महतारी’ लगाएगी बीजेपी की नईया पार ! लोकसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना को अमल में लाने भिड़ा सरकारी तंत्र, लेकिन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना बन
गरियाबंद- जिस महतारी वंदन योजना के चलते भाजपा का सत्ता तक पहुंचना आसान हुआ, उसे अब लोकसभा के पहले तक अमलीजामा पहनाने के लिए सरकारी तंत्र युद्ध स्तर पर भिड़ा हुआ है. गरियाबंद जिले के 51 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 1.80 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें अब तक 1.50 लाख आवेदन विभाग ने ऑफलाइन ले लिया है. इसे अब ऑनलाइन करना चुनौती बना हुआ है.

आवेदन हर हाल में 20 फरवरी तक ऑनलाइन किया जाना है. जिसे करने के लिए 1465 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा 400 पंचायत कर्मी और ऑपरेटर दिन रात मेहनत करते दिख रहे हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडेय ने कहा कि रविवार शाम 5 बजे तक 51, 591 आवेदन ऑनलाइन किए जा चुके हैं. सुबह 11 से शाम 4 बजे तक सर्वर स्लो हो जाता है. ऐसे में कर्मचारी रात 12 बजे तक डाटा अपलोड कर कार्य के प्रति लगन का परिचय दे रहे हैं. निर्धारित तिथि तक काम पूरा कर लिया जायेगा.

 कलेक्टर गांव-गांव पहुंचकर ले रहे जायजा 

शुरुआती दौर में योजना का जिम्मा केवल महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया था. काम में गति लाने के लिए कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने केंद्रों का रेंडम निरीक्षण शुरू किया. जिला पंचायत सीईओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिले का नोडल अधिकारी, तो ब्लॉक में जनपद सीईओ और सिडिपिओ को नोडल की जवाबदारी दी गई. 1000 के बजाए 1300 आईडी खोले गए. हितग्राही चॉइस सेंटरो से भी हितग्राही आईडी से ऑनलाइन आवेदन करा लेने की सुविधा दी गई. तब जाकर अब आवेदनों के ऑनलाईन के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली.

 3000 फॉर्म नहीं किए जा सके थे ऑनलाइन 

सर्वर स्लो होने की समस्या के अलावा देवभोग और गरियाबंद में विभागीय आईडी में आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम दूसरे ब्लॉक का दिखा रहा है. हितग्राही के नाम लोड करते ही वास्तविक पते की बजाय दूसरे केंद्र दिखाई दे रहे हैं. इस परेशानी के चलते देवभोग के 20 आंगनबाड़ी केंद्र और गरियाबंद पालिका के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 3000 फार्म को ऑनलाइन नहीं किया जा सका था. जिला परियोजना अधिकारी द्वारा संचनालय में पत्र लिखकर तीन दिन पहले ही इसे सुधारने कहा गया था. सुधार आने के बाद अब फार्म ऑनलाइन किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक देवभोग में अब तक सबसे कम 5592 फार्म, गरियाबंद में7007 ऑनलाइन किए जा सके हैं. जबकि सर्वाधिक ऑनलाइन 14975 फिंगेश्वार ब्लॉक में भरा गया. दूसरे स्थान पर 12502 आवेदन ऑनलाइन कर छुरा ब्लॉक है. तो तीसरे स्थान पर मैनपुर ब्लॉक है. जहां 11515 फार्म ऑनलाइन किए गए.

विधायक के काफिले को रोकने पर भड़के कांग्रेसी, नेशनल हाईवे पर किया चक्काजाम


बलौदाबाजार- क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री बंद करने सहित शराब भट्ठी में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को हटाने की मांग काे लेकर विधायक व कांग्रेसियों का अनिश्चितकालीन धरना 5 फरवरी से जारी है. आज प्रदर्शन में शामिल होने जारहे विधायक इंद्र साव के काफिले काे पुलिस ने नेशनल हाईवे के पहले ही रोक दिया. इसके चलते विधायक सहित कांग्रेसियो ने नेशनल हाइवे पर चक्काजाम किया.

विधायक के काफिले को रोकने पर विधायक सहित समर्थक हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए. दामाखेड़ा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाइवे को जाम कर दिया. इसके चलते गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. विधायक को मनाने मौके पर एएसपी हरीश यादव व एसडीओपी आशीष अरोरा पहुंचे हैं.

54 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 12 फरवरी की स्थिति में 54 लाख 03 हजार 620 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था होगी सुदृढ़ – उप मुख्यमंत्री श्री साव
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन्हें प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में पदस्थ किया गया है। श्री साव ने उम्मीद जताई कि विभाग में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सुनील जैन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल भी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनियुक्त तकनीशियनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप लोगों के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद आप लोग एक अलग ही अहसास से गुजर रहे होंगे। पर यह आप लोगों की मंजिल नहीं है, केवल एक पड़ाव है। संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते जाना है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की ऊर्जा और कौशल से विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था में सहायता मिलेगी। हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव के कार्यों में तेजी आएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि नई भर्ती की जानकारी मिलने पर मैंने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द काउंसिलिंग कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए निर्देशित किया था। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर आप लोगों की सक्रियता और अच्छे कार्यों से आप लोगों का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे विभाग का भी सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने नई ऊर्जा के साथ सभी नवनियुक्त हैंडपंप तकनीशियनों को विभागीय कार्यों में सहयोग करने को कहा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने कार्यक्रम में कहा कि सभी नए तकनीशियन फील्ड में अपने कार्यों को गंभीरता से अंजाम देंगे और प्रदेशवासियों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की सहायता करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। आप सभी अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करें। आपकी अच्छी सेवाओं से विभाग की बेहतर छबि बनेगी। विभाग आपके हर अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करेगा और सभी जरूरी सहयोग मुहैया कराएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी तकनीशियन अपने कार्यों का अच्छा प्रशिक्षण लेंगे और अपने कौशल को दक्षता के साथ अमल में लाएंगे। रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और मंत्रालय में विभागीय ओ.एस.डी. टी.डी. शांडिल्य सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनेक अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

पत्रकारिता विषय को CGPSC में शामिल करने की मांग: कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का भी जिक्र, 
रायपुर- पत्रकारिता विषय को CGPSC सहायक प्राध्यापक की सूची में सम्मिलित करने और जनसंपर्क पदों के भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में जनसंपर्क विषय को शामिल करने की मांग की गई है. ये मांग पत्रकारिता और जनसंचार संघ ने की है. इस संबंध में संघ ने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को आवेदन भी दिया है.

आवेदनकर्ता डॉ. योगेश वैष्णव ने अपने आवेदन में विभिन्न बिंदुओ को शामिल किया है. जिसमें भर्ती और सीजीपीएससी (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) के पाठ्यक्रम के संबंध में चार मुख्य बिंदुओं में बात रखी गई है. आवेदन के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय और संबद्ध शासकीय महाविद्यालयों में पत्रकारिता विषय का अध्यापन जारी है. लेकिन सहायक प्राध्यापक के स्थाई पद रिक्त होने से विद्यार्थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ से वंचित हैं.

संविदा पर प्रोफेसर्स की नियुक्ति

आवेदन में ये भी कहा गया है कि संविदा में अधूरी योग्यता के साथ अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं. वहीं महाविद्यालयों के जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित होने से पाठ्यक्रम का शुल्क ज्यादा है. साथ ही विभाग की स्थापना नहीं होने से विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण से वंचित हैं. आवेदनकर्ताओं ने जनसंपर्क विभाग में भर्ती के लिए CGPSC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में जनसंपर्क का ही पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं होने की बात भी उठाई है.

 ये है संघ की मांग 

1. CGPSC के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में पत्रकारिता विषय के लिए सहायक प्राध्यापकों की स्थाई पदों पर पदस्थापना.
2. CGPSC द्वारा जनसंपर्क (सहायक संचालक) के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में जनसंपर्क विषय के पाठ्यक्रम और विषयवस्तु को शामिल करना.
3. पत्रकारिता विषय में सेट परीक्षा आयोजित करना.
4. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में 15 वर्षों से रिक्त सहायक प्राध्यापक के स्थाई पदों पर भर्ती करने की मांग शामिल है.

कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले किसान का उठा मुद्दा, सत्तापक्ष के जवाब से विपक्ष नाराज, सदन का किया वॉकआउट


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही जारी है. विधानसभा में कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले नारायणपुर के किसान हीरू का मामला उठा. कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यानाकर्षण के जरिये सदन में ये मामला उठाया. इस दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर तीखी बहस हुई. वहीं सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.

सदन में सोमवार को ध्यानाकर्षण के जरिये किसान के आत्महत्या का मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसान हीरू ने 1 लाख 82 हजार रुपये का कर्ज बैंक से लिया था. चुनाव में दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था. नई सरकार के वादे से मुकरने की वजह से किसान से आत्महत्या की है.

इसपर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसान हीरू ने कर्ज पटा पाने की वजह से आत्महत्या नहीं की. किसान ने किसी भी बैंक से कर्ज नहीं लिया था. किसी भी बैंक से हीरू को नोटिस नहीं दिया गया था. किसान की मौत ज़हर की वजह से हुई थी.

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसान की सास 70 वर्षीय है. पट्टा सास के नाम पर था इसलिए रिकॉर्ड में कर्ज सास के नाम पर था. हीरू घर का मुखिया था. घर चलाने की जिम्मेदारी हीरू पर थी. भाजपा नेताओं ने चुनाव के वक्त कर्जमाफ़ी की बात कही थी. क्या सरकार मृतक किसान का कर्ज माफ करेगी.

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा ने कहा कि 2014-15 की बोनस की राशि परिवार को दिया गया है. मृतक किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं की थी. आपसी झगड़े की वजह से मृतक ने जहर खाया था.

वहीं लखेश्वर बघेल ने कहा, हम गांव वालों से मिलकर आये हैं. गांव के लोगों ने बयान दिया है. क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मृतक ने 12 तारीख़ को जहर खाया था. हमारी सरकार बने महज सात दिन ही हुए थे. इस दौरान सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट किया.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितता का मामला सदन में उठा: राजेश मूणत बोले- अधिकारियों की मिलीभगत से हुई गड़बड़ी, 


रायपुर- बजट सत्र के 6वें दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितता का मामला विधायक राजेश मूणत ने उठाया. इस दौरान राजेश मूणत ने अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब में कहा कि मामले की विभागीय जांच की जाएगी.

विधायक राजेश मूणत ने सदन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कहा, अधिकारियों ने मिलीभगत कर एक हज़ार करोड़ रुपये का काम अपनों को दे दिया गया. काम लेकर उसे सबलेट कर दिया गया. केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की कल्पना के अनुरूप काम नहीं किया गया. रायपुर और नया रायपुर में स्मार्ट सिटी मद में आने वाले करोड़ों रुपये की बंदरबांट शुरू हो गई.



 1 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का काम दिया जाना सही नहीं 

वहीं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर में दो स्मार्ट सिटी लिमिटेड है. नया रायपुर और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड. सभी टेंडर्स ऑनलाइन जारी किए गए थे. न्यूनतम दर पर टेंडर दिया गया. कुछ प्रकरणों में सबलेट किया गया. यह सबलेट रायपुर स्मार्ट सिटी के कुछ टेंडर्स में हुआ, जो 25 फ़ीसदी के तय मानक के अनुरूप है. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सबलेट किया गया. अधिकारियों की मिलीभगत से एक हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का काम दिया जाना सही नहीं है.

ओपी चौधरी ने कहा, नया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन है, जबकि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन है. ओपी चौधरी ने ये भी कहा कि नया रायपुर में क़रीब 310 करोड़ रुपये के दस काम धीमी गति से चल रहे थे. दो तिहाई पैकेज को निरस्त कर दिया है. जबकि पुराना रायपुर में जो काम धीमी गति से चल रहा है, उसकी जानकारी लेकर सदस्य को उपलब्ध कराया जाएगा.

 बिना NOC बना दी चौपाटी 

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा, 2018 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था. रायपुर शहर में ट्रैफ़िक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी फंड से 209 करोड़ रुपये, मल्टीलेवल पार्किंग के लिए 28 करोड़ खर्च हुए. बूढ़ातालाब तो प्रयोगशाला बन गया है. मूल स्मार्ट सिटी की कल्पना जीरो कर दी गई. सिर्फ़ पांच बड़े प्रोजेक्ट बने हैं. एक भी स्मार्ट रोड नहीं बनी. बिना एनओसी के चौपाटी बना दिया गया.

वहीं जवाब में ओपी चौधरी ने कहा, यूथ हब में कैसे एनओसी बनाकर चौपाटी बना दिया गया, इसकी जानकारी नगरीय प्रशासन से लेकर दे दिया जाएगा.

 स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट 

मूणत ने कहा, यूथ हब के नाम पर प्रोजेक्ट लाकर चौपाटी बना दिया. हाईकोर्ट को भी गुमराह कर दिया गया. चुनाव के पहले इतनी हड़बड़ी थी कि दुकानों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया तेज कर दी गई. स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट मचाकर रख दिया गया था. हम भूख हड़ताल पर बैठे थे. जिन व्यक्तियों ने नियम के विपरीत जाकर काम किया है, उनके खिलाफ जांच की जाएगी?

मूणत के सवाल का जवाब देते हुए ओपी चौधरी ने कहा, सदस्य की चिंता जायज है. इस मामले की विभागीय जांच की जाएगी. चौपाटी हटाने के संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग से चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी विधायक ने प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, मंत्री नेताम ने कहा- दोषियों पर होगी कार्रवाई
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज छठवां दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की कम संख्या पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किये. तो वहीं सदन में मौजूद कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने उनके तंज पर पलटवार किया. इसके साथ ही बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. जिसपर काफी तीखी बहस हुई और इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही.

बीजेपी वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरा विपक्ष न्याय यात्रा में जुटा है. सदन की चिंता करनी छोड़ पूरी पार्टी यात्रा पर निकली है. वहीं विधायक राजेश मूणत ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मूणत ने कहा कि पूरी पार्टी युवराज के स्वागत में लगी है. भूपेश बघेल का नाम हटाकर अपना नाम लिखने होड़ मची है. अजय चंद्राकर ने कहा कि यात्रा पर भी आप स्थगन ले आइए. वहीं कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि सदन की कार्यवाही के लिए हम मौजूद हैं.

बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने सदन में प्रयास विद्यालय का मुद्दा उठाया. मोतीलाल साहू ने प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार की आशंका जताई. इसपर मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि 2018 के बाद से प्रयास विद्यालय के परिणाम में गिरावट आई. पढ़ाई के नाम पर प्रयास स्कूल में बोगस काम होता रहा. वहां न खेल की सुविधा थी, न पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं. इस वर्ग के बच्चों की बेहतर शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे. इस दौरान सदन में प्रयास विद्यालय को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई. वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है, दोषियों पर कार्रवाई होगी.

रोजगार मेला रोजगार सृजन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा: केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल
रायपुर-  भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के विभिन्न राज्यों के 46 स्थानों पर आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार मेला में 1 लाख से अधिक युवाओं को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने नौजवानों से राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा नौकरी देने का अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। देश के सभी युवाओं को अपनी योग्यता साबित करने का सामान अवसर मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में कार्मिक भवन का शिलान्यास कर वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे कर्मियों के प्रशिक्षण तथा समन्वय में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज युवा कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सके इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए तय किए गए भर्ती की प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण की जा रही है। स्टार्टअप योजना लागू होने से रोजगार के विभिन्न अवसर युवाओं को मिल रहा है।

देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले की कड़ी में रायपुर जिले के आरंग स्थित केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल कैम्प में प्रधानमंत्री रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेला में अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्रों का वर्चुअल वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र बलों एवं अन्य विभागों में चयनित 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबध्दता को पूरा करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक ऐतिहासिक कदम है। रोजगार मेला भविष्य में रोजगार सृजन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

रोजगार मेले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 04, सीमा सुरक्षा बल के 09, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 01, पोस्टल के 17, रेवेन्यू सी.बी.आई.सी. के 10, एफसीआई एण्ड पीडी के 04, लेबर (ईपीएफओ) के 05, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के 20 तथा हायर एजुकेशन के 05 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस समारोह में अपर महानिदेशक (भा.पु.से.) अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक (भा.पु.से.) साकेत कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विजय शंकर पाण्डेय, ग्रुप केंद्र रायपुर के कमाण्डेड अजय कुमार सिंह, चयनित अभ्यर्थी एवं उनके परिवारगण सहित केन्द्रीय विभागों के अधिकारी तथा कार्मिक उपस्थित रहे।

केंद्रीय गोंड़ महासभा धमधागढ़ के सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि केन्द्रीय गोंड़ महासभा के कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है। केन्द्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है। मैं आदिवासी हूं और आपका अपना भाई और सहयोगी हूं। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए जी-जान से समर्पित रहूंगा। मुख्यमंत्री श्री साय आज जिला मुख्यालय दुर्ग के सिविल लाइन स्थित कचना धुरवा देवालय परिसर में केंद्रीय गोंड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित सम्मान तथा अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर केन्द्रीय गोंड़वाना महासभा की मांग पर आदिवासी लोक नायक बिरसा मुण्डा की प्रतिमा लगाने के लिए तत्काल 25 लाख रूपए तथा दुर्ग स्थित गोंड़वाना भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 50 लाख रूपए की स्वीकृति देने की सहर्ष घोषणा की, जिसका उपस्थित जनसमुदाय ने जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपनी प्रसन्नता जाहिर की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गारंटियों को तेजी से पूरा करने में जुटी है। मोदी की गारंटियों में शामिल राज्य के 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देने के साथ ही किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना की शुरूआत भी हमारी सरकार ने आगामी एक मार्च से करने जा रही है। अभी महिला बहनों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र महिला बहनों को प्रतिमाह एक हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय व्यतीत किए और अपने सेना बनाएं। वनवासी जनजाति के लोग ही भगवान श्रीराम के कुल थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भगवान श्रीराम का इस अंचल के लोगों से स्नेह और माता शबरी की प्रभु श्रीराम के प्रति निष्क्षल प्रेम और आत्मीयता ही छत्तीसगढ़ की अमूल्य थाती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। रामलला के दर्शन के लिए हमारी सरकार लोगों को सरकारी खर्चे पर ले जा रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का वायदा किया था। हमने 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा कर दिया है। धान के मूल्य के अंतर की राशि हम एकमुश्त किसान भाईयों को देंगे, इसके लिए हमने बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब प्रति मानक बोरा 5500 रूपए पारिश्रमिक दिए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक आदिवासी जननायक बिरसा मुण्डा की प्रतिमा की स्थापना की पहल के लिए गोंड़वाना महासभा को बधाई और शुभकामनाएं दीं। आदिवासी जननायक बिरसा मुण्डा का जन्म झारखंड के बांगा गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की तानाशाही और उत्पीड़न से लोगों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन, उनके प्रेरणादायी विचार और क्रांतिकारी कार्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं।

समारोह में केन्द्रीय गोंड़ महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गौर सिंग मणित मुकुट पहनाकर और धनुष-बाण भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर आदिवासी गोंड़ समाज द्वारा मुख्यमंत्री को मोतीचूर के लड्डुओं से भी तौला गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल एवं विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, गजेंद्र यादव एवं ललित चंद्राकर तथा केंद्रीय गोंड़ महासभा धमधगढ़ के अध्यक्ष एम.डी. ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी और समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे।