बिहार में सभी शिक्षकों आज से एप पर हाजिरी बनाने की हुई शुरुआत, ई-शिक्षा पोर्टल पर दर्ज होगी रिपोर्ट*


  

 
 
  
  

  
 डेस्क : बिहार में आज से एप पर शिक्षकों के हाजिरी बनाने की शुरुआत हो गई। राज्य के तकरीबन 78 हजार सरकारी स्कूलों के करीब 5 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक मंगलवार से ई-शिक्षा कोष मोबाइल एप से हाजिरी बनाएंगे। इन्हें दो बार हाजिरी बनानी होगी। एकबार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल से जाते समय। मोबाइल एप पर हाजिरी बनते ही इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भी प्राप्त होगी। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक मोबाइल एप पर ऑनलाइन के साथ-साथ भौतिक रूप से (रजिस्टर पर भी) शिक्षक-प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। ताकि, किसी शिक्षक को शुरुआत में ऑनलाइन हाजिरी बनाने में तकनीकी दिक्कत आ रही हो तो उपस्थिति पंजी में उनकी हाजिरी दर्ज रहे। पर, आगे सिर्फ मोबाइल एप के माध्यम से ही हाजिरी बनाने की व्यवस्था रहेगी। शिक्षा विभाग ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने की इस नयी व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर चुका है। वहीं, विभाग के आदेश पर सभी जिला और प्रखंड स्तर पर भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। ई-शिक्षा कोष मोबाइल एप से कैसे हाजिरी बनेगी, इसको लेकर भी हर जरूरी तकनीकी जानकारी वीडियो क्लिप आदि के माध्यम से शिक्षकों को दी गयी है। ताकि, किसी को भी मोबाइल एप से हाजिरी बनाने में दिक्कत नहीं आये। *स्कूल के 500 मीटर में ही दर्ज होगी हाजिरी* विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इस व्यवस्था के तहत शिक्षक और प्रधानाध्यापक गूगल प्ले स्टोर से ई-शिक्षाकोष एप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे। सभी शिक्षक अपनी आईडी से एप पर लॉग-इन करेंगे। जिन शिक्षकों के पास पूर्व से शिक्षक आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा भूल गये हैं, वो अपने प्रधानाध्यापक से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। ई-शिक्षाकोष ऐप में लॉग-इन करने के बाद डैसबोर्ड पर अंकित ‘मार्क अटेंडेंस’ बटन को क्लिक करेंगे। स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही यह ऐप काम करेगा। आते समय ‘स्कूल इन’ और जाते समय ‘स्कूल आउट’ बटन को शिक्षक-प्रधानाध्यापक क्लिंक करेंगे। बटन क्लिक करने के बाद शिक्षक को फोटो के साथ समय भी अंकित हो जाएगा।
 

मौसम का हाल : राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों सोमवार की देर शाम हुई हल्की बारिश, प्रचंड गर्मी से मिली थोड़ी राहत*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बीते सोमवार को दिन में में तेज धूप की वजह से रविवार के मुकाबले पटना के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहां का अधिकतम पारा सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तीखी धूप से तापमान में हुई बढ़ोत्तरी और उमस भरी गर्मी से सोमवार को दिन में लोग परेशान रहे पर देर शाम हल्की बारिश और ठंडी हवा ने राजधानी के साथ जिलावासियों को थोड़ी राहत दी। थंडरस्टॉर्म की गतिविधि बनने से शाम से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। जिसके बाद देर शाम को बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को पटना उमस भरी गर्मी की चपेट में रहेगा। जिस कारण लोगों को पसीने छूटने वाली गर्मी का एहसास होगा। वहीं कल बुधवार को पटना सहित दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भाग के कुछ स्थानों पर गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
 

निर्माणाधीन मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन फोर लेन पथ के निर्माण कार्य की प्रगति का सीएम ने लिया जायजा, जल्द काम पूरा करने का दिया निर्देश
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते रविवार को निर्माणाधीन मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन फोर लेन पथ के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों को इस पथ के पहले चरण का कार्य दिसंबर से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। 

  


पहले चरण में सिपारा-परसा-महुली लंबाई 6.7 किलोमीटर है। इसमें 5.4 किलोमीटर एलिवेटेड पथ को पूरा करना है। सिपारा के पास इस पथ को पटना न्यू बाइपास (एनएच-31) में फोरलेन संपर्क पथ से इसे जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री को पदाधिकारियों ने बताया कि पटना के निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। 11 किमी लंबी इस सड़क में 7.5 किमी फोर लेन एलिवेटेड पथ शामिल है। निर्माण दो चरण में हो रहा है। दूसरे चरण में मीठापुर-सिपारा तथा महुली-पुनपुन फोर लेन पथ बन रहा है। इसकी कुल लंबाई 4.3 किमी है, जिसमें मीठापुर से सिपारा तक 2.1 किमी एलिवेटेड पथ है। इसका निर्माण तेजी से हो रहा है। 

बता दें सीएम के निर्देश पर मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से संपतचक पथ को भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

नीट पेपर लीक मामला : झारखंड के देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों को पटना LNJP हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के बाद भेजा गया जेल, सीबीआई अब कर रही मामले 
देवघर से गिरफ्तार हुए सभी आऱोपियों को बीते रविवार को पटना के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल मे मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है।   ईओयू कह रही है कि झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उसे सॉल्व कराया गया और फिर प्रश्न पत्र को उत्तर के साथ कई जगहों पर भेजा गया। बिहार के पटना में इस खेल का सरगना संजीव मुखिया और सिकंदर कुमार यादवेंदु था। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है।   मामले की शुरूआत तब हुई थी जब नीट परीक्षा से एक दिन पहले यानी 4 मई की रात में पटना के खेमनीचक इलाके में स्थित लर्न्ड एंड प्ले स्कूल में 35-40 छात्रों को रखकर प्रश्न-पत्र का उत्तर रटावाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की छापेमारी हुई जिसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां कई कागजातों के साथ जले हुए प्रश्नपत्र के टुकड़े भी मिले थे। इसी से पता चला कि नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ है।  ईओयू ने अबतक इस मामले की जांच में कई तथ्यों का खुलासा किया है। कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 16 से अधिक चेक, 6 पासबुक और 5 से अधिक एटीएम कार्ड बरामद किए गये हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कई प्रमाण भी मिले हैं। जांच पड़ताल में 10 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के प्रमाण मिले हैं।   ईओयू की टीम ने  करीब तीन दर्जन एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अंक पत्र समेत कई प्रमाण पत्र भी बरामद किया है।  वहीं अब यह मामला सीबीआई के अधिन चला गया है। बिहार सरकार द्वारा इसकी जांच सीबीआई से कराने को लेकर गृह विभाग से अधिसूचना जारी होने के बाद आज सीबीआई की टीम पटना पहुंच गई है और ईओयू से सारे दस्तावेज मांगे है।

नीट पेपर लीक मामला : बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंपा जांच, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना


  


डेस्क : नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश की सियासत चरम पर है। वही मामला बिहार से जुड़ने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर है। दोनो ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे है। 

इसी बीच राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से संबंधित अधिसूचना बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी कर दी है।

गृह विभाग के सचिव द्वारा रविवार शाम जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम 25) की धारा-6 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं। नीट परीक्षा में बरती गई अनियमितता को लेकर पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। इसके तहत पटना के शास्त्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 358, दिनांक 05.05.2024 की जांच-पड़ताल अब सीबीआई करेगी। बिहार के अलावा इस मामले के तार अन्य स्थानों से जुड़े हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मामले को समुचित जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाता है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की 407, 408, 409, 120 समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। 

गौरतलब है कि अभी तक इसकी जांच ईओयू कर रही थी।

मौसम का मिजाज : मानसून की बेरुखी और सूरज के तल्ख तेवर से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, कल मंगलवार से मानसून के बारिस के आसार*


  

 
 
  
  

  
 डेस्क : बिहार में मानसून की बेरुखी और सूरज के तल्ख तेवर से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। प्रदेश में मानसून प्रवेश करने के बाबजूद लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि 20 जून को मानसून प्रवेश करने के बाद प्रदेशवासियों को आंशिक तौर पर गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन सूरज की तल्ख तेवर के कारण प्रदेश एक बार फिर से धीरे-धीरे भीषण गर्मी की चपेट में आने लगा है। रविवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। जिसकी वजह से प्रचंड उमस भरी गर्मी ने इंसान तो इंसान, जानवर और पशु-पक्षी तक को बेहाल कर रखा है। हालांकि प्रदेश में कल मंगलवार से मानसून के प्रसार होने के आसार हैं। इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो रही हैं। राज्य के एक-दो जिलों में ही झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा अन्य जिलों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई। जून में अब तक सामान्य से 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है। सूबे में पुरवा चलने के कारण नमी युक्त हवा का प्रवाह जारी है। जिस कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां होने के कारण गरज व चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा। जबकि मंगलवार से बिहार में बारिश की उम्मीद है। बीते रविवार को भभुआ, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, नवादा, किशनगंज, गया, पटना, बांका, अररिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई, रोहतास, सीतामढ़ी जिले के 22 जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने कल मंगलवार को उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण-पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर गरज व चमक के साथ बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि बुधवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों पर गरज, चमक और आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को डेहरी, गोपालगंज, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल लू और वैशाली भीषण गर्मी की चपेट में रहा। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 41.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर और वैशाली रहा। वहीं 10 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।
 

नीट पेपर लीक मामले पर सियासत जारी : सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप-प्रत्यारोप
डेस्क : नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश की सियासत चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर है। दोनो ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे है। 

  


बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जांच एजेंसियों से नीट के मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। उन्होंने कहा कि संजीव मुखिया और उसके साथ आ रहे नामों की जांच की जाए। नहीं तो आरोपितों के संबंधों को उजागर करेंगे। शनिवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि संजीव मुखिया, नीतीश और अमित आनंद के खिलाफ जांच कर कार्रवाई हो।

नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि जांच करें नहीं तो सारी तस्वीर हैं। किन-किन नेताओं के साथ की, सब मेरे पास हैं। इनके संबंधों की जांच हो नहीं तो दिखाना पड़ेगा। कहा कि जांच एजेंसी निष्पक्षता से जांच करें, ये सब चीज छुपने वाली नहीं है। जिसने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग पर्दाफाश करेंगे। आरोप लगाया और कहा कि सरकार में बैठे लोग भले ही मामले को भटकाएं, इधर उधर करें लेकिन पेपर लीक करने वाले बचेंगे नहीं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले मान ही नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ है और अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून लाया जा रहा है।

वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू-राबड़ी राज में लोगों ने बीपीएससी में भ्रष्टाचार देखा है। 1990 से 2005 के बीच कई परीक्षाओं में घोटाला हुए। बीपीएससी के अध्यक्ष रामाश्रय यादव, लक्ष्मी राय, रामसिंहासन सिंह एवं अन्य को पद पर रहते हुए जेल गए। रामाश्रय यादव पर जमीन देकर अध्यक्ष पद लेने का भी आरोप लग चुका है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में राजद और उनसे जुड़े लोगों का हाथ होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। 2013 से 2024 के बीच 6 वर्षों से अधिक ये सत्ता में रहे पर नहीं सुधरे। इसलिए नीतीश कुमार ने इन्हें बाहर कर दिया। अपने आप्त सचिव प्रीतम कुमार पर लगे आरोप, ईओयू द्वारा पूछताछ का समन, अनुराग-सिकंदर-प्रीतम कनेक्शन और लालू-राबड़ी आवास में सिकंदर की बेरोकटोक आवाजाही पर स्थिति स्पष्ट करने के बजाए ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सिकंदर को भी ये क्लीन चिट दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह बेनीफीशरी (लाभार्थी)हो सकता है, मास्टरमाइंड नहीं है। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजद के सत्ता में रहने पर 2017 में बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में भर्ती घोटाला सामने आया था। इसके किंगपिन रामाशीष राय थे। परीक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, मेधा घोटाला, सिपाही भर्ती घोटाला, पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला सभी इनके सत्ता में रहने पर ही हुआ। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग के पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया। कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। केवल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की व्यवस्था बनी थी। वर्तमान सरकार इन मामलों में सख्ती से निपटेगी।

बिहार में नहीं थम रहा निर्माणाधीन पुलों के गिरने का सिलसिला : सिवान, अररिया के बाद अब यहा गिरा पूल
डेस्क : बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते शनिवार को सिवान जिला के महराजगंज अनुमंडल के पटेढ़ा और गरौली गाँव के बीच का पुल अचानक टूट गया था। वही आज रविवार को एक बार फिर से एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। इस तरह पिछले एक सप्ताह में बिहार में तीसरी बार पुल गिरने का हादसा हुआ है। इस बार यह पूल पूर्वी चंपारण जिले में गिरा है। मामला मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड अमावा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल का है। करीब डेढ़ करोड़ की लागत से पुल बन रहा था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस पुल का निर्माण हो रहा था। आरसीसी पुल का निर्माण धीरेंद्र कंस्ट्रक्शन प्रा। लिमिटेड श्रीकृष्णनगर द्वारा कराया जा रहा था। 

  


बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था। पुल की ढलाई का काम पिछले कई दिनों से चल रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि इस पुल की ढलाई खत्म होने के बाद जल्द ही इसपर परिचालन शुरू हो जाएगे हालांकि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

गौरतलब है कि इसके पहले शनिवार को सिवान जिला के महराजगंज अनुमंडल के पटेढ़ा और गरौली गाँव के बीच का पुल अचानक टूट गया। जिससे दोनों गाँवों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस पुल के टूटने से इलाके के लोग काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि यह पुल दोनों गाँवों के बीच का मुख्य संपर्क साधन था। 

ग्रामीणों ने बताया कि गंडक विभाग द्वारा नहर की सफाई कराई गई थी, और नहर की मिट्टी काटकर नहर के बांध पर फेंकी गई थी। इस प्रक्रिया से पुल का पिलर काफी कमजोर हो गया था, जिसके कारण पुल टूट गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि नहर की सफाई के दौरान विभाग ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, जिससे पुल के पिलर पर अतिरिक्त भार पड़ गया और यह हादसा हो गया। इस पुल की चौड़ाई लगभग 30 फीट था। लगभग 30 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण कराया गया था।

वहीं 18 जून को अररिया जिले में एक पुल गिर गया था। बकरा नदी पर बन रहे पुल का तीन पाया अचानक से गिर गया। करीब 12 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे पुल के गिर जाने के बाद स्थानीय विधायक ने काम में अनियमितता का आरोप लगाया था। उन्होंने पूरे मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। वहीं अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरने से स्थानीय लोगों में काफी रोष दिखा था।

राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश के विकास के लिए मांगा विशेष पैकेज*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार सरकार ने प्रदेश में विकास दर को कायम रखने के लिण् केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज और बिजली क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की है। बीते शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक बिहार के डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इन यह मांग की। सम्राट चौधरी ने बताया कि 2022-23 में बिहार की विकास दर देश में 10.64 प्रतिशत थी। वित्तीय अनुशासन, बेहतरीन प्रबंधन एवं कम संसाधन होते हुए भी यह दर हासिल किया है। इसे कायम रखने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है। वहीं, केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है। इसलिए देश में वन नेशन वन टैरिफ की लागू होना चाहिए। बिहार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के तहत वर्तमान ऋण लेने की सीमा को 3 प्रतिशत से अधिक करने की मांग की। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट में 2023-24 में एक लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि के लिए ब्याज मुक्त ऋण बजट 2024-25 में भी जारी रहनी चाहिए। इसे अंतरिम बजट में घटा 55,000 करोड़ कर दिया गया है। इसे पिछले बजट के बराबर एक लाख करोड़ रखा जाय।
 

राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश के विकास के लिए मांगा विशेष पैकेज*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार सरकार ने प्रदेश में विकास दर को कायम रखने के लिण् केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज और बिजली क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की है। बीते शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक बिहार के डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष इन यह मांग की। सम्राट चौधरी ने बताया कि 2022-23 में बिहार की विकास दर देश में 10.64 प्रतिशत थी। वित्तीय अनुशासन, बेहतरीन प्रबंधन एवं कम संसाधन होते हुए भी यह दर हासिल किया है। इसे कायम रखने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है। वहीं, केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है। इसलिए देश में वन नेशन वन टैरिफ की लागू होना चाहिए। बिहार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के तहत वर्तमान ऋण लेने की सीमा को 3 प्रतिशत से अधिक करने की मांग की। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट में 2023-24 में एक लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि के लिए ब्याज मुक्त ऋण बजट 2024-25 में भी जारी रहनी चाहिए। इसे अंतरिम बजट में घटा 55,000 करोड़ कर दिया गया है। इसे पिछले बजट के बराबर एक लाख करोड़ रखा जाय।