जिले में संचालित दस्तक अभियान व शहर की साफ-साफाई की जमीनी हकीकत जानने के फील्ड पर निकली डॉ रोशन जैकब 


  

 
 
  लखनऊ। जिले में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब फील्ड पर निकली। उन्होंने हैदर कैनाल व बालू अड्डा पहुंच कर दस्तक अभियान द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आशा कार्यकत्री, ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, डायरिया, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करते रहे।
  
इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त ललित कुमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
  

  
मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान के  तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जांच एवं उपचार तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छः माह से पाँच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ‘ए’ का घोल दिया जाना है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की बरसात का मौसम संचारी रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, कुछ सावधानियां बरतकर इन रोगों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि साफ-सफाई रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने को कहें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जानकारियां डोर टू डोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित आम जनमानस से वार्ता करके उनकी समस्याओ को गहनता पूर्वक सुनने के उपरांत तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
  

  
उन्होंने कहा कि नालियों में जमें शिल्ट तत्काल साफ कराते हुए नियमित रूप से फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे। टूटे-फूटे नालियों की मरम्मत तत्काल करा लिया जाए। खाली प्लाटो में कूड़ा डंप न होने पाये साथ ही कूड़े शिफ्टिंग का कार्य ससमय कराते रहे। वाटर लाइन व शिवर लाइन में रिसाव ना होने पाए। इसकी एक बार रिचेकिंग कर ली जाए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त को पेयजल की गुणवत्ता अच्छी न होने की जानकारी शहीद नगर (हैदर कैनाल) के लोगों द्वारा दी गयी। जिसके क्रम में उन्होंने जलकल विभाग द्वारा वॉटर टेस्टिंग कराने के साथ ही टंकियो में क्लोरीन की गोलियां डालने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जलकल विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल लीकेज भी सही करने के कहा। विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था अच्छी न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई निरीक्षक सतीश कुमार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सफाई कार्य में किसी प्रकार की हीलाहवाली व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
 

माह के अंतिम मंगलवार को शहरी क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूत समस्या के सफल समाधान के दृष्टिगत आयोजित होगा नागरिक सुविधा दिवस 


  

 
 
  लखनऊ। मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने कहा है कि लखनऊ महानगर के रहने वाले सामान्य जनों को दिन-प्रतिदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं तथा बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन एवं प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है। 
  

  
सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता पूर्वक अनेक प्रबन्ध किये गये हैं और इन समस्याओं से संबंधित विभाग- समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत भी रहते हैं, किन्तु नगरीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता होती है, जिसकी जानकारी जन सामान्य को नही हो पाती है। एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में कार्य के प्रति जबावदेही भी स्पष्ट रूप से तय करने में समस्या होती है, ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण बगैर अन्तर विभागीय समन्वय के किया जाना सम्भव नही हो पाता है। 
  

  
उन्होंने निर्देश दिये कि नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन प्रभावी ढंग एवं उच्चकोटि की संवेदनशीलता के साथ शहरी क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूति समस्या के सफल समाधान के दृष्टिगत किया जाये। उन्होंने कहा कि सामान्य जन मानस को दिन-प्रतिदिन के जीवन यापन से जुड़ी हुई छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण हेतु कई-कई विभागों में चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे सरकार के प्रति सामान्य जन में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में नागरिकों की नागरिक सुविधाएं (civic amenities) से जुड़ी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग के निस्तारण, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में प्रत्येक माह के अन्तिम मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन प्रातः 10ः00 बजे लेकर 2ः00 बजे के मध्य किये जाने के निर्देश दिये है। नागरिक सुविधाएं (civic amenities)से जुड़े हुए विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राप्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज करते हुए उसका विवरण रखा जाय एवं हुए समाधान का अंकन भी किया जाये। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्णक आवश्यक निर्धारित समय के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए किया जाये। अगले समाधान दिवस पर सर्वप्रथम पूर्व समाधान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों के निस्तारण की सघन समीक्षा की जायेगी एवं उनका कार्यवृत्त भी जारी हो। 
  

  
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए लखनऊ विकस प्राधिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम का आयोजन तथा इस कार्यक्रम से संबंधित विभागों को अपने स्तर से सूचित करेगें तथा प्राप्त अभिलेखों का रख रखाव भी अपने स्तर से करेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि सुविधा दिवस में जिलाधिकारी लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगें और सुविधा दिवस इन तीनों अधिकारियों की संयुक्त अध्यक्षता में किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त जल निगम नगरीय, लेसा, जलकल विभाग, प्रदूषण, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास, यातायात विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करेगें। उन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ यातायात से सम्बन्धित मामलों के लिये यातायात विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को नामित कर इसकी सूचना समाधान दिवस के नोडल विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है।
 

सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद भर में अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाईः मण्डलायुक्त


  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिलने पर मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब द्वारा आज तहसील सरोजनीनगर के ग्राम नीवा एवं बिजनौर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद भर में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। 
  

  
उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरूद्ध की गयी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लेखपालों की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिये, जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। मण्डलायुक्त ने समस्त उप जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसकी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने तहसील में अवैध अतिक्रमण की सूची तथा यदि अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है तो संबंधित लेखपालों से इसका प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करें। 
  

  
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी जाय तत्काल उसको कब्जे में लेते हुए उसको संरक्षित करना सुनिश्चित करें तथा उस पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर फाल्गुनी सिंह, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम आकाश सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
 

15वें सीएससी दिवस का हुआ भव्य आयोजन 


  

 
 
  लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभागार में 15वें सीएससी दिवस का आयोजन भव्यता से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, डीडीजी रिजनल ऑफिस UIDAI (आधार) लखनऊ प्रशांत कुमार, जया दुबे (प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग), राजीव मलिक (सरकारी परीक्षा) समेत AXIS बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, पिरामल, महिंद्रा आदि के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
  

  
सीएससी ई-गवर्नेंस: डिजिटल इंडिया का सपना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है, जिसे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को सीएससी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया जाता है। मुख्य अतिथि के विचार मुख्य अतिथि मंत्री असीम अरुण ने ई-गवर्नेंस योजना को सरकार और जनता के बीच डिजिटल सेतु बताते हुए कहा कि सीएससी वीएलई के माध्यम से यह प्रयास सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब एम-गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। उन्होंने सीएससी बाल विद्यालय पीपीटी की सराहना करते हुए ग्रामीण छात्रों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। UIDAI के डीडीजी का संदेश UIDAI (आधार) के डीडीजी श्री प्रशांत कुमार ने सीएससी के माध्यम से आधार सेवाओं की सराहना की और सेवा प्रदाताओं से निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की। सीएससी की स्थापना और उद्देश्य स्टेट हेड सीएससी, श्री राजेश मिश्रा ने बताया कि सीएससी की स्थापना 16 जुलाई 2029 को भारत सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और डिजिटल इंडिया मूवमेंट को देशभर में फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। सीएससी ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके समाज को डिजिटल, सामाजिक और वित्तीय रूप से समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में सीएससी की सेवाएं उत्तर प्रदेश में 1,67,000 से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10.28 करोड़ सेवाओं का लेन-देन किया गया, जिसमें 458 लाख बैंकिंग सेवा, 189 लाख बिजली बिल कलेक्शन, 109 लाख ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा, 85 लाख आधार सेवा, 48 लाख पैन कार्ड और 20 लाख पीएम योजनाओं में नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया। सीएससी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-विश्वकर्मा, ई-डिस्ट्रिक्ट, श्रमयोगी मानधन योजना, ई-श्रम पंजीकरण, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, एनपीएस, टेलीमेडिसिन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, ई-स्वास्थ्य, सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर, आधार कार्ड, फसल बीमा और बिजली बिल कलेक्शन जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीएससी ओलंपियाड के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दो छात्रों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ग्रामीण ई-स्टोर का मेला सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के अंतर्गत रेनोल्ट, टाटा मोटर्स, निसान मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, सिंफनी, प्ले, अवध इंटरप्राइज, बिस्लरी वाटर्स, अथर एनर्जी आदि कंपनियों ने अपने स्टाल लगाकर मेला आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने सीएससी के महत्व और उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
 

दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत सुबह 8 बजे फील्ड पर निकली मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब


  

 
 
  लखनऊ। जिले में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब फील्ड पर निकली। सबसे पहले उन्होंने गीतापल्ली (आलमबाग) पहुँच कर दस्तक अभियान द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आशा कार्यकत्री,ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करते रहे। मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान के  तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जांच एवं उपचार तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छः माह से पांच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ‘ए’ का घोल दिया जाना है।निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की बरसात का मौसम संचारी रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, कुछ सावधानियां बरतकर इन रोगों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि साफ-सफाई रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने को कहें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जानकारियां डोर टू डोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। गीता पल्ली वार्ड में निरीक्षण के दौरान उपस्थित आम जनमानस से वार्ता करके उनकी समस्या को गहनता पूर्वक सुनने के उपरांत तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।उन्होंने कहा कि नालियों में जमें शिल्ट तत्काल साफ कराते हुए नियमित रूप से फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे। टूटे-फूटे नालियों की मरम्मत तत्काल करा लिया जाए। खुले में कूड़ा डंप ना होने पाये साथ ही कूड़े शिफ्टिंग का कार्य ससमय कराते रहे। वार्ड 54 आजाद नगर में नालिया चौक व नालियों में गंदगी मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी नंदकिशोर एवं जेएड एसओ राजेश को लगाई कड़ी फटकार और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य मे लापरवाही व शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन


  

 
 
  
  

   लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दिनांक 25 जुलाई को 'एक वृक्ष- एक छात्र' एवं 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम के तहत बागवानी एवं सौंदर्यीकरण अनुभाग एवं अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो० डी० आर० मोदी ने की। कार्यक्रम के दौरान कुलसचिव डॉ.अश्विनी कुमार सिंह , अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के संकायाध्यक्ष प्रो. मनीष कुमार वर्मा एवं प्रो. दीपा एच. द्विवेदी ने विभिन्न शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के साथ मिलकर पौधे लगाये।                      
  
  

   
प्रो. मनीष कुमार वर्मा ने चर्चा के दौरान कहा कि वृक्षारोपण के माध्यम से आप स्वयं को प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। मानव जीवन‌ सदैव ही वृक्षों से जुडा़ रहा है, क्योंकि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पेड़- पौधों पर ही निर्भर हैं। प्रो. दीपा. एच द्विवेदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत में विभिन्न तरह की जैव विविधतायें देखने को मिलती है, इसीलिए भारत जैव विविधता के क्षेत्र में समृद्ध देश है। परंतु दूसरी ओर मानवीय क्रियाकलापों एवं वृक्षों को काटने से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। समस्त कार्यक्रम के दौरान प्रो. जया श्रीवास्तव, प्रो. बी. सी. यादव, प्रो. नवीन कुमार अरोरा, प्रो. शूरा दारापुरी, डॉ. समीर कुमार दीक्षित, डॉ. ओ. पी.‌ बी. शुक्ला, डॉ. राजश्री, डॉ. प्रणब कुमार आनंद, डॉ. रेनू पाण्डेय , अन्य शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।
  
 

बजट में नौजवानों, युवा, किसानों तथा महिलाओं के भविष्य पर दिया गया ध्यानःरालोद


  

 
 
  
  लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केन्द्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बजट में नौजवानों, युवा, किसानों तथा महिलाओं के भविष्य पर ध्यान दिया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा बजट में युवा और कौशल विकास ही है। वित्त मंत्री ने कौशल विकास पर ध्यान देते हुए नई योजनाएं बनाई है। उच्च षिक्षा के लिए लोन में छूट दी है। देश में पहली बार बजट में कौशल विकास तथा श्रमिकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट से बेरोजगारी भी कम होगी और 1 करोड़ इंटर्नशिप का एलान करके केन्द्र सरकार नें अपना वादा भी पूरा किया है।
  

  श्री दुबे ने बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 152 लाख करोड़ रूपये का आवंटन करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि यह सरकार किसानों के लिए शत प्रतिशत प्रयत्नशील रहेगी।
 

बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संपूर्ण संसाधन मुहैया कराये जाएंगेः मण्डलायुक्त


  

 
 
  

  

  लखनऊ। मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज अकबर नगर से वसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा बैठक प्रेरणास्थल की मेडिटेशन हाल में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर (उपाध्यक्ष) लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त  इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
  

  
बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों की मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई भी कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजमर्रा की आवश्यकताए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, खाद्यान व्यवस्था, पुलिस चौकी, वेंडिग जोन आदि व्यवस्थाओं को प्राथमिकता पर ध्यान रखते हुए मूल-भूत सुविधा मुहैय्या कराना हमारी जिम्मेदारी है। समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बसंतपुर योजना में मैन पावर की व्यवस्था कर दी गई है, जो की साफ-सफाई नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। वेंडिंग जोन की व्यवस्था कर दी गई है उसमें विस्थापित लोगों को आजीविका चलाने के लिए दुकाने लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से भी वेंडिंग जोन वालों को लाभान्वित किया जाएगा। 
  

  
मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि उक्त स्थान पर चौकी बनाते हुए चौकी इंचार्ज की तत्काल ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए आशा, एएमएम के लिए सब सेंटर बनाते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर कराया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि अकबरनगर के विस्थापित परिवारों के 120 बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया गया है। जिसके क्रम उन्होंने कहा कि वसंत कुंज योजना में विस्थापित लोगों के प्रत्येक घर जाकर सर्वे करा लिया जाये ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह पाये। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि कोटेदार का चयन कर राशन की दुकान बसंत कुंज योजना में स्थापित किया जाए और पात्र लाभार्थियों को तत्काल राशन कार्ड बनाने का कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पेयजल के मानकों की टेस्टिंग करा ली जाए जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
 

विगत 7 वर्ष में योगी सरकार ने करीब 16.38 लाख युवाओं को किया प्रशिक्षित, 5.69 लाख को किया सेवायोजित 


  

 
 
  लखनऊ। आम बजट 2024-25 में किए गए प्राविधानों से उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। वो न सिर्फ अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भविष्य के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से भी जुड़ सकेंगे। यही नहीं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी मिल सकेगा। 
  

  
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रदेश और देश के युवाओं का कौशल निखर सकेगा और वो रोजगार से जुड़ सकेंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में जो नए प्राविधान किए गए हैं उसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर रोजगार के नए नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। मॉडल कौशल ऋण से कमजोर तबके के छात्रों की आर्थिक मदद होगी तो वहीं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 7 वर्षों में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया गया है।
  

  
यदि 2023-24 की बात करें तो 2.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.21 लाख युवाओं को सेवायोजन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत नियुक्ति प्रदान कराई है। 2017 ने योगी सरकार बनने के बाद से 16 लाख 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें करीब 5.69 लाख को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। निर्मला सीतारमण ने जो प्रमुख घोषणाएं कीं, उनमें प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त 5 वषों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार होगा और नई जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिल सकेगी। 
 

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन संयुक्त सचिव समेत चार को लखनऊ के सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सज़ा


  

 
 
  लखनऊ। एलडीए केयंयं तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी आर एन सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने आरएन सिंह पर 35 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने एलडीए के तत्कालीन क्लर्क राज नारायण द्विवेदी को 4 साल कैद सजा सुनाई। कोर्ट ने द्विवेदी पर 60 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने महेंद्र सिंह सेंगर को 3 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर पर 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दिवाकर सिंह को 3 साल कैद की सजा सुनाई । कोर्ट ने दिवाकर पर 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। 28 फरवरी 2006 को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया था। 1987 से 1999 के बीच 123 प्लॉट आवंटन में घोटाले का मामला था। नामित सीबीआई अदालत ने भूखंड आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं तीन अन्य सहित चार आरोपियों को 3-4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ कुल 1.25 लाख रु. के जुर्माने की सुनाई। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, सीबीआई पश्चिम कोर्ट, लखनऊ ने वर्ष 1987-1999 के दौरान, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जानकीपुरम योजना के तहत भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में चार आरोपियों को 3-4 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ कुल 1.25 लाख रु. जुर्माने की सजा सुनाई। कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा पाने वाले आरोपियों में आर.एन. सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, एलडीए को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 35,000 रु. का जुर्माना; राज नारायण द्विवेदी, लिपिक, एलडीए को 4 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 60,000 रु. का जुर्माना; महेंद्र सिंह सेंगर, निजी व्यक्ति, को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000 रु. का जुर्माना एवं दिवाकर सिंह, निजी व्यक्ति को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000 रु. का जुर्माना शामिल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सिविल समादेश याचिका संख्या 7883/2006 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के 21.02.2006 के आदेश के अनुपालन में 28.02.2006 को आर.एन. सिंह, संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) एवं अन्यों सहित सात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि वर्ष 1987 से 1999 की अवधि के दौरान, एलडीए की जानकीपुरम योजना के तहत 123 भूखंडों को संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा एलडीए के तत्कालीन प्रधान लिपिकों व अन्य लिपिकों की मिलीभगत से उन लोगों को आवंटित किया गया था, जिन्होंने पंजीकरण फॉर्म नहीं भरे थे तथा आवंटन एवं वितरण के लिए अपेक्षित रकम जमा नहीं की थी। जांच के पश्चात्, दिनांक 06.02.2010 को सात आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। न्यायालय ने विचारण के बादत, चार आरोपियों को दोषी ठहराया एवं उन्हें सजा सुनाई। दो आरोपियों की मृत्यु के कारण उनके विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया गया जबकि एक आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया।