पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान



  

 
 
  
  
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारियों के द्वारा अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्राफा बाजार की ओर आने- जाने वाले रास्तो पर जगह बदल- बदल कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया । 
  

  
जिसमें नये उम्र के मोटरसाइकिल पर ट्रिपलिंग किये हुए लड़के, बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी, संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा यातायात नियमों का उलंघन करने जैसे - बिना हेलमेट/सिटबेल्ट के गाड़ी चलाना, निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, नशे में गाड़ी चलाने , प्रेशर हॉर्न आदि नियमो का उलंघन करने वालो का चालन किया गया।
  

  

  
  
  
 

बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी
 
गोण्डा। शासन द्वारा चलाए जा रहे बाल श्रम मुक्त अभियान के संबंध में  पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा के आसपास में संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी। अभियान के दौरान सेवानियोजक के विरूद्ध 03 निरीक्षण टिप्पणी काटी गई। 

  


श्रम परिवर्तन अधिकारी सत्येंद्र प्रताप एवम जिला कोआर्डिनेटर आशीष मिश्रा बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम करते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। 

इसी क्रम में अभियान के दौरान महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर थाना ए0एच0टी0यू0 प्रभारी अरुण कुमार, मु0आरक्षी गऊचरन, म0का0 प्रिया यादव, म0का0 अमिता आदि मौजूद रही।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ  चला बाबा का बुलडोजर


  


नवाबगंज (गोंडा)। गोंडा- अयोध्या राज्यमार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए मंगलवार को दोपहर बाद कस्बे के कटी तिराहे से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ  चला बाबा का बुलडोजर। तिराहे पर जेसीबी के पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया।लोग खुद अतिक्रमण हटाने लगे और  हथौङा चलाकर अपने निर्माण ढहाने लगे।खुद अतिक्रमण हटाने वालों  साथ  नरमी भी बरतते हुए उन्हें सीघ्र अतिक्रमण हटाने तथा अवैध निर्माण कै गिराने का निर्देश दिया गया । 

कटी तिराहे के निकट स्थित रेलवे क्रासिंग के पास से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरूआत पीडब्लूडी के अधिकारियो द्वारा शुरू किया गया। नायब तहसीलदार रंजन वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गोंडा -अयोध्या नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। बुलडोजर के निशाने पर सबसे पहले देशी शराब का दुकान रही इसके बाद रोड के एक तरफ बने दर्जनो दुकान और मकान के अगले हिस्से को ढहाते हुए उन्हे तत्काल अतिक्रमित भूमि को खाली करने की हिदायत दी गई। दो दिन पहले विभाग के कर्मचारी और,राजस्व कर्मियो की टीम ने पैमाईस कर अतिक्रमित भूमि का चिन्हाकन कर लिया गया और उसे खाली करने का संदेश भी लाउडस्पीकर से प्रसारित कराया गया था। 

वर्तमान अभियान मे हाईवे के मध्य से दोनो तरफ 16- 16 मीटर के दायरे मे हुए अस्थाई और स्थाई निर्माण को हटवाया जा रहा है। पीडबलूडी के अभियन्ता ने कहा की यह अभियान अगले कई दिनो तक जारी रहेगा। अभियान के तहत गोंडा रोड पर कटी तिराहे से कोल्ड स्टोरेज चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया।इस मौके पंकज श्रीवास्तव सहायक अभियंता राष्ट्रीय राज मार्ग खंड अयोध्या, सतीश कुमार अवर अभियंता राष्ट्रीय मार्ग खंड अयोध्या, तहसीलदार तरबगंज केशव प्रसाद, नायब तहसीलदार तरबगंज रंजन वर्मा, राजस्व निरीक्षक परशुराम मिश्र, लेखपाल ओमप्रकाश वर्मा, गौरव शरण गांधी, कस्बा इंचार्ज मनीष कुमार पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे।

राजा भैया के जनसुनवाई में निपटते है कोर्ट में भी लम्बित मामलें,लोग देते है काम की मिसाल 


  


नवाबगंज (गोंडा) ।जिस जनसुनवाई की बात कर रहा हूँ,वह जिले के राज घराने  मनकापुर कोट की है। आज भी इस राज घराने की ईमानदारी व न्याय प्रियता की लोग मिशाल देते है।जिसको लेकर समय-समय पर जिले सहित सदूर गांवो मे चर्चा का विषय बनती है। अब विषय वस्तु पर आते हुए उस जनसुनवाई की चर्चा करता हूँ।



गौरा विधान के विकास छपिया अन्तर्गत ग्राम पंचायत माडा के राजस्व गांव महमूदपुर की काफी दिनो से इस गांव के दो संभ्रांत परिवार के बीच एक नाली को लेकर विवाद चल रहा था दो संभ्रांत परिवार के घर के बीच लगभग ढाई फीट से तीन फीट की गली है जिसे एक परिवार नाली का निर्माण कराना चाहता था ,गली मे लोगो का आवागमन भी है।लेकिन वही दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था की आज तक नाली इस गली से नही बह रही थी ऐसे मे नाली निर्माण सम्भव नही है अगर नाली निर्माण हुआ तो ढाई-तीन फीट के गली मे सफाई सम्भव नही हो पायेगा।



 नाली से निकलने वाले कचडे व पानी के फैलाव से हमारे नीव मे पानी जायेगा जिससे नुकसान हो सकता है।फिर गली की जमीन हमारी है ऐसे मे निर्माण सम्भव नही है।फिर आप के घर के पानी निकासी के लिए दो नालिया पहले से मौजूद है फिर ऐसे मे तीसरी नाली का निर्माण नही होने देगे।

मामला इतना बढता है की दोनो परिवार नाली निर्माण हो या न हो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियो सहति दिवानी अदालत पहुंच जाते है।

नाली निर्माण को लेकर गांव से शुरू हुआ विवाद

 डीएम-एसडीएम-सीडीओ सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियो के यहां पहुंचता है ये अधिकारी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी छपिया से  मांगते है।खण्ड विकास अधिकारी छपिया रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देते है की अमुक व्यक्ति के घर से दो नालिया पहले से बह रही है जिस गली मे नाली निर्माण कराये जाने की मांग कर रहे वहा ढाई से तीन फिट का रास्ता है ऐसे मे नाली निर्माण कराया जाना संभव नही है।उसके बाद भी नाली निर्माण को लेकर एक पक्ष पूरा दबाव अधिकारियो पर बनाये रहता है। चूंकि वह हाईकोर्ट का शासकीय अधिवक्ता होने के कारण बार-बार अपने होदे का धवस देते हुए अधिकारियो को अपनी बात मनवाने को लेकर उच्च न्यायालय खण्ड पीठ मे तलब कराने की बात कराने की बात किया करता है अधिकारी भी दबाव में महसूस करते है नाली निर्माण के विपरीत रिपोर्ट होने के बावजूद खण्ड विकास अधिकारी पर दबाव बनाते है की नाली निर्माण किसी भी दशा मे कराया जाए।



नाली निर्माण के लिए खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव पर दबाव बनाते है ऐसे मे नाली का प्रस्ताव बनाकर खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है। लेकिन इसी नाली निर्माण का विरोध कर रहा परिवार गोण्डा दिवानी न्यायालय चला जाता है। लेकिन न्यायालय मे मामले की बहस होकर लम्बी डेट जुलाई माह के मध्य मिल जाती है चूंकि जून माह मे ग्रीस अवकाश को लेकर दीवानी अदालत बन्द रहती है।मुकदमा दायर होने के बाद भी को स्थगन आदेश अदालत से न होने के चलते नाली निर्माण को लेकर दबाव अधिकारियो के बीच बराबर बनने रहने को लेकर खण्ड विकास अधिकारी छपिया नाली निर्माण को लेकर बृहस्पतिवार 20 जून 2024 को सम्बन्धित को आदेश देते है ।लेकिन दूसरी पक्ष नाली निर्माण के विरुद्ध हर संभव मैदान मे डटा रहता है ऐसे मे किसी घटना से इंकार कर पाना सम्भव नही दिखाई पडता है। 

21जून 2024 को मामला राजा भैया के जनसुनवाई कार्यालय राजा फाॅर्म हाउस मसकनवां पहुंचने हुआ क्या

दो संभ्रांत परिवारो के बीच नाली निर्माण विवाद सप्ताह के हर शुक्रवार को राजा फाॅर्म हाउस मसकनवां पर होने वाली जनसुनवाई में 21 जून 2024 को एक पक्ष लेकर पहुंच जाता है।जनसुनवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूरी बात सुनने के बाद न्याय का भरोसा दिलाते हुए तत्काल दूसरे पक्ष को मोबाइल फोन पर मामले की जानकारी देते हुए राजा फाॅर्म हाउस पर पहुंचने की बात करते है।एक पक्ष पहले से ही मौजूद रहता है दूसरा पक्ष भी थोडे देर के अन्तराल पर पहुंच जाता है। दोनो पक्ष की आमने -सामने बात होती है इस हिदायत के साथ की दोनो पक्ष अपनी अपनी बात एक-दूसरे की बात खत्म होने के बाद ही रखेगा सबकी बात सुनी जायेगी लेकिन एक दूसरे की बात सुनी जाने के बाद एक साथ दोनो लोग बात नही करगे।वार्तालाप शुरू होता आधे घंटे के वार्तालाप मे एक ऐसा मोड आता है।जब नाली निर्माण का विरोध कर रहे परिवार के लोग नाली निर्माण पर इस शर्त पर सहमत हो जाते है की  ईटे की नाली का निर्माण होगा दोनो तरफ  नौ -नौ इन्च की दीवार होगी एवं जो नाली निर्माण चाह रहा है उसके दीवार से सट कर नाली जायेगी तथा नाली को ढकने के लिए ऊपर से पत्थर लगाकार सीमेंट की घोराई होगी जिससे नाली जाम होने की स्थित मे पत्थर उठाकर सफाई हो सके तथा आवागमन भी बहाल हो सके।दोनो पक्ष इस पर सहमत हो गये।आधे घंटे के चले वार्तालाप के बाद नही पक्ष एक दूसरे पक्ष की बात नही सुनने के पक्ष मे रहते थे। 

दोनो पक्षो के बारे मे बताना भी जरूरी है प्रथम पक्ष नाली निर्माण से संबंधित

नाली निर्माण को लेकर सम्बन्धित पक्ष मे स्वामी नारायण छपिया इण्टर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य त्रियुगी निर्माण शुक्ला व उनके ज्येष्ठ पुत्र सौरभ शुक्ला उर्फ बब्बू शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ। 

द्वितीय पक्ष
विशनु प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय रघुबर दयाल पाण्डेय। 

जनसुनवाई के कार्यकारी अधिकारी के बारे में बताना भी जरूरी है।
हर शुक्रवार को गौरा विधान सभा के राजा फाॅर्म हाउस पर लगने वाली जनसुनवाई मे कार्यकारी अधिकारी सहित कई लोगो को नामित कर सम्बन्धित विभाग सौपा गया है इसके कार्यकारी अधिकारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश शुक्ला राजा भैया के तरफ से नामित है वैसे इन लोगो को वाच करने के लिए समय-समय पर राजा भैया मनकापुर कोट से भी डेली गेसन भेजा करते है जिससे जनसुनवाई की शाक बनी रहे।भूपेश मिश्रा प्रधान बहीराडीहा इस कार्यकारी के प्रमुख सदस्य इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई मे निकटे मामले मे जहा कार्यकारी अधिकारी की भूमिका की ईमानदार न्यायमूर्ति से लोग कम नही आक रहे है वही कुशल वार्तालाप कराने वाले भूपेश मिश्रा की भी काफी चर्चा हो रही है। 

गौरा विधान सभा को लेकर राज घराना काफी गंभीर

मनकापुर कोट राज घराने से लगातार तीसरी बार सांसद बनने के साथ पांचवी बार सांसद बन अपने पिता का रिकॉर्ड तोडने वाले गोण्डा से भाजपा के यशस्वी सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया... पर्यावरण  वन और जलवायु परिवर्तन के  विदेश मंत्री गौरा विधान सभा से मिली मामूली वोटो से हार के बाद काफी सतर्क हो गये है। अपना बनकर धोखा देने वालो पर जहा कडी निगाह बनाये हुए वही अपने के हर सुख दुख मे साथ खडे होने मे कोई कसर नही छोड रहे क्षेत्र मे कोई घटना दुर्घटना होने पर तत्काल अपने लोगो को भेज यथासंभव कोशिश कर सहयोग मुहैया कराने मे कोई कसर नही छोड रहे चाहे जिस जाति धर्म का ही कोई क्यो न हो सामान्य भाव से। 

जनसुनवाई में मामला निपटने का चर्चा राजाभैया की कीर्ति मे चार चांद लगा रहा है।
दो संभ्रांत परिवार का विवाद वह भी अदालत मे मामला लम्बित हो महीने से प्रशासनिक अधिकारियो का चक्कर लगा रहे हो इतना ही नही उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के शासकीय अधिवक्ता से जुडा मामला हो उसके बाद राजा भैया के लगाई जा रही जनसुनवाई से मामला निपट जाय तो इसकी चर्चा इलाके मे होना स्वाभाविक हो भी रही है। वैसे मनकापुर कोट राज घराने की चर्चा ईमानदारी न्याय प्रियता की कोई आज नयी नही हमेशा इस राज घराने की कीर्ति चहु ओर फैलती रही है फिर जहा कीर्तिवर्धन जैसे नाम वाले इस राज घराने की अगुवाई कर रहे हो उसके कीर्ति का वर्धन तो होना ही है।

राजा भैया के जनसुनवाई में निपटते है कोर्ट में भी लम्बित मामलें,लोग देते है काम की मिसाल 


  


नवाबगंज (गोंडा) ।जिस जनसुनवाई की बात कर रहा हूँ,वह जिले के राज घराने  मनकापुर कोट की है। आज भी इस राज घराने की ईमानदारी व न्याय प्रियता की लोग मिशाल देते है।जिसको लेकर समय-समय पर जिले सहित सदूर गांवो मे चर्चा का विषय बनती है। अब विषय वस्तु पर आते हुए उस जनसुनवाई की चर्चा करता हूँ।



गौरा विधान के विकास छपिया अन्तर्गत ग्राम पंचायत माडा के राजस्व गांव महमूदपुर की काफी दिनो से इस गांव के दो संभ्रांत परिवार के बीच एक नाली को लेकर विवाद चल रहा था दो संभ्रांत परिवार के घर के बीच लगभग ढाई फीट से तीन फीट की गली है जिसे एक परिवार नाली का निर्माण कराना चाहता था ,गली मे लोगो का आवागमन भी है।लेकिन वही दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था की आज तक नाली इस गली से नही बह रही थी ऐसे मे नाली निर्माण सम्भव नही है अगर नाली निर्माण हुआ तो ढाई-तीन फीट के गली मे सफाई सम्भव नही हो पायेगा।



 नाली से निकलने वाले कचडे व पानी के फैलाव से हमारे नीव मे पानी जायेगा जिससे नुकसान हो सकता है।फिर गली की जमीन हमारी है ऐसे मे निर्माण सम्भव नही है।फिर आप के घर के पानी निकासी के लिए दो नालिया पहले से मौजूद है फिर ऐसे मे तीसरी नाली का निर्माण नही होने देगे।

मामला इतना बढता है की दोनो परिवार नाली निर्माण हो या न हो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियो सहति दिवानी अदालत पहुंच जाते है।

नाली निर्माण को लेकर गांव से शुरू हुआ विवाद

 डीएम-एसडीएम-सीडीओ सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियो के यहां पहुंचता है ये अधिकारी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी छपिया से  मांगते है।खण्ड विकास अधिकारी छपिया रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देते है की अमुक व्यक्ति के घर से दो नालिया पहले से बह रही है जिस गली मे नाली निर्माण कराये जाने की मांग कर रहे वहा ढाई से तीन फिट का रास्ता है ऐसे मे नाली निर्माण कराया जाना संभव नही है।उसके बाद भी नाली निर्माण को लेकर एक पक्ष पूरा दबाव अधिकारियो पर बनाये रहता है। चूंकि वह हाईकोर्ट का शासकीय अधिवक्ता होने के कारण बार-बार अपने होदे का धवस देते हुए अधिकारियो को अपनी बात मनवाने को लेकर उच्च न्यायालय खण्ड पीठ मे तलब कराने की बात कराने की बात किया करता है अधिकारी भी दबाव में महसूस करते है नाली निर्माण के विपरीत रिपोर्ट होने के बावजूद खण्ड विकास अधिकारी पर दबाव बनाते है की नाली निर्माण किसी भी दशा मे कराया जाए।



नाली निर्माण के लिए खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव पर दबाव बनाते है ऐसे मे नाली का प्रस्ताव बनाकर खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है। लेकिन इसी नाली निर्माण का विरोध कर रहा परिवार गोण्डा दिवानी न्यायालय चला जाता है। लेकिन न्यायालय मे मामले की बहस होकर लम्बी डेट जुलाई माह के मध्य मिल जाती है चूंकि जून माह मे ग्रीस अवकाश को लेकर दीवानी अदालत बन्द रहती है।मुकदमा दायर होने के बाद भी को स्थगन आदेश अदालत से न होने के चलते नाली निर्माण को लेकर दबाव अधिकारियो के बीच बराबर बनने रहने को लेकर खण्ड विकास अधिकारी छपिया नाली निर्माण को लेकर बृहस्पतिवार 20 जून 2024 को सम्बन्धित को आदेश देते है ।लेकिन दूसरी पक्ष नाली निर्माण के विरुद्ध हर संभव मैदान मे डटा रहता है ऐसे मे किसी घटना से इंकार कर पाना सम्भव नही दिखाई पडता है। 

21जून 2024 को मामला राजा भैया के जनसुनवाई कार्यालय राजा फाॅर्म हाउस मसकनवां पहुंचने हुआ क्या

दो संभ्रांत परिवारो के बीच नाली निर्माण विवाद सप्ताह के हर शुक्रवार को राजा फाॅर्म हाउस मसकनवां पर होने वाली जनसुनवाई में 21 जून 2024 को एक पक्ष लेकर पहुंच जाता है।जनसुनवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूरी बात सुनने के बाद न्याय का भरोसा दिलाते हुए तत्काल दूसरे पक्ष को मोबाइल फोन पर मामले की जानकारी देते हुए राजा फाॅर्म हाउस पर पहुंचने की बात करते है।एक पक्ष पहले से ही मौजूद रहता है दूसरा पक्ष भी थोडे देर के अन्तराल पर पहुंच जाता है। दोनो पक्ष की आमने -सामने बात होती है इस हिदायत के साथ की दोनो पक्ष अपनी अपनी बात एक-दूसरे की बात खत्म होने के बाद ही रखेगा सबकी बात सुनी जायेगी लेकिन एक दूसरे की बात सुनी जाने के बाद एक साथ दोनो लोग बात नही करगे।वार्तालाप शुरू होता आधे घंटे के वार्तालाप मे एक ऐसा मोड आता है।जब नाली निर्माण का विरोध कर रहे परिवार के लोग नाली निर्माण पर इस शर्त पर सहमत हो जाते है की  ईटे की नाली का निर्माण होगा दोनो तरफ  नौ -नौ इन्च की दीवार होगी एवं जो नाली निर्माण चाह रहा है उसके दीवार से सट कर नाली जायेगी तथा नाली को ढकने के लिए ऊपर से पत्थर लगाकार सीमेंट की घोराई होगी जिससे नाली जाम होने की स्थित मे पत्थर उठाकर सफाई हो सके तथा आवागमन भी बहाल हो सके।दोनो पक्ष इस पर सहमत हो गये।आधे घंटे के चले वार्तालाप के बाद नही पक्ष एक दूसरे पक्ष की बात नही सुनने के पक्ष मे रहते थे। 

दोनो पक्षो के बारे मे बताना भी जरूरी है प्रथम पक्ष नाली निर्माण से संबंधित

नाली निर्माण को लेकर सम्बन्धित पक्ष मे स्वामी नारायण छपिया इण्टर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य त्रियुगी निर्माण शुक्ला व उनके ज्येष्ठ पुत्र सौरभ शुक्ला उर्फ बब्बू शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ। 

द्वितीय पक्ष
विशनु प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय रघुबर दयाल पाण्डेय। 

जनसुनवाई के कार्यकारी अधिकारी के बारे में बताना भी जरूरी है।
हर शुक्रवार को गौरा विधान सभा के राजा फाॅर्म हाउस पर लगने वाली जनसुनवाई मे कार्यकारी अधिकारी सहित कई लोगो को नामित कर सम्बन्धित विभाग सौपा गया है इसके कार्यकारी अधिकारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश शुक्ला राजा भैया के तरफ से नामित है वैसे इन लोगो को वाच करने के लिए समय-समय पर राजा भैया मनकापुर कोट से भी डेली गेसन भेजा करते है जिससे जनसुनवाई की शाक बनी रहे।भूपेश मिश्रा प्रधान बहीराडीहा इस कार्यकारी के प्रमुख सदस्य इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई मे निकटे मामले मे जहा कार्यकारी अधिकारी की भूमिका की ईमानदार न्यायमूर्ति से लोग कम नही आक रहे है वही कुशल वार्तालाप कराने वाले भूपेश मिश्रा की भी काफी चर्चा हो रही है। 

गौरा विधान सभा को लेकर राज घराना काफी गंभीर

मनकापुर कोट राज घराने से लगातार तीसरी बार सांसद बनने के साथ पांचवी बार सांसद बन अपने पिता का रिकॉर्ड तोडने वाले गोण्डा से भाजपा के यशस्वी सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया... पर्यावरण  वन और जलवायु परिवर्तन के  विदेश मंत्री गौरा विधान सभा से मिली मामूली वोटो से हार के बाद काफी सतर्क हो गये है। अपना बनकर धोखा देने वालो पर जहा कडी निगाह बनाये हुए वही अपने के हर सुख दुख मे साथ खडे होने मे कोई कसर नही छोड रहे क्षेत्र मे कोई घटना दुर्घटना होने पर तत्काल अपने लोगो को भेज यथासंभव कोशिश कर सहयोग मुहैया कराने मे कोई कसर नही छोड रहे चाहे जिस जाति धर्म का ही कोई क्यो न हो सामान्य भाव से। 

जनसुनवाई में मामला निपटने का चर्चा राजाभैया की कीर्ति मे चार चांद लगा रहा है।
दो संभ्रांत परिवार का विवाद वह भी अदालत मे मामला लम्बित हो महीने से प्रशासनिक अधिकारियो का चक्कर लगा रहे हो इतना ही नही उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के शासकीय अधिवक्ता से जुडा मामला हो उसके बाद राजा भैया के लगाई जा रही जनसुनवाई से मामला निपट जाय तो इसकी चर्चा इलाके मे होना स्वाभाविक हो भी रही है। वैसे मनकापुर कोट राज घराने की चर्चा ईमानदारी न्याय प्रियता की कोई आज नयी नही हमेशा इस राज घराने की कीर्ति चहु ओर फैलती रही है फिर जहा कीर्तिवर्धन जैसे नाम वाले इस राज घराने की अगुवाई कर रहे हो उसके कीर्ति का वर्धन तो होना ही है।

किसान खरीफ गोष्ठी में अवश्य प्रतिभाग करें, नई-नई कृषि तकनीक को जाने- मण्डलायुक्त


  








गोण्डा । देवीपाटन मंडल के मण्डलायुक्त ने अयोध्या में होने वाली मंडलीय खरीफ गोष्ठी को लेकर मंडल के सभी कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन, विद्युत, सिंचाई विभाग मत्स्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियो के साथ मण्डलायुक्त सभागार में बैठक की। बैठक में सभी अधिकारियों के साथ खरीफ गोष्ठी की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि से संबंधित समस्याओं एवं सुझाव पर चर्चा की गई। 



मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को कृषि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों से बारी-बारी से खरीफ गोष्ठी को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली।  सभी संबंधित अधिकारी गोष्ठी में समय से पहुंचे।  मंडलीय खरीफ गोष्ठी आगामी 26 जून को 10.30 बजे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या (फैजाबाद) में आयोजित होगी।
मण्डलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2024 में विभागों द्वारा अपने- अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।



 मण्डलायुक्त ने कृषकों से भी आव्हान किया है कि गोष्ठी में प्रतिभाग जरूर करें ताकि नवीन जानकारियां एवं वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही नई-नई तकनीकों को खेती किसानी में आत्मसात कर कृषि को और लाभदायक बनाया जा सके। गोष्ठी में कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टालों के माध्यम से नई तकनीकी व नए उपकरण संबंधित जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। 



इन नई-नई तकनीक के द्वारा किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं सरकार द्वारा किसानों के आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किया जा रहे हैं अतः अयोध्या में होने वाली गोष्ठी मैं प्रतिभाग कर अपनी आमदनी को बढ़ाने के विषय में जानकारी जरूर प्राप्त करें।

परिवार परामर्श केन्द्र में दो जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजी


  


गोण्डा। रविवार को जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा  विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया तथा 02 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया ।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-
 शशी कुमार भारती,  राजमंगल मौर्या,  यशोदानन्द त्रिपाठी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक अनीता यादव, म0का0 अर्चना मौर्या, म0का0 नेहा सिंह, म0का0 नीलम देवी, म0का0 पूजा शुक्ला आदि मौजूद रही।

महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्या का किया जा रहा निस्तारण


  




गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी  मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है।

 अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। 

 जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगणों (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा  गांव/कस्बों में भ्रमण कर बच्चों/महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान 4.0 के बारे में पम्पलेट बांटकर व जनजागरूक करते हुए आत्मरक्षा के बारे में बताया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों 1090,181,112,1076, 1098,108, 102,1930 आदि के बारे में अवगत कराया गया तथा उनकी शिकायतों को सुनकर निस्तारित किया गया।

सबके सहयोग से होगा दहेज मुक्त समाज का निर्माण : डीपीओ


  


गोण्डा। जिला प्रोवेशन अधिकारी ने बताया है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। हम सबको मिलकर दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना है। उक्त बातें जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने कही। 

उन्होंने बताया कि दहेज, शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूम में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओ की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानूनी (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। उन्होंने बताया है कि इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अपराध है, बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। 
        
श्री सोनी ने बताया कि दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024029, वन स्टॉप सेन्टर अथवा 181 महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 पर की जा सकती है तथा अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर या वन स्टॉप सेन्टर, निकट जिला चिकित्सालय परिसर, गोण्डा में सम्पर्क कर सकते है।

10 जुलाई को चार श्रम को वापस लेने, न्यूनतम वेतन 26000 रु देने एवं नौजवानों को रोजगार देने के सवाल पर जिला मुख्यालयों पर होगा सीटू का प्रदर्शन 
गोण्डा। आज दिनांक 23 जून 2024 को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ I सीटू के राज्य महासचिव प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन सम्बोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में मजदूर किसान सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ़ संघर्ष कर रहा है I इसी किसान मजदूर आंदोलन के चलते भाजपा की साम्प्रदायिक नीतियों, मजदूर किसान विरोधी नीतियों को लोकसभा के चुनाव में शिकस्त मिली I भाजपा का 400 पार का नारा बुरी तरह फेल हुआ और भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला I इस लड़ाई को आगे और तेज करना है किसानों,मजदूरों एवं आम जनता को लामबंद करके सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ना है तथा मजदूरों,किसानो एवं आम जनता के हितों के लिए आंदोलन करना है I 

  


इसी कड़ी में आगामी 10 जुलाई 2024 को सीटू पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 4 श्रम संहिताओं को ख़त्म करने, सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 26000 रू प्रतिमाह करने, नई पेंशन योजना को ख़तम करने एवं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम 9000 रुपये पेंशन सुनिश्चित करने, आंगनबाड़ी, सहायिका, आशा, मिड डे मील कार्यकर्ताओं एवं अन्य योजना कर्मियों श्रमिक के रूप मे मान्यता देने, सभी के लिए न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने, ठेका श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ठेका श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के समान काम, वेतन एवं लाभ सुनिश्चित करने, अग्निवीर, आयुधवीर और कोयलावीर  और निश्चित अवधि के रोजगार को ख़त्म करने, श्रमिकों के लिए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई बकाया का भुगतान करने में चूक करने वाले नियोक्ताओं पर दंडात्मक शुल्क को कम करने वाली अधिसूचना को रद्द करने, एनएमपी को ख़त्म करने, निजीकरण को अन्य रूपों में रोकने, कोयला क्षेत्र में एमडीओ परियोजना को तत्काल रद्द करने तथा वन/भूमि अधिकार और पर्यावरण की कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों को कार्पोरेट के हाथों में सौपना बंद किया जाए, आदि मांगों को लेकर मजदूरों एवं आम जनता को लामबंद करके प्रदर्शन करेगी I 

इस सत्र की अध्यक्षता सीटू उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष कॉमरेड हेमंत सिंह ने किया I सत्र के समापन पर प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय ने सभी साथियों का  तथा विशेष रूप सहयोग करने वाले डाक्टर मो सादिर खान, डाक्टर घनश्याम गुप्ता, डॉक्टर खैरूनिसा उतरौला , डॉक्टर शादाब जमा खान , डॉक्टर गयास खान गौराचौकी, डाक्टर महमूद आलम और यूपीएमएसआरए गोण्डा इकाई का आभार व्यक्त किया।

प्रशिक्षण में अभय तिवारी, रवींद्र सिंह, उर्मिला, नीरज श्रीवास्तव , मिनाक्षी खरे, संतोषी देवी, वीमेश मिश्रा, विकास स्वरूप, मो खालिद, इशरत जहां, सोनिया, रागिनी, आशा, सरिता, अंब्रीश तिवारी , कौशल सैनी, प्रभावती, शीला तिवारी, प्रभावती, कृष्णावती, प्रमोद गौड़, अरुण सिंह, शिवाकांत मिश्रा आदि लोग शामिल रहे।