Apr 28 2024, 20:16

घोषणा पत्र पर घमासान: BJP ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बतायी खामियां, शिवरतन बोले, सभी वर्गों का हक छीनना चाहती है कांग्रेस


  


रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व चुनाव प्रबंधन समिति प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने यह फिर साफ कर दिया है कि कांग्रेस आदिवासियों ओबीसी और अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के सभी हक छीन लेना चाहती है। श्री शर्मा ने कहा कि सम्पत्ति का सर्वे कर सम्पत्ति को बाँट देने और फिर राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा द्वारा विरासत-टैक्स का राग आलापने के बाद अब सरकारी ठेकों तक में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर शेयर देने की बात से कांग्रेस का आदिवासी, ओबीसी और अजा विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है।

भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री शर्मा ने रविवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टिकरण के तहत किए प्रावधानों से देशवासियों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी कई आपत्तिजनक बातो में एक और आपत्तिजनक बात सामने आ रही है उसमे लिखा है – “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले।” श्री शर्मा ने सवाल किया कि कांग्रेस यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों (मुस्लिम पढ़ें) को ‘सार्वजनिक कार्य अनुबंध’ में उचित हिस्सा मिले? क्या तकनीकी और वित्तीय बोली के साथ धार्मिक कोटा भी होगा? क्या मुस्लिमों के पक्ष में योग्य बोलीदाताओं, जो कि अन्य धर्मों से रहेंगे, की अनदेखी की जाएगी? क्या सार्वजनिक अनुबंध हासिल करने के लिए हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के अधीन बनना होगा, भले ही वे स्वयं ऐसा करने में सक्षम हों? क्या कांग्रेस यह कहकर ‘टेंडर घोटाला’ की नींव नहीं रख रही है?

भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस न केवल एससी/एसटी/ओबीसी की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, सोना और उनके मंगलसूत्र सहित हिंदू महिलाओं की छोटी बचत को अपने कब्जे में लेना चाहती है. बल्कि इसे अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करना चाहती है। कांग्रेस यह कैसा भारत बनाना चाहती है? श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यह भी लिखा है कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। बैंकों से उन्हें पर्याप्त लोन मिले, यह भी कांग्रेस सुनिश्चित करेगी। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हर तबके के किए कार्य किए हैं, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है जिससे देशवासियों में भारी नाराजगी है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता आज चाहे जितने खोखले दावे कर लें कि हमारा मकसद वह नहीं है, पर कांग्रेस का घोषणापत्र और उसके नेता लगातार जिस भाषा में चीख-चीखकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ा वर्ग के बजाय अल्पसंख्यकों के हितों चिंता जता रहे हैं, जिस प्रकार एससी/एसटी/ओबीसी का हक मारकर अल्पसंख्यकों देने की बातें कर रहे हैं, उसे देश और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, उनमें भी मुसलमानों का है।

भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री शर्मा ने कहा कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गईँ बातें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कथन, सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स का राग और अब ‘सार्वजनिक कार्य अनुबंध’ की बात कहकर कांग्रेस कौन-से मंसूबों को अमल में लाना चाहती है? अब कांग्रेस या तो स्वीकार करे कि उसका मकसद वही है जो मनमोहन सिंह ने कहा था, पित्रोदा ने कहा है, और अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, या फिर देश से माफी मांगकर इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र से वापस ले। श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन कांग्रेस की इस बदनीयती को अच्छी तरह भाँप रही है और कांग्रेस को दो टूक बता देगी कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का है, विकास और आर्थिक उन्नति के अवसर में वह भी बराबर भागीदार होंगे। किसी को भी धर्म-संप्रदाय विशेष के आधार पर लाभ के इकतरफा अवसर देने की बातें करके कांग्रेस की विकृत राजनीतिक सोच का परिचायक है और देश, छत्तीसगढ़ की जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।श्री शर्मा ने बिंदुवार कांग्रेस के घोषणा पत्र की पोल खोली ।अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने तानाशाही और लोकतंत्र, भय पर स्वतंत्रता की बात कही है। क्या कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा है? कांग्रेस का इतिहास रहा है आजादी के बाद से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का जब शासन रहा तो किस परिवार से रहा है? उन लोगो ने उनके संगठन और सरकार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या काम किया? 1975 का आंतरिक आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धारा 356 का उपयोग करके कितनी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया? कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार चलाने वाले लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आज जो पार्टी समाप्ति की ओर है, आपातकाल के दौरान प्रिंट मीडिया के कनेक्शन काट दिए गए थे। सरकार के खिलाफ समाचार लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब पत्रकार राजनारायण मिश्र ने अजीत जोगी सरकार के खिलाफ लेख लिखा तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। विधानसभा में यह मामला उठाने पर तत्कालीन गृह मंत्री नंदकुमार पटेल ने कहा कि हमने श्री मिश्र को सुरक्षा देने के लिएलॉक-अप में बंद किया है।

राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व यह बताए कि जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम पं. नेहरू के समय से कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। आज राहुल गांधी अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के द्वारा जाति जनगणना पर जो रोक लगाई गई थी, क्या वह गलत थी?

सामाजिक पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 200 से 500 रुपए होती है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी हम केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को सामाजिक पेंशन में 1000 रुपए न्यूनतम करेंगे। श्री शर्मा ने याद दिलाया कि 2018 में कांग्रेस ने अपना जन घोषणापत्र जारी किया और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक पेंशन चाहे वृद्धावस्था हो चाहे इंदिरा सहारा हो चाहे सुखद सहारा हो, सबको 1000 रुपए करने की घोषणा की गई लेकिन आखिरी 6 महीने में उसको 500 रुपए किया गया था।

कांग्रेस ने कहा कि ढाई हजार की आबादी पर हम एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाते समय यह लोग भूल गए कि छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता जिनको मितानिन कहा जाता है यहां 1000 की आबादी से भी कम पर है। 1000 से कम आबादी पर आशा कार्यकर्ता नियुक्त है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया का मानदेय बढ़ाने की बात 2018 के जन घोषणा पत्र में कही गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि हम कलेक्टर दर पर भुगतान करेंगे। 2023 के चुनाव से पहले 100 दिनों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चला। आज यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने के बाद मितानिनों को 10,000 रुपए देने की बात कही थी वह भी नहीं किया रसोइयों को मानदेय बढ़ाने के बाद किया था वह भी नहीं दिया गया।

अभी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए प्रति परिवार देने की बात की गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रति परिवार की महिलाओं को 1 लाख रु. देने की घोषणा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक महिला को 1 लाख रु. देने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। अब देश में महिलाओं की आबादी लगभग 65 करोड़ के आसपास है और देश का सन 23-24 का बजट 48 लाख करोड रुपए का था। अगर यह प्रत्येक महिला को एक लाख रु. देंगे तो 65 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, यह आंकड़ा देश के कुल बजट से भी ज्यादा है। उसमें यह राशि देना संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति का अपमान कर रही है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल को इन सभी विषयों पर जवाब देना चाहिए।

इनके घोषणा पत्र में भी बड़ी विचित्र बात लिखी गई है। कांग्रेस ने अपराधियों की जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा किया है। हम इस आशय को पुन: स्पष्ट करते हैं कि अपराध में जमानत का नियम है। हमारे यहां पुलिस जुर्म दर्ज करती है, अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं। गैर जमानती अपराध में जमानत देना है कि नहीं देना है यह न्यायालय के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है। जो चोरी करें, डकैती करें, हत्या करें, देश के विभाजन की बात करें, क्या ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार कांग्रेस पार्टी देगी? जो सार्वजनिक रूप से देश के विभाजन की बात करें ऐसे लोगों को भी जेल में डालने की बजाय उनको खुला छोड़ दिया जाए, क्या यह देश के हित में है?

श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस ने लागू करने की बात कही है। इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने से पहले छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह सरकार में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना की शुरुआत कर दी थी और इस योजना के अंतर्गत पहले ₹2 किलो में चावल देते थे उसके बाद ₹1 किलो में चावल देने लगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 किलो चावल देने का बात है और छत्तीसगढ़ में 7 किलो चावल दिया जा रहा है। 2028 तक प्रति यूनिट 5 किलो चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को देने की घोषणा भाजपा सरकार ने की है।

श्री शर्मा ने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के काम किए हैं। लोगों का जीवन स्तर उठे इसके लिए काम हुआ है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है। आतंकवादी घटनाएं बंद हुई है। ऐसे समय में तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वर्ग विशेष को विशेष अधिकार देने की बात कही है, यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी।

प्रेस वार्ता में विधायक पुरंदर मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।

Apr 28 2024, 20:13

मारपीट मामले में 5 कांग्रेसी जेल भेजे गये, मतदान केंद्र में मारपीट मामले में हुआ एक्शन


  


राजनांदगांव- चुनाव के दिन मतदान केंद्र में हुए मारपीट मामले में पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 26 अप्रैल को मतदान केंद्र में कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने मारपीट की घटना हुई थी। टेडेसरा मतदान केंद्र मे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओ मे हुई मारपीट मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था।

इस घटना को लेकर कांग्रेस के पांच कार्यकर्ताओ को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पांचो को एसडीएम ने जेल भेज दिया। धारा 151 के तहत ये कार्रवाई की गयी है। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गयी है, उनमें जितेन्द् साहू , राजेन्द्र देशमुख , चन्द्रकांत साहू , सतीश साहू , नरेन्द्र साहू , राजनांदगांव जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भागवत साहू का बेटा जितेन्द्र साहू भी शामिल है।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के टेड़ेसरा मतदान केंद्र में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में जमकर मारपीट हो गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। भाजपाइयों ने आरोप लगाया था कि, सरपंच और उप सरपंच के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ मारपीट की है। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा था कि, कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के साथ भिलाई से आये लोगों ने महिलाओं से मारपीट और झूमाझटकी की है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

Apr 28 2024, 20:12

प्लांट हादसे में मृतक पारस यदु के परिजन को छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने दिलवाया 25 लाख मुवावजा
रायपुर-   विगत 26 अप्रैल को टंडवा तिल्दा स्थित बजरंग पॉवर प्लांट में कार्यरत कर्मचारी पारस यदु उम्र 19 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिसे रात में फ़ेक्ट्री प्रबंधन द्वारा तिल्दा के मिशन अस्पताल में भर्ती किया गया था दूसरे दिन सुबह परिवार को सूचना दी गई परिवार वाले फ़ेक्ट्री प्रबंधन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि रात में फ़ेक्ट्री के भीतर काम के दौरान मृत्यु हो जाने पर भी प्रबंधन ने परिजनों को सूचना नहीं दिया और मृत पारस यदु को इलाज का बहाना करके अस्पताल में भर्ती कर दिया । परिजनों ने फ़ेक्ट्री प्रबंधन के ख़िलाफ़ ग़ैरज़िमेदाराना व्यवहार करने पर ग़ुस्सा ज़ाहिर किया और छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना से न्याय के लिए गुहार लगाया । दूसरे दिन भी प्रबंधन की ओर से कोई राहत नहीं देने पर छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के सैकड़ों सेनानियों ने पारस यदु के मृत शरीर को फ़ेक्ट्री के मुख्य गेट पर रखकर आंदोलन शुरू कर दिया । रात भर प्रदर्शन करने और 30 घंटा आंदोलन जारी रहने के बाद ज़िला प्रशासन ने दबाव में बातचीत शुरू किया । छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय यादव 25 लाख रुपए मुवावजा 15 हज़ार मासिक पेंशन और परिवार के सदस्य को नौकरी देने पर अड़े रहे । सेनानियों के भीड़ को देखते हुवे फेक्ट्री प्रबंधन ने 24 लाख रुपए का चेक , एक लाख रुपए नगद मृतक कर्मचारी की माता को प्रदान किया और ज़िला प्रशासन की उपस्थिति में परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर लिखित सहमति पत्र प्रदान किया है ।

  


छत्तीसगढ़ के उद्योग में लगातार श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु हो रही है । अधिकांश उद्योग बिना किसी सुरक्षा मानकों के संचालित है । छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के युवा ज़िला संयोजक फार्मासिस्ट राहुल वर्मा ने श्रम विभाग में आरटीआई लगाया है रायपुर ज़िला में संचालित उद्योगों का श्रम निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण रजिस्टर की प्रति माँगी जिसके जवाब में उपसंचालक श्रम आयुक्त कार्यालय ने रजिस्टर संचारित नहीं होने की जानकारी प्रदान की है । वर्षों से फ़ेक्ट्रियों को इंस्पेक्शन नहीं हुवा है और जब हादसे में किसी श्रमिक की मौत हो जाती है तब फ़ेक्ट्री प्रबंधन मुवावजा देने में आनाकानी करता है ।

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना हमेशा ग़रीब मज़दूरों एवम कामगारों के हित में कार्य करता रहेगा ।

Apr 28 2024, 20:10

शिवसेना ने बीजेपी को दिया समर्थन, बृजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दिलाने की कही बात…


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में अलग-अलग दल के नेता-कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे है. इस कड़ी में आज रायपुर जिले के शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपना समर्थन देते हुए 8 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने की बात कही है. 

मीडिया को जानकारी देते हुए शिवसेना दल के जिला महासचिव राकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा हिंदुओ के लिए काम करती है, और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने शिवसेना दल से मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे को बनाया है, इसीलिए हम सभी छत्तीसगढ़ में हजारों कार्यकर्ता आम जनता को बीजेपी को वोट देने की अपील कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सफल बनाएंगे.

प्रदेश सचिव कृष्णा यादव ने बताया कि भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं. वर्तमान में शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल काफी लोकप्रिय हैं. वे हम सभी के करीब हैं, हम शुरू से उन्हें देखते आ रहे हैं. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सभी शिवसेना दल के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया है कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे और कार्यकर्ता सहित आम जनता को वोट देने की अपील करेंगे.

शिवसेना दल के प्रदेश प्रवक्ता संतोष शुक्ला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में भगवान राम मंदिर में लोगों को दर्शन करने का लाभ मिला है, और चाहे युवाओं के लिए हो महिलाओं के लिए हो सभी के लिए भाजपा सरकार ने काम किया है. मैं खुद रायपुर दक्षिण में रहता हूं. बृजमोहन अग्रवाल वहां काफी लोकप्रिय है, सभी के प्रिय है इसीलिए शिवसेना दल के कार्यकर्ता बीजेपी को समर्थन करेंगे, और इस बार बृजमोहन अग्रवाल को 8 लाख से ज्यादा वोट की लीड दिलाकार रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाएंगे.

Apr 28 2024, 16:58

महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को नहीं मिली सरकारी गेस्ट हाउस के टॉयलेट का इस्तेमाल करने की इजाजत, केयर टेकर का तर्क कर देगा हैरान
बिलासपुर- अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम को सरकारी गेस्ट हाउस का टॉयलेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली. आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर गेस्ट हाऊस के केयर टेकर ने शौचालय जाने से रोक दिया. 

  


महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए पूरे वाकये का हवाला दिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की घृणित और महिला विरोधी मानसिकता का और उदाहरण सामने आया. बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन के सरकारी गेस्ट हाउस में मुझे और छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और एक आदिवासी राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम को आचार संहिता का हवाला देते हुए शौचालय का इस्तमाल करने से रोका गया. अंतः हमें सरकारी गेस्ट हाउस के बजाय बाहर किसी अन्य जगह पर जाना पड़ा.

छत्तीसगढ़ की डबल इंजन भाजपा सरकार बताए कि चुनाव आयोग के किस नियम के तहत, महिलाओं द्वारा शौचालय का इस्तमाल करना आचार संहिता का उल्लंघन है? चुनावी राजनीति के फेर में और कितना नीचे गिरेगी भाजपा?

Apr 28 2024, 16:49

भूपेश बघेल अचानक पहुंचे राजभवन, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से की मुलाकात


  


रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक राज भवन पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है, हालांकि ये मुलाकात किस संदर्भ में हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात करते हुए उनकी एक तस्वीर सामने आयी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल प्रत्याशी है, जहां पिछले दिनों 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ था।

Apr 28 2024, 14:53

सट्टेबाजों पर पुलिस ने की छापेमारी कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार, लाखों कैश समेत अन्य सामग्री जब्त


  


रायगढ़- शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर सट्टा-पट्टी लिखने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी 13.46 लाख रुपये समेत 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, और 15 मोबाइल जब्त किए हैं. मामले में गिरफ्तार आरोपियों के डिटेल खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई के साइबर सेल, कोतवाली, चक्रधरनगर और जूटमिल पुलिस की सहयोग से किया गया है.

रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और सट्टा लिखने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं. जिस पर शहर के कई क्षेत्रों में लुक-छिपकर सट्टा पट्टी लिखने की सूचनाएं पुलिस को मुखबीरों से प्राप्त हुई. जिसके बाद सीएसपी आकाश शुक्ला और साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में टीआई मोहन भारद्वाज, टीआई प्रशांत राव, टीआई सुखनंदन पटेल, साइबर सेल, कोतवाली, जूटमिल और चक्रधरनगर स्टाफ की अलग-अलग टीमें बनाई गई. इन टीमों ने शहर के कई स्थानों पर एक साथ सट्टा रेड कार्रवाई किया. जिसमें 12 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ कागज, मोबाइल, लेपटाप, टैबलेट पर सट्टा-पट्टी नोट करते पकड़ा है.

पुलिस की सफल सट्टा रेट में 12 आरोपियों से नगदी 13 लाख 46 हजार 780 रुपये, 15 नग मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, पेन, कैलकुलेटर और सट्टा पट्टी पर्ची जब्त किया गया है. इस पूरी कार्रवाई में 12 आरोपियों से कुल 15,71,780 की संपत्ति जब्त की गई है.

Apr 28 2024, 14:26

मुख्यमंत्री साय बोले-बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी


  


रायपुर- बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति देने का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रायमरी स्कूलों में नियुक्त ​बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। वहीं, अब इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड शिक्षकों को नौकरी निकाले जाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है।



आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन साढ़े 3 हजार बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं।

दूसरी ओर शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में 23,753 नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इन सभी शिक्षकों को चार हफ्ते में वेतन भी वापस करना होगा। इन सभी टीचर्स को ब्याज के साथ ये वापस लौटाना होगा। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया।

Apr 28 2024, 13:45

वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचे मतदान अफसर, 131 वोटर्स ने की होम वोटिंग, बने लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार


  


रायगढ़- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ मतदाताओं को उनके मताधिकार के उपयोग के लिए होम वोटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं. लोकतंत्र के पर्व में जहां एक-एक मत की महती भूमिका होती हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जहां चलने-फिरने में दिक्कत होती हैं. मतदान कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता. लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग न कर पाने की खलल भारत निर्वाचन आयोग ने दूर करते हुए ऐसे 85 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पहुंच मतदान करने की सुविधा देकर लोकतंत्र में उनकी मत के महत्व को बरकरार रखा हैं.

उल्लेखनीय है कि जिले में चारों विधानसभा में शनिवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसके तहत मतदान दलों के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओ के घर में पहुंच मतदान कराया.

जिले में कुल 135 होम वोटर हैं, जिसमें रायगढ़ में 23, खरसिया में 56, लैलूंगा में 19 तथा धरमजयगढ़ में 37 वोटर शामिल है. होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाले कुल 135 मतदाताओं में से 131 मतदाताओं के निवास में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया. 1 मतदाता का निधन हो चुका है तथा शेष 3 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके निवासगृह में 2 मई को मतदान अधिकारियों की टीम पुन: जाएगी.

Apr 28 2024, 13:35

NGDRS से रजिस्ट्री आसान, नामांतरण के लिए भटक रहे लोग
रायपुर-  एनजीडीआरएस प्रणाली लागू होने के बाद से जिला प्रशासन का ये दावा है कि जमीन की रजिस्ट्री का कार्य आसान हो गया है. अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है. लेकिन इसी प्रणाली के बाद नामांतरण का काम लेट हो गया है और लोगों को पटवारी के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे है.

  


जब रजिस्ट्रीधारक पटवारी दफ्तर पहुंच रहे है तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका नाम अभी सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहा है, इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतेजार करने पड़ेगा. लेकिन पटवारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या कम नहीं हो रही है. सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज पूरी तरह अपलोड नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर से जो परेशानी आ रही है वो ये है कि रजिस्ट्रीधारक का नाम अंग्रेजी में आ रहा है, जबकि रजिस्ट्री में नाम हिंदी में दर्ज होता है.

यही कारण है कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद उसे सुधारने का पॉवर एसडीएम के पास है और इसी के लिए लोग अपनी रजिस्ट्री में नाम सुधारने के लिए भी दर-दर भटक रहे है. वहीं इस परेशानी से गुजर रहे लोगों के मुताबिक जिस क्रम से रजिस्ट्री हो रही है उसी क्रम से दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे है. और हो भी रहे है तो आधे-अधूरे, जिससे समस्या पहले से काफी बढ़ गई है.

एक पटवारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सॉफ्टवेयर में जाती के संबंध में भी जानकारी मांगी जा रही है, जो रजिस्ट्री में नहीं होती है. ऐसे में यदि किसी की आरक्षित वर्ग की जाति सामान्य हो जाती है तो वे पटवारियों पर पूरा दोष मढ़ रहे है, जिसके कारण पटवारी भी परेशान हो रहे है.