जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किया गया बैठक का आयोजित
* पटना, जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज जिलान्तर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बैठक आयोजित किया गया। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह सभी स्टेकहोल्डर्स यथा कोचिंग संचालकों, पदाधिकारियों तथा अभिभावकों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। कोचिंग के संचालन में सुरक्षा मानकों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। प्रवेश एवं निकास द्वार की अवरोधमुक्त व्यवस्था हर हाल में रहनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। फायर एक्जिट एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने की सुदृढ़ व्यवस्था रहनी चाहिए। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि कोचिंग संस्थानों का विधिवत निबंधन एवं प्रावधानों के अनुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन संबंधी लंबित आवेदनों को दो सप्ताह में निष्पादित करते हुए फ्रेश आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करें। जिन-जिन संस्थानों द्वारा निबंधन नहीं कराया गया है उन्हें इसके लिए शीघ्र आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही कोचिंग संचालन हेतु मानकों का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संचालकों को एक महीना का समय दिया गया है। इस एक महीना के अंदर कोचिंग संस्थानों के संचालकों एवं प्रतिनिधियों द्वारा कमियों को दूर कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में जिला स्तर से गठित सात जाँच दलों द्वारा कोचिंग की जाँच जारी रहेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला प्रशासन द्वारा किसी भी कोचिंग संस्थान को सील नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों में क्लासरूम ओवरक्राउडेड रहना विद्यार्थियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। प्रावधानों के अनुसार एक विद्यार्थी के लिए क्लासरूम में एक वर्गमीटर की जगह होनी चाहिए। इसका अनुपालन संस्थानों के संचालकों एवं प्रबंधकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्लासरूम में एक समय में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने पर रोक लगाया जाए। बैचों की संख्या नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के संचालन हेतु बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 लागू किया गया है। कोचिंग संस्थानों का संचालन इसके उपबंधों के अनुसार किया जाए। छात्र-छात्राओं के लिए संस्थानों में न्यूनतम आधारभूत सुविधा यथा समुचित उपस्कर (बेंच, डेस्क आदि), शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, पार्किंग आदि होना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए न तो स्थापित किया जाएगा और न चलाया जाएगा। संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन हर हाल में अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की नियमित तौर पर बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कोचिंग संस्थानों का निबंधन प्रक्रिया फैसिलिटेट करने का निदेश दिया गया। बैठक में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जिला शिक्षा कार्यालय में निबंधन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया में विलंब होता है। जिला शिक्षा कार्यालय के नोडल पदाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थानों के निबंधन/नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं करने तथा कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की नियमित बैठक आयोजित नहीं कराने के कारण जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोषी अधिकारी को चिन्हित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु अपने मंतव्य के साथ प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे। आज के इस बैठक में कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भी अपना-अपना सुझाव रखा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना शहर का विस्तार हो रहा है। कोचिंग संचालकों को भी दीर्घकालीन सुझाव के तौर पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों से अलग आधुनिक मानकों के अनुसार कोचिंग सिटी/कोचिंग विलेज का निर्माण करने का परामर्श दिया गया। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनलोगों के द्वारा बियाडा से जमीन की माँग की गई है। कोचिंग संस्थानों को उद्योग का दर्जा देने का भी प्रस्ताव सरकार को दिया गया है ताकि कोचिंग संस्थानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हो। जिलाधिकारी ने कहा कि यह नीतिगत मामला है। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि कोचिंग संस्थानों का संचालन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
* पटना : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को मैं राजनीतिक मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी वह युवा ही कहते हैं। 55 साल में युवा नेता रहते हैं तो युवाओं का क्या होगा। यह लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं जो कि बुढ़ापे में भी अपने आपको यह युवा कहते हैं। कहा कि पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा वर्ग के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा। यह समस्या अब आने वाली है। इसलिए जात-पात की बात अलग है। पहले युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। जाति आधारित गणना पर विपक्ष के सवाल और पूरे देश में कराए जाने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जनगणना में लोगों को दिक्कत क्या है। क्यों इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह सब बहुत छोटी राजनीति है। पॉलिटिशियन को भी अब स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। चाहे वह किसी पार्टी के नेता हो नेताओं को अपना थोड़ा कद ऊंचा करना होगा। रोज एक ही एक ही बात बोलते हैं हम सब चाहते हैं की जाती गणना हो। सबका साथ सबका विकास यही मोदी जी का भी नारा है। जो लोग हैं उनका हिस्सेदारी मिले और उनका विकास हो। एक बार क्या सभी राजनीतिक हो सभी बीजेपी हो चाहे वह विपक्ष के जो लोग सबको लोग में एक ही सलाह देता हूं कि एक ही नारा मुद्दा को कितना दिन जनता के बीच उठेगा बासी हो गया है। यह मुद्दा अब उसकी हकीकत में बदले कौन जाति गणना के विरोध में कौन नेता है। यह सब राजनीति का घटिया स्तर है। जिससे मैं अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इन सबके अलावा देश का जो ज्वलंत मुद्दा हो उसे उठाए। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा यह बयान देने की ना उनको बीजेपी ने सहयोग किया ना उनको जेडीयू उन्हें सहयोग किया उनका लालू यादव ने सहयोग किया। इसपर प्रदेश अध्यक्ष कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है। मैंने सुना नहीं है। पटना से मनीष प्रसाद
* पटना : राजधानी पटना के एक निजी होटल में आज नगर विकास विभाग के तरफ से सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान भी बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक को लेकर मुख्य पार्षद महासंघ का विरोध देखने को मिला। नगर विकास विभाग की बैठक मे शामिल करीब 19 मेयर ने प्रोग्राम से बायकॉट कर दिया। इनका कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही हैं। यह विधेयक अफसर शाही को बढ़ावा देगा और जब तक सरकार विधेयक को वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग उसका विरोध जारी रखेंगे। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और सिर्फ मौखिक रूप से कह रही है। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हमलोग का विरोध जारी रहेगा। वही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हमलोग ने उनको कहा है कि उनके बातों पर निर्णय लिया जाएगा और उनके समस्या का हल किया जाएगा। विभाग अगर उनकी बातों को खारिज कर देता तब वह विरोध करते तो सही था। लेकिन विभाग की इतनी बड़ी बैठक हो रही है उसमें बहिष्कार करना सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। सरकार उनकी बातों पर विचार का आश्वासन पहले ही दे चुकी है। पटना से मनीष प्रसाद
Aug 03 2024, 11:35
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