जानें कौन हैं केएस राजन्ना ? एक साल की उम्र में गंवाए हाथ-पैर, फिर बने दिव्यांगों की आवाज, अब राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार (9 मई) के दिन पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कुल 132 लोगों का सम्मान किया। इसमें दिव्यांग समाजसेवी डॉ. केएस रजन्ना भी शामिल थे।पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ-पैर गंवा चुके डॉ केएस राजन्ना को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान- पद्मश्री से अलंकृत किया गया। केएस राजन्ना ने 11 साल की उम्र में पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर खो दिए। जिसके बाद उन्होंने घुटनों के बल चलना सीखा।उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को प्रेरणा बनाया और खुद को किसी से कम नहीं मानते हुए दिव्यांगजनों के लिए काम करने का फैसला किया।

समाजसेवा में आने के बाद उन्होंने लगातार काम किया और 2013 में सरकार ने उन्हें दिव्यांगों के लिए राज्य कमिश्नर बना दिया। कर्नाकट के बेंगलुरू के रहने वाले रजन्ना को तीन साल के लिए यह पद दिया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह कमलाक्षी को यह जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कर्नाटक सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। अहम यह था कि रजन्ना को इस बारे में जानकारी तक नहीं दी गई थी कि उन्हें हटाया गया है। इसके बाद सरकार ने दोबारा उन्हें यह पद दे दिया। अब उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।

पीएम मोदी का किया अभिवादन
गुरुवार को जब राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक हॉल में जब पद्म श्री से नवाजे जाने के लिए जैसे ही डॉ के एस राजन्ना का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डॉ राजन्ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पदक और प्रशस्ति पत्र हासिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे।इस पर पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद राजन्ना ने राष्ट्रपति के सामने मंच पर जाने से पहले शीश झुकाया। उन्होंने राष्ट्रपति का भी विशेष रूप से अभिवादन किया। राष्ट्रपति जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर रही थी तब पूरा हॉल में शायद ही कोई होगा जो उनकी उपलब्धि पर गर्व ना कर रहा है। डॉ. राजन्ना को सम्मानित करने वाले पत्र में दिव्यांजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वर्णित किया गया था।

राजन्ना के नाम कई उपलब्धियां
डॉ. केएस राजन्ना कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले हैं। वह अपने मात-पिता की सातवीं संतान हैं। 11 साल की उम्र में पोलियो की वजह से हाथ-पैर गंवाने के बावजूद उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि लेखन, हस्तशिल्प के साथ ही डिस्कस थ्रो, ड्राइविंग और स्विमिंग भी सीखी। 1975 में उन्होंने स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। 1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल कर लिया। डॉ. राजन्ना ने साल 2003 में पैरालंपिकक में दो मेडल भी जीत चुके हैं। राजन्ना को 54 साल की उम्र में साल राज्य में कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है।

भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत, ईरान ने 5 भारतीय को छोड़ा, इजराइल से जुड़ा है मामला*

 
 
  #iran_releases_5_indian_crew_member_from_seized_msc_aries_ship 
  

  

   कतर से इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों को सकुशल स्‍वदेश वापसी के बाद भारत को एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है।ईरान ने 13 अप्रैल को जब्त किए जहाज एमएससी एरीज पर सवार 5 भारतीय को रिहा कर दिया है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि सभी लोग भारत के लिए रवाना हो गए हैं।ईरान ने पुर्तगाल के झंडे वाले जहाज एमएससी एरीज के चालक दल के सात सदस्यों को रिहा कर दिया है। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि मुक्त किए गए लोगों में पांच भारतीय समेत एक फिलिपींस का नागरिक और एक एस्टोनियाई नागरिक हैं। बता दें कि इस कंटेनर जहाज का इजरायल के साथ संबंध होने के कारण ईरान ने इसे जब्त किया था। दरअसल, इजराइल पर हमले से पहले ईरान ने भारत आ रहे पुर्तगाल के झंडे वाले एक जहाज को ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास से जब्त किया था। यह शिप इजराइली अरबपति की एक कंपनी का था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडो यूएई से रवाना हुए जहाज पर हेलिकॉप्टर से उतरे थे। ईरान ने आरोप लगाया था कि शिप बिना इजाजत उनके इलाके से गुजर रहा था। इस घटना के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ गया था। घटना के अगले दिन 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस पर 25 क्रू मेंबर मौजूद थे जिनमें 17 भारतीय और दो पाकिस्तानी थे। बचे हुए 11 सदस्य अब भी ईरान की कैद में हैं। इससे पहले 18 अप्रैल को एक भारतीय महिला कैडेट एन टेसा जोसेफ को रिहा किया गया था। अभी भी 11 भारतीय नाविक ईरान में ही हैं। ईरान, इस्राइल-हमास युद्ध में हमास का समर्थन कर रहा है। यही वजह है कि लाल सागर में ईरान के समर्थन से हूती विद्रोही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर लगातार हमले कर रहे हैं। बीते दिनों इस्राइल पर आरोप लगे कि उसने सीरिया में ईरान के दूतावास को निशाना बनाया, जिसमें ईरानी सेना के दो शीर्ष कमांडर मारे गए थे। इस हमले का आरोप ईरान ने इस्राइल पर लगाया और बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इस्राइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की मदद से बड़ा हमला किया, लेकिन इस हमले में इस्राइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर था, उसी दौरान ईरान ने इस्राइल के जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से जब्त किया था।
 

भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान के क्या है मायने ?*

 
 
  #mani_shankar_aiyaar_statement_india_should_fear_pakistan_atom_bomb 
   कांग्रेस में एक से बढ़कर एक “बयानवीर” हैं। अभी कल ही तो सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान से जमकर “बवाल काटा”। जिसके बाद उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता ने देश का सियासी पारा बढ़ाने का काम किया है। हम बात कर रहे मणिशंकर अय्यर की, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दी है, वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। लोकसभा चुनाव के बीच में मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की सगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत को पाकिस्तान का डर दिखाने की कोशिश की है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहुटा (रावलपिंडी) में मसल (परमाणु बम) है।’ मणिशंकर अय्यर ने कहा, ‘पाकिस्तान भी एक संप्रभु मुल्क है। उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो। लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो। उससे क्या हल मिला… कुछ नहीं। तनाव बढ़ता जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। उनके पास एटम बम है। हमारे पास भी है। लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो आठ सेकेंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी। आप उसको इस्तेमाल करने को रोको। लेकिन आपने उससे बात की, उसको इज्जत दी तो तभी जाकर वह अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। मगर आपने उसको ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो यह जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी खराब हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे है। पिछले दस साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहुटा (रावलपिंडी) में मसल (परमाणु बम) है।’
 

भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान के क्या है मायने ?
#mani_shankar_aiyaar_statement_india_should_fear_pakistan_atom_bomb
कांग्रेस में एक से बढ़कर एक “बयानवीर” हैं। अभी कल ही तो सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान से जमकर “बवाल काटा”। जिसके बाद उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता ने देश का सियासी पारा बढ़ाने का काम किया है। हम बात कर रहे मणिशंकर अय्यर की, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दी है, वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। लोकसभा चुनाव के बीच में मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। 

लोकसभा चुनाव की सगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत को पाकिस्तान का डर दिखाने की कोशिश की है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहुटा (रावलपिंडी) में मसल (परमाणु बम) है।’

मणिशंकर अय्यर ने कहा, ‘पाकिस्तान भी एक संप्रभु मुल्क है। उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो। लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो। उससे क्या हल मिला… कुछ नहीं। तनाव बढ़ता जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। उनके पास एटम बम है। हमारे पास भी है। लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो आठ सेकेंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी। आप उसको इस्तेमाल करने को रोको। लेकिन आपने उससे बात की, उसको इज्जत दी तो तभी जाकर वह अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। मगर आपने उसको ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा। 

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो यह जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी खराब हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे है। पिछले दस साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहुटा (रावलपिंडी) में मसल (परमाणु बम) है।’

संदेशखाली मामले में आया नया मोड़, वापस ली गई शिकायत, पैसे देकर झूठे केस दर्ज करवाने का लगाया आरोप
#sandeshkhali_victimized_women_u_turn_no_harassment
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली को लेकर एक बार फिर सियासत तेज है।संदेशखाली में महिलाओं पर टीएमसी नेताओं के उत्पीड़न के आरोप के बाद अब महिलाओं ने यू-टर्न लिया है। पीड़िताओं में दो ने शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ली है। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनलोगों से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और थाने में फर्जी मामले दर्ज किये गये हैं।
 
संदेशखाली में दो महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई गई रेप की शिकायत वापस ले ली है। उनका कहना है कि हमें कभी नहीं पता था कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है और हमारे आरोप यहां तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पूछने आए कि किसको शिकायत है। जब हमने अपनी शिकायतें सूचीबद्ध कीं, तो हमें एक कोरा कागज दिया गया और हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उसके बाद, हम घर चले गए। चार पांच दिन बाद हमें थाने से नोटिस मिला। तब हमें पता चला कि उसने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। ये सरासर झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महिला आरोप लगा रही है कि उन्हें इसके बाद से धमकी मिल रही है।

वहीं टीएमसी की नेता और मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को पैसे देकर रेप का केस दर्ज करवाया है। कइयों से तो सफेद कागज पर साइन करवा लिया है। वे महिलाएं अब थाने में जाकर कह रही हैं कि हम केस वापस लेना चाहते हैं।

दरअसल, पिछले हफ्ते एक ’वायरल वीडियो’ को लेकर सियासत हुई थी। जिस वायरल वीडियो में भाजपा का एक स्थानीय नेता ये कहता नजर आया था कि शुभेन्दु अधिकारी ने पैसे देकर संदेशखाली के मामले को बड़ा किया था। इस वीडियो में मौजूद नेता ये भी कहता नजर आया था कि महिलाओं को पैसे देकर झूठे केस दर्ज कराए गए थे। महिला ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि मुझसे सफेद कागज पर साइन कराया गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे नाम से रेप केस फाइल करवाया गया है।

हिंदू-मुस्लिम आबादी पर आई रिपोर्ट को लेकर मचा सियासी बवाल, जानें किसने क्या कहा?
#debatestartedondecliningpopulationofhindusinindia
प्रधानमंत्री की सलाहकार इकोनॉमिक एडवायजरी काउंसिल की ओर से भारत की जनसंख्या को लेकर जारी किए गए आंकड़ों ने फिर से नई बहस शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में 1950 के बाद से अब तक हिंदुओं की आबादी में 7.82 प्रतिशत गिरावट देखी गई है। वहीं, मुस्लिम आबादी में भारी इजाफा हुआ है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की ओर से बयान आने भी शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच आई रिपोर्ट से सियासत और गरमाने की पूरी आशंका है।

लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके नतीजे हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को और हवा देने वाली साबित हो सकती है।इस रिपोर्ट के आते ही सियासी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है।बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टिकरण वाली नीतियों का नतीजा है।वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि ये रिपोर्ट मुद्दों से भटकाने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए।

मुस्लिमों की आबादी घुसपैठ, धर्मांतरण और जन्मदर से बढ़ी
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशू त्रिवेदी ने कहा कि सर्वविदित सत्य है कि स्वतंत्रता के समय हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी क्या थी? कांग्रेस बताए कि बढ़ती संख्या पर कांग्रेस किसका आरक्षण काटकर उनको देंगे? मुस्लिमों की आबादी घुसपैठ, धर्मांतरण और जन्मदर बढ़ने से बढ़ रही है। जागरूकता जरूरी है।

कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया
रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा- कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है।देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए। देश में रोहिंग्या को वोटबैंक के लिए ले आए।ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं।गिरिराज का कहना था कि कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है।

कुछ लोगों ने भारत को इस्लामिक राज्य घोषित करने पर विचार किया- सत्येंद्र दास
वहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि हिंदुओं में जब कहा गया था कि ‘हम दो, हमारे दो’ तो हिंदुओं ने अपने जनसंख्या कम कर ली, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भारत को इस्लामिक राज्य घोषित करने पर भी विचार भी किया। अगर देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और हिन्दू की कम होती रहेगी तो यह खतरनाक है। देश के बंटवारे के समय में नेताओं ने छूट दी थी कि जो जहां रहना चाहे वहां रह सकता है। इसके तहत पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की हत्या हो गई और यहां भारत में मुस्लिमों को संरक्षण मिला तो वो बढ़ते रहे।

प्रियंका गांधी बोलीं- लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात हो
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जो लोगों के जीवन से जुड़े हों।बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए।बीजेपी वाले अपने आप से ही मुद्दे निकालते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं। ये मुद्दे नहीं हैं।

देश और लोगों के बीच नफरत फैलाना एजेंडा-तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने भी पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि जनगणना 2021-22 में होनी थी वह 2024 तक नहीं हुई। वे केवल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि देश और लोगों के बीच नफरत फैलाना यही पीएम मोदी और बीजेपी का एजेंडा है, वे देश की जनता को फिर से धोखा देना चाहते हैं।

चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं...', केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी हलफनामा* 

 
 
  #ed_filed_affidavit_in_supreme_court_opposed_granting_interim_bail_arvind_kejriwal 
  
  
 दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल कर रखी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा दायर किया है।दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया। ईडी ने अपने हलफनामा में लिखा, कानून सभी के लिए बराबर है और चुनाव प्रचार कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की उप निदेशक भानु प्रिया ने हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह नई परंपरा बनेगी, जो उचित नहीं होगी। इससे सभी बेईमान नेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। कई राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है। कुछ ने जीत भी दर्ज की है। मगर, उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। इस तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। ईडी का कहना है कि कोई भी राजनेता किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और अपराध करने पर नेताओं को भी अन्य नागरिकों की तरह ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में आगे कहा है कि केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा। हलफनामे में आगे कहा गया है कि पिछले 5 साल में देश में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है। आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने में केजरीवाल के पक्ष में विशेष रियायत कानून के राज और समानता के लिए अभिशाप होगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने गुरुवार को कहा था कि वह शुक्रवार को अंतरिम अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि ईडी ने शुरुआती जांच और पूछताछ में दर्ज किए गए अभियुक्तों के बयानों में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे? जांच को दो साल हो रहे हैं, इतना समय कैसे लगा? इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को मामले की केस डायरी और दस्तावेज पेश करने को कहा। सुनवाई का समय समाप्त होने पर कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं आया था।
 

पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले-सभी दल भी गुलाम कश्मीर की वापसी के लिए प्रतिबद्ध
#foreignministersjaishankarstatementregardingpakistanoccupiedkashmir
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में वापस आए। उन्होंने कहा है कि संसद में एक प्रस्ताव है, जिसमें देश का हर राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके, जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत में वापस आ जाए।इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने धारा 370 को लेकर भी अलग-अलग धारणाएं बना रखी थीं, लेकिन हमने उसे भी खत्म किया।

दिल्ली विश्‍वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में बोलते हुए बुधवार एस जयशंकर ने 'विश्‍व बंधु भारत' विषय पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखें। इस दौरान विदेश मंत्री ने 370 का जिक्र किया और कहा कि वर्षों से जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने 370 को खत्म कर दिया जबकि इसको लेकर लोगों ने अलग-अलग धारणाएं बना रखी थीं।लोगों ने यह मान लिया था कि 370 (अनुच्छेद) को नहीं बदला जा सकता है। हालांकि जब हमने इसे हटा दिया तो लोगों को इसे स्वीकार करना होगा।जब हमने 370 को खत्म कर दिया, तो अब लोग समझते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है।

जयशंकर ने कहा कि आज देशवासियों के मन में गुलाम कश्मीर का मुद्दा भी आ गया है। यदि आपके विचारों में आ गया है तो बाकी चीजें निश्चित रूप से किसी न किसी बिंदु पर पूरी होंगी। इसी तरह से पीओके के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि संसद में एक प्रस्ताव है और देश की हर राजनीतिक पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, वो भारत को वापस मिल जाए।

राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं ये बात
अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके इस देश का हिस्सा है, उस हिस्से पर हम किसी और का नियंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जयशंकर के वाले बयान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोडेगा। उन्होंने आगे कहा था कि आज कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते है। ये दिखाता है कि पीओके पर हमारी सोच कहा तक है। भारत को इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पडेगी। जिस तरह कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और आर्थिक प्रगति हो रही है, वहां जैसी शांति लौटी है, मुझे यकीन है कि एक दिन पीओके से भी भारत में विलय की मांग उठेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके में हमें किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पडे़गा। वहां के लोग खुद भारत में विलय करेंगे।

क्या है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर?
दरअसल, साल 1947 में भारत जब आजाद हुआ और भारत-पाकिस्तान के रूप में इसके दो हिस्से हुए। तब जम्मू-कश्मीर का अस्तित्व एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था। हालांकि, 1947 में पाकिस्तान ने अपने सीमा से सटे जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों पर जबरन कब्जा कर लिया। यह कब्जा अभी तक कायम है। इसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य इंटरनेशनल संगठन इसे पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रूप में जानते हैं।

तेलंगाना में अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले-ये चुनाव मोदी की विकास की गारंटी vs राहुल की चाइनीज गारंटी
#amitshahsaidloksabhaelectionfightbetweenrahulgandhiandmodi


लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अब चौथे चरण की वोटिंग का वक्त नजदीक आ गया है। इस बीच सभी दोलों के स्टार प्रचारक धुआंधार चुनाव प्रचार में जटे है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है।तेलंगाना के भोंगिर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘भारतीय गारंटी’ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘चीनी गारंटी’ के बीच है।

तेलंगाना की रैली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला।अमित शाह ने कहा, यह चुनाव राहुल गांधी के चाइनीज गारंटी के खिलाफ नरेंद्र मोदी की भारतीय गारंटी का है।राहुल गांधी की गारंटी सूर्यास्त तक नहीं चलती है।ये चुनाव ‘जिहाद’ के लिए वोट के खिलाफ विकास के लिए वोट को लेकर हैं। ये चुनाव परिवार के कल्याण के विरुद्ध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है।

कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम तुष्टिकरण की तिकड़ी-शाह
अमित शाह ने कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम को तुष्टिकरण की तिकड़ी बताते हुए कहा कि ये पार्टियां रामनवमी जुलूस नहीं निकलने देतीं और सीएए का भी विरोध करती हैं। उन्होंने कहा, ‘ये लोग ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस’ (17 सितंबर) मनाने की अनुमति नहीं देते हैं। ये लोग सीएए का विरोध करते हैं। ये लोग तेलंगाना को शरिया और कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं।

खरगे पर भी साधा निशाना
गृह मंत्री ने कांग्रेस मल्लिकार्जुन खरगे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खडरगे का कहना है कि तेलंगाना और राजस्थान के लोगों को कश्मीर से कोई लेना-देना नहीं है। दुर्भाग्य से, वह नहीं जानते कि यहां के लोग कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है, और भारत के लोग इस निर्णय के लिए आभारी भी हैं और गर्व भी करते हैं।

केजरीवाल की बढ़ने वाली है मुसीबत, ईडी कल दाखिल कर सकती है चार्जशीट, शराब घोटाले के किंगपिन के तौर पर नाम दर्ज करने की तैयारी
#delhi_excise_policy_case_ed_may_file_supplementary_charge_sheet_against_kejriwal


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन न‍िदेशालय (ईडी) नई चार्जशीट दाखिल करने वाली है।यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ दायर कर सकती है।दरअसल आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुईं के. कविता की गिरफ्तारी को 60 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में ईडी कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल कर सकती है। बता दें कि द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के. कविता को 15 मार्च और द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। ईडी का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है।ईडी आम आदमी पार्टी, के. कविता और अरविंद केजरीवाल के अलावा भी दो और लोगों के नाम इस चार्जशीट में दाखिल कर सकती है। सूत्रों की मानें तो इस बार चार्जशीट में आप के गोवा के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह भी नाम शामिल कर सकती है क्योंकि ईडी ने 15 अप्रैल को चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी ने चरणजीत सिंह पर गोवा विधानसभा चुनाव में आप के फंड मैनेजमेंट का आरोप लगाया है। ईडी का आरोप है कि 'साउथ ग्रुप' के व्यवसायियों द्वारा दी गई रिश्वत की रकम को चुनावी फंडिंग के लिए आप की गोवा इकाई में भेज दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्‍ड्र‍िंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा क‍ि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी।