May 11 2024, 18:05

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शरमा ने ओडिशा में की विष्णुदेव सरकार की योजना की तारीफ, सीएम साय ने जताया आभार


  


रायपुर- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शरमा ने ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से विष्णु सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जम कर तारीफ की है. शरमा ने ओडिशा में भाजपा सरकार बनने पर इसे लागू करने की भी बात कही है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिमंत बिश्वा शरमा का आभार प्रकट किया है.

सीएम विष्णु देव साय ने हिमंत बिश्वा शरमा का आभार जताते हुए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा- ”धन्यवाद हिमंत जी. हमारा यह सौभाग्य है कि ‘मोदी गारंटी’ को अच्छी नीयत के साथ पूरा करते रहने के कारण छत्तीसगढ़ आज भरोसे का पर्याय बन गया है. प्रदेश में पिछली सरकार ने भरोसे का जो संकट पैदा किया था, उससे उबर कर छत्तीसगढ़ ने विश्वास की एक नयी कहानी लिखी है. निस्संदेह आपकी शुभकामना से प्रदेश में विश्वास और विकास की यह डोर और अधिक मजबूत होगी. पुनः धन्यवाद”.

गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शरमा ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजना की प्रशंसा करते हुए ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही किसानों व तेंदूपत्ता के साथ-साथ अन्य योजना को लागू करने की बात कही. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार तेंदूपत्ता संग्राहको का ध्यान रख रही है और सरकार, किसानों से धान लेकर उचित मुल्य दे रही है. वही उड़ीसा में बीजेडी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लुटने का कार्य किया है. छत्तीसगढ़ सहित असम में रामभक्तों को अयोध्या में राम मंदिर दर्शन हेतु सरकारी खर्च पर ले जाया जा रहा है. ओडिशा राज्य बड़ा है यहां से भाजपा सरकार बनते ही पांच लाख लोगों को दर्शन कराने ले जाया जायेगा.

May 11 2024, 17:26

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चूना लगाने में जुटा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालक, फिंगर प्रिंट लेने के बाद भी 300 परिवारों को नहीं दे रहा


  


कवर्धा- गरीब परिवारों के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजना चला रही है, इनमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार की सबसे बड़ी योजना है, ताकि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे है. लेकिन सहसपुर लोहारा के शासकीय उचित मूल्य के दुकान का संचालक इस योजना को फेल करने में लगा हुआ है.

सहसपुर लोहारा के वार्ड नंबर 05, 06, 13, 14 और 15 वार्ड के 500 से अधिक हितग्राहियों को बीते अप्रैल और मई माह से 35 किलो चावल नहीं मिला है. इस बात की शिकायत हितग्राहियों ने जिला खाद्य अधिकारी के पास की है, उसके बावजूद अभी तक गरीब परिवारों को राशन वितरण नहीं किया गया है. राशन नहीं मिलने से गरीब परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

हितग्राहियों का आरोप है कि राशन दुकान के संचालक मनहरण श्रीवास द्वारा 500 लोगों को राशन दिया जाता था, लेकिन बीते दो माह का राशन महज 200 लोगों को ही दिया गया, शेष 300 लोगों को राशन देने में आनाकानी कर रहा है. सोसायटी संचालक पहले से ही फिंगर प्रिंट ले चुका है, उसके बावजूद भी गरीब परिवारों को सरकार की से मिलने वाली 35 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है.

हितग्राहियों ने जब चावल देने की मांग करते है, तो उन लोगों को अभी स्टॉक में चावल नहीं होने का समझाइश देकर वापस लौटा देते हैं. भोले-भाले हितग्राही उल्टे पांव लौट जाते हैं, जबकि सरकार ने गरीबों के लिए पहले से ही राशन की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए. इस मामले में चर्चा करने पर राशन दुकान संचालक मनहरण श्रीवास ने स्टॉक नहीं होने की वजह से राशन नहीं दिया जा रहा है.

May 11 2024, 17:20

शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य, केवल इन्हें मिलेगी छूट
रायपुर- शासन ने तमाम शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी है. इसमें लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छूट प्रदान की गई है.

  


वित्त विभाग की ओर से 10 मई को तमाम शासकीय विभागों के प्रमुखों को जारी पत्र में रिक्त पदों में भर्तियों के लिए विभागीय अनुमति प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 से लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है.

May 11 2024, 16:04

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का उद्घाटन


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में उक्त आर्काइव कक्ष की स्थापना की गई है।

आर्काइव कक्ष में वर्ष 1879 के दस्तावेज, सेन्ट्रल प्रोविजन्स व बरार का नक्शा, सेन्ट्रल प्रोविजन्स के अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय से संबंधित दस्तावेज व भवन की सुंदर तस्वीर, संविधान समिति के सदस्यों की तस्वीरें व अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल की तस्वीर से कक्ष को सुशोभित किया गया है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना से संबंधित राजपत्र की तस्वीर, तदुपरांत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के उद्घाटन व भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन भवन के उद्घाटन व नवीन भवन की तस्वीरें व ज्यूडिशियल एकेडमी के भवन के उद्घाटन की तस्वीरों से कक्ष को सुसज्जित किया गया है।

आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन विस्तार भवन के उद्घाटन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, आवासीय परिसर में 100 फिट उंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना तथा संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण की तस्वीरें भी लगायी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में ही उक्त नवीन विस्तार भवन व अन्य का निर्माण / स्थापना की गई है।

आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना उपरांत पदस्थ मुख्य न्यायाधीशगण तथा न्यायमूर्तिणों की तस्वीरें सुसज्जित की गई हैं। साथ ही ऐसे न्यायमूर्तिगण जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के साथ ही उच्चतम् न्यायालय में पदस्थ हुये, उनकी भी तस्वीरें सुसज्जित की गयी है।

उक्त आर्काइव कक्ष से आगुंतकों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायिक व्यवस्था के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल व पदाधिकारी, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारीगण, ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

May 11 2024, 15:30

एसएसपी ने ली अपराध समीक्षा बैठक, आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने के दिए निर्देश


  


रायपुर- रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने शुक्रवार की अल सुबह पुलिस ग्राउंड में जवानों की परेड ली. इसके बाद एसएसपी संतोष सिंह उन्होनें सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली. देर शाम तक चली इस बैठक में अधिकांश लंबित अपराध, शिकायते, मर्ग और गुम इंसान के प्रकरणों की जानकारी के उनका जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देश दिए गए. लंबे समय से लंबित शिकायत पत्रों का पंद्रह दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण करने सहित वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायत पत्रों का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाए.

एसएसपी संतोष सिंह ने जिन थानों में अत्यधिक शिकायत लंबित है, उन थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द शिकायतों को निराकृत करने संबंधी चेतावनी भी दी. इसके अलावा महिला-बच्चों से संबंधित अपराधों की रोकथाम और इनसे संबंधित अपराधों में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. धोखाधड़ी सहित अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में थाना प्रभारियों को आरोपियों की पतासाजी करने तथा फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने सहित गंभीर मामलों की विवेचना स्वयं थाना प्रभारियों को करने के लिए कहा. थाना प्रभारियों को साईबर संबंधी मामलों के पीड़ितों को तत्काल हर संभव मदद कर पीड़ित को त्वरित राहत देने के लिए निर्देशित किया.

नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगो को जोड़ने के दिए निर्देश

निजात अभियान के तहत नशे के पदार्थो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कोई भी नशे का सामान नहीं बिकने के सख्त निर्देश देने के साथ ही नशे के सामग्रियों को पकड़ने के दौरान उसके अंतिम सप्लाई चैन और आरोपियों की तस्दीक करने साथ ही अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को अधिक से अधिक आमजन से जुड़ने और नशे के विरूद्ध आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिये गये. जिससे आमजन पुलिस के साथ जु़ड़कर नशे की सामग्री बिक्री करने वालों की जानकारी बिना किसी भय के पुलिस को दे सकें और अवैध रूप से शराब की बिक्री/भण्डारण/परिवहन करने वालों पर भी कार्यवाही कर इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के निर्देश दिए. मीटिंग दौरान लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर जिले के पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए एसएसपी ने अधिकारियों को डीओ लेटर और जवानों को प्रशंसापत्र दिया.

जमानत निरस्त कराने के निर्देश दिए

एसएसपी संतोष सिंह ने विजिबल पुलिसिंग पर जोर देने, असामाजिक तत्वों, निगरानी गुण्डा, बदमाशों एवं पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रख कर समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर इनकी चेकिंग करने कहा गया. व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन पर बेहतर कार्य कर शांति पूर्ण तरीके से व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन को संपादित करने के भी निर्देश दिये गये . लगातार अपराधों में संलिप्त आदतन अपराधी जो जमानत पर है और फिर सक्रिय हो रहे है, जिले के ऐसे 80 से 90 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्त कराने के निर्देश दिए गए .

May 11 2024, 15:14

चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने खोला मोर्चा, संविधान संशोधन को लेकर मंत्री से की शिकायत


  


रायपुर- राजधानी में चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी और वाणिज्य मंत्री लखन देवांगन से शिकायत की है, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि 27 अप्रैल को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष द्वारा चेंबर भवन में विशेष आमसभा बुलाकर संविधान में संशोधन किए गए हैं. वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को अमर पारवानी ने उनके आरोप को निराधार बताया है.

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी को लिखे पत्र में श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि आमसभा बुलाकर संविधान संशोधन किया गया हैं और क्या संविधान संशोधन किया गया है उसका न तो प्रकाशन किया गया है और न ही सूचना पत्र जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि, मेरे कार्यकाल में यह संशोधन लाया गया था कि चेम्बर के 3 महत्वपूर्ण पद जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता. हमारा उद्देश्य था की नए लोगों को इन तीन महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारी बनने का अवसर मिले चूंकि आप 2 बार अध्यक्ष रह चुके हो इसलिए आप अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते. इसलिए आपने चंद मुट्ठीभर लोगों को आमसभा में बुलाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यह कृत्य किया है.

पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगते हुए कहा कि 25000 सदस्यों वाली संस्था की विशेष आमसभा चेम्बर भवन के बैठक हॉल में आहूत की गई जिसकी अधिकतम क्षमता 300 है. इसका मतलब साफ़ है की आपको यह जानकारी थी की इस विशेष आमसभा में 150 – 200 सदस्यों से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि आपने सूचना ही उतने लोगों को दी थी. इस विशेष आमसभा में आपको कोई भी संविधान संशोधन करने का अधिकार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, संविधान आपको मात्र इस बात की इजाजत देता है की चुनाव कराने के लिए 3 माह का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं.

चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने अपने सवालों का जवाब देने के लिए चेंबर के वर्तमान अध्यक्ष अमर परवानी से 7 दिन के अन्दर लिखित में जवाब मांगा है. उन्होंने संतोषजनक जवाब न मिलने पर न्यायलय जाने की चेतावनी भी दी है.

हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है – अध्यक्ष अमर पारवानी

इस पूरे मामले पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी के आरोपों को चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि सविधान में संशोंधन सारे नियम कानूनो को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस संशोधन में चेंबर के गणमान्य सदस्यों की उपस्तिथि में किया गया है. हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है.

May 11 2024, 15:13

जागेश्वर यादव को पद्मश्री मिलने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी बधाई, कहा- पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए रहे सदैव समर्पित


  


रायगढ़- ‘बिरहोर के भाई’ के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जागेश्वर यादव का जीवन प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है. इसके साथ राजनीतिज्ञों के लिए उनके कार्यों को प्रेरणादायक बताया.

सन् 1989 से पहाड़ों और जंगलों के मध्य अभावों में रहने वाले जोगेश्वर यादव जशपुर के समाज सेवक है. आदिवासियों के उत्थान में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया है. आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा की राह नही छोड़ी. बिना हार माने समाज में बदलाव लाने के उनके जुनून ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

जशपुर जिले में अनवरत शिवरों के जरिए निरक्षरता को खत्म करने और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे. कठोर मेहनत का सार्थक परिणाम यह हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन आदिवासियों तक आसानी से पहुंच पाई. स्वास्थ्य के प्रति जनजागरण की वजह से ही क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी आशातीत सफलता मिली.

इससे पहले वर्ष 2015 के दौरान आदिवासियों हेतु समर्पण भाव को देखते हुए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान भी दिया गया था. मंत्री ओपी चौधरी ने जागेश्वर यादव के जीवन को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगो के लिए प्रेरणा दाई बताया.

May 11 2024, 15:11

अवैध रेत खनन पर खनिज और राजस्व विभाग की कार्रवाई, चैन माउंटेन मशीन सहित 2 हाइवा जब्त


  


अभनपुर- छत्तीसगढ़ के अभनपुर के गांव लखना में आज राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग ने चार चैन माउंटेन मशीन सहित दो हाईवा के विरुद्ध जब्त की है।

वहीं इस कार्यवाही के बाद रेत माफियाओं में हड़काम मचा हुआ है। गांव लखना में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसपर अंकुश लगाते हुए आज विभागीय कार्रवाई की गई। 

मीडिया सूत्रों के अनुसार, लखना गांव में रेत माफियाओं द्वारा महानदी से रोजाना सैकड़ो हाईवे में अवैध रूप से रेत खनन कर परिवहन किया जा रहा था, लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसी के चलते रेत माफियाओं के हौसले भी बुलंद थे।

वहीं कल शुक्रवार दोपहर को राजस्व सहित खनिज विभाग अधिकारी औचक निरीक्षण में पहुंचे और कार्रवाई की। बता दें, लंबे समय से अभनपुर क्षेत्र के ग्राम चंपारण, सेमरा सहित टीला में अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार जमकर चल रहा है। लेकिन जानकारी के बाद भी अब तक विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 

अब देखना यह होगा कि, आज की गई कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारी क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के काले कारोबार पर लगाम लगा पाएंगे या नहीं !

May 11 2024, 13:44

महादेव सट्टा ऐप मामला: बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा, पूछताछ में होंगे कई बड़े खुलासे
रायपुर- महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. EOW की टीम ने पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जुन यादव को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया था, आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक के लिए पुलिस की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है.

  


EOW के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तार पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव ने पूछताछ के दौरान कई बैंक अकाउंट में करोड़ो रूपये जमा होने का खुलासा किया है. जिसके बाद EOW की कई टीम ने दुर्ग, भिलाई, रायपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों के बैंको की जांच करने पहुंची. जिसके बाद अब बैंक खातो में पड़े करोड़ो रूपये फ्रीज करवाने की प्रक्रिया जारी है. हालांकि इसे लेकर अब तक आधिकारिक पृष्टि नहीं हुई है.

बता दें कि महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव कई दिनों से फरार चल रहा था. उसे ईओडब्ल्यू की टीम ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया है. अर्जुन यादव महादेव केस में रायपुर जेल में बंद निलंबित आरक्षक भीम यादव का भाई है. महादेव सट्टा मामले में नाम आने के बाद दुर्ग पुलिस में आरक्षक के पद पर तैनाता अर्जुन को एसपी ने निलंबित कर दिया था.

May 11 2024, 13:42

बिलासा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए राज्य ने लिखा पत्र, हाईकोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से मांगा जवाब…


  


बिलासपुर- बिलासपुर एयरपोर्ट में सभी सुविधाओं व सुव्यवस्थित संचालन को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को लिखे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी. 

सुनवाई के दौरान हवाई सेवा कंपनी अलांयस एयर की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के साथ उड़ानों के संबंध में बैठक हुई है, इसमें बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से कोलकाता, बिलासपुर से प्रयागराज, बिलासपुर से जबलपुर और बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट जल्द शुरू की जा सकती है.

मामले में सुनवाई के लिए ए‍विएशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर पंकज जायसवाल और बिलासपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन विरेन सिंह पेश हुए. दोनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नाइट लैंडिग के लिए केन्द्र सरकार के डीजीसीए से नई टैक्नालाजी पीबीएन का उपयोग करने की अनुमति मांगी है. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. इस कारण काम पिछड़ रहा है.

इसे रिकार्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने डीजीसीए और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह केन्द्र को लिखे हुए दाेनों पत्र हाईकोर्ट में पेश करे. राज्य की ओर से कहा गया कि यह पत्र 17 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 को भेजे गए हैं.