नई दिल्ली-      रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा में लोकमहत्व के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने नागर विमानन मंत्री से छत्तीसगढ़ में नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण और स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने संबंधी जानकारी मांगी। जिसपर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने जानकारी दी कि, भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 तैयार की है। जिसके अनुसार यदि राज्य सरकार या हवाईअड्डा विकासकर्ता किसी हवाईअड्डे को विकसित करना चाहता है तो उन्हें उपयुक्त स्थान की पहचान करनी होगी और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाना अपेक्षित होगा और केंद्र सरकार के समक्ष साइट क्लियरेंस और सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि, फिलहाल छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा निर्माण के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता से नागर विमानन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
  
श्री नायडू ने बताया कि किसी भी हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया जाना ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रणाली, रनवे की लंबाई, अप्रवासन आदि के प्रावधान और के साथ-साथ यातायात क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए एयरलाइनों की मांग और द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता होने पर निर्भर करता है। वर्तमान में रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट एक घरेलू हवाईअड्डा है।
 

छत्‍तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों पर, शासन ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के सभी जिला कलेक्टरों को जारी किये दिशा-निर्देश

 
 
  
  रायपुर-    देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर समारोह को छत्तीसगढ़ सरकार ने जोरदार ढंग से मनाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान वृहद स्तर पर मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि देशभक्ति का जज्बा लोगों में और अधिक प्रबल हो सके। शासन की ओर से इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
  

  
कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि तिरंगा यात्रा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथ ही, बाइक, सायकल और कार रैलियों को तिरंगा रैली के रूप में निकाला जाएगा, जिससे लोग बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल हो सकें। इसके साथ ही यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम भी साझा किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति से जुड़े वीडियो और कंटेंट को प्रमोट किया जाएगा।
  

  

  प्रतियोगिताओं में सभी आयु वर्ग के लोग ले सकेंगे भाग
  

  
इस महोत्सव के दौरान तिरंगा दौड़ और मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा, देशभक्ति गीतों और जज्बे से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। इसके तहत जिला कलक्टरों के साथ-साथ स्व सहायता समूह और सामाजिक संगठनों के कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार, हर कोई अपनी भूमिका निभाकर इस महोत्सव को सफल बनाने में योगदान देगा।
  

  
कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है, बल्कि लोगों में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करना है। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि इस पहल से समाज में एकता और सद्भावना का संदेश फैलेगा।
  

  

  शासन द्वारा कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश –
  
  
  
 

लंबे समय से स्कूल से अनुपस्थित दो शिक्षकों की सेवा समाप्त, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई

 
 
  
बिलासपुर- स्कूल में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने दो शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है. शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य ने इस संबंध में कार्रवाई की है. यह मामल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमंद का है.
  
जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी की शिक्षक एल.बी. रेणुका राय 6 जून 2016 से स्कूल में अनुपस्थित थीं. लगातार अनुपस्थित रहने और ड्यूटी पर नहीं लौटने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है. वहीं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमंद की शिक्षिका केकती कौशिक पिछले 3 साल से स्कूल में अनुपस्थित थीं. उन्होंने स्वेच्छिक सेवा समाप्त करने का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है.
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर - हैदराबाद एक्सप्रेसवे पर लोकसभा में मांगी जानकारी

 
 
  
  रायपुर/ नई दिल्ली-    रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से रायपुर और हैदराबाद के एक्सप्रेसवे बनाने की योजना की जानकारी मांगी। जिसपर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने बताया कि, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मानदंड की पूर्ति, कनेक्टिविटी की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
 

वार्ड परिसीमन पर रोक लगाने महापौर ढेबर पहुंचे न्यायालय, हाई कोर्ट ने शासन से किया जवाब तलब

 
 
  
बिलासपुर-   रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में परिसीमन पर रोक लगाते हुए पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है. 
  
रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.
  
याचिका में 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश भर के निकायों में परिसीमन करने की बात कहते हुए आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन करा रही है. परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है.
  
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है.
 

कांग्रेस का गौ सत्याग्रह : आवारा मवेशियों की समस्या पर प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी, संविधान यात्रा भी निकालेंगे

 
 
  
रायपुर- आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी. PCC चीफ दीपक बैज ने आज प्रेस कांफ्रेंस में गौ सत्याग्रह का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी. इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी अवारा मवेशियों को SDM और कलेक्टोरेट में बांधेंगे.
  
बैज ने बताया, कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालेगी. कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रति लेकर रैली निकालेंगे. प्रभातफेरी निकालकर संविधान रक्षा की शपथ भी लेंगे.
 

रिमझिम बारिश के बीच जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे आमजन, मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

 
 
  
रायपुर-   जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों का एक बार फिर आमजनों में उत्साह दिखा, रिमझिम बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। इस बार एक और बात को लेकर लोगों में उत्साह दिखा वह हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरूआत की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आने वाले लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6 हजार 200 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रूपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रतीक स्वरूप 12 हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी.दयानंद सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
  
जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंची महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में यह योजना कारगर सिद्ध हो रही है। महिलाओं ने बताया कि बहनों की राखी इस बार शानदार रहेगी। भाईयों के लिए अच्छी मिठाईयां खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुन्द निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलको से भी मुलाकात की और उनकी हौसल अफजाई की। इन खिलाड़ियांे ने बताया कि 20 से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल हुड बॉल में हिस्सा लेने दक्षिण कोरिया जा रही है।
  
रायपुर जिले के ग्राम पंचायत परसुलीडीह के सरपंच के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परसुलीडीह के स्कूल भवन में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को जल्द से जल्द शेड निर्माण करने के निर्देश दिए। बलौदाबाजार जिले के डोंगरिया के किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केमिकल प्लांट से खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जल्द राहत दिलाने कहा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर शहर के चौरसिया कॉलोनी की 18 वर्षीय सना परवीन, ग्राम सेरीखेड़ी की निवासी कोमल लहरे, और धमतरी जिले के ग्राम कचना के निवासी ठगिया साहू को मोटराईज्ड ट्राई सायकल प्रदान किया।
  
रक्षाबंधन के तोहफे में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
  
मुख्यमंत्री से बिलासपुर की रिशी अग्रवाल और बेमेतरा जिले की सिद्धका गोस्वामी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राखी के पूर्व मेरे लिए राखी लेकर आई है और आपने मेरे हाथों में राखी बांध दिया। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों का स्नेह मुझ पर है। रक्षाबंधन का तोहफा मैं आपको अनुकंपा नियुक्ति के रूप में जल्द प्रेषित करूंगा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
  
जमीन का जल्द मिलेगा मुआवजा
  
बालोद निवासी बोधन लाल ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि उनकी जमीन अंडा में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें भू-अर्जन की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने इस पर बालोद कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई कर भू अर्जन की राशि दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भू अर्जन से प्रभावित अन्य लोगों को भी शीघ्र राहत देने के निर्देश दिए।
  
लक्ष्य के इलाज की होगी व्यवस्था
  
रायपुर के फाफाडीह के रमण मंदिर वार्ड से आए रोशन साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका बेटा 8 साल का लक्ष्य एस्ट्रॉफी ऑफ़ ब्लैडर बीमारी से पीड़ित है। इसके इलाज के लिए उन्हें अहमदाबाद इसके लिए नियमित रूप से जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी समस्या सुनकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चे की बीमारी के संबंध में इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लक्ष्य के पिता ने कहा कि मैं बच्चे का लंबे समय तक इलाज करते हुए परेशान हो गया था और हिम्मत हार चुका था अब मुख्यमंत्री के मिलने के बाद मुझे नई उम्मीद जगी है।
  
खपरी गांव को मिलेगी जर्जर सड़कों से मुक्ति
  
जनदर्शन कार्यक्रम में बालोद जिला के ग्राम पंचायत खपरी ब की सरपंच जनक बाई साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि ग्राम ईरागुड़ा से पायला पहुंच मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, जिससे राहगीरों को आने-जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने गांव की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनकर शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की बात कही। साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया।
 

एक उम्मीद की कहानी: दिव्यांग कोमल लहरे का संघर्ष और नई शुरुआत

 
 
  
  रायपुर-    संघर्ष की धरती पर उगता एक नया सूरज। यह कहानी है ग्राम सेरीखेड़ी के दिव्यांग कोमल लहरे की जो जीवन की हर कठिनाई का सामना कर अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद जगा रहे हैं।
  
दिव्यांग कोमल लहरे एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी जीवनयापन का साधन गाँव के ही बाज़ार में आलू-प्याज बेचकर चलता था। लेकिन उनका जीवन हमेशा से इतना सरल नहीं था। कोमल 80 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ जन्मे थे, और उनका हर दिन जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए गुजरता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी भी दिव्यांग हैं और उनके दो मासूम बच्चे, जिनकी आँखों में सपने और दिल में उम्मीदों का बसेरा है।
  
जीवन की इस कठिनाई में दिव्यांग कोमल का हौसला कभी नहीं टूटा। अपनी दिव्यांगता को चुनौती मानकर उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन पैरों में लगे पहियों के बावजूद उनका सफर आसान नहीं था। कई बार जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें थकाया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
  
इस मार्मिक संघर्ष की कहानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने मुख्यमंत्री जनदर्शन के दौरान आई। जनदर्शन कार्यक्रम में दिव्यांग कोमल की यह दास्तान सुनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों मिली इस ट्राई साइकिल ने कोमल के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। अब वे अपने व्यवसाय को और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।
  
 
 

सुनहरे भविष्य की उम्मीद : दिव्यांग रूपेश को मिली पचास हजार रुपए की सहायता राशि

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवास परिसर में आयोजित जनदर्शन में आए दिव्यांग रूपेश कुमार साहू को शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यवसाय के लिए 50 हज़ार रूपए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। इस घोषणा से रूपेश की खुशी का ठिकाना नही रहा। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाले संघर्षाे को हँसते हुए सामना करना अब उनकी दिनचर्या में शामिल है। भानसोज निवासी दिव्यांग रूपेश कुमार साहू कठिनाईयों का हँसते हुए सामना कर अपने दो भाइयों के साथ-साथ अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में भूमिका निभा रहे हैं। ऑटोपार्ट्स दुकान का संचालन कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में लगे हुए हैं।
  
दिव्यांग रूपेश साहू भूमिहीन परिवार से है। उनके पिता पुष्कर साहू मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण किया। वर्ष 2018 में रूपेश की मां की मृत्यु होने पर बच्चों के पालन पोषण में की जिम्मेदारी पिता पर आ गई। रूपेश दिव्यांग होने के कारण उनके पालन पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिव्यांग रूपेश पढ़ाई में बेहतर था, उन्होंने बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी दिव्यांगता को कमजोरी न मानकर उसने अपने हौसलें को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास किया। वर्तमान में वे ग्राम कोसरंगी में अपने दो भाइयों के साथ ऑटोपार्ट्स दुकान का संचालन कर रहे हैं।
  
जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांग रूपेश की दास्तान की सुनकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें 50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों मिली आर्थिक मदद ने रूपेश के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। अब वे अपने व्यवसाय को और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे और अपने साथ भाईयों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।