हेमंत सोरेन की 3.0 कैबिनेट ने लिया फैसला, झारखंड में बनेगा विस्थापन आयोग
रांची : हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही अपने सभी सहयोगी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट की बैठक में विस्थापन आयोग के गठन होने पर सहमति बनी है।
विस्थापन आयोग के तहत एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा, ताकि खनन क्षेत्रों का एक दस्तावेज तैयार किया जा सके।इसमें इस बात का पूरा ब्योरा होगा कि झारखंड के लोगों को खनन गतिविधियों की वजह से क्या खोना पड़ता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में लिए इस फैसले को मीडिया के माध्यम से खुद राज्यवासियों को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं। देश का 40% खनिज संपदा झारखंड में है लेकिन खनन से प्रभावित और विस्थापित होने वाले लोगों के लिये हमारी कोई नीति अब तक नहीं थी। इसलिए आज की कैबिनेट में हमने यह फैसला लिया है कि बहुत जल्द हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। जो विस्थापित लोगों या निकट भविष्य में विस्थापन का दंश झेलने वाले लोगों का आर्थिक-सामाजिक सर्वे कर एक मसौदा और डाटा बेस तैयार करेगा।
Jul 09 2024, 18:15