गया में जिलाधिकारी का लगा जनता दरबार, 500 व्यक्तियों के मामले को सुन कर संबंधित पदाधिकारी को दिए यह निर्देश
गया शहर के समाहरणालय सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित जिलाधिकारी का जनता दरबार में जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने उपस्थित लगभग 500 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदकों के कई मामलों में जिलाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास-मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिए। जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।
जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने आए आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें। इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम 7 दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित करे। जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए जिसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें। जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गाँव के ही होते हैं और किसान होते है, इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे। जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करे, किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें।
बाराचट्टी के देशपुरा गांव से आये आवेदक ने बताया कि उनकी जमीन को जबरदस्ती, गांव के कुछ लोगो द्वारा कब्जा किया जा रहा है। डीएम ने सीओ बाराचट्टी को निर्देश दिया कि थाना स्तर पर जनता दरबार मे दोनों पक्षों की सुनिवाई कर उचित निर्णय ले। जनता दरबार के एक आवेदक अपने दोनों आँखों से ब्लाइंड रहने की स्थिति में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निर्देश दिया कि आज ही पेंशन सेवा का लाभ दिलाने हेतु पहल करे। बोधगया अंचल क्षेत्र के आये आवेदक ने बताया कि एक ही प्लाट पर 2 अलग अलग व्यक्तियों का म्यूटेशन, राजस्व कर्मचारी बोडगया द्वारा कर दिया गया हैं डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को स्वमं जांच करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अनेको आवेदन बोधगया अंचल क्षेत्र में म्यूटेशन लंबित के मामले आने पर सीओ बोधगया को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों में लंबित म्युटेशन के मामलों को समापत करवाये। जिलाधिकारी ने आज सामान्य रूप से सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि जिला स्तर से अन्य को आवेदन अंचल अधिकारी को भेजे जाते हैं ताकि थाना स्तर पर आयोजित जनता दरबार में उन सभी मामलों को सुना जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर चलने वाले जनता दरबार को पूरी अच्छी तरह प्रभावी रूप से लोगों की समस्याओं को सूने एवं समाधान करवाये।
इसके अलावा उन्होंने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड स्तर एवं प्रत्येक बुधवार या बृहस्पतिवार को अनुमंडल स्तर पर जनता दरबार आयोजन कर अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुने एवं उचित समाधान करें ताकि लोगों को जिला स्तर पर आने की नौबत ना रहे। एक आवेदक ने बताया कि टिकारी प्रखंड के महामना पंचायत के मतई गाँव से भारतमाला की सड़क गुजर रही है उक्त गांव में नाला निकासी नहीं रहने के कारण बरसात तथा घरों का पानी खेत में चला जा रहा है जिसके कारण सिंचाई में काफी कठिनाई हो रही है जिलाधिकारी ने अभियंता भारतमाला प्रोजेक्ट को निर्देश दिया है कि स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए एक पुलिया का निर्माण करवाने पर पहल करे। ताकि किसानों को सिंचाई करने में कोई कठिनाई नही हो सके।
रिपोर्ट: मनीष कुमार।
Jul 27 2024, 12:49