हसदेव अरण्य में रोक के बावजूद हो रही जंगल की कटाई, नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र…
रायपुर-  विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिख कर हसदेव अरण्य कोल फील्ड के सभी कोल ब्लॉक से उत्खनन एवं वृक्षों के विरोहन की गतिविधियों को रोक लगाने एवं कूट रचित उत्तरदायित्व व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद करने के निर्देश देने आग्रह किया है.

डॉ. चरणदास महंत ने पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने परसा कोल ब्लॉक में उत्खनन के लिए आवश्यक अनुमतियां हासिल करने के लिए फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव पास करने की ग्रामीणों के आरोपों की जांच की हैं. इस जांच में आयोग ने ग्राम सभा की फर्जी कार्यवाही के आरोपों को प्राथमिक रूप से सही पाते हुए परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए कोई भी अग्रिम कार्यवाही न करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 30 मई 2024 को किया है. आदेश की प्रति संलग्न है.ग्राम सभाओं की बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना तथा प्रस्ताव पारित हुए बिना ही कूट रचना करके कार्यवाही विवरणों में प्रस्ताव पारित होने का उल्लेख करना गंभीर आपराधिक मामला है, जिसे षड़यंत्रपूर्वक अंजाम दिया गया है. इस कूट रचित कार्यवाही विवरण के कारण ही 02.02.2022 के भारत सरकार की ओर से कोल ब्लॉक आवंटन रकबा 1136 हेक्टेयर (ग्राम परसा तथा केते) के लिए अनुमतियां दी गई. 23.10.2021 को अनसूईया उईके, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन राज्यपाल की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र प्रेषित करते हुए ग्राम सभाओं की कूट रचित कार्यवाहियों की जांच करने, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और जांच होने तक परसा कोल ब्लॉक में उत्खनन संबंधी कार्यवाहियों को रोक देने के लिए निर्देशित किया गया था, पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 26 जुलाई 2022 को सर्वसम्मति से यह अशासकीय संकल्प स्वीकृत किया गया था कि, इस सदन का मत है कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किए जाएं. सम्पूर्ण हसदेव अरण्य कोल फील्ड (जिसमें परसा कोल ब्लॉक शामिल है) पर संविधान की पांचवीं अनुसूची प्रभावी है और इसलिए इस क्षेत्र में पंचायत अनुबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) लागू है. इस अधिनियम की धारा 4 के खंड (ड.) के अनुसार यह आवश्यक है कि क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन किया जाए. परंतु परसा कोल ब्लॉक के मामले में इसका पालन नहीं किया गया है. इसके अलावा भूमि का अर्जन करने तथा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पुनर्वासित करने के संबंध में भी धारा 4 के खंड (झ) का पालन नहीं किया गया है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पालन में कार्यवाहियां करते हुए राज्य सरकार की ओर से हसदेव अरण्य कोल फील्ड की Biodiversity Assessment Study, Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) Dehradun तथा Wild Life Institute of India से करवाई गई. इसका प्रतिवेदन राज्य सरकार को 2022 में प्राप्त हो चुका है, परंतु इस प्रतिवेदन की अनुशंसाओं की भी घोर उपेक्षा की जाकर राज्य के द्वारा कोयला उत्खनन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2023 की मतगणना का परिणाम आने के पश्चात् और नई सरकार का गठन होने के पहले ही दिनांक 11.12.2023 को हसदेव अरण्य के उपरोक्त कोल फील्ड में 91.130 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 15307 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति अधिकारियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से जारी कर दी गई, जो अवैधानिक है.

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि, राज्य सरकार न तो संविधान का सम्मान कर रही है, न विधानसभा के संकल्प का सम्मान कर रही है, न अनुसूचित जनजातियों के हितों के प्रति गंभीर है, न ”PESA “ के प्रावधानों का पालन कर रही है, और न वन क्षेत्रों के बायोडायवर्सिटी की चिंता है. राज्य सरकार का एक मात्र लक्ष्य है किसी भी दशा में कोयला का उत्खनन होने देना, जिससे किसी बाहरी कंपनी विशेष को अत्यधिक लाभार्जन होगा. प्रभावित हजारों वनवासियों के द्वारा लम्बी अवधि से कोयला उत्खनन के विरूद्ध आंदोलन किया जा रहा है. हसदेव अरण्य कोल फील्ड के अतिरिक्त ऐसे अनेक कोल ब्लॉक प्रदेश में हैं, जिनका आवंटन किया जा सकता है. अतः राज्य को और वनवासियों को अपूरणीय क्षति पहुंचाकर उसी क्षेत्र से कोयला उत्खनन किया जाना कतई आवश्यक नहीं है, अतएव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं कि राज्य के राज्यपाल महोदय इसमें तत्काल हस्तक्षेप करें और उनको प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित विषयांकित कोल ब्लॉक तथा अन्य सभी कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन एवं वृक्षों के विदोहन की गतिविधियों पर रोक लगाएं और ग्राम सभाओं की कूटरचित कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने निर्देशित करें.

छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने सुशासन पर गठित वर्किंग ग्रुप की बैठक, जनकल्याणकारी कार्यों में सुशासन लाने पर हुआ विचार-विमर्श


रायपुर-  छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 को लेकर राज्य नीति आयोग में बैठकों और विचार-विमर्श का सिलसिला लगातार जारी है। नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में सुशासन और पारदर्शिता को लेकर हुई बैठक में सुशासन पर गठित वर्किंग समूह के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुशासन पर गठित वर्किंग समूह की इस पहली बैठक में रोजगार, जनभागीदारी, पारदर्शिता और टेक्नालॉजी को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी तथा मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत मौजूद थे।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों से शीघ्र जरूरी जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करने कहा। सुशासन और अभिशरण विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विचार-विमर्श किया। आईआईएम रायपुर में हुए इस बौद्धिक विचार-विमर्श में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विशेषज्ञों ने अपने विचारों को साझा किया। इस चर्चा में गुड गवर्नेंस की महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नीति आयोग में आयोजित बैठक में सुशासन के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने भी विजन डाक्यूमेंट के संबंध में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य रखे। विधि विभाग के सचिव रजनीश श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सुशासन के लिए काननू व्यवस्था, विधि-विधायी संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।



सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. ने विभागीय गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के सचिव अंकित आनंद ने भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विभाग के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रस्तुत किया। इसी तरह से नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की।

वर्किंग ग्रुप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विधि विधायी कार्य विभाग, चिप्स के अधिकारी, राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सदस्यों के बीच सुशासन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
 

केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसद को मिलेगी जगह? सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा बयान
रायपुर- सीएम विष्णु देव साय आज रात दो दिन के दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। दोपहर ठाकरे परिसर में पत्रकारों से चर्चा में मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना पर कहा कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने तीसरी बार शपथ लेने के लिए मोदी को शुभकामनाएं दी।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े-बड़े सूरमा को चूरमा बना दिया - सीएम साय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े-बड़े सूरमा को हमारे प्रत्याशियों ने चूरमा बना दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को पटखनी देकर और चार-चार पूर्व मंत्रियों को हराकर हमारे प्रत्याशी आए हैं। मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव में जनता के आशीर्वाद से मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस पर हम सबको खरा उतरना है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें कही और छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता की मुहर है। इस ऐतिहासिक परिणाम के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं।

साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि तपती गर्मी में पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं सदस्यों के कठिन परिश्रम की बदौलत हमें ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा की जीत का श्रेय राज्य के मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्होंने कहा कि सबके अथक मेहनत से हमनें दोनों राज्यों में भाजपा का परचम लहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने 54 सीटों के साथ 46 प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे और अब लोकसभा चुनाव में 6 प्रतिशत वोटों की वृद्धि हुई है, जिससे कि 68 विधानसभा सीटों में हमें जीत प्राप्त हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है और अब लोकसभा में जनता ने प्रचंड जीत दिलाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड में भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में आयोजित जनसभा के दौरान मुझे मंच में आधे से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं की मौजूदगी नजर आती थी। सबके प्रयासों से दोनों राज्यों में भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है।

विष्णु देव साय ने कहा कि ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ हमारी सरकार बन रही है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा के ऐतिहासिक जनादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगायी है। वहां 25 साल सत्ता में रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दोनों सीट में हराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। जहाँ-जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता प्रचार के लिए गए थे वहां-वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है।

प्रबंधन समिति की बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, चुनाव प्रबंधन समिति के के संयोजक शिवरतन शर्मा, सह संयोजक भूपेंद्र सव्वनी,सरला कोसरिया वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पाण्डेय सहित विधायक गण, नव निर्वाचित सांसद गण उपस्थित रहे।

वट सावित्री पर्व पर रायपुर मुख्यमंत्री निवास में सुहागन महिलाओं ने की वटवृक्ष की पूजा-अर्चना


रायपुर- आज वट सावित्री व्रत के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय की अगुवाई में दर्जन भर महिलाओं ने पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर सुहागन महिलाओं ने बरगद के पेड़ की विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना करते हुए वटवृक्ष की परिक्रमा की और अपने-अपने पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनी।

पूजा-अर्चना के बाद कौशल्या साय ने सभी सुहागन महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म की महिलाओं का, सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह प्रकृति पूजा का भी पर्व है। इस पर्व में हम सब पेड़ों की पूजा, मिट्टी की पूजा भी करते हैं। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस अवसर पर मैं देश और प्रदेश की सभी सुहागन महिलाओं को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर पेड़ों के संरक्षण की दिशा में काम करना है।

छत्तीसगढ़ सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट के मामले में बनेगा अग्रणी राज्य




रायपुर-   सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में हुई इस बैठक में सदस्यों ने इस विषय पर के लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।

गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए।

वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले टिकाऊ सोसाइटी, विभिन्न सूचकांकों, एसडीजी सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, कार्बन फुटप्रिंट, कृषि, वानिकी, राज्य में स्थापित उद्योगों, भूमि, वायु, जल, अपशिष्ट और ऊर्जा पर प्रभाव का आंकलन, प्रौद्योगिकी संचालित अनुसंधान एवं विकास, सरकारी वित्त पोषण और निजी पूंजी निवेश, जागरूकता और संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लोक कल्याण में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव और सदस्य के. सुब्रमण्यम ने कहा कि हमेंअब सतत विकास के साथ साथ पुर्नयोजित विकास पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि दिनों दिन वन कम होते जा रहे हैैं, जिसके कारण वनोपज का उत्पादन कम होते जा रहा है, जो चिंता का विषय है, वन महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विशेष ध्यान देने का विषय है। वनों के संरक्षण के लिए हमें स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत है। नदियों के आसपास लगातार माइनिंग हो रहा है जो चिंता का विषय है। हमें ग्रास लैंड को बचाना होगा इससे इकोसिस्टम बेहतर होगा और जैव विविधता संरक्षित होगी। हमें नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। बैठक में वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड फील साइट, रीसाइक्लिंग, सामाजिक भागीदारी, सिवरेज डिस्पोजमेंट विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सुशासन अभिसरण विभाग योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग वन संरक्षक भू प्रबंधन, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, आयुक्त मनरेगा, संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ, कृषि किसान कल्याण एवं जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनक्यूबेशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में कलेक्टर जिला कबीरधाम, कलेक्टर जिला सूरजपुर वर्चुअली शामिल हुए।

राष्ट्रीय म्यू थाई चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ ने लहराया परचम, चार खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और तीन खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक


रायपुर-   राष्ट्रीय म्यू थाई चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस चैम्पियनशिम में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने आज राजधानी रायपुर पहुंचकर खेल मंत्री श्री वर्मा से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। खेल मंत्री श्री वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामना दी। उन्होंने प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर उनका हौसला बढ़ाया।

गौरतलब है कि असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तेपेसिया, गुवाहाटी में 25 से 30 मई 2024 तक म्यू थाई चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 04 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 03 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। म्यूथाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है तथा पेरिस ओलंपिक-2024 में डेमोंसट्रेशन के रुप में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय चैपियनशिप में 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ी और अधिकारियो ने भाग लिया।

राष्ट्रीय म्यू थाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में राजकुमार, दिव्या अग्रवाल, तोषी पांडे और समिधा अग्रवाल का नाम शामिल है। इसी तरह कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों में शुभांश मानिकपुरी, प्रवीण जायसवाल और अर्चित केशवानी शामिल है। इसके अलावा जय कुमार, आर्यन पटेल, भावजोत सिंग ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित विवेकानंद मार्शल आर्ट्स फिटनेस क्लब,देवेंद्र नगर के 10 खिलाड़ियों ने कोच अमन यादव के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया।

छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर कांग्रेस की करारी हार: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू बोले – बाहरी चेहरा बना मुद्दा, हार की होनी चाहिए समीक्षा


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा एक सीट बढ़ाने में कामयाब रही. उसे इस बार प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है. वहीं पिछले चुनाव में 2 सीटें जितने वाली कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ कोरबा सीट ऐसे जीत मिली है. यहां वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय को हराकर यहां से जीत हासिल की. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक धनेंद साहू ने प्रत्याशियों के गलत चयन को कांग्रेस की इस हार की वजह बताया है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया है.

छत्तीसगढ़ में लोकसभा के नतीजों पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद साहू ने कहा- इस हार की समीक्षा होनी चाहिए. हमारी चुनाव में बड़े चेहरों को लड़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन कोई व्यक्ति बहार (दूसरी सीटों पर) जाकर चुनाव लड़े इसे लेकर सहमति नहीं थी. बाहरी चेहरे को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतारना मुद्दा बना, इसकी समीक्षा होनी चाहिए. दुर्ग लोकसभा से चार से पांच लोगों को जगह मिली थी, लेकिन हम वहीं से इतनी बुरी तरह से हार गए.

यह हमारी पार्टी का मामला, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का लीडर कौन है पता नहीं, पर कांग्रेस की हार का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं है. रामविचार नेताम के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद साहू ने कहा कि यह हमारी पार्टी का मामला उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है.

लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि इतनी हड़बड़ी में कोई प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा हो. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि उन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है. कहीं कोई बगावत न हो जाए इस डर से वो शपथ की हड़बड़ी कर रहे है.

कांग्रेस और I.N.D.I.A गठबंधन की चुनाव में सफलता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष धनेंद साहू ने कहा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी जीत मिली है. यह खुशी का मौका है. हालांकि, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम निराशाजनक रहे. कभी यहां की सभी सीटें हमारी होती थीं लेकिन अब एक सीट भी नहीं मिली, यह दुख का विषय है.

जातिगत समीकरण के मद्देनजर टिकिट बांटें फिर भी फेल

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और I.N.D.I.A गठबंधन ने जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा किया था , लेकिन कई सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा. इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद साहू सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन केवल जाति के लेवल पर किसी को टिकिट नहीं देनी चाहिए. यह भी देखना चाहिए की उस व्यक्ति की समाज में कितनी स्वीकार्यता है, हालांकि, हार के और भी कई कारण होते हैं.

पर्यावरण दिवस पर बेटी बचाओ मंच ने किया पौधा रोपण


रायपुर-  बेटी बचाओ मंच टिकरापारा के पदाधिकारियो ने पर्यावरण दिवस पर टिकरापारा स्थित गार्डन में फूलों के खूबसूरत पौधों का रोपण किया।

उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा ने पर्यावरण की दृष्टि से पौधों की आवश्यकता तथा ऑक्सीजन के जीवनदायनी के रूप में उपयोगिता को प्रतिपादित किया।

उक्त अवसर पर मंच पदाधिकारी अंजली यदु, किरण कर्स, रुपा यदु, आशा धीवर, सुप्रिया धुवारे,नीतू साहू, उषा यादव, वर्षा कार्तिकेय, रीना ठाकुर, संगीता गुप्ता सहित पदाधिकारी शामिल थे।

ड्यूटी से नदारद रहे डॉक्टर सहित 7 कर्मचारी, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई…


बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के एक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और 7 कर्मचारीयों पर कार्रवाई की गई है. बिलासपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र से आय दिन डॉक्टर और कर्मचारी नदारद रहते हैं, जिसे लेकर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

वहीं अब कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर डॉक्टर सहित 7 कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

बता दें, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और कर्मचारियों के नदारद रहने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. समय रहते बीमारों को इलाज मिलना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य है. लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही करने से ऐसा नहीं होता. इसलिए इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है.

कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नदारद रहने के लिए एक चिकित्सक और 7 कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी काटने की कार्रवाई की है. इसके साथ ही उन्हें समय पर अस्पताल पहुंच कर मरीजों का इलाज करने की चेतावनी भी दी गई.

सुशासन के लिए होगा आईटी का इस्तेमाल, बजट में 266 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर- छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की सरकार सुशासन लाने के लिए आईटी का बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगी। जनकल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकार्ड के पंजीयन, संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में आईटी का इस्तेमाल होगा। सरकार द्वारा लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ आईआईएम रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुशासन तथा नागरिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी उपायों का चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित कर विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नवा रायपुर, अटल नगर में “लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस” एवं दुर्ग जिले में “सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप” स्थापित करने का लक्ष्य है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की भी योजना है। नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु ‘प्लग एण्ड प्ले’ मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे।

बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना सहित प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु GIS आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) प्रारंभ की जायेगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई.फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना की जाएगी।

भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जायेगा। भू.नक्शों का जियो.रिफ्रेन्सिंग कराया जायेगा तथा प्रत्येक भू.खंड में यू.एल.पिन नंबर देते हुए भू.आधार कार्ड जारी किया जायेगा। भू.अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जायेगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाईन एवं सरल किया जायेगा।